Basti - डाॅ भीमराव आंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई
Nagar Khas, Uttar Pradesh:नगर क्षेत्र में हर तरफ डाॅ भीमराव आंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई. अनुयायियों ने भव्य जुलूस निकलते हुए जय भीम-जय भीम की जय जयकार की. सुबह से क्षेत्र में आंबेडकर जयंती की तैयारी दिखाई पड़ी. विभिन्न गांवों से जुलूस निकला. आकर्षक ढंग से सजी झांकियों के बीच आगे-आगे मोटर साइकिल जुलूस पीछे कार का काफिला चला,जगह-जगह शोभायात्रा भी निकाली गई. जो ग्रामीण क्षेत्रों से चलकर शहर स्थित आंबेडकर पार्क मड़वानगर में समापन हुआ. इस मौके पर सभासद वीरेंद्र कुमार, सत्यराम निषाद, अखिलेश यादव, यसराज के0 के0, ड्राफ्टमैन अभिषेक कुमार, पूर्व प्रधान पंकज राव आदि लोग मौजूद रहे।
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हांसी जलभराव पर भाजपा नेताओं का धरना आठवें दिन जारी, स्थायी समाधान की मांग तेज
Hansi, Haryana:हांसी में जलभराव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का धरना आठवें दिन भी जारी रहा. चानौत जल आंदोलन के बाद अब हांसी शहर में भी जलभराव का मुद्दा गरमा गया है. खास बात यह है कि इस बार सत्तारूढ़ भाजपा के ही पदाधिकारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं. शहरवासियों का कहना है कि हांसी लंबे समय से जलभराव की समस्या से जूझ रहा है और अब इसका स्थायी समाधान होना चाहिए. आज आप पार्टी जिला प्रधान राजेंद्र सोरखी ने इनका समर्थन किया. एसडी महिला महाविद्यालय के पास वर्षों से बनी जलभराव की समस्या को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का धरना शुक्रवार को आठवें दिन भी जारी रहा. धरने पर भाजपा युवा मोर्चा के जिला सचिव एवं मार्केट प्रधान सन्नी ईलावादी, जिन्हें हांसी विधायक का करीबी माना जाता है, अपने साथियों के साथ बैठे हैं. उन्होंने प्रशासन से जलभराव की समस्या का जल्द स्थायी समाधान करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा. धरनारत राजीव शर्मा ने कहा कि सोए हुए शासन-प्रशासन को जगाने के लिए अब आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है. धरने को लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है. शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान राजेंद्र सोरखी भी धरना स्थल पर पहुंचे और अपना समर्थन दिया. उन्होंने कहा कि हांसी की जनता वर्षों से जलभराव की समस्या से परेशान है. यदि भाजपा के अपने पदाधिकारी ही धरने पर बैठे हैं, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर उनकी सुनवाई कौन करेगा.0
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रुद्र प्रताप दुबे: राजनीतिक विश्लेषक की खास टिप्पणी
Noida, Uttar Pradesh:रुद्र प्रताप दुबे, राजनीतिक विश्लेषक0
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J&K LG Manoj Sinha ने बाबा अमरनाथ यात्रियों की सुविधाओं पर नजर, निरीक्षण किया
Aram Pora, Ganderbal, J&K LG Manoj Sinha posts, "Today, I visited the Baltal Base Camp to review the arrangements for the pilgrims of Baba Amarnath. I inspected every facility along with the senior officials and made it clear to all departments that the comfort of Shri Amarnath’s devotees must remain the highest priority. From registration to accommodation, from smooth movement to darshan, every step of the journey should be seamless and free of any obstacles. The Shrine Board and every department involved are united in their dedication to making this spiritual journey a safe, seamless, and deeply memorable experience for all."0
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मनोज सिन्हा ने बालताल अस्पताल में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा-स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया
Aram Pora, Ganderbal, Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha visited the Base Hospital at Baltal, Sonamarg, where he interacted with pilgrims undertaking the Amarnath Yatra. He enquired about their well-being, inspected the hospital's medical facilities, and reviewed the arrangements for security, healthcare, and other essential services to ensure the smooth conduct of the Amarnath Yatra.0
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भरतपुर रेंज के आईजी ने बड़ा फेरबदल, 19 एसआई और 12 इंस्पेक्टर के तबादले!
