बस्ती-अनियंत्रित कार सड़क किनारे गड्ढे में पलटी, बाल बाल बचे कार सवार
Deorar Khas, Uttar Pradesh:बस्ती- लालगंज थाना क्षेत्र के पिपरपाती चौराहे के पास एक अनियंत्रित कार सड़क किनारे गड्डे में पलट गई। कार धनघटा की तरफ से कलवारी की ओर जा रही थी। कार सवारों ने किसी तरह से अपने आपको कार से बाहर निकाला। हालांकि कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। कार सवार दोनों लोगों को हल्की-फुल्की चोटे आईं।
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अधीर रंजन चौधरी बोले गांधीजी न्याय के प्रतीक, चरणों में शरण लेने की बात
Noida, Uttar Pradesh:DELHI: ADHIR RANJAN CHOWDHURY (CONGRESS) ON CONGRESS PROTEST/BJP CALLING CONGRESS PROTEST AS AN ATTEMPT TO SCORE POLITICAL GAIN दिल्ली: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, "जहां कोई न्याय या विचार नहीं मिलता उन्हें गांधी के चरण में शरण लेना पड़ता है। हमने भी लिया। गांधी जी देश के न्याय के प्रतीक हैं न्याय के भगवान हैं इसलिए हम आए हैं। राहुल गांधी ने पूरे देश में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से आंदोलन छेड़ा है।"0
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बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस के पत्थरबाजी आरोपों के FIR की मांग की
Noida, Uttar Pradesh:रांची: विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी के आरोपों पर झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, "आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लोग पूरी तरह से पत्थर के साथ तैयारी करके आये थे। जिस प्रकार से उन्होंने पत्थर बरसाए जिसमें हमारे कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं। उन लोगों ने सब कुछ पहले से प्लान किया था कि वे पत्थर चलाएंगे। चोट भी लगेगी और किसी के FIR करने से पहले हम थाने पहुंच जाएंगे। इसलिए उन लोगों ने FIR किया। ये लोग पुराने पत्थरबाज लोग हैं...जनता ने इनको देश में नकार दिया है।"0
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Tejashwi Yadav की गैरहाज़िरी पर BJP नेता का तंज, सरकार पर सवाल
Noida, Uttar Pradesh:Patna (Bihar): Vijay Sinha (BJP minister) on Tejashwi Yadav absence / Rahul Gandhi protest पटना: भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "लोकतंत्र और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की बड़ी जिम्मेवारी होती है... जब नेता प्रतिपक्ष(तेजस्वी यादव) जिम्मेवार और सजग होंगे तो सरकार जवाबदेह और सक्रिय होगी। बिहार की जनता की अपेक्षा पर दोनों पक्ष को ईमानदारी से उतरना आवश्यक है। आज सरकार जनता के प्रति पूरी सजगता से बैठी है लेकिन नेता प्रतिपक्ष गायब हैं। कहां हैं?...उन्हीं के लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं।"0
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संदीप दीक्षित: चार लोग एक साथ दिखे तो सरकार घबराती है
Noida, Uttar Pradesh:दिल्ली: गांधी स्मृति में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, "...वह तो हो गया। लेकिन वह सरकार है। जब भी सरकार चार लोगों को एक साथ इकट्ठा होते देखती है, तो वे घबराने लगते हैं। लेकिन वे इसे कैसे रोकेंगे?"0
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मुम्बई महापौर के सामने विरोधियों ने भारत माता के नारों पर हंगामा
Noida, Uttar Pradesh:मेरे बहार निकलते ही नारे चल रहे थे भारत माता को लेकर नाराबाज़ी चल रहे थे पूरी तैयारी के साथ वो लोग नारेबाज़ी कर रहे थे भारत माता और श्री राम के खिलाफ़। अपशब्द के खिलाफ़ हम तो कार्यवाही करवाएंगे0
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जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने सोपू गैंग से जुड़े हथियार सप्लायर मनीष भाटी को गिरफ्तार
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सोपू/लॉरेंस गैंग से जुड़े कुख्यात हथियार सप्लायर मनीष उर्फ मनसा भाटी निवासी बुचेटी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर हथियारों के साथ फोटो और रील अपलोड कर अपनी पहचान बना रहा था और अवैध हथियारों के खरीदार तलाश कर रहा था। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण श्री पंकज ने बताया कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने वाले बदमाशों और अपराधियों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी अभियान के तहत जिला विशेष टीम ने पुलिस थाना खेड़ापा क्षेत्र में कार्रवाई کرتے हुए मनीष उर्फ मनसा भाटी को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि आरोपी का संपर्क सोपू/लॉरेंस गैंग के गुर्गों से था और वह अवैध हथियारों की सप्लाई करता था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान के कई जिलों में बदमाशों एवं आपराधिक गैंगों को हथियार और कारतूस सप्लाई करने की बात स्वीकार दी है। पुलिस के अनुसार आरोपी आमजन में भय पैदा करने और खुद को बड़ा गैंगस्टर दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो व वीडियो पोस्ट करता था। पुलिस थाना खेड़ापा में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जिला पुलिस अधीक्षक ने युवाओं से अपील की है कि अपराधियों का महिमामंडन, हथियारों के साथ फोटो-वीडियो अपलोड करना और गैंगस्टर संस्कृति को बढ़ावा देने जैसी गतिविधियों से दूर रहें। पुलिस सोशल मीडिया पर सक्रिय अपराधियों और उनके समर्थकों पर लगातार नजर रख रही है। बाईट पंकज यादव SP ग्रामीण जोधपुर0
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वन भूमि बसे परिवारों की बेदखली रोकने के लिए हस्तक्षेप मांगा गया
Bikaner, Rajasthan:वन भूमि पर बसे परिवारों के मुद्दे पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा गया. करीब 50 वर्षों से निवासरत परिवारों को बेदखल न करने के वास्ते विस्तृत प्रस्ताव रखा गया. दोहरे आवंटन के मामलों का शीघ्र निस्तारण और गलत सीमांकन पर रोक लगाने का आग्रह किया गया. वन विभाग की कार्रवाई से प्रभावित परिवारों को राहत देने की सिफारिश की गई. भाजपा के संकल्प पत्र और राज्य सरकार की नीति का उल्लेख किया गया. मानवीय, सामाजिक और व्यावहारिक आधार पर समाधान निकालने के लिए हस्तक्षेप की अपील की गई.0
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बिहार में आंदोलन के बीच छुट्टियां रद्द, पुलिस अलर्ट मोड में
Patna, Bihar:पटना ब्रेकिंग बिहार के प्रशासनिक गलियारों से बड़ी खबर आ रही है छात्रों की प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है बिहार में छात्रों के आंदोलन को देखते हुए राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्यभर के पुलिस अधिकारियों और जवानों की सभी तरह की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी हैं।0
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राजस्व न्यायालयों के लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश जारी
Jaipur, Rajasthan:प्रदेश में राजस्व न्यायालयों में वर्षों से लंबित मामलों के जल्द निस्तारण के लिए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली की तीसरी समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और त्वरित न्याय सुनिश्चित करते हुए लंबित प्रकरणों में उल्लेखनीय कमी लाई जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालय आमजन को न्याय दिलाने का सबसे प्रभावी माध्यम हैं और इनमें अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी। अप्रैल और मई में हुई दो समीक्षा बैठकों के बाद आयोजित तीसरी बैठक में मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि राजस्व विवादों का शीघ्र समाधान सरकार की प्राथमिकता है। बैठक की शुरुआत में राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत ने राज्यभर के राजस्व न्यायालयों में लंबित और निस्तारित मामलों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। मुख्य सचिव ने सभी राजस्व अधिकारियों को नियमित रूप से न्यायालय में बैठकर सुनवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में केवल समन की तामील शेष है, उन्हें अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए। वहीं, अंतिम बहस की स्थिति में पहुंच चुके प्रकरणों में नियमित सुनवाई कर शीघ्र निर्णय सुनाए जाएं। उन्होंने वंचित और कमजोर वर्गों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को राजस्व न्यायालयों की नियमित मॉनिटरिंग और मासिक निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारियों को तहसीलदारों और पटवारियों के साथ नियमित बैठकें करने तथा लंबित मामलों की समीक्षा करने को कहा गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी न्यायालय को