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Rajan KushwahaRajan KushwahaFollow24 Nov 2024, 05:58 am

गौवंश सेवा की कराई गई सामान्य ज्ञान परीक्षा, RSS गौ सेवा अवध प्रान्त करेगा मेधावियों को पुरुस्कृत

Paraspur, Uttar Pradesh:परसपुर कस्बा स्थित तुलसी स्मारक, महर्षि दयानंद, सरस्वती स्कूल, लीला शाह, बेनी माधव नामक इंटर कॉलेज में शनिवार को सामान्य ज्ञान परीक्षा कराई गई। RSS गौ सेवा अवध प्रांत के तत्वावधान में आयोजित सामान्य ज्ञान परीक्षा में कक्षा छह से 12 के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया।परीक्षा संयोजक अरविन्द शुक्ला ने बताया कि छात्रों को वस्तुनिष्ठ 100 प्रश्नों के प्रश्नपत्र हल करने के लिये डेढ़ घंटे समय नियत था। उत्तर पुस्तिका जाँच उपरांत प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागी पुरुस्कृत होंगे।
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डीसीएम श्रीराम स्किल अकादमी के प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र वितरित किये गये

Ramprakash RathourRamprakash RathourFollow7m ago
Shahabad, Uttar Pradesh:डीसीएम श्रीराम ग्रुप की ओर से स्किल अकादमी हरियाली शाहाबाद में प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन एवं सोलर बैच-8 के प्रशिक्षुओं को एक कार्यक्रम में प्रमाणपत्र वितरित किए गए। मुख्य अतिथि श्रीराम ग्रुप की शुगर यूनिट लोनी के इकाई प्रमुख राजा श्रीवास्तव ने प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रशिक्षुओं से कहा उनकी संस्था मेधावी युवाओं को स्किल के आधार पर निःशुल्क पाठ्यक्रम आयोजित करती है। जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को प्लेसमेंट मे काफ़ी सहायता मिलती है। आशीष त्रिपाठी डिप्टी इकाई प्रमुख, अनुराग तोमर एचआर हेड लोनी एवं सी एस आर लीड हिमांशु उपमन्यु ने प्रशिक्षुओं को प्रमाणपत्र प्रदान किए। कार्यक्रम का संचालन सेण्टर हेड अशोक वर्मा ने किया। प्रमाणपत्र वितरित होने पश्चात मुख्य अतिथि राजा श्रीवास्तव ने व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षुओं से उनके कैरियर को लेकर वार्ता की, तथा प्रशिक्षुओं को होने वाले प्लेसमेंट की शुभकामनायें दी और कहा कि यह सफलता छात्रों की मेहनत और अनुशासन का परिणाम है।
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वन स्टेट-वन इलेक्शन से विकास गति, 2026 ओबीसी प्रतिवेदन राजस्थान CM के समक्ष सौंपा

Noida, Uttar Pradesh:राजस्थान सरकारमुख्यमंत्री जनसम्पर्क प्रकोष्ठ मुख्यमंत्री को राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने सौंपा प्रतिवेदन जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार वन स्टेट-वन इलेक्शन से संसाधनों की होगी बचत, विकास कार्यों को मिलेगी निरंतर गति - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर, 05 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बुधवार को राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग के अध्यक्ष मदनलाल भाटी एवं सदस्यों ने भेंट कर पंचायती एवं नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के संबंध में वर्ष 2026 का प्रतिवेदन सौंपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। स्थानीय चुनावों को समय पर कराने का जो वादा किया था, उसकी ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वन स्टेट-वन इलेक्शन व्यवस्था से विकास और जनकल्याण के कार्यों को निरंतर गति मिलेगी। इससे पैसे, समय एवं संसाधनों की बचत होगी। इस दौरान पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, ओबीसी आयोग के सचिव अशोक कुमार जैन एवं सदस्य प्रो. राजीव सक्सैना, गोपाल कृष्ण, मोहन मोरवाल और पवन मावंडिया सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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दीपक प्रकाश की बिहार विधान परिषद सदस्यता NDA के फैसले के अनुसार तय

