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Deoria - जिलाधिकारी ने अतिक्रमण मुक्त अभियान की शुरुआत की

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Apr 24, 2025 04:26:03

Deoria, Uttar Pradesh

जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने शहर के प्रमुख मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु सभी एसडीएम व नगर निकायों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने आमजन से सहयोग करने का अनुरोध करते हुए कहा कि सुव्यवस्थित यातायात व साफ-सुथरा शहर हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।

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डीडवाना में 14 विभागों का औचक निरीक्षण, 60% कर्मचारी अनुपस्थित—हड़कंप

DIDamodar Inaniya

FollowFeb 04, 2026 09:48:42

Nagaur, Rajasthan:डीडवाना प्रशासनिक सुधार विभाग की डीडवाना में बड़ी कार्रवाई, 14 विभागों में किया औचक निरीक्षण 60% कर्मचारी अधिकारी मिले नदारद, कलेक्ट्रेट में 40 में से 33 कार्मिक मिले अब्सेंट, खुद जिला कलेक्टर महेंद्र सिंह खडगावत और एडीएम मोहनलाल खटवानालिया भी समय पर नहीं पहुंचे अपने ऑफिस, DT0 ऑफिस में 10 में से 9 कर्मचारी मिले एब्सेंट, PWD ऑफिस पर लटका ताला, विभाग को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई कार्रवाई। राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग ने बुधवार को डीडवाना-कुचामन जिला मुख्यालय पर अब तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। विभाग को पिछले काफी समय से सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की लेटलतीफी और अनुपस्थिति की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इनके शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शासन उप सचिव एवं अतिरिक्त निदेशक सुनील कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक राज्य स्तरीय टीम ने सुबह ठीक 9:40 बजे एक साथ 14 सरकारी विभागों पर धावा बोल दिया। यह औचक निरीक्षण ने जिले की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है, जहां आम जनता के काम करने वाले जिम्मेदार अधिकारी खुद दफ्तरों से नदारद मिले। निरीक्षण के दौरान सबसे चौंकाने वाली तस्वीर जिला कलेक्ट्रेट में देखने को मिली। यहां अनुशासन का हाल यह था कि कुल 40 कार्मिकों में से 33 कर्मचारी अपनी सीट पर मौजूद नहीं थे। हद तो तब हो गई जब टीम ने पाया कि खुद जिला कलेक्टर महेंद्र सिंह खडगावत और एडीएम मोहनलाल खटवानालिया भी निर्धारित समय पर अपने कार्यालय नहीं पहुंचे थे। ADM खटवानलिया बीते तीन दिनों से एब्सेंट चल रहे हैं। अव्यवस्थाओं का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका; परिवहन विभाग (DTO) कार्यालय में 10 में से 9 कर्मचारी गायब मिले, जबकि सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के कार्यालय की स्थिति और भी बदतर थी जहां मुख्य द्वार पर ताला लटका हुआ पाया गया। विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, टीम ने कुल 35 हाजिरी रजिस्टरों की गहनता से जांच की। इस पूरी कार्रवाई में पाया गया कि जिले के लगभग 60 प्रतिशत अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी से नदारद हैं। जानकारी के अनुसार 14 विभागों में कुल 77 राजपत्रित अधिकारियों में से 47 अधिकारी कार्यालय में नहीं थे, जो कुल संख्या का 61.03 प्रतिशत है। इसी प्रकार, 307 अराजपत्रित कर्मचारियों में से 184 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। सुबह-सुबह हुई इस बड़ी छापेमारी से पूरे जिले के प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया और कई विभागों में अफरा-तफरी का माहौल देखा गया। शासन उप सचिव सुनील कुमार शर्मा ने जिले की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए बताया कि जिले के सभी विभागों में बड़ी लापरवाही सामने आई है जो चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि इसको देख कर यह लग रहा है कि जिलाध्यक्ष कलेक्टर का जिले में कोई नियंत्रण नहीं है। खुद जिलाध्यक्ष कलेक्टर ही जब समय पर नहीं पहुंचेंगे तो काम कैसे होगा। विभाग ने बांगड़ जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर भी असंतोष जाहिर किया। अधिकारी ने बताया कि अस्पताल में सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं थी और मरीज भी पूरी दवाइयां नहीं मिलने की शिकायत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने पीएमओ को इसके लिए निर्देश दिए हैं। शासन उप सचिव सुनील कुमार शर्मा ने इस मामले को बेहद गंभीर माना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता के कार्यों में लापरवाही और सरकारी अनुशासन की धज्जियां उड़ाने वाले किसी भी कार्मिक को बख्शा नहीं जाएगा। अनुपस्थित मिले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जयपुर मुख्यालय को भेज दी गई है, जिसके आधार पर अब इन सभी के विरुद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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चित्तौड़गढ़ बेगूं में नरेगा संविदा कर्मियों ने नियमितीकरण के लिए विरोध प्रदर्शन किया

