YEIDA ने 39 भूखंडों का आवंटन रद्द किया, निवेश नहीं होने पर कड़ा कदम

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने 39 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन रद्द कर दिया है। ये भूखंड प्राधिकरण के सेक्टर 29, 32 और 33 में विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित किए गए थे, लेकिन आवंटियों ने उन पर उद्योग स्थापित नहीं किए। अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में इस संबंध में विचार-विमर्श किया गया था। प्राधिकरण ने 366 ऐसे आवंटियों को अंतिम अवसर दिया था, जिन्हें पूर्व में चेकलिस्ट जारी की जा चुकी थी, लेकिन उन्होंने निर्धारित समय में लीज डीड निष्पादित नहीं कराई थी। इन सभी आवंटियों को एक अंतिम अवसर देते हुए सार्वजनिक सूचना समाचार पत्रों में क्यूआर कोड सहित प्रकाशित की गई थी और प्राधिकरण की वेबसाइट पर इसी वर्ष 24 नवंबर को अपलोड की गई थी। प्राधिकरण वर्ष 2020 से औद्योगिक भूखंडों के आवंटियों को लगातार चेकलिस्ट जारी कर रहा है। नियमानुसार, चेकलिस्ट जारी होने के 60 दिनों के भीतर आवंटी को भूखंड का पट्टा विलेख निष्पादित कराना होता है। इसके बाद कब्जा प्राप्त कर मानचित्र स्वीकृत कराकर चार वर्षों के भीतर इकाई स्थापित कर उत्पादन शुरू करना अनिवार्य है। कई आवंटियों ने चेकलिस्ट जारी होने के बाद भी लंबे समय तक पट्टा विलेख निष्पादित नहीं कराया। प्राधिकरण ने उन्हें चेकलिस्ट भेजने के साथ-साथ तीन नोटिस पत्र भी जारी किए थे, जिसमें लीज डीड निष्पादित करने का अनुरोध किया गया था。 बाईट -- राकेश कुमार सिंह (सीईओ यमुना प्राधिकरण) हालांकि, कुछ आवंटियों ने लीज डीड निष्पादन में कोई रुचि नहीं दिखाई और न ही नोटिस पत्रों का उचित जवाब दिया। इसी के मद्देनजर 39 भूखंडों का आवंटन रद्द करने का निर्णय लिया गया। यमुना प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक भूखंड आवंटित होने के बावजूद उन पर उद्योग विकसित नहीं किए गए, जिसके बाद नोटिस जारी कर 39 भूखंडों का आवंटन रद्द किया गया है।