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SSSaurabh SharmaFollow21 Jul 2024, 11:57 am
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एनसीसी ग्रुप मुख्यालय बरेली एवं जिला प्रशासन मुरादाबाद के तत्वाधान में भारतीय सेना द्वारा प्रायोजित

Shahrukh HusainShahrukh HusainFollow3h ago
Moradabad, Uttar Pradesh:एनसीसी ग्रुप मुख्यालय बरेली एवं जिला प्रशासन मुरादाबाद के तत्वाधान में भारतीय सेना द्वारा प्रायोजित ‘वन्दे मातरम् 150 नेशनल यूनिटी फ्लाइट’ कार्यक्रम का आयोजन मुरादाबाद हवाई अड्डे पर किया गया। कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स ने बढ़-चढ़कर प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 10ः00 बजे मुरादाबाद हवाई अड्डे पर भारतीय सेना के तीन माइक्रोलाइट हवाई जहाजों के आगमन के साथ हुआ। इस दौरान विमानों के पायलटों द्वारा एनसीसी कैडेट्स को हवाई जहाजों की संरचना, कार्यप्रणाली एवं उड़ान भरने की तकनीकी बारीकियों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही कैडेट्स को माइक्रोलाइट फ्लाइंग का अनुभव भी कराया गया। कार्यक्रम का समापन सभी हवाई जहाजों के प्रस्थान के साथ हुआ। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं एवं एनसीसी कैडेट्स में राष्ट्रीय एकता की भावना, साहसिक गतिविधियों के प्रति रुचि तथा सशस्त्र बलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम के दौरान 9 उ.प्र. बालिका वाहिनी एनसीसी के कमान अधिकारी अरविन्द कुमार, डिप्टी कमान अधिकारी प्रमिला सिंह तथा अपर जिलाधिकारी (नगर) अंकुर श्रीवास्तव उपस्थित रहे।
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कुरुक्षेत्र के युवक की मौत: गाड़ी चढ़ने से जान गंवाई, हत्या नहीं

Kurukshetra, Haryana:कुरुक्षेत्र में युवक की मौत का मामला, हत्या नहीं, एक गाड़ी ऊपर चढ़ने से गई जान – पुलिस ने 2 घण्टे में किया खुलासा कुरुक्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। शुरुआती जांच और घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि युवक की मौत हत्या नहीं, बल्कि गाड़ी चढ़ने से हुई मौत पुलिस के मुताबिक, कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद एसएचओ सिटी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया。 परिजनों ने पुलिस को बताया कि युवक को उसके कुछ दोस्त घर से बुलाकर ले गए थे। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर cia और एसएचओ की टीम ने जांच शुरू की और संबंधित युवकों को पूछताछ के लिए राउंडअप किया。 पूछताछ में सामने आया कि सभी युवक शराब के नशे में थे और कढ़ी-चावल खाने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे। वहां दस रुपये का कूपन लेकर जब युवक खाना लेने गया तो प्लेट उठाते समय वह नीचे गिर पड़ा। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे उठाकर एक तरफ जगह पर लिटा दिया。 कुछ देर बाद वहां से गुजर रही एक गाड़ी ने युवक के ऊपर चढ़ा दी और चालक मौके से फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हो गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज परिजनों को भी दिखाई है। पुलिस के अनुसार, परिवार ने जांच और घटनाक्रम को लेकर संतुष्टि जताई है。 पुलिस का कहना है कि यदि वाहन चालक टक्कर मारने के बाद गाड़ी रोककर घायल युवक को अस्पताल पहुंचाता तो संभव है कि उसकी जान बचाई जा सकती थी। फिलहाल पुलिस वाहन चालक की लापरवाही को लेकर कार्रवाई करेगी。 युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी。 बाईट,,,सुरेश कुमार DSP कुरूक्षेत्र
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आसाराम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत; पैरोल उल्लंघन मामले में गिरफ्तारी पर रोक जारी