ASABHISHEK SHARMA1

FollowFeb 04, 2026 09:48:18

Chittorgarh, Rajasthan:#बेगूं, चित्तौड़गढ़ - एंकर –चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं पंचायत समिति में कार्यरत नरेगा संविदा कार्मिकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। प्रदेशव्यापी आव्हान के तहत नरेगा कार्मिकों ने सरकार पर वादा खिलाफी और शोषण का आरोप लगाते हुए पंचायत समिति विकास अधिकारी सुरेश गिरी गोस्वामी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्मिकों का कहना है कि लंबे समय से सेवाएं देने के बावजूद उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा, जिससे आर्थिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस दौरान योजना में कार्यरत कोऑर्डिनेटर, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, ग्राम रोजगार सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई नरेगा कार्मिक मौजूद

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केकड़ी दौरे पर पहुंचे संभागीय आयुक्त ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा के निर्देश दिए

ADAbhijeet Dave

FollowFeb 04, 2026 09:48:09

Ajmer, Rajasthan:केकड़ी दौरे पर पहुंचे संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़, कानून-व्यवस्था की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश केकड़ी : संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ बुधवार को केकड़ी क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। उनके केकड़ी आगमन पर पुलिस विभाग द्वारा औपचारिक एवं सम्मानपूर्ण स्वागत किया गया। एडीएम कार्यालय परिसर में पुलिस जवानों द्वारा संभागीय आयुक्त को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। एडिशनल एसपी राजेश कुमार मील एवं डिप्टी हर्षित शर्मा ने क्षेत्र की वर्तमान कानून-व्यवस्था की स्थिति से संभागीय आयुक्त को अवगत कराया। अधिकारियों ने हाल ही में घटित अपराधों, उनकी वर्तमान प्रगति तथा अपराध नियंत्रण हेतु पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। इसके पश्चात संभागीय आयुक्त ने एडीएम कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर कानून-व्यवस्था की गहन समीक्षा की। बैठक में एडीएम चंद्रशेखर भंडारी, उपखंड अधिकारी दीपांशु सागवान सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के उपरांत संभागीय आयुक्त ने केकड़ी उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय की प्रत्येक शाखा में जाकर दस्तावेजों की जांच-पड़ताल की और कार्यप्रणाली का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि कार्यालय में आने वाले फरियादियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुनकर त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। संभागीय आयुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजस्थान सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए प्रशासन को संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं तत्परता के साथ कार्य करना होगा। इस दौरान तहसीलदार बंटी राजपूत, अधिशासी अधिकारी केंद्र प्रसाद शर्मा सहित सभी संबंधित प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। संभागीय आयुक्त के दौरे से प्रशासनिक अमले में सक्रियता देखी गई तथा व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के संकेत मिले।

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मथुरा नौझील के प्रिंसिपल जान मोहम्मद का सस्पेंशन वापस लेने की खबर

MMMohd Mubashshir

FollowFeb 04, 2026 09:47:45

Mathura, Uttar Pradesh:3 दिन पहले मथुरा के नौझील गांव में मौजूद प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल जान मोहम्मद को मथुरा जिला की बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सस्पेंड कर दिया गया। वजह थी बीजेपी के नेता ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक शिकायत दी जिसमें आरोप लगाया गया कि जान मोहम्मद बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें हिंदू धर्म के बारे में गलत बातें बताते हैं, स्कूल में राष्ट्रगान नहीं होता। इन आरोपों की पड़ताल करने हम मथुरा के नौझील गांव पहुंचे। यहां पहुंचने पर हमने देखा कि जान मोहम्मद जो 15 साल पहले फौजी से रिटायर हुए, उसके बाद उन्होंने अध्यापक के तौर पर नौकरी ज्वाइन की। पिछले 14 साल से नौझील के इस प्राइमरी स्कूल में जान मोहम्मद अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसे 14 साल में कभी उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई, न धर्म को लेकर, न पढ़ने को लेकर; स्थानीय लोगों के कहना है कि ऐसा टीचर पहले कभी नहीं आया। स्कूल के दूसरे टीचरों की बात करें तो उन्होंने भी इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि ये पूरी तरह निराधार हैं। जान मोहम्मद हर टीचर, खासतौर पर महिला टीचर, को बहुत सम्मान देते हैं और उनके लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि एक कंप्लेंट के आधार पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने किस आधार पर प्रिंसिपल जान मोहम्मद को सस्पेंड कर दिया गया? मामले ने तूल पकड़ा तो गांव के लोग, बच्चों के पेरेंट्स समेत सबने जिलाधिकारी से मुलाकात की। इसके बाद जिलाधिकारी ने 24 घंटे का वक्त दिया कि जान मोहम्मद का सस्पेंशन वापस लिया जाए वरना बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी और दो लोगों की कमेटी बनाई जो आज स्कूल का दौरा करके स्कूल के स्टाफ, बच्चों से और उनके पैरेंट्स से बात करेगी। हमने जान मोहम्मद से भी बात करने की कोशिश की, पर तनाव के कारण उन्होंने सांस लेने में तकलीफ की वजह से आगरा जाना पड़ गया। कहा जा रहा है कि इतनी तनाव में हैं कि वह किसी से बात नहीं कर रहे। उनके बेटे ने भी कुछ अधिक बताने से इनकार किया, पर कहा कि मामला सामने आने के बाद हमारा पूरा परिवार परेशान है। अब देखना है कि कमेटी की रिपोर्ट कब सार्वजनिक होगी। खबर यह है कि मामले के गम्भीर होने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जान मोहम्मद का सस्पेंशन वापस ले लिया है, पर आधिकारिक पुष्टि चार समर्थ के बाद ही होगी।

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जयपुर में वक्फ ज़मीन पर कब्जे: भूमाफिया नेटवर्क पर प्रशासन कड़ा कदम

MIMohammad Imran

FollowFeb 04, 2026 09:47:33

Jaipur, Rajasthan:वक़्फ़ बोर्ड पंजीकृत ज़मीन पर बड़ा खेल सूत्र कहते हैं क्या केयर टेकर ही खा गए वक़्फ़ ज़मीन लगभग 30 बीघा ज़मीन का खेल जयपुर में वक्फ जमीन पर बड़ा कब्जा! शिकायत में कई नाम, कार्रवाई धीमी… फिर भी लेकिन पंजीकरण के बाद इस्तिथि साफ़ हो जाएगी जारी? पुलिस जल्द पेश कर सकती है चालान, भूमाफिया नेटवर्क पर शिकंजे की मांग जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में वक्फ संपत्तियों को लेकर एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। मानपुरा सड़वा , रामगढ़ रोड जामे हिदायत क्षेत्र में दर्ज वक्फ भूमि पर कथित रूप से बड़े स्तर पर अवैध कब्जे और निर्माण गतिविधियों की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। इस पूरे प्रकरण ने प्रशासनिक कार्रवाई की गति और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वक्फ बोर्ड ने प्रशासन को लिखा पत्र प्राप्त दस्तावेज़ों के अनुसार, राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ ने जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और नगर निगम को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि संबंधित भूमि वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है बोर्ड ने पत्र में कहा है कि यह जमीन वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज है इसका क्रय-विक्रय कानूनन मान्य नहीं किसी भी प्रकार का निर्माण या रजिस्ट्री प्रक्रिया अवैध मानी जाएगी प्रशासकन तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित करे खसरों के अनुसार वक्फ भूमि पर कब्जे का आरोप सूत्रों और रिकॉर्ड के अनुसार, वक्फ संपत्ति के अंतर्गत दर्ज कई खसरा नंबरों की भूमि पर कब्जे और अवैध गतिविधियों की शिकायत की गई है स्थानीय स्तर पर आरोप है कि वक्फ जमीनों पर भूमाफिया नेटवर्क सक्रिय है और धीरे-धीरे जमीनों पर नियंत्रण बढ़ाया गया है और आगे भी बढ़ाया जा सकता है शिकायात में जिन लोगों के नाम दर्ज बताए गए हैं 1. जियाउर रहीम 2. मोहम्मद तालीम 3. आजम खान 4. रिज़वान खान उर्फ बंटी 5. मोहम्मद असलम 6. अकबर उर्फ उस्मान हालांकि यह स्पष्ट किया जा रहा है कि पुलिस जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही सामने आएगा। कार्रवाई धीमी… लेकिन पंजीकरण के बाद सब कुछ साफ़ हो जाएगा और भूमी भूमाफियाओं ने जो बेची है वो मुक्त हो सकती है जनहित मैं ज़मीन ख़रीदने से पहले उसका टाइटल ज़रूर चेक करें सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि: जब वक्फ बोर्ड द्वारा भूमि को लेकर आपत्ति दर्ज कराई जा चुकी है,तो फिर भी कथित रूप से जमीन पर कब्जे के बाद रजिस्ट्री हुई है या दो सोसाइटी के नाम सामने आ रहे हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि वक्फ संपत्तियों में रजिस्ट्री कानूनन शून्य मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद दस्तावेज़ तैयार कर जमीन पर दावा मजबूत करने की कोशिशें चिंता बढ़ा रही हैं। पुलिस जल्द पेश कर सकती है चालान सूत्रों के अनुसार, पुलिस जांच में कुछ मामलों में जल्द ही चालान पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन और पुलिस के सामने अब चुनौती है कि कब्जे हटाए जाएं अवैध निर्माण रोका जाए भूमाफिया नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई हो वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित किया जाए भूमाफिया पर लगाम लगाने की मांग तेज स्थानीय लोगों और वक्फ प्रबंधन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यदि समय रहते कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो जयपुर में वक्फ संपत्तियों पर कब्जों का नेटवर्क और फैल सकता है। अब जरूरत है कि प्रशासन जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए अवैध कब्जाधारियों पर सख्त शिकंजा कसे। यह समाचार उपलब्ध दस्तावेज़ों, वक्फ बोर्ड के पत्राचार एवं शिकायत के आधार पर प्रसारित किया जा रहा है। सभी आरोप जांच का विषय हैं। किसी भी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं किया गया है। संबंधित पक्ष का पक्ष आने पर उसे भी प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। जयपुर में वक्फ जमीन पर कब्जे का यह मामला अब सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि सिस्टम की जवाबदेही का सवाल बन चुका है। देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन कब तक भूमाफिया पर कार्रवाई कर वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित कर पाते हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का पंजीकरण कार्य लगातार जारी है। जो भी जमीन वक्फ के रिकॉर्ड में दर्ज है, उसका टाइटल किसी भी परिस्थिति में निजी नाम पर वैध रूप से ट्रांसफर नहीं हो सकता। यदि किसी व्यक्ति द्वारा वक्फ भूमि पर कब्जा किया गया है, तो ऐसे मामलों में आगे भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और संबंधित संपत्तियाँ वक्फ बोर्ड के अधीन ही रहेंगी। हम आम नागरिकों से भी अपील करते हैं कि किसी भी जमीन या संपत्ति को खरीदने से पहले उसका टाइटल, दस्तावेज़ और रिकॉर्ड की पूरी जांच जरूर करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी समस्या से बचा जा सके।

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राजस्थान में 21 हजार करोड़ के 12 नए रेल प्रोजेक्ट बोर्ड को भेजे जाने की तैयारी

KCKashiram Choudhary

FollowFeb 04, 2026 09:47:16

Jaipur, Rajasthan:राजस्थान में जल्द ही एक दर्जन नए रेल प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं। उत्तर-पश्चिम रेलवे प्रशासन ने इन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी के लिए प्रस्ताव रेलवे बोर्ड में भेजे हैं। यदि मंजूरी मिलती है, तो राज्य में जल्द ही 21 हजार करोड़ से अधिक लागत के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो सकेगी। कौनसे हैं नए प्रोजेक्ट, वर्तमान में क्या है प्रगति, देखिए, जी मीडिया की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट- उत्तर-पश्चिम रेलवे प्रशासन राजस्थान में कुछ नए रूटों के बीच रेल कनेक्टिविटी शुरू करने की तैयारी में है। रेलवे प्रशासन ने एक दर्जन रूटों पर नई रेल लाइन डालने या लाइनों के दोहरीकरण के प्रस्ताव तैयार किए हैं। ये प्रस्ताव डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ अब रेलवे बोर्ड को भेज दिए गए हैं। रेलवे बोर्ड इन प्रस्तावों पर जल्द ही फैसला ले सकता है। 1512 किमी लम्बाई के नई रेल लाइन और दोहरीकरण के ये प्रोजेक्ट स्वीकृति के लिए भिजवाए गए हैं। इन पर 21145 करोड़ रुपए की लागत आना संभावित है। वर्तमान में उत्तर-पश्चिम रेलवे पर नई रेल लाइनों के 574 किमी रेल लाइन डालने के 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स पर करीब 9096 करोड़ रुपए लागत आ सकती है। इसी तरह दोहरीकरण के 863 किमी रेल लाइनों के 13 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इन पर करीब 9457 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं आमान परिवर्तन का 969 करोड़ रुपए लागत का भी एक प्रोजेक्ट वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। आईए अब आपको बताते हैं, कौनसे हैं वे नए प्रोजेक्ट, जो स्वीकृति के लिए रेलवे बोर्ड भेजे गए हैं। - रास-बिलाड़ा वाया जैतारण 62 किमी नई लाइन प्रोजेक्ट, संभावित लागत 983 करोड़ - देवगढ़-मदारिया-बर (हरिपुर) 102 किमी नई रेल लाइन, लागत 2552 करोड़ - अनूपगढ़-बीकानेर नई लाइन 186 किमी, संभावित लागत 2277 करोड़ - मंदसौर-प्रतापगढ़-बांसवाड़ा की 120 किमी नई लाइन, लागत 4081 करोड़ - लूणी-कैरला दोहरीकरण 26 किमी, संभावित लागत 312 करोड़ - कैरला-मारवाड़ जंक्शन दोहरीकरण 46 किमी, संभावित लागत 483 करोड़ - नारनौल-फुलेरा दोहरीकरण 164 किमी, संभावित लागत 1542 करोड़ - मेड़ता रोड-बीकानेर दोहरीकरण 173 किमी, संभावित लागत 1638 करोड़ - भटिंडा-हनुमानगढ़-सूरतगढ़-बीकानेर दोहरीकरण 320 किमी, लागत 3889 करोड़ - रेवाड़ी-सादुलपुर दोहरीकरण 141 किमी, संभावित लागत 1698 करोड़ - रींगस-सीकर-लोहारू दोहरीकरण 172 किमी, संभावित लागत 1690 करोड़

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पटना के छात्रा मौत मामले में ऐपवा की बेटी बचाओ न्याय यात्रा तेज

MKMukesh Kumar

FollowFeb 04, 2026 09:46:51

Jehanabad, Bihar:पटना के शम्भू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब एक बड़े जन-आंदोलन का रूप ले चुका है। पुलिसिया कार्रवाई में देरी और प्रशासन की शिथिलता के खिलाफ महिलाओं और सामाजिक संगठनों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। इसी क्रम में आज ऐपवा के नेतृत्व में बेटी बचाओ न्याय यात्रा निकाला गया। यह यात्रा मृतक छात्रा के पैतृक गांव पतियावां से शुरू हुआ। हाथों में बैनर, तख्तियां और न्याय की मांग लिखे पोस्टर लिए ऐपवा कार्यकर्ताओं ने मुख्य सड़क मार्ग से होते हुए जहानाबाद के व्यस्त अरवल मोड़Reached। यहां यात्रा एक जनसभा में तब्दील हो गया। इस दौरान ऐपवा कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सभा को संबोधित करते हुए ऐपवा नेताओं ने कहा कि बिहार में नई सरकार बने अभी तीन महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन बेटियों पर अत्याचार, बलात्कार और हत्याओं की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा तो देती है, लेकिन हकीकत में पढ़ने वाली बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं और अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। वक्ताओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस ने जल्दबाजी में निष्कर्ष सुना दिए और बलात्कार की आशंका से इनकार कर दिया, जबकि पुलिस का काम फैसला सुनाना नहीं बल्कि निष्पक्ष जांच करना है। आरोप लगाया गया कि उच्च अधिकारियों ने जांच के बजाय जज की भूमिका निभाई और किसी प्रभावशाली आरोपी को बचाने की कोशिश की गई। आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री से भी जवाब मांगा। उनका कहना था कि सरकार की संवेदनहीनता इस बात से साफ झलकती है कि पीड़ित परिवार से मिलने के बजाय उन पर पुलिस के जरिए दबाव बनाया जा रहा है। ऐपवा ने ऐलान किया कि यह बेटी बचाओ न्याय यात्रा मगध के कई जिलों से होकर गुजरेगी। यात्रा नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल और पटना के विभिन्न इलाकों से होते हुए 9 तारीख को पटना पहुंचेगी, जबकि 10 तारीख को बिहार विधानसभा के सामने महिलाओं का बड़ा मार्च किया जाएगा। संगठन ने इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग की है। वहीं, जहानाबाद से नालंदा की ओर बढ़ते इस मार्च ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। जिस तरह आंदोलन लगातार जिलों की सीमाएं पार कर रहा है, उससे स्पष्ट है कि जब तक छात्रा को न्याय नहीं मिला तो, यह जन-आक्रोश थमने वाला नहीं है।

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बिहार की राजनीति तेज, क्या शकील अहमद जदयू में आएंगे?