Noida, Uttar Pradesh:पटना : राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के सांसद उपेन्द्र कुशवाहा ने मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद के लिए मनोनीत किए जाने पर कहा कि यह NDA का पहले से तय फैसला था। उन्होंने कहा, "दीपक प्रकाश मंत्री बने थे, तभी तय हो गया था कि उन्हें सदन में भेजा जाएगा। आज उसी फैसले को लागू किया गया है।" राष्ट्रीय लोक मोर्चा के युवा नेता एवं बिहार के माननीय पंचायती राज मंत्री श्री DeepakRLM को बिहार विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किए जाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री Narendra Modiजी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री Amit Shahजी, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री Nitish Kumarजी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री Nitin Nabin जी, मा. मुख्यमंत्री श्री samrat4bjpजी, LJP (R) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री Chirag Paswanजी व केंद्रीय मंत्री श्री Jitan Ram Manjhiजी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि श्री दीपक प्रकाश पूर्ण समर्पण और जनसेवा की भावना के साथ बिहार के विकास तथा जनता के हितों को नई मजबूती देंगे।
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गडचिरोली के कोठी-कोरनार पुल तीन साल में ध्वस्त, ठेकेदार-अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

Gadchiroli, Maharashtra:टायटल:--- गडचिरोली जिल्ह्यात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेला कोठी-कोरनार पूल अवघ्या तीन वर्षांत गेला वाहून, दोषींना तात्काळ निलंबित करा, ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करा,  आजाद समाज पार्टीची मागणी अँकर:-- गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यातील महाराष्ट्र-छत्तीसगडला जोडणारा कोठी-कोरनार पूल अवघ्या तीन वर्षांत वाहून गेल्याची धक्कादायक घटना उजेडात आली आहे. आजाद समाज पक्षाने याबाबत तक्रार करत हा केवळ बांधकामातील निकृष्ट दर्जाचाच नव्हे, तर सार्वजनिक पैशांच्या उघड लुटीचा पुरावा आहे, असा घणाघाती आरोप केला आहे. 15 ऑगस्ट 2023 रोजी या पुलाचे उदघाटन तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले होते. इतिहासात प्रथमच गडचिरोली जिल्ह्यातील एवढ्या दुर्गम भागात जाऊन त्यांनी या पुलाचे उद्घाटन केले होते. मात्र यंदाच्या 27 ते 30 जुलै दरम्यानच्या अतिवृष्टीत हा पूल वाहून गेलाय. कुणाच्या आशीर्वादाने अशा ठेकेदारांना कोट्यवधी रुपयांची कामे मिळतात? स्थानिक सक्षम ठेकेदार असताना छत्तीसगडच्या ठेकेदारांना आणून भ्रष्टाचार केला जातो आणि त्यातून अशी निकृष्ट दर्जाची कामे केली जातात. याची जबाबदारी कोण घेणार? असा सवाल तक्रारकर्त्यांनी केला आहे. अधिकारी व अभियंत्यांना चौकशीची वाट न पाहता तात्काळ निलंबित करा,  संबंधित ठेकेदाराचा परवाना (Licence) तात्काळ रद्द करा, ठेकेदार व दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करा अशी मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान या धक्कादायक प्रकारानंतर गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी अविष्यांत पांडा यांनी घटनेची गंभीर दखल घेतली आहे.  घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार असून चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल असे स्पष्ट केले आहे. नदीकाठाची धूप तसेच पाया परिसरातील बदलांमुळे राफ्ट फाउंडेशनजवळ पोकळी निर्माण होऊन पुलाच्या संरचनेचे नुकसान झाल्याची शक्यता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने व्यक्त केली आहे.  पुलावरील वाहतूक तात्काळ बंद करण्यात आली असून पर्यायी मार्गाने वाहतूक सुरू करण्यात आली आहे. तज्ज्ञ समितीच्या अंतिम अहवालानुसार पुलाची दुरुस्ती तसेच आवश्यकतेनुसार पुनर्बांधणीची कार्यवाही हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. बाईट १) राज बन्सोड, जिल्हाध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी, गडचिरोली आशीष अम्बाडे झी मीडिया गडचिरोली
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Nh 34 पर फिर हुआ हादसा,रोडवेज बस और टैंकर की आमने-सामने भिड़ंत, 3 की मौत, 17 घायल; 6 रेफर