Noida, Uttar Pradesh:भरतपुररेंज आईजी कैलाश बिशनोई ने किए तबादले, 19 सब इंस्पेक्टर के किये रेंज में तबादले,12 पुलिस निरीक्षकों को किये जिले आंवटित,0
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ऑपरेशन मुस्कान: खगड़िया पुलिस ने 51 मोबाइल लौटाए
Khagaria, Bihar:खगड़िया पुलिस के द्वारािएं? खगड़िया पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत चलाए गए अभियान में 51 मोबाइल फोन बरामद किया गया. पुलिस ने सभी बरामद फोन को उन लोगों को सौंप दिया जिन्होंने उनका फोन चोरी हो गया था या गुम हो गया था. खगड़िया एसपी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि ऑपरेशन मुस्कान अभियान का मकसद चेहरे पर मुस्कान लाना है. इसी के तहत पिछले 15 दिनों में जिले के थाने में दर्ज फोन चोरी या गुम होने की सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 51 फोन को बरामद किया है और उनको लौटाने का काम किया है, जिससे जिन लोगों का फोन गुम हुआ था उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई.0
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बिहार में पेंशन जारी: पैसे की पुष्टि के बाद राजनीतिक बहस तेज
Patna, Bihar:राजद के प्रवक्ता ने कहा चुनाव के पहले खाते में देने का निर्देश दिया गया था। बीच में सरकार ने कहा पैसा नहीं है। जिसके लिए 3700 करोड़ रूपया कर्ज उठाया है। अब नियमित रूप से देने की बात कह रहे हैं। लाभार्थी रोज दिन बैंक के चक्कर लगा रहे हैं नियमित रूप से पेंशन मिले तो अच्छी बात है। बिहार में सरकार ने एक बार फिर से आर्थिक लोग का शगुफा छोड़ दिया है। वोट खरीदने वाली या सरकार जनता से सूली पर आतुर थी। लेकिन अब 1100 पेंशन देने वाली बात पर लोगों को लुभा रही है। बिहार में जो पहले से नौकरी पैसा वाले लोग हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है। सरकार जो लुभावना वादे कर रही है यह सोचने वाली बात है कि सरकार अब कहां-कहां से लोन लेकर घी पीने वाली बात कह रही है। जेडीयू मंत्री लेशी सिंह ने कहा पहले भी 10 तारीख को पेशन सभी के खाते में दिया गया था। आज भी डीबीटी के माध्यम से सभी पेंशनधारी के खाते में पैसा भेजा गया है। सरकार गरीब लोग और वृद्ध लोग की चिंता कर रही है। कैसे लोगो को सुविधा हो इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। सरकार के खाते में पैसा है तभी सभी लोगों को पेंशन दे रही है सरकार। बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता ने कहा पहले भी पेशन देने का काम शुरू किया गया था और अभी लोगों के खाते में पेंशन भेजा जा रहा है सरकार के खाते में पैसा है सभी सभी लोगों के खाते में पैसा भेजा जा रहा है और कभी बिहार में विकास का कार्य हो पा रहा है।0
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LG मनोज सिन्हा ने बालताल बेस कैंप में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा-स्वास्थ्य व्यवस्था का किया आकलन
Srinagar, Uttarakhand:Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha made a surprise visit to the Baltal Base Camp to review the security, healthcare, and accommodation arrangements for the ongoing Amarnath Yatra. During his visit, LG Sinha (who also serves as the Chairman of the Shri Amarnath Ji Shrine Board) inspected the base hospital and interacted with pilgrims. He directed all concerned departments to give the highest priority to the safety, comfort, and convenience of the devotees, ensuring a seamless experience from registration to darshan.0
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सीएम उमर अब्दुल्ला ने खिदमत सेंटर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा की
Aram Pora, Ganderbal, Chief Minister Omer Abdullah met a delegation of the Khidmat Centre Association and held discussions on issues concerning the functioning of Khidmat Centres and the delivery of public services across Jammu & Kashmir.0
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संभागीय आयुक्त ने मांडल जोधा ग्रामीण शिविर में समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए
Nagaur, Rajasthan:रियांबड़ी, नागौर मांडल जोधा ग्रामीण सेवा शिविर का संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने किया औचक निरीक्षण, प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश । एंकर - राज्य सरकार के ग्रामीण सेवा शिविर-2026 के तहत ग्राम पंचायत मांडल जोधा में आयोजित शिविर का संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आमजन से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रकरण का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए। इस दौरान डेगाना उपखंड अधिकारी मूलचंद लुनिया, पंचायत समिति भेरूंदा के विकास अधिकारी भंवरलाल सिंघाड़िया, सहायक विकास अधिकारी नंदकिशोर टाक, प्रशासक गौरा देवी, महेंद्र लोरा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। संभागीय आयुक्त ने शिविर में मौजूद 22 विभागों के अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, पेयजल, विद्युत, पेंशन, भूमि विवाद एवं अन्य जनसमस्याओं का मौके पर ही अधिकतम समाधान किया जाए और लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित हो। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याएं संभागीय आयुक्त के समक्ष रखीं, जिन पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई करने के आदेश दिए। शिविर में पात्र लाभार्थियों को गृह स्वामित्व के पट्टों का वितरण किया गया। साथ ही वर्षों से लंबित आपसी सहमति से जुड़े बंटवारे के कई प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर ग्रामीणों को राहत प्रदान की गई। संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने कहा कि ग्रामीण सेवा शिविरों का उद्देश्य आमजन को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराना तथा उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। उन्होंने शिविर की व्यवस्थाओं एवं विभागों के समन्वित कार्य की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। इस अवसर पर पूर्व प्रधान जसवंत सिंह थाटा, मनीष चौधरी सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।0
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राजस्थान में गैप एरिया ई-नीलामी: 3-स्टार रेटिंग अनिवार्य, बंद खदानों को राहत
Jaipur, Rajasthan:अब खनन पट्टों के बीच गैप एरिया की होगी ई-नीलामी, खनन पट्टों के लिए 3 स्टार रेटिंग भी अनिवार्य! - राजस्थान माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स 2026 द्वितीय संशोधन लागू, खनन लीजधारकों को दी गई बड़ी राहत - खनन पट्टों में गैप एरिया की होगी ई-नीलामी, सतत खनन के लिए स्टार रेटिंग अनिवार्य, बंद खदानाें के मामले में भी दी गई राहत जयपुर। राज्य सरकार ने खनन लीजधारकों को कई मायनों में बड़ी राहत दी है। एक तरफ जहां खनन पट्टों में 'गैप एरिया' की ई-नीलामी को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। वहीं बंद पड़ी खदानوں के मामले में भी लीजधारकों को राहत दी गई है। निरंतर खनन के लिए अब 'स्टार रेटिंग' को भी अनिवार्य किया गया है।दरअसल इन संशोधनों के जरिए राजस्थान सरकार ने प्रदेश में खनन नियमों को अधिक पारदर्शी, पर्यावरण-अनुकूल और व्यावहारिक बनाने की पहल की है। खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने एक अधिसूचना जारी करते हुए 'राजस्थान माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स 2017' में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन नए नियमों को 'राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026' कहा जाएगा। नए संशोधन के जरिए सरकार ने खनन और क्वारी पट्टों के बीच खाली बचे क्षेत्रों यानी गैप एरिया के आवंटन, अदालती आदेशों से बंद रही खदानों की अवधि विस्तार और पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टार रेटिंग प्रणाली जैसे कई दूरगामी बदलाव किए हैं। अधिसूचना के अनुसार 'गैप एरिया' का आवंटन अब ई-नीलामी से होगा। इसके तहत 2 या 2 से अधिक माइनर मिनरल खनन पट्टों या क्वारी लाइसेंसों के बीच, या फिर वन विभाग की सीमा, आरक्षित भूमि और खातेदारी भूमि के पास बचे ऐसे छोटे क्षेत्रों को 'गैप एरिया' माना जाएगा, जो न्यूनतम निर्धारित आकार से कम हैं। ऐसे गैप एरिया को अब आस-पास के मौजूदा पट्टाधारकों/लाइसेंसधारकों के बीच ई-नीलामी के जरिए आवंटित किया जाएगा। फिर इसे सफल बोलीदाता के मौजूदा पट्टