जसराना में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई: मीटर बाईपास करने वालों पर गिरेगी गाज जसराना कस्बे में बिजली

जसराना में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई: मीटर बाईपास करने वालों पर गिरेगी गाज जसराना कस्बे में बिजली चोरी के खिलाफ विभाग ने कमर कस ली है। विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी अजीत यादव के नेतृत्व में एक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसने क्षेत्र के बिजली चोरों में हड़कंप मचा दिया है। इस अभियान में जूनियर इंजीनियरों और विभागीय कर्मचारियों की एक बड़ी टीम शामिल रही। विभाग द्वारा यह कार्रवाई मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में केंद्रित की गई जहां बिजली चोरी की अधिक शिकायतें मिल रही थीं। टीम ने ओछा रोड, मोहल्ला मझौआ, मोहल्ला गाड़ीवान, मोहल्ला अरैलपुर और घिरोर रोड जैसे प्रमुख इलाकों में घर-घर जाकर बिजली कनेक्शनों की जांच की। दो उपभोक्ताओं को रंगे हाथों मीटर बाईपास कर बिजली का उपयोग करते पकड़ा गया। इन उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर में बैलेंस खत्म (नेगेटिव) होने के कारण कनेक्शन काट दिया गया था, लेकिन उन्होंने अवैध रूप से सीधी लाइन जोड़ ली थी। विभाग इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। एक उपभोक्ता अपने घरेलू कनेक्शन का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए करते हुए पाया गया। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे सख्त चेतावनी दी और भविष्य में ऐसा पाए जाने पर भारी जुर्माने की बात कही। अभियान के दौरान मौजूद जूनियर इंजीनियर बलराम गुप्ता ने जनता से सहयोग की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग अब तकनीक के माध्यम से हर कनेक्शन पर नजर रख रहा है। स्मार्ट मीटर में पर्याप्त बैलेंस न होने पर बिजली स्वतः कट जाती है, ऐसी स्थिति में अवैध रूप से लाइन जोड़ना एक गंभीर अपराध है। गुप्ता ने उपभोक्ताओं को सलाह दी कि वे अपने स्मार्ट मीटरों में समय पर बैलेंस बनाए रखें ताकि असुविधा से बचा जा सके। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी उपभोक्ता को बिल या मीटर से संबंधित कोई शिकायत है, तो वे सीधे उपखंड कार्यालय आकर संपर्क कर सकते हैं, जहां उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। गुप्ता ने उपभोक्ताओं को सलाह दी कि वे अपने स्मार्ट मीटरों में समय पर बैलेंस बनाए रखें ताकि असुविधा से बचा जा सके। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी उपभोक्ता को बिल या मीटर से संबंधित कोई शिकायत है, तो वे सीधे उपखंड कार्यालय आकर संपर्क कर सकते हैं, जहां उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा।