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रायगढ़ में सांभर के अवैध शिकार का पर्दाफाश, 5 आरोपी गिरफ्तार

Darogapara, Chhattisgarh:रायगढ़ जिले में वन्यजीव संरक्षण को लेकर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सांभर के अवैध शिकार मामले का खुलासा किया है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, पूरा मामला रायगढ़ वन परिक्षेत्र के देलारी गांव का है। यहां कुछ लोगों द्वारा संरक्षित वन्यजीव सांभर का शिकार कर उसका मांस पकाने की तैयारी किए जाने की सूचना वन विभाग को मुखबिर के जरिए मिली थी। सूचना को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग के एसडीओ तन्मय कौशिक के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने योजना बनाकर देलारी गांव के अलग-अलग घरों में एक साथ दबिश दी। छापेमारी के दौरान आरोपियों के घरों से सांभर का मांस, कढ़ाई, बर्तन और अन्य सामग्री बरामद की गई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि शिकार के बाद मांस पकाने की तैयारी चल रही थी। वन विभाग ने मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विधिवत कार्रवाई की गई और उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
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विजय नगर में स्मार्ट मीटर के बाद बिजली बिल बढ़ने से लोग नाराज़

Noida, Uttar Pradesh:प्रदर्शन वीडियो. उपभोक्ताओं के केस स्टडीज. अधिकारी के साथ फ़ोन पर बात करते हुए वीडियो. पहले जिनके बिल 800 रुपये आता था, स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल 4000-5000 रुपये आने लगे हैं, गाज़ियाबाद के विजय नगर में ऐसा ही देखने को मिला। लोग परेशान हैं। मीटर लगवाने के बाद शिकायत कर रहे हैं तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही। महीने का बिल 4000 तक पहुँच गया है. केस स्टडीज: लोग बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोशित हैं। बिजली विभाग के खिलाफ नारे लगाते लोग. इसके बाद गाज़ियाबाद के बहरामपुर के बिजली विभाग के SDO अनिल चौरसिया से फ़ोन पर बात की। उन्होंने माना कि इन मीटरों की शिकायत आ रही है और जानता इससे परेशान है लेकिन इसका हल सरकार और बड़े अधिकारी ही निकल सकते हैं।
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बिहार के प्रीपेड मीटर ने उपभोक्ताओं की जेब काटना जारी रखा

Patna, Bihar:बिहार में आप स्मार्ट मीटर के उपभोक्ता हैं तो सचेत हो जाइए। स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी, तेज़ खपत, और बिना उपयोग के पैसे कटने की शिकायत लगातार सामने आ रही है। शिकायत को लेकर बिजली कार्यालय जाने पर कई चक्कर लगाने पड़ते हैं और बार-बार घर की जेब खाली हो जाती है। पिछली सरकार ने 1 मार्च 2019 से स्मार्ट मीटर लगाने शुरू किए और आज बिहार में 90 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुके हैं; पटना में भी लगभग 7 लाख प्रीपेड मीटर लगाए गए। लेकिन प्रीपेड मीटर ने उपभोक्ताओं की मुसीबत बढ़ा दी है। पटना में बिजली ऑफिस के मीटर टेस्टिंग यूनिट में शिकायत पर मीटर की जांच होती है; यूनिट में L&T और जीनश नाम की कंपनियाँ मीटर प्रोडक्ट देती हैं घटक कंपनियाँ भी भूमिका निभाती हैं। प्रियंका कुमारी और बिरेंद्र कुमार ने अपनी शिकायत के बाद मीटर की जांच कराई और पाया गया कि मीटर में समस्या है; फरवरी 2026 में पोस्ट पेड़ मीटर वापस लेकर घर में प्रीपेड मीटर लगा दिए गए। Prior पोस्ट पेड़ मीटर पर बिल महीने के 450 रुपये चुका आते थे, पर अब प्रीपेड मीटर लगने के बाद बिजली कटना शुरू हो गई। प्रियंका के अनुसार 11,000 रुपये जमा कर चुके थे पर चार दिन बाद ही बिजली कट गई; वे मीटर की शिकायत लेकर कार्यालय घूमती रहीं, पर निष्कर्ष नहीं निकला और बिल 10,000 से अधिक हो गया। MTU (मीटर टेस्टिंग यूनिट) लाया गया तो कहा गया कि मीटर में समस्या है और तकनीकी कारण से यह हुआ; कुछ मीटर खराब होते हैं लेकिन सभी को खराब नहीं कहा जा सकता। विपक्ष ने यह मुद्दा चुनावों के दौरान उठाया था, पर आज भी प्रीपेड मीटर से उपभोक्ताओं की जेब कटना जारी है, जिसे सुधार नहीं जा सका है।
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राजस्थान FSL में 12 वैज्ञानिकों का प्रमोशन, पदोन्नति समिति की सिफारिश