RSRUPENDRA SHRIWASTVA

FollowFeb 04, 2026 09:46:00

Patna, Bihar:कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्वी केंद्रीय मंत्री डॉ शकील अहमद से JDU के एमएलसी खालिद अनवर के मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति तेज हो गई है क्या जदयू में आएंगे शकील पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने पिछले दिनों राहुल गांधी को डरपोक और असुरक्षित नेता बताया। उन्होंने कहा कि राहुल कांग्रेस में मजबूत नेताओं को पसंद नहीं करते और सभी निर्णय खुद लेते हैं। उनके संविधान बचाओ आंदोलन को निरर्थक बताया था शकील अहमद लगता राहुल गांधी को टारगेट पर लेते रहे उसके बाद उनकी सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है लेकिन राजनीति वहां से शुरू हो गई जब JDU के एमएलसी और मंत्री अशोक चौधरी के खास खालिद अनवर ने डॉ शकील अहमद से मुलाकात की और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा बहुत बहुत बधाई जनाब डॉ Shakeel Ahmad साहब, नया साल नई सोच और नई उमंग, आप ने हमेशा Janata Dal (United) राष्ट्र्य अध्यक्ष और बिहार के माननीय मुखमंत्री श्री Nitish Kumar जी की प्रशंसा की है, उनकी नीतियों के मद्दाह रहे हैं आप से आप के आवास पर मिलकर खुशी हुई। डॉ शकील अहमद एक अच्छे और बेबाक लीडर हैं उनकी सियासी समझ का शुरू से क़ायल रहा हूँ। डॉ शकील अहमद पर कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी कहा की हो सकता है, वो राजनैतिक व्यक्ति हैं, वो चुप तो नहीं बैठेंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने उनको सम्मान दिया, वो तो हमलोगों को प्राप्त नहीं हो सका। हमारा भी तीन पीढ़ियों से योगदान है कांग्रेस में। दादा आजीवन मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट रहे, पिताजी मिनिस्टर रहे, नेहरू जी के बड़े करीबी हमारे दादा जी रहे। लेकिन इसके बावजूद भी तीसरी पीढ़ी में उनको जितना सम्मान मिला, उतना हमको लगता है कि राज्य में किसी कांग्रेसी नेता को नहीं मिला। जबकि हमलोग संगठन में किसी से भी ज्यादा काम किए हैं, खुद 47 वर्ष से काम कर रहे हैं। लेकिन उनको चंद समय में बिहार सरकार का मंत्री बनाना, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना, कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाना, केंद्रीय गृह मंत्री बनाना, ये सब बड़ी-बड़ी जिम्मेवारी हुई है। तो वैसी परिस्थिति में उनको कांग्रेस के विरुद्ध या राहुल गांधी के विरुद्ध, नेहरू परिवार के विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए था। उनको दूसरे दल में जाना था तो चले जाते उसमें कोई दिक़त नहीं है। वो भद्र आदमी हैं, बोलचाल में भी अच्छा हैं। लेकिन अब कैसे उनकी भाषा बदल गई यह समझ से परे है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, मेरी शुभकामना है.

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अल्प ठाकुर बोले: भारत-पाक मैच में पाकिस्तान डर गया, भारत ने दिखायी दमदार प्रतिक्रिया

WMWaqar Manzoor

FollowFeb 04, 2026 09:45:21

:Ganderbal Feb 04: BJP spokesperson for Jammu and Kashmir, Altaf Thakur, reacted to the India–Pakistan cricket match, claiming that Pakistan’s fear of defeat forced them to flee the field. Speaking to the media, Thakur said that India has already carried out “surgical strikes” against Pakistan twice, including during the Asia Cup, and asserted that Pakistan lacks the courage to face India on any platform. Commenting on reports of harassment of Kashmiris outside the Valley, Thakur strongly condemned such incidents, stating that such actions are wrong and unacceptable. “Kashmiris are Indians, and Kashmir is an integral part of India. We cannot tolerate any harassment of our people anywhere in the country,” he said. Thakur further stated that Prime Minister Narendra Modi has made it clear that no one will be allowed to play with the unity and integrity of the nation.

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उमर सरकार अब डिलीवर करे: हुकूमत के वादों पर जनता का उबाल

FWFAROOQ WANI

FollowFeb 04, 2026 09:45:11

Srinagar, :“तीर्थ स्थलों खातिर बस सेवा शुरू करना… उमर साहब, अच्छा क़दम है—हम इसकी क़द्र करते हैं। लेकिन हुज़ूर… हुकूमत सिर्फ़ रूट खोलने से नहीं चलती… जनता के वादे पूरे करने से चलती है। स्टेटहुड का वादा… आज भी अटका पड़ा है। डेली वेजरों की रेग्युलराइज़ेशन फाइल… डेढ़ साल से टेबल पे है। 200 यूनिट फ्री बिजली… सबके लिए नहीं। युवाओं की एक लाख नौकरियां… अभी हवा में हैं। 12 फ्री LPG सिलेंडर… ऐलान हुआ, ज़मीन पे कुछ नहीं। अच्छे कामों का सपोर्ट रहेगा… लेकिन अब बातें नहीं, काम चाहिए। अवाम इंतज़ार कर रही है़ं… उमर सरकार—अब डिलीवर करो।”

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बीएलओ मारपीट मामले में शिवपाल यादव का अल्टीमेटम

FollowFeb 04, 2026 09:44:45

Etawah, Uttar Pradesh:इटावा-समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बीएलओ के साथ मारपीट के मामले में जिला प्रशासन को सख्त चेतावनी दी है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि अगर बीएलओ से मारपीट करने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो समाजवादी पार्टी धरना-प्रदर्शन शुरू करेगी। शिवपाल सिंह यादव ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ध्रुव कठेरिया और उनके समर्थकों ने चौबिया क्षेत्र में बीएलओ अश्विनी कुमार के साथ न सिर्फ मारपीट की, बल्कि उनके साथ अपमानजनक व्यवहार भी किया। इस मामले को लेकर शिवपाल सिंह यादव मारपीट के शिकार बीएलओ अश्विनी कुमार के साथ इटावा के जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। डीएम और एसएसपी के साथ लंबी बातचीत के बाद शिवपाल सिंह यादव ने पत्रकारों से कहा कि अगर फॉर्म-7 के नाम पर बीएलओ के साथ इस तरह की घटनाएं होती रहीं और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ धरने पर बैठेंगे। हालांकि, जिलाधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच और न्यायोचित कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद फिलहाल धरना स्थगित किया गया है। वहीं, मारपीट के शिकार बीएलओ अश्विनी कुमार ने बताया कि उनकी बाइक रोककर उन्हें जूते से पीटा गया। उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत चुनाव से जुड़े उच्च अधिकारियों से कर दी है। अब जिलाधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।

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ग्रीन पार्क के पिच क्यूरेटर शिव कुमार का हार्ट अटैक से निधन

PPPraveen Pandey

FollowFeb 04, 2026 09:36:51

Kanpur, Uttar Pradesh:कानपुर ग्रीन पार्क के पिच क्यूरेटर शिव कुमार का हार्ट अटैक से निधन। ग्रीन पार्क स्टेडियम में अचानक ह्दय गति रुकने से मौत हुई और इंटरनेशनल मैचों के लिए उनकी पिच तैयार करने की जिम्मेदारी थी। 59 वर्षीय शिव कुमार बीसीसीआई के कंसल्टेंट क्वरेटर थे और ग्रीन पार्क की पहचान माने जाते थे। वे टेस्ट, वनडे, टी-20, आईपीएल और घरेलू क्रिकेट के कई बड़े मुकाबलों के लिए पिच तैयार करते थे। वह कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी मुकाबलों की तैयारी के लिए 6 से 9 फरवरी के बीच जुटे थे। ग्रीन पार्क स्टेडियम में शोक की लहर है और क्रिकेट जगत ने एक अनुभवी क्यूरेटर को खो दिया है।

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छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के अहम फैसले सुरक्षा, तकनीक और रोजगार को देंगे नया मोड़