Jodhpur, Rajasthan:पैरोल उल्लंघन मामले में आसाराम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पैरोल नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले में आसाराम उर्फ आशुमल को बड़ी अंतरिम राहत प्रदान की है। जस्टिस सुनील बेनीवाल की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए जोधपुर के रातानाडा थाने में दर्ज एफआईआर के तहत अगली सुनवाई तक आसाराम की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। आसाराम की ओर से अधिवक्ता निशांत बोडा व अधिवक्ता यशपालसिंह राजपुरोहित ने बताया कि सेंट्रल जेल जोधपुर में बंद आसाराम को 3 अगस्त 2026 को 20 दिनों की पहली नियमित पैरोल स्वीकृत की गई थी। उन्हें 8 अक्टूबर 2026 को रिहा किया गया था और नियमों के मुताबिक 27 अक्टूबर 2026 को शाम 5:00 बजे तक जेल में आत्मसमर्पण करना था। निर्धारित समय पर सरेंडर न करने के कारण 28 अक्टूबर को रातानाडा पुलिस थाने में राजस्थान कारागार (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 58-बी के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। आसाराम की ओर से अधिवक्ता निशांत बोरा ने इस एफआईआर को रद्द करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत याचिका दायर की। कोर्ट में दलील दी गई कि याचिकाकर्ता चार्टर्ड प्लेन से आ रहे थे, लेकिन कुछ क्लीयरेंस संबंधी दिक्कतों के कारण विमान 27 अक्टूबर की देर शाम ही लैंड कर सका। इसके बाद वे रात 10:40 बजे जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करने पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर नहीं लिया गया। इसी वजह से वे उस दिन सरेंडर नहीं कर पाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लोक अभियोजक से पूछा कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में किस समय आत्मसमर्पण किया था। इस पर सरकारी वकील विक्रमसिंह राजपुरोहित ने जानकारी जुटाने के लिए थोड़ा समय मांगा। कोर्ट ने समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 तय की है और तब तक आसाराम को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया है।
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हाईकोर्ट ने शोएब ढेबर को गिरफ्तारी पर रोक दी, 25 करोड़ रंगदारी केस में राहत

Bilaspur, Chhattisgarh:बिलासपुर। कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी शोएब ढेबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए अगली तारीख तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही दोबारा गिरफ्तारी की अनुमति देने की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। दरअसल, यह पूरा मामला रायपुर के तेलीबांधा थाने में दर्ज रंगदारी के अपराध से जुड़ा है। एफआईआर के मुताबिक, कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा को विदेशी नंबर से व्हाट्सएप संदेश भेजकर 25 करोड़ रुपये की कथित रंगदारी मांगी गई थी। इस मामले में शोएब ढेबर को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी घोषित किया था। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव और अधिवक्ता गगन तिवारी ने पैरवी की। बचाव पक्ष ने दलील दी कि 27 सितंबर 2026 को गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। इसी आधार पर रिमांड मजिस्ट्रेट ने उन्हें रिहा कर दिया था। इसके बाद दोबारा गिरफ्तारी की अनुमति देने की प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी को सुने बिना ऐसी अनुमति देना प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भी पाया कि दोबारा गिरफ्तारी की अनुमति देते समय सुनवाई की उचित प्रक्रिया का रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। वहीं, राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आशीष शुक्ला ने जवाब पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक शोएब ढेबर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब इस मामले में 27 नवंबर 2026 को अगली सुनवाई होगी।
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सोनभद्र: सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग वालों के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान

Obra, Uttar Pradesh:सोनभद्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर अराजकता फैलाने और आम लोगों को परेशान करने वालों के खिलाफ रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 40 लोगों का चालान किया है। वहीं, वाहन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर पांच मोटर साइकिलें भी सीज की गई हैं। दरअसल, रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान, बढ़ौली चौराहा, बस स्टेशन, अशोक नगर, लोढ़ी, शीतला चौक, धर्मशाला और सब्जी मंडी समेत विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हंगामा और हुड़दंग करने की शिकायतें सामने आ रही थीं। इससे आम लोगों को असुविधा हो रही थी और सार्वजनिक शांति व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इसी को देखते हुए पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत 40 व्यक्तियों का चालान कर न्यायालय भेजा। वहीं, वाहन चेकिंग के दौरान जरूरी दस्तावेज नहीं मिलने पर पांच मोटरसाइकिलें सीज कर दी गईं। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में की गई। सोनभद्र पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थलों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने और अराजक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे।
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जीटी रोड सरदारपुर के होटल एके इंटरनेशनल में अज्ञात अपराधियों की फायरिंग, चौपारण में सनसनी