Jaipur, Rajasthan:राजस्थान FSL में 12 वैज्ञानिकों का प्रमोशन विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर किए प्रमोशन 9 अप्रैल को हुई थी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक अजय सिंह गोहिल सहायक निदेशक विष, केएन वशिष्ठ उप निदेशक मनीष शर्मा सहायक निदेशक प्रलेख, अंशु राजावत सहायक निदेशक नारकोटिक्स रश्मि कुमारी सहायक निदेशक आरसन एंड एक्सप्लोसिव सुशील चौधरी और निधि जैन वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी जैविक उषा सालवी और अनिल कुमार वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी रसायन ईशेंद्र सिंह धाकड़ वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भौतिक प्रदीप कुमार गोयल वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी अस्त्रक्षेप गिन्नी कुमावत वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी सीरम को पदोन्नत किया गया
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Paradip में माता दुर्गा यूथ कम्बाइंस के क्रिकेट अभियान से नशा मुक्त समाज की राह

Paradeep, Odisha:କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶା ରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା_pାଇଁ__{ୟୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ_ସଚେਤନତା_କରୁଛି_ମା'ଦୁର୍ଗା_ୟୁଥ_ କମ୍ବାଇନ୍ସ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଅବୈଧ ଡ୍ରଗ୍ସ ପାଲଟିଛି ଚିନ୍ତା ର କାରଣ,ଏହି ମାରାତ୍ମକ ନିଶାର କବଳରେ କବଳିତ ହୋଇ ଯୁବପିଢ଼ି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ଅନେକ ଅପରାଧ ରେ ଲିପ୍ତହେବା_sହିତ ପରିବାର ଓ ସମାଜ ପାଇଁ_bୋଝ ପାଲଟୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅବୈଧ ମାରାତ୍ମକ ଡ୍ରଗ୍ସ_bିରୁଦ୍ଧରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ନିରବಚ್ಚିନ୍ନ ଭାବରେ_sଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇ_ଆସିବା_sହିତ_କ୍ରିକେଟ_ମାଧ୍ୟମରେ_ଯୁବପିଢ଼ି_ଙ୍କୁ_sଚେତନତା_କରୁଛି_ମା_ଦୁର୍ଗା_ୟୁଥ_କମ୍ବାଇନ୍ସ ।ପ୍ରତ୍ୟେକ_bର୍ଷ_ ମଧୁବନ_ଦୁର୍ଗାପୂଜା_ପଡିଆ_ଠାରେ_କ୍ରିକେଟ_ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ_ଆୟୋଜନ_କରି_ଆସୁଥିବା_ବେଳେ_ଚଳିତ_ବର୍ଷର_sଲୋଗାନ_ ରହିଛି_ବିନିଶାମାନୁସାରେ_ଡ୍ରଗ୍ସ_କୁ_ଦୂରନ୍ତୁ,_କ୍ରୀଡ଼ା_କୁ_ଆପଣାନ୍ତୁ,_ୟାହା_ଯୁବପିଢ଼ି_ଙ୍କ_ମଧ୍ୟରେ_ବେଶ_উତ୍ସାହ_ସୃଷ୍ଟି_କରିବା_sହତ_କ୍ଳବ_ର_ସମସ୍ତ_ସଦସ୍ୟ_ଏହି_sଲୋଗାନ_ରେ_sାମିଲ_ହୋଇ_ନିଜେ_ଏହି_ମାରାତ୍ମକ_ନିଶାରୁ_ଦୂରେଇ_ରହିବା_sହିତ_kିପରି_ନିଜ_sମ୍ପର୍କୀୟ_ଓ_ସମାଜରୁ_କିପରି_ଏହି_mାରାତ୍ମକ_ଅବୈଧ_ଡ୍ରଗ୍ସ_କୁ_ଦୂର_କରାଯାଇପାରିବ_ଏ_ନେଇ_ସମସ୍ତେ_ପ୍ରୟାସ_କରିବାକୁ_ଶପଥ_łemେଇଛନ୍ତି ।_ଉଦଘାଟନ_କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ_ରେ_ପାରାଦୀପ_ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ_ବସନ୍ତ_କୁମାର_ବିଶ୍ୱାଳ,ଆଇନଜୀବୀ_ଗତିକୃଷ୍ଣ_ଶତପଥୀ_ଙ୍କ_sହିତ_ଅନ୍ୟ_ବରିଷ୍ଠ_ବ୍ୟକ୍ତି_ବିଶେଷ_ଯୋଗଦେଇ_ମା_ଦୁର୍ଗା_୍ୟୁଥ_କମ୍ବାଇନ୍ସ_ର_କାର୍ଯ୍ୟ_କୁ_ପ୍ରଶଂସା_କରିବା_sହିତ_ଏହି_କ୍ରିକେଟ_ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ_ଦ୍ୱାରା_ମାରାତ୍ମକ_ଡ୍ରଗ୍ସ_ବିରୁଦ୍ଧରେ_ଯୁବପିଢ଼ି_ଙ୍କ_ପ୍ରୟାସ_ରେ_ସମସ୍ତେ_ସହଯୋଗ_କରି_ଏକ_ନିଶାମୁକ୍ତ_ସମାଜ_ଗଠନ_କରିବାକୁ_କହିଛନ୍ତି_ଉପସ୍ଥିତ_ଆତିଥି । ବାଇଟ -୧- ବିଜୟ_କୁମାਰ_ଦାସ_ (ସଭାପତି,_ମା_ଦୁର্গା_ୟୁଥ_କମ୍ବାଇନ୍ସ ) ବାଇଟ -୨- ଗତିକୃଷ୍ଷ୍ଣ_ଶତପଥୀ_ (ଆଇନଜୀବୀ ) ବାଇଟ - ୩-ବସନ୍ତ_ବିଶ୍ୱାଳ_ ( ପାରାଦୀପ_ମୁନିସିପାଲିଟି ) ପାରାଦୀପ_ ରୁ_ ନାରାୟଣ_ବେହେରା_(ଜୀ_ମିଡିଆ)
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राजस्थान जनगणना 2027: ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू, घर बैठे जानकारी दें

