UGC के विरोध में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा का कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन, रोलबैक की मांग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC Regulations 2026 के विरोध में आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा ने गाजीपुर कलेक्ट्रेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन संगठन के युवा जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान युवा जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि UGC द्वारा 15 जनवरी 2026 को अधिसूचित की गई यह नियमावली गंभीर संवैधानिक और विधिक सवाल खड़े करती है। उन्होंने बताया कि नई अधिसूचना के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में 90 दिनों के भीतर इक्विटी कमेटियों के गठन का प्रावधान किया गया है। जिन्हें शिकायतों की जांच का अधिकार दिया गया है। राजकुमार सिंह का आरोप है कि यह अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 में निहित समानता के अधिकार की भावना के अनुरूप नहीं है। उनका कहना है कि नियमावली में SC, ST, OBC और दिव्यांग छात्रों के अधिकारों पर तो विशेष ध्यान दिया गया है। लेकिन सामान्य वर्ग के छात्रों के संवैधानिक अधिकारों की पूरी तरह अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि यह नियम Equal Opportunity यानी समान अवसर के सिद्धांत को कमजोर करता है और संविधान की मूल संरचना के भी खिलाफ है। साथ ही, झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर किसी भी प्रकार का दंडात्मक प्रावधान न होना इस अधिसूचना को दुरुपयोग के लिए खतरनाक बनाता है। संगठन का दावा है कि उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में इस नियम के लागू होने से विश्वविद्यालय परिसरों में भय और असंतोष का माहौल बन रहा है। महासभा युवा का कहना है कि देश की बड़ी आबादी सामान्य वर्ग की है और इस तरह की नीतियां उनके संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन करती हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि UGC की इस अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और सभी वर्गों के छात्रों के लिए एक निष्पक्ष, संतुलित और संविधानसम्मत नीति बनाई जाए। संगठन ने चेतावनी दी है कि जब तक यह अधिसूचना वापस नहीं ली जाती, तब तक वह लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपना विरोध जारी रखेगा।