RavindraRavindraFollow12m ago
Deo Gaon, Uttar Pradesh:रोडवेज बस और टैंकर की आमने-सामने भिड़ंत, 3 की मौत, 17 घायल; 6 रेफर हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में कुंडौरा गांव के पास बुधवार शाम भीषण सड़क हादसा हो गया। महोबा डिपो की रोडवेज बस और टैंकर की आमने-सामने टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। घायलों में छह की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। हादसे में बस के पीछे चल रही एक क्रेटा कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। प्रत्यक्षदर्शी दीपक शर्मा ने बताया कि महोबा डिपो की बस हमीरपुर की ओर से आ रही थी, जबकि टैंकर महोबा की तरफ से जा रहा था। दोनों वाहनों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। उनके अनुसार हादसे में बस और टैंकर के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बस में करीब 20 यात्री सवार थे, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. आर.एस. प्रजापति ने बताया कि अस्पताल में 17 घायलों को लाया गया था, जिनमें से तीन लोगों को मृत घोषित किया गया। छह गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। हादसे में महोबा डिपो के बस चालक निसार, टैंकर चालक नंद किशोर और एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। घायलों में परिचालक संग्राम, निधि, अनूप सिंह, लवली, शिवनाथ, मूलचंद्र, आलोक कुमार, नत्थू, छत्रपाल सिंह, राधा देवी, रजनी, आशीष वर्मा, जय वर्मा, कमला देवी, रामेश्वर, ब्रजेश द्विवेदी और सतीश कुमार शामिल हैं। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
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Muzaffarpur के पारू थाना से हथकड़ी के साथ अपराधी फरार, पुलिस महकमे में हड़कंप

Muzaffarpur, Bihar:कुख्यात अपराधी पुलिस अभिरक्षा से हुआ फरार पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहा सबाल मुजफ्फरपुर के पारू थाना परिसर से हथकड़ी के साथ कुख्यात अपराधी हुआ फरार वैशाली जिले का रहने वाला अपराधी राम भरोसे नामक अपराधी को पारू थाना की पुलिस ने किया था गिरफ्तार कई लुट मामले के आरोपी को काफी दिनों के तलाश के बाद अपराधी को पुलिस ने किया था गिरफ्तार बाथरूम जाने की बात कह कर निकला था हाजत से और तभी हथकड़ी के साथ हो गया फरार अपराधी के भागने के बाद पुलिस महकमे में मची हड़कंप फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ छापेमारी 10 रोज पूर्व इसी थाना से एक और गिरफ्तार आरोपी पुलिस अभीरक्षा से हुआ था फरार
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ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलने से निकाय चुनाव की राह साफ, सरकार अध्ययन शुरू करेगी