समय पर राजस्व अभिलेख या मौका रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में चारागाह भूमि, मंदिर माफी भूमि और सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही भूमि स्वामित्व, सीमांकन, बंटवारा, रास्ता और नामांतरण जैसे मामलों में भी तेजी लाने को कहा गया। मुख्य सचिव ने संभागीय आयुक्तों की अध्यक्षता में गठित स्थायी एरियर रिव्यू कमेटी की नियमित बैठकें कराने, जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करने और राजस्व अधिकारियों को न्यायिक कार्यों का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्व वादों में अनावश्यक स्थगन से बचा जाए, ताकि आम लोगों को समय पर न्याय मिल सके। बैठक में राज्य के सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, राजस्व अधिकारी और राजस्व मंडल के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्य सचिव ने विभिन्न जिलों के अधिकारियों से सीधे संवाद कर लंबित मामलों की स्थिति, चुनौतियों और प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।0
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राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट: 49 MOUs की प्रगति समीक्षा
Jaipur, Rajasthan:राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हुए निवेश समझौतों (एमओयू) को धरातल पर उतारने की कवायद तेज हो गई है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक कर चयनित 49 महत्वपूर्ण एमओयू की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित विभागों को लंबित मामलों का जल्द निस्तारण कर परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि निवेश प्रस्ताव केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द जमीन पर दिखाई देने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन परियोजनाओं में किसी प्रकार की प्रशासनिक, नीतिगत या प्रक्रियागत बाधाएं हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए, ताकि निवेश समय पर शुरू हो सके। बैठक के दौरान राजस्व विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन (यूडीएच) तथा स्वायत्त शासन विभाग (एलएसजी) को विभिन्न स्वीकृतियों की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर मुख्य सचिव ने विभागों और जिला प्रशासन को समन्वय बनाकर तत्काल समाधान सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत निवेश प्रक्रियाओं को पहले से अधिक सरल बनाया है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को निवेश के लिए और अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से प्रक्रियाओं का लगातार सरलीकरण किया जा रहा है। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका, कौशल एवं उद्यमिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (बीआईपी) के आयुक्त नीलाभ सक्सेना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।0
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अजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट फैसलों के आधार पर टोल खत्म करने की मांग की
Sidhi, Madhya Pradesh:अजय सिंह ने सरकार के जवाब पर उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देकर टोल खत्म करने की मांग; सरकार ने कहा- ये फैसले इन परियोजनाओं पर लागू नहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में भोपाल–देवास, लेबड़–जावरा और जावरा–नयागांव टोल सड़क परियोजनाओं को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। विधायक अजय सिंह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि तीनों परियोजनाओं की मूल लागत करीब ₹1360 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च 2026 तक इनकी कुल परियोजना लागत बढ़कर ₹7818.57 करोड़ दर्ज की गई है। इसी अवधि तक इन परियोजनाओं से ₹7225.76 करोड़ की टोल वसूली भी हो चुकी है। सरकार के लिखित जवाब के अनुसार, जावरा–नयागांव परियोजना की लागत ₹2873.95 करोड़ और टोल वसूली ₹2684.60 करोड़, भोपाल–देवास परियोजना की लागत ₹1934.02 करोड़ तथा टोल वसूली ₹2104.88 करोड़, जबकि लेबड़–जावरा परियोजना की लागत ₹3010.60 करोड़ और टोल वसूली ₹2436.28 करोड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उठा मुद्दा अजय सिंह ने सरकार से पूछा कि 20 दिसंबर 2024 को नोएडा ब्रिज मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया गया या नहीं। इस पर मंत्री Rakesh Singh ने कहा कि नोएडा ब्रिज और मंदसौर ब्रिज से जुड़े फैसले उनके विशेष तथ्यों और अनुबंध की शर्तों पर आधारित हैं, इसलिए इन्हें इन तीनों टोल परियोजनाओं पर लागू नहीं किया जा सकता। सरकार के जवाब पर अजय सिंह की आपत्ति सरकार के जवाब से असंतुष्ट अजय सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों में अनुबंध की शर्तों के बावजूद परियोजना लागत की लगभग दोगुनी टोल वसूली होने पर टोल समाप्त करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि जावरा–नयागांव परियोजना का अनुबंध वर्ष 2007 में हुआ था, जबकि सरकार ने 2006 बताया है। उनके अनुसार तीनों परियोजनाओं के अनुबंध लगभग 30 दिन के अंतराल में हुए थे। टोल कंपनियों पर भी लगाए गंभीर आरोप अजय सिंह ने आरोप लगाया कि तीनों टोल कंपनियों के शेयर करीब ₹900-900 करोड़ में बेचे गए। उन्होंने कहा कि भोपाल–देवास टोल कंपनी के एक शेयर का बाजार मूल्य राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) ने ₹1.26 लाख निर्धारित किया है। वहीं कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में ₹10 अंकित मूल्य के एक शेयर पर ₹10 हजार से अधिक की आय दर्शाई है। उनका दावा है कि अन्य दोनों टोल कंपनियों की स्थिति भी इसी तरह की है, इसके बावजूद सरकार टोल समाप्त करने पर विचार नहीं कर रही। ऑडिट और वित्तीय जानकारी भी मांगी अजय सिंह ने सरकार से तीनों कंपनियों की स्थापना से लेकर 2025-26 तक की ऑडिट रिपोर्ट के विश्लेषण, प्रत्येक वर्ष के ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आयकर, सीएसआर व्यय, ऋणों पर जून 2026 तक चुकाए गए ब्याज, प्रमोटर्स की 26% अनिवार्य हिस्सेदारी समाप्त होने के कारण, शेयरों की खरीद-बिक्री, विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी और निवेशकों को दिए गए लाभांश का पूरा विवरण भी मांगा। उनका आरोप है कि सरकार ने अपने लिखित उत्तर में इन बिंदुओं का उल्लेख नहीं किया।0
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नीट पेपर लीक विरोध में NSUI का छिंदवाड़ा प्रदर्शन; पानी कैनन से धक्का-मुक्की
Chhindwara, Madhya Pradesh:वाटर कैनन की तेज धार से थाना प्रभारी गिरि छिंदवाड़ा NSUI नीट पेपर को लेकर कर रही थी प्रदर्शन छिंदवाड़ा में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस NSUI ने प्रदर्शन किया. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन करने की कोशिश के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई. हालात बिगड़ने पर पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार की लेकिन इसके बावजूद कार्यकर्ताओं ने भीग चुके पुतले के बचे हिस्से में आग लगा दी. पूरे घटनाक्रम के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा. स्थिति तनावपूर्ण होते देख पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. पानी की तेज बौछार के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे और भीग चुके पुतले के बचे हिस्से में आग लगा दी. पानी की तेज धार से महिला थाना प्रभारी अरुणा वाहने संतुलन खो बैठी और लड़खड़ा गई. प्रदर्शन के दौरान NSUI के कई नेता सड़क पर बैठ गए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. NSUI की जिलाध्यक्ष अपेक्षा सूर्यवंशी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि केवल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए.0
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सागर की लाखा बंजारा झील में युवती ने छलांग लगाई, मौत
Sagar, Madhya Pradesh:सागर की लाखा बंजारा झील में कूदी अज्ञात युवती.. एंकर/ सागर से बड़ी खबर है यहाँ की प्रसिद्ध लाखा बन्जारा झील में एक युवती ने छलांग मार दी और पानी में उसकी मौत हो गई। सागर की लाखा बंजारा झील पर पाने कारीडोर में लोग सुकून पाने घूम रहे थे तो लोग मस्ती में थे इसी बीच अचानक लोगों ने देखा कि एक युवती ने झील के अंदर छलांग मार दी। लोग जब तक कुछ करते लड़की पानी में डूब गई थी। पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की को रेस्क्यू किया लेकिन वो दम तोड़ चुकी थी लड़की की उम्र 22 से 25 साल लग रही है और अभी तक उसकी पहचान नहीं हुई है। पुलिस अलग अलग माध्यमों से उसके परिजनों की तलाश कर रही है और परिजनों के सामने आने के बाद ही सुसाइड की वजह साफ हो पाएगी。0
