अवैध भवनों पर नोटिस की बारिश, शहर में राजस्व घोटाला उजागर

शहर के ख़ज़ाने को चूना लगाकर खड़े हुए ये बहुमंज़िला होटल, अस्पताल, रेस्टोरेंट और मैरिज लॉन अब खुद ज़िले की सबसे बड़ी ख़बर बन चुके हैं। राजस्व की लूट, मरीजों की ज़िंदगी से खिलवाड़ और बच्चों के खेलने की ज़मीन पर खड़े अवैध भवन—पूरा शहर आज इसी सवाल से जूझ रहा है कि जिम्मेदार कौन और जवाबदेह कब होंगे। की चमकती रोशनी के पीछे सरकारी राजस्व की काली कहानी दबा दी गई थी, लेकिन अब जिला प्रशासन ने इस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आधा सैकड़ा से ज़्यादा होटल, अस्पताल, मॉल, बारातघर और मैरिज लॉन पर नोटिस की बरसात ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया है। ये तस्वीरे सिर्फ़ इमारतों की नहीं, सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचार की हैं – सुमन मैरिज लॉन, राम बैंक्विट हॉल, मयूर हॉस्पिटल, गौरी हॉस्पिटल, कंचन एजेंसी, राजश्री हॉस्पिटल, बाबू नेपाली रेस्टोरेंट, आकांक्षा हॉस्पिटल, खाटू श्याम हॉस्पिटल, आकांक्षा कोचिंग सेंटर, जीआर गार्डन, सैनिक फैमिली रेस्टोरेंट, मोहन टावर और माझी फैमिली रेस्टोरेंट… नाम बदल जाएंगे, लेकिन खेल वही पुराना है। कहीं पार्क की बच्चों वाली ज़मीन पर हॉस्पिटल खड़ा कर दिया गया, तो कहीं रिहायशी इलाकों की साँसें रेस्टोरेंट के शोर और गाड़ियों के धुएँ में घुटने लगीं। शहर की प्लानिंग कागज़ों पर रही और ज़मीनी हकीकत में प्लॉट से लेकर नक्शे तक सब कुछ पैसे के दम पर बदलता रहा। मानक विहीन अस्पताल, मौत का ख़तरा(वीओ) सबसे बड़ा सवाल अस्पतालों पर खड़ा होता है। जब बिल्डिंग ही अवैध है, तो भीतर लगी मशीनों और लाइसेंस की वैधता पर भरोसा कैसे किया जाए? मानक विहीन इन अस्पतालों को एनओसी देने में स्वास्थ्य विभाग की भूमिका सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है –फायर सेफ़्टी, इमरजेंसी एग्ज़िट, पार्किंग और वेंटिलेशन के बगैर चल रहे अस्पताल सीधे-सीधे मरीजों की जान से खेल रहे हैं। जिन बिल्डिंगों पर टैक्स चोरी, अवैध ज़मीन और नक्शा पास न होने के आरोप हैं, वहीं पर आईसीयू, ओटी और नर्सिंग होम खुले हुए हैं; ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा – भवन मालिक, लाइसेंस देने वाला अधिकारी या फिर चुप रहने वाला सिस्टम? जब नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन कागज़ों में और बिल्डिंग का अस्तित्व भ्रष्टाचार में डूबा हो, तो हर भर्ती मरीज एक अनदेखे रिस्क पर साइन कर रहा होता है। नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल के नेतृत्व में अब तक आधा सैकड़ा से ज्यादा अस्पताल, मॉल, बारातघर और होटल को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। नोटिस के ज़रिए न सिर्फ़ कागज़ात माँगे जा रहे हैं, बल्कि ये साफ़ संदेश भी दिया जा रहा है कि अब बिना लाइसेंस, बिना मापदंड और बिना राजस्व दिए किसी भी भवन को बख्शा नहीं जाएगा। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी और नगर मजिस्ट्रेट की संयुक्त सख़्ती ने उन पुरानी फाइलों को झकझोर दिया है, जिन पर पहले के अधिकारियों ने सिर्फ़ मुहर नहीं लगाई बल्कि सवाल भी दफ़न कर दिए थे। शहर की दिशा अब इस मोड़ पर आ चुकी है कि या तो ये इमारतें कानूनी दायरे में आएँगी या फिर गिरकर मिसाल बनेंगी। शहर को हुआ नुकसान करोड़ों का राजस्व सरकार तक नहीं पहुँच पाया, क्योंकि या तो गलत श्रेणी में रजिस्ट्रेशन हुआ, या फिर बिना रजिस्ट्रेशन ही कारोबार चलता रहा। जहां नगर निकाय को टैक्स मिलना चाहिए था, वहां जेबें भरती रहीं और फाइलों में “सब नियमों के तहत” लिखा जाता रहा। बच्चों के खेलने के लिए छोड़ी गई पार्क की ज़मीन पर जैसे ही हॉस्पिटल या रेस्टोरेंट खड़ा होता है, शहर का भविष्य कंक्रीट के बोझ तले दब जाता है। अवैध पार्किंग, ट्रैफिक जाम, कचरा, धुआँ और शोर – इन सबने मिलकर आम नागरिक की ज़िंदगी की क्वालिटी गिरा दी, जबकि ये वही ज़मीन और वही शहर था जो बेहतर प्लानिंग के साथ राहत दे सकता था सवाल–जिम्मेदार कौन? “जब बिल्डिंग का नक्शा ही सही नहीं, जब ज़मीन का उपयोग ही अवैध है, तब अस्पताल का लाइसेंस किस नियम के तहत दिया गया? किसने इन फाइलों पर साइन किए, किसने एनओसी जारी की, और आज तक किसने आँखें मूंदे रखीं? ये सिर्फ़ भ्रष्टाचार की कहानी नहीं, ये भरोसे की लाश पर खड़ी व्यवस्था की तस्वीर है।” आज ज़रूरत सिर्फ़ नोटिस तक सीमित रहने की नहीं, बल्किहर अवैध भवन की पब्लिक लिस्टिंग,जिम्मेदार अधिकारियों के नाम सार्वजनिक करनेऔर शहर से छिनी हर इंच ज़मीन का हिसाब लेने की है। क्लोज़िंग लाइन: जब राजस्व का पैसा निजी तिजोरियों में और बच्चों का खेल का मैदान कंक्रीट के जंगल में बदल जाए, तो समझ लीजिए शहर सिर्फ़ फैलता है, विकसित नहीं होता। अब गेंद जिला प्रशासन के साथ-साथ जागरूक नागरिकों के पाले में भी है—क्योंकि खामोशी भी कई बार भ्रष्टाचार की साझेदार बन जाती है। बाइट— संजय कुमार बंसल नगर मजिस्ट्रेट