Jaipur, Rajasthan:जयपुर-राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों को लेकर लंबे समय से बना सस्पेंस अब खत्म हो गया है. राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपनी बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट सौंप दी है. इस रिपोर्ट के सौंपे जाने से प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के आधार पर निकाय पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है. ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार खत्म- राजस्थान में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार खत्म हो गया है. ओबीसी आयोग ने सरकार को रिपोर्ट सौप दी है. ओबीसी आयोग के अध्यक्ष मदनलाल भाटी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट सौपी. ओबीसी आयोग की इस रिपोर्ट में स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व और आरक्षण से जुड़े अहम सुझाव दिए हैं. राज्य सरकार अब इस रिपोर्ट का गहन अध्ययन करेगी और उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया तय करेगी. रिपोर्ट पेश होने के साथ ही प्रदेश में चुनाव की तैयारियों को प्रशासनिक स्तर पर तेज गति मिलने की संभावना है. रिपोर्ट सौपने के बाद मदनलाल भाटी ने कहा कि करीब 74 लाख परिवारों का सर्वे किया गया. रिपोर्ट करीब 1000 पेजों की बनाई है. मदनलाल भाटी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि रिपोर्ट में जनता के सुझावों को बताया गया. मुख्यमंत्री से मिलकर ये रिपोर्ट सौंपी गई. इस मौके पर आयोग के सदस्य राजीव सक्सेना, मोहन मोरवाल, गोपाल कृष्ण और पवन मंडाविया भी मौजूद रहे. पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, झाबर सिंह खर्रा, जोगाराम पटेल के साथ-साथ मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, मुख्यमंत्री के एसीएस अखिल अरोड़ा और डीएलबी, राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे. आयोग ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण से जुड़े सभी संवैधानिक और तकनीकी तथ्यों की जानकारी सरकार को उपलब्ध करवाई. अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद चुनाव की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई. अब सरकार इस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी. जिसके बाद निकाय चुनाव की लॉटरी निकलेगी.
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ओबीसी आयोग ने सरकार को 1000 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी; निकाय चुनाव आसान

Jaipur, Rajasthan:जयपुर-राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों को लेकर लंबे समय से बना सस्पेंस अब खत्म हो गया है. राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपनी बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट सौंप दी है.इस रिपोर्ट के सौंपे जाने से प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के आधार पर निकाय पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है. ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार खत्म- राजस्थान में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार खत्म हो गया है.ओबीसी आयोग ने सरकार को रिपोर्ट सौप दी है.ओबीसी आयोग के अध्यक्ष मदनलाल भाटी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट सौपी.ओबीसी आयोग की इस रिपोर्ट में स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व और आरक्षण से जुड़े अहम सुझाव दिए हैं. राज्य सरकार अब इस रिपोर्ट का गहन अध्ययन करेगी और उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया तय करेगी. रिपोर्ट पेश होने के साथ ही प्रदेश में चुनाव की तैयारियों को प्रशासनिक स्तर पर तेज गति मिलने की संभावना है.रिपोर्ट सौपने के बाद मदनलाल भाटी ने कहा कि करीब 74 लाख परिवारों का सर्वे किया गया.रिपोर्ट करीब 1000 पेजों की बनाई है. बाइट-madanlal bhati,adhyaksh,obc aayog मदनलाल भाटी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि रिपोर्ट में जनता के सुझावों को बताया गया.सीएम में मुख्यमंत्री से मिलकर ये रिपोर्ट सौंपी गई.इस मौके पर आयोग के सदस्य राजीव सक्सेना, मोहन मोरवाल, गोपाल कृष्ण और पवन मंडाविया भी मौजूद रहे. पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, झाबर सिंह खर्रा, जोगाराम पटेल के साथ-साथ मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, मुख्यमंत्री के एसीएस अखिल अरोड़ा और डीएलबी,राजस्व विभाग के senior अधिकारी शामिल रहे.आयोग ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण से जुड़े सभी संवैधानिक और तकनीकी तथ्यो की जानकारी सरकार को उपलब्ध करवाई. अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद चुनाव की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई.अब सरकार इस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी.जिसके बाद निकाय चुनाव की लॉटरी निकलेगी. इस खबर की फीड ओएफसी से भेजी गई है।
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रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में अवैध चराई पर कार्रवाई, 15 प्रकरण दर्ज

Noida, Uttar Pradesh:रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में अवैध चराई के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (कोर) अरुण कुमार डी. के निर्देशन तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी सुमित कनोजिया के नेतृत्व में गठित टीम ने संवेदनशील वन क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए अवैध चराई के 15 प्रकरण दर्ज किए। मौके पर ही नियमों के तहत कुल 72,600 रुपये का जुर्माना वसूला गया। वन विभाग ने कहा कि टाइगर रिजर्व में अवैध चराई, अतिक्रमण और शिकार जैसी गतिविधियों के खिलाफ आगे भी लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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