Jaipur, Rajasthan:जनगणना : पहले मकान-सम्पति की जानकारी, ऑन लाइन भी भर सकेंगे, रोका-टोका तो जुर्माना और सजा भी जयपुर vishnu राजस्थान में जनगणना 2027 का पहला चरण 16 मई से शुरूकर 14 जून तक चलेगा। पहले चरण में सम्पत्ति और मकानों की गणना की जाएगी। इस बार प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी और आम नागरिक 1 मई से 15 मई के बीच घर बैठे अपनी जानकारी ऑनलाइन भी भर सकेंगे। हालांकि ऑनलाइन जानकारी भरने के बाद भी 1.60 लाख कर्मचारी घर आकर सत्यापन करेंगे। देश में जगणना का काम शुरू हो गया है, लेकिन राजस्थान में इसका पहला चरण 16 मई से शुरू किया जा रहा है। इससे पहले 1 से 15 मई तक लोगों को खुद ऑन लाइन जनगणना की जानकारी भरने के लिए ऑप्शन दिया गया है। सरकार ने इसके लिए आधिकारिक पोर्टल Census of India के तहत तैयार किया है, जहां मोबाइल या कंप्यूटर से खुद गणना की सकेगी। राजस्थान के जगणना निदेशक आईएएस विष्णु चरण मल्लिक ने बताया कि पहले चरण में मकान और सम्पत्तियों की जानकारी जुटाई जाएगी। गणना के दौरान मकान की स्थिति, परिवार के सदस्यों की संख्या, संपत्ति, शौचालय, पेयजल, इंटरनेट, मोबाइल, गैस कनेक्शन, वाहन, टीवी, बिजली, मुख्य भोजन और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े 33 सवाल पूछे जाएंगे। इससे सरकार को विकास योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। ट्रेनिंग दर ट्रेनिंग, 176 कर्मचारियों पर जिम्मेदारी ... विष्णु चरण मल्लिक ने बताया पूरे राजस्थान में जनगणना अभियान के लिए करीब 1.60 लाख प्रगणक और पर्यवेक्षक लगाए जाएंगे। इनमें अधिकतर कर्मचारी शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। साथ ही जरूरत पड़ने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त कर्मचारियों को रिजर्व रखा गया है। जनणगना को पूरी तरह पारदर्शी और फुलप्रूफ बनाने के लिए कई स्तरों पर कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है। -103 मास्टर ट्रेनर्स को 7 से 10 अप्रैल तक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण - ये मास्टर ट्रेनर्स 41 जिलों, 10 नगर निगमों में 2550 फील्ड ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं -फील्ड ट्रेनर्स 1 से 15 मई के बीच 1 लाख 60 हजार प्रगणकों, पर्यवेक्षकों को तहसील, नगर परिषद और पालिका स्तर पर प्रशिक्षित करेंगे। पूरी तरह डिजिटल सिस्टम इस बार कागज की जगह मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल से काम होगा। परिवार का मुखिया या अन्य सदस्य पोर्टल पर जाकर पूछे गए सवालों की जानकारी भर सकेंगे। अगर व्यक्ति चाहें तो अपने घर की जानकारी खुद ही ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके लिए https://se.census.gov.in⁠ पोर्टल बनाया गया है, जिसे मोबाइल या कंप्यूटर से इस्तेमाल किया जा सकता है। CMMS पोर्टल से मॉनिटरिंग और प्लानिंग की जाएगी। HLBC पोर्टल से मकानों की जियो टैगिंग की गई है। HLO ऐप से घर-घर डेटा कलेक्शन किया जाएगा। साइबर सुरक्षा को लेकर चेतावनी विष्णु चरण मल्लिक ने कहा है कि केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और OTP किसी के साथ साझा न करें। जनगणना कर्मचारी भी OTP नहीं मांगेंगे। विभाग की ओर से किसी प्रकार का कोई लिंक जारी नहीं किया जाएगा। स्व-गणना से जुड़े मैसेज RGICEN नाम से ही आएंगे। घर आने वाले प्रगणक का आईडी कार्ड जरूर जांचें। उसके पास QR कोड होगा जिस पर उसकी पूरी जानकारी, विभाग का नाम आदि होगा। घर आने वाले प्रगणक को लोग भी सही जानकारी दें, क्योंकि इसी डेटा के आधार पर भविष्य की सरकारी योजनाएं तय होती हैं। भारत में जनगणना का इतिहास काफी पुराना और व्यवस्थित रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 की सातवीं अनुसूची के अनुसार जनगणना संघ सूची का विषय है। - देश की प्रथम जनगणना (असमकालिक) - 1872 - देश की प्रथम आधुनिक जनगणना (समकालिक) - 1881 - अंतिम जाति जनगणना - 1931 - स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना - 1951 -भारत की जनगणना 2027 स्वतंत्रता के बाद 8वीं और 1872 मे 16वीं जगणना -जगणना से जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में फायदा -संसद विधानसभा, स्थानीय निकायों में क्षेत्र-सीटों के परिसीमन में मदद बाईट - बिष्णु चरण मल्लिक, निदेशक, राजस्थान जनगणना पीटीसी - विष्णु शमाZ
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बारां में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई: 6 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

Baran, Rajasthan:कवाई पुलिस की बड़ी कार्रवाई क्षेत्र में नाकाबंदी'' के तहत 6 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त बारां जिले में अवैध गतिविधियों और यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदाशु के निर्देशानुसार चलाई जा रही नाकाबंदी के तहत आज कवाई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर और बजरी के उपयोग करने वाले 6 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त किया है। कवाई थानाधिकारी राजपाल सिंह तंवर ने नाकाबंदी के दौरान बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के सड़कों पर दौड़ रहे ट्रैक्टरों पर शिकंजा कसा गया। अवैध पत्थर और बजरी का परिवहन करने वाले 06 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को संदेह के आधार पर और आवश्यक कागजात न होने पर धारा 207 एमवी एक्ट के तहत जब्त किया गया। लैक फिल्म और ओवरलोडिंग के खिलाफ भी कड़ी सतर्कता बरती गई। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदाशु के जिलें में इस विशेष नाकाबंदी के निर्देश का मुख्य उद्देश्य जिले में खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक लगाना, ओवरलोडिंग को नियंत्रित करना और बिना नंबर व बिना दस्तावेजों के चल रहे वाहनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं व अपराधों पर लगाम लगाना है। पुलिस की इस सक्रियता से अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।
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दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों का आंकड़ा 6300 पहुंचा, Rohtak के लिए इंटरस्टेट बस सेवा शुरू