RNRajesh Nilshad

FollowFeb 04, 2026 09:36:34

Chittorgarh, Rajasthan:छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की आज अहम बैठक सम्पन्न हुई.. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई इस बैठक में प्रदेश की सुरक्षा, विकास, तकनीक और युवाओं के भविष्य से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए.. मंत्रिपरिषद ने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है.. इसके लिए 100 नए पद स्वीकृत किए गए हैं. रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर सहित बस्तर और सरगुजा जैसे संवेदनशील जिले इसमें शामिल हैं.. इसके साथ ही, पुलिस मुख्यालय में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के गठन के लिए 44 नए पदों को स्वीकृति दी गई है.. यह टीम आतंकी हमले या किसी भी बड़ी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई करेगी. युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलते हुए कैबिनेट ने राज्य में फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन की स्थापना को मंजूरी दी है.. निजी सहभागिता से शुरू होने वाली इस योजना से छत्तीसगढ़ में ही पायलट प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी.. मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को भी मंजूरी दी है.. इस नीति से स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी और राज्य निवेश के नए केंद्र के रूप में उभरेगा.. कैबिनेट ने आम नागरिकों को राहत देते हुए गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण की 35 पूर्ण कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया है. इससे कॉलोनीवासियों को पानी, सड़क, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी और दोहरे रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी.. नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय कार्यालयों के लिए एक वृहद बहुमंजिला भवन बनाए जाने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे भूमि का बेहतर उपयोग हो सकेगा.. सिरपुर और अरपा क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए शासकीय भूमि आबंटन का अधिकार संबंधित जिला कलेक्टरों को दिया गया है.. यहां 1 रुपये प्रीमियम पर भूमि आबंटन किया जाएगा.. तकनीक के क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को लागू करने की मंजूरी दी है.. इससे सरकारी सेवाएं और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और 24x7 उपलब्ध होंगी.. वहीं डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर योजना को भी स्वीकृति दी गई है.. इससे दूरस्थ और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधा मजबूत होगी और शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा.. कुल मिलाकर, मंत्रिपरिषद के ये फैसले छत्तीसगढ़ को सुरक्षा, तकनीक, रोजगार और समग्र विकास की दिशा में नई गति देने वाले साबित होंगे..

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2047 आधार वाले बजट: CM धामी का हल्द्वानी दौरा जनता में बढ़ती उम्मीद

KKKRISNDEV KUMAR

FollowFeb 04, 2026 09:36:13

Noida, Uttar Pradesh:हल्द्वानी : CM धामी पहुंचे हल्द्वानी केंद्रीय बजट पर मीडिया से हो रहे हैं मुखातिब ये बजट विश्वास का है, 2047 का आधारशीला बजट है बजट इस बात का प्रमाण है की आम जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव आयेगा स्थाई रोजगार के नये अवसर के लिये महत्वपूर्ण भविष्य की अर्थब्यवस्था को मजबूती मिलेगी बजट स्पष्ट करता है की किसान मजबूत होंगे, महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी युवाओं के लिये बजट नये अवसरों का विस्तार पर्वतीय राज्यों को आगे बढ़ाने वाला बजट, इको टूरिज्म को मजबूती मिलेगी सीमांत इलाकों को मजबूती मिलेगी बजट में राज्य के हित सुरक्षित जल जीवन मिशन योजना उत्तराखंड के लिये महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन के बचे काम जल्द पूरे होंगे 67670 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा उड़ान जैसी योजना उत्तराखंड जैसे राज्य के लिये महत्वपूर्ण रेलवे के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुआ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल योजना अंतिम चरण में

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चालीसगाव में बिबट्या मुक्त विचरण, किसानों में भय फैला

WJWalmik Joshi

FollowFeb 04, 2026 09:35:58

Jalgaon, Maharashtra:जळगाव,चाळीसगाव चाळीसगाव तालुक्यात बिबट्याचा मुक्त वावर; नागरिक भयभीत जळगावच्या चाळीसगाव तालुक्यातील चिंचखेडे, दडपिंप्री, बोरखेडा व करगांव परिसरात बिबट्याचा मुक्त वावर वाढला असून शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. नुकताच तरवाडे, करगांव परिसरातील हिंगण्या नाल्याजवळील मक्याच्या शेतात बिबट्या जाताना दिसून आला असून हा प्रकार नागरिकांनी कॅमेऱ्यात कैद केला आहे. इच्छापुर तांडा, चैतन्य तांडा, तरवाडे, खरजई व वडगांव लांब परिसरातील नागरिकांनी सावध राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

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