Hazaribagh, Jharkhand:जीटी रोड स्थित सरदारपुर के समीप होटल एके इंटरनेशनल में गुरुवार की रात करीब साढ़े नौ बजे बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर इलाके में सनसनी फैला दी। अपराधियों ने होटल को निशाना बनाते हुए पांच-छह राउंड गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गए। गोली होटल के मुख्य प्रवेश द्वार के शीशे में लगी, जिससे शीशा टूट गया। घटना के बाद होटल कर्मियों और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक बाइक पर सवार होकर दो युवक होटल के पास पहुंचे थे। दोनों ने सफेद रंग का हेलमेट पहन रखा था। बाइक पर पीछे बैठे युवक ने होटल की ओर लगातार फायरिंग की। होटल के प्रबंधक विकास कुमार ने बताया कि जब तक होटल में मौजूद लोग कुछ समझ पाते, अपराधी गोलियां चलाते हुए फरार हो चुके थे। घटना के बाद होटल के आसपास लोगों की भारी भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलते ही चौपारण थाना प्रभारी पंकज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस को घटनास्थल से एक धमकी भरी पर्ची भी मिली है, जिसमें राहुल दुबे गैंग के नाम से गोलीबारी की जिम्मेदारी लेने की बात लिखी गई है। पुलिस ने पर्ची जब्त कर ली है। थाना प्रभारी होटल व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रहे हैं, ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। पुलिस पूरे मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है। हजारीबाग के होटल में भी हो चुकी है फायरिंग गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व हजारीबाग शहर के मटवारी स्थित होटल एके इंटरनेशनल में भी अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग की थी। पुलिस उस घटना की गुत्थी सुलझाने में जुटी थी कि गुरुवार की रात उसी होटल मालिक के चौपारण स्थित सरदारपुर होटल को भी अपराधियों ने निशाना बना लिया। लगातार दो घटनाओं में एक ही व्यवसायी के होटलों को निशाना बनाए जाने से व्यवसायियों और स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। सप्ताह पहले बरही में भी होटल ऐके पैलेस में गोलाबारी हुई जिसका जिम्मेदारी राहुल दुबे ग्रुप ने ही लिया था।
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धौलपुर में पैदल गश्त से कानून-व्यवस्था मजबूत, आम जनता में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा

Dholpur, Rajasthan:धौलपुर एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में जिले भर में पुलिस का पैदल गश्त अभियान, आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय का संदेश धौलपुर जिले में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ रखने और आमजन में सुरक्षा का भाव मजबूत करने के लिए एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में जिले भर में पैदल गश्त चल रही है। एएसपी वैभव शर्मा एवं एडीएफ बाड़ी श्रवण कुमार झोरड के सुपरविजन में सभी थानों की टीमें अपने इलाकों के मुख्य बाजारों, शहरों और कस्बों में गश्त कर रही हैं। थानाधिकारियों द्वारा देर शाम से अपने इलाकों में पुलिस टीमों के साथ पैदल गश्त की जा रही है। एसपी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने के उद्देश्य से पैदल गश्त की जा रही है। इस दौरान जिले के मुख्य बाजारों, मार्गों, चौराहों, धार्मिक स्थलों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। पुलिस टीमें आमजन से संवाद कर रही हैं और अपील कर रही हैं कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, जिससे कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे। गश्त के दौरान जवान बाजारों में पैदल चलकर दुकानदारों, व्यापारियों और राहगीरों से बातचीत कर रहे हैं। वे लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस का मानना है कि पैदल गश्त से पुलिस और जनता के बीच दूरी कम होती है। लोग खुलकर अपनी बात कह पाते हैं और पुलिस को समय पर सूचना मिल जाती है। इससे अपराधों को रोकने में मदद मिलती है। पुलिस अधीक्षक ने सभी थानाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गश्त को केवल औपचारिकता न समझें और हर क्षेत्र में सतर्कता बनाए रखें। पुलिस की सक्रियता से आमजन में विश्वास बढ़ा है और अपराधियों में भय का माहौल बना है।
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राजस्थान हाईकोर्ट: ठोस प्रमाण के बिना सामाजिक तलाक मान्य नहीं, 13-बी से विकल्प खुला

Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि हिंदू विवाह को केवल किसी सामाजिक अलगाव समझौते या सामाजिक छूटपल्ला के आधार पर समाप्त घोषित नहीं किया जा सकता, जब तक कि संबंधित समुदाय में प्रथागत तलाक की दीर्घकालिक और निरंतर परंपरा साबित न कर दी जाए। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने जोधपुर पारिवारिक न्यायालय संख्या-2 के आदेश को बरकरार रखते हुए पत्नी की अपील का निस्तारण कर दिया। मामले के अनुसार दंपति का विवाह 21 नवंबर 1999 को हिंदू रीति-रिवाजों से हुआ था। घरेलू मतभेदों के कारण दोनों ने 4 दिसंबर 2000 को समाज के पंचों की मौजूदगी में एक सामाजिक छूटपल्ला दस्तावेज निष्पादित किया और तब से अलग रह रहे थे। इसके आधार पर पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत विवाह विच्छेद की घोषणा के लिए पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर किया। पारिवारिक न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि वादी अपने समाज में छूटपल्ला के माध्यम से तलाक की स्थापित प्रथा को प्रमाणित करने में विफल रही। अपील की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पति के अधिवक्ता ने कहा कि यदि विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पर सहमति देने से इनकार कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि चूंकि दोनों पक्ष हिंदू हैं और हिंदू विवाह अधिनियम से शासित होते हैं, इसलिए बिना ठोस सबूत के प्रथागत तलाक को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने दोनों पक्षों को यह स्वतंत्रता दी है कि चूंकि वे आपसी सहमति से अलग होने को तैयार हैं, इसलिए वे हिंदू विवाह अधिनयम की धारा 13-बी के तहत पारस्परिक सहमति से तलाक के लिए सक्षम अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं।
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नगर परिषद का पीला पंजा: राजाखेड़ा बायपास से अतिक्रमण हटाकर यातायात सुधारने की नई उम्मीद

Dholpur, Rajasthan:धौलपुर अतिक्रमण पर चला नगर परिषद का पीला पंजा, राजाखेड़ा बाईपास से बजरिया तिराहे तक अवैध अतिक्रमण हटाया गया। नगर परिषद व ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम ने नालों और सड़क किनारे किए गए कब्जों पर कार्रवाई की। आयुक्त विष्णु परमार एक्टिव मोड में नजर आए। उनके नेतृत्व में पीले पंजे से अतिक्रमण हटवाया गया। कार्रवाई के दौरान कई अस्थायी ठेले, टीन शेड, होर्डिंग और सड़क पर रखा सामान हटाया गया। अतिक्रमण हटने से शहरवासियों को जाम और अव्यवस्थित यातायात से राहत मिलेगी। लंबे समय से इस मार्ग पर अतिक्रमण से वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को परेशानी हो रही थी। नालों पर कब्जे से बरसात में जलभराव की समस्या भी बढ़ गई थी। नगर परिषद ने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए एक्शन जारी रहेगा। दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लोगों से अपील है कि वे सड़क और नालों पर कब्जा न करें
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हाईकोर्ट ने टाउन हॉल जीर्णोद्धार में लापरवाही पर पांच अधिकारियों को तलब किया

Jodhpur, Rajasthan:जयनारायण व्यास टाउन हॉल की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त, 5 बड़े अधिकारियों को तलब किया जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सांस्कृतिक विरासत के प्रमुख केंद्र जयनारायण व्यास टाउन हॉल के जीर्णोद्धार और रखरखाव में प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीरता दिखाते हुए है। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने पांच वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।मामले की अगली सुनवाई 25 नवम्बर को होगी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आया कि वर्ष 2018 से इस जनहित याचिका में संरक्षण, संवर्धन और रखरखाव को लेकर कई निर्देश जारी किए गए तथा गठित समिति ने स्थल निरीक्षण कर सुझाव भी दिए, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार ने कहा कि सरकारी अधिकारियों ने जीर्णोद्धार कार्य पर सहमति तो जताई, पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई और टाउन हॉल पिछले दो वर्षों से उपयोग में नहीं है। सुनवाई के दौरान न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य ने पांच प्रमुख समस्याएं सामने रखीं राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के सचिव द्वारा सांस्कृतिक व अन्य आयोजनों के लिए परिसर की बुकिंग न दिया जाना, टाउन हॉल में उचित मैनपॉवर का अभाव, अजनबियों व अनाधिकृत लोगों द्वारा परिसर का दुरुपयोग, अपर्याप्त बिजली आपूर्ति और सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुरक्षा ऑडिट न कराया जाना। 05 दिसंबर 2025 के पूर्व निर्देशों के बावजूद इन बिंदुओं पर संतोषजनक जवाब और कार्रवाई न होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने अब संभागीय आयुक्त (जोधपुर), जिला कलेक्टर (जोधपुर), जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के सचिव को 25 नवंबर 2026 को कोर्ट में हाजिर रहने के आदेश दिए हैं ताकि टाउन हॉल के संरक्षण और पुनः संचालन को लेकर ठोस कदम सुनिश्चित किए जा सकें।
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जोनल डेवलपमेंट प्लान घोटाला: 14 करोड़ भुगतान के बावजूद काम अधूरा, कोर्ट सख्त

Jodhpur, Rajasthan:जोनल डेवलपमेंट प्लान घोटाला,14 करोड़ भुगतान के बावजूद काम अधूरा, राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, एसीबी डीजी और स्वायत्त शासन सचिव से मांगा शपथ पत्र जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीकानेर संभाग की नगर पालिकाओं के जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के नाम पर हुए करोड़ों रुपये के भुगतान और काम पूरा न होने के मामले में राज्य सरकार की सुस्त कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टис विनीत कुमार माथुर और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता संजय कुमार शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के महानिदेशक और स्वायत्त शासन विभाग (एलएसजी) के सचिव को व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 15 दिसंबर, 2026 तक वसूली और जांच की प्रगति रिपोर्ट के साथ शपथ पत्र पेश नहीं किए गए, तो दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना होगा。 क्या है पूरा मामला? अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार ने विभिन्न नगर पालिकाओं में जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के लिए टेंडर जारी किए थे। बीकानेर संभाग का कार्य निजी फर्म को दिया गया था। कुल 21 करोड़ रुपये के टेंडर में से फर्म को लगभग 14 करोड़ रुपये का भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन धरातल पर काम शुरू या पूरा नहीं हुआ。 पांच साल से जांच और वसूली ठंडे बस्ते में मामले में विभागीय जांच समितियों की रिपोर्ट जिसमें 2 जनवरी 2024 की रिपोर्ट भी शामिल में भी अनियमित भुगतान और काम न होने की पुष्टि हुई थी। पूर्व में दायर जनहित याचिका के निस्तारण के समय सरकार ने वसूली की कार्रवाई का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद न तो फर्म से राशि वसूली गई और न ही एसीबी ने पांच साल पहले दर्ज एफआईआर पर कोई ठोस कार्रवाई की। कोर्ट ने इसे करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग बताते हुए सरकार से जवाब तलब किया है.
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रायपुर में नवजात शिशुओं की खरीद-बिक्री गिरोह का भंडाफोड़, डॉक्टर और नर्स समेत तीन और आरोपी गिरफ्तार

Raipur, Chhattisgarh:रायपुर की आजाद चौक पुलिस ने नवजात शिशुओं की खरीद-बिक्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए डॉ. खिर सिंधु महानंद, पुरुष नर्स प्रकाश कुमार कौरव और अश्वनी शर्मा को गिरफ्तार किया है। पूर्व में गिरफ्तार तीन महिला आरोपियों से पूछताछ में इनका नाम सामने आया था। यह गिरोह कमजोर व अविवाहित गर्भवती महिलाओं का प्रसव कराकर बच्चों का सौदा करता था। डॉक्टर बिना भर्ती किए ही फर्जी डिस्चार्ज टिकट व जन्म प्रमाण पत्र बनाता था। मामले में अब तक कुल छह गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। Newborn Trafficking Racket Busted in Raipur: Doctor, Nurse Among Three More Arrested।
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