Delhi, Delhi:दिल्ली सरकार ने आज राजधानी में 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दी, जिसके बाद दिल्ली में बसों की कुल संख्या 6300 हो जाएगी. मुख्यमंत्री Rekha Gupta और परिवहन मंत्री Pankaj Singh ने East Vinod Nagar डिपो में नई इलेक्ट्रिक और आधुनिक कार्यालय का उद्घाटन किया, दिल्ली से Rohtak इंटर स्टेट बस सेवा शुरू की गई, और मदनपुर खाड़र में नए आधुनिक बस टर्मिनल का शिलान्यास किया. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, 'आज खुशी का अवसर है... चार उद्घाटन, 200 नई इलेक्ट्रिक बसें, 6300 बसें, इनमें 4500 EV बसें, 200 में से 140 छोटी कनैक्टिविटी वाली देवी बसें. देवी की कृपा दिल्ली और हम सब पर बनी रहे.' दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक बस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. परिवहन मंत्री ने बताया: इस वित्तीय वर्ष में DTC 173 करोड़ के प्रॉफिट में आया है. 200 नई इलेक्ट्रिक बसें चालू, राजधानी में कुल संख्या 6300. इंटरेस्टेड बस सेवा Rohtak के रास्ते में भी चालू होगी; चार बसों से शुरुआत, आगे जरूरत पड़ने पर बढ़ेंगे. EV Policy 2.0 publicly released; चार साल में 4000 करोड़ खर्च; EV 2-व्हीलर, 3-व्हीलर पर सब्सिडी, 4-व्ही-लर पर रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ; निजी स्कूलों को EV buses के लिए प्रोत्साहित; चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित; 2028 तक पूरी फ्लीट इलेक्ट्रिक. Public transport को पूरी तरह इलेक्ट्रिक करने पर जोर.
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जहानाबाद के सरकारी स्कूल में वेतन रोक, प्रधानाध्यापक को नोटिस; कड़ी कार्रवाई

Jehanabad, Bihar:जहानाबाद में जी मीडिया के खबर के बड़ा असर हुआ है। प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल के सभी शिक्षकों का वेतन रोक दिया है साथ ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पूरा मामला सदर प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, अम्बेडकर नगर का है, जहाँ नियम-कानून को ताक पर रखकर शिक्षक मनमानी कर रहे थे। खबर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय ने कड़ा रुख अपनाया और DEO को तुरंत जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। बताते चले कि स्कूल संचालन का समय सुबह 6:30 से दोपहर 12:30 बजे तक निर्धारित है। जबकि शिक्षकों ने तय समय से पहले ही बच्चों को मध्यान भोजन खिलाया और स्कूल में ताला जड़कर घर चलते बने। जी मीडिया की टीम वहां पहुँची, तो स्कूल परिसर में सन्नाटा पसरा था, जिसकी रिपोर्टिंग प्रमुखता से की गई। डीएम के आदेश के बाद डीईओ ने विद्यालय के सभी दोषी सभी शिक्षकों का वेतन तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है साथ ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 24 घंटे के अंदर उनसे पूछा गया है कि विद्यालय संचालन में इस प्रकार की शिथिलता क्यों बरती गई। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के भविष्य और शिक्षा के अधिकार से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। जी मीडिया की इस मुहिम के बाद जिले के अन्य लापरवाह शिक्षकों और सरकारी दफ्तरों में हड़कंप मचा हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई की जनता सराहना कर रही है।
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65 मामलों की जनसुनवाई: जिला कलक्टर ने त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए

Begun, Rajasthan:चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में बड़ी संख्या में आमजन अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जिला कलक्टर डॉ. मंजू की अध्यक्षता में आयोजित इस जनसुनवाई में कुल 65 प्रकरणों की सुनवाई की गई। इनमें सर्वाधिक मामले राजस्व विभाग से जुड़े रहे, जिनमें अतिक्रमण, रास्ते, भूमि विवाद और पीएम किसान योजना से संबंधित शिकायतें शामिल रहीं। जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का त्वरित और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। कई मामलों का मौके पर ही समाधान कर परिवादियों को राहत दी गई, जबकि शेष प्रकरण संबंधित अधिकारियों को भेजे गए। बैठक में सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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