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खैरागढ़ के चिचोला में पीएम आवास घोटाला: मृत नामों पर आवास स्वीकृत
Khairgarh, Uttar Pradesh:खैरागढ़ जिले के ग्राम पंचायत चिचोला में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ियों की परतें लगातार खुलती जा रही हैं। पहले एक हितग्राही को दो-दो आवास और चार बैंक खातों में राशि जारी होने का मामला सामने आया था। अब मृत हितग्राहियों के नाम पर आवास स्वीकृत कर दूसरे खातों में राशि भेजने के दो और मामले सामने आए हैं। शिकायत सरपंच जितेंद्र वर्मा ने की, जिसके बाद प्रशासन जांच में जुटा है। हालांकि जिम्मेदार अधिकारियों का एक ही जवाब है जांच जारी है। चिचोला में पीएम आवास योजना अब सवालों के घेरे में है। गांव में मृत लोगों के नाम पर आवास स्वीकृत हुए, लेकिन रकम दूसरे लोगों के खातों में पहुंच गई। एक मामले में 40 हजार रुपये की पहली किस्त मिलने के बाद नया मकान बनना भी शुरू हो गया। बाद में पता चला कि आवास तो मृत व्यक्ति के नाम से स्वीकृत था। दूसरे मामले में भी मृत महिला के नाम पर आवास स्वीकृत हुआ। पोस्ट ऑफिस का खाता बंद होने का हवाला देकर राशि परिजन के दूसरे खाते में भेजी गई और मकान निर्माण शुरू कर दिया गया। इस मामले में 95 हजार रुपये की राशि जारी होने की जानकारी सामने आई है। यही नहीं, गांव में पति और पत्नी दोनों के नाम पर अलग-अलग पीएम आवास स्वीकृत होने का मामला भी सामने आया है। इस मामले में अब प्रशासन ने रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लगातार खुलासों के बाद अधिकारी गांव पहुंचकर जांच कर रहे हैं, लेकिन हर सवाल पर एक ही जवाब मिल रहा है जांच की जा रही है।0
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महाकाल मंदिर और सवारी मार्ग की तैयारियाँ पूरी, प्रशासन ने लिए सुरक्षा निर्देश
Ujjain, Madhya Pradesh:महाकाल मंदिर से लेकर सवारी मार्ग तक तैयारियों का लिया जायजा पार्किंग, बैरिकेडिंग, पेयजल, स्वच्छता और दर्शन व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश कलेक्टर बोले- सवारी शुरू होने से पहले सभी काम होंगे पूरे, श्रद्धालुओं को नहीं होगी परेशानी उज्जैन। श्रावण-भादौ मास में विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। संभागायुक्त, कलेक्टर, एडीजी, पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने महाकाल मंदिर परिसर और भगवान महाकाल की पारंपरिक सवारी के पूरे मार्ग का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कर्कराज पार्किंग, दत्त अखाड़ा क्षेत्र, चारधाम पार्किंग, झालरिया मठ, नृसिंह घाट और श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर का दौरा किया। यहां पार्किंग, बैरिकेडिंग, पेयजल, विश्राम स्थल, स्वच्छता, संकेतक बोर्ड और अन्य मूलभूत सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा की गई。 अधिकारियों ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं, ताकि श्रावण-भादौ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े。 इसके अलावा भगवान श्री महाकाल की प्रत्येक सोमवार को निकलने वाली पारंपरिक सवारी के पूरे मार्ग का भी निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने सवारी मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्यों और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए निर्देश दिए कि सवारी शुरू होने से पहले सभी कार्य पूरे कर मार्ग को पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जाए。 कलेक्टर एवं महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष रोशन कुमार सिंह ने कहा कि आगामी दिनों में सवारी मार्ग पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी भगवान महाकाल की श्रावण-भादौ की पारंपरिक सवारी पूरी भव्यता, गरिमा और श्रद्धा के साथ निकाली जाएगी। इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं。 निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त आशीष सिंह, एडीजी राकेश गुप्ता, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, प्रशासक प्रथम कौशिक, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अतेंद्र सिंह, नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कुमट, उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे。0
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