RTI ऑनलाइन सुनवाई से जनता को मिलेगी सुविधा; अधिकारी के वेतन से जुर्माने की व्यवस्था

फर्रुखाबाद अरुण सिंह राज्य सूचना आयुक्त ने फर्रुखाबाद में जनसूचना के लंबित मामलो कि समीचा की आरटीआई में अब घर बैठे होगी सुनवाई, लापरवाही बरतने वाले अफसरों के वेतन से कटेगा जुर्माना: राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत पारदर्शिता लाने और नागरिकों की सुविधा के लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। राज्य सूचना आयुक्त पदम नारायण द्विवेदी ने एक वार्ता के दौरान बताया कि अब सूचना न मिलने पर पीड़ितों को आयोग के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत और सुनवाई का हिस्सा बन सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनके वेतन से सीधे जुर्माने की राशि काटी जा रही है। अब आयोग आने की जरूरत नहीं, घर बैठे होगी ऑनलाइन सुनवाई राज्य सूचना आयुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने अपनी कार्यप्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। यदि किसी नागरिक को जन सूचना अधिकारी या प्रथम अपीली अधिकारी से जानकारी नहीं मिलती है, तो वे आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन अपील या शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद, सुनवाई की तिथि मिलने पर आवेदक को लखनऊ स्थित आयोग कार्यालय आने की मजबूरी नहीं होगी; वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से घर बैठे सुनवाई में शामिल हो सकेंगे।, इसके साथ ही, विभागों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे अपनी ऑनलाइन सुविधाओं और वेबसाइटों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करें。 लापरवाह अफसरों पर ₹25,000 तक का जुर्माना और वेतन से कटौती सूचना देने में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर शिकंजा कसते हुए आयोग ने दंड की व्यवस्था को और सख्त किया है। आयुक्त के अनुसार, जो अधिकारी सूचना उपलब्ध कराने में लापरवाही करते हैं, उन पर ₹25,000 तक का जुर्माना लगाया जाता है। इस जुर्माने की वसूली के लिए आयोग सीधे ट्रेजरी अधिकारी (कोषाधिकारी) को निर्देश जारी करता है कि संबंधित अधिकारी के वेतन से यह राशि काटकर आयोग को सूचित किया जाए। इस कड़े कदम से अधिकारियों में सतर्कता बढ़ी है और सूचना देने के प्रति उनकी 'नेगलिजेंस' कम हुई है。 फर्रुखाबाद के लंबित *मामलों पर जल्द होगी कार्रवाई जनपद* फर्रुखाबाद के संदर्भ में बात करते हुए पदम नारायण द्विवेदी ने बताया कि वर्तमान में फर्रुखाबाद के लगभग 33 मामले उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में लंबित हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन लंबित प्रकरणों पर जल्द ही प्रभावी कार्रवाई की जाएगी ताकि आवेदकों को न्याय मिल सके। जब उनसे ऐसे प्रकरणों की संख्या पूछी गई जिनमें जुर्माना तो लगा लेकिन वसूली नहीं हो पाई, तो उन्होंने कहा कि ऐसे मामले काफी हैं और वर्तमान में उनकी सटीक गिनती संभव नहीं है。 बाइट--पदम नारायण द्विवेदी राज्य सूचना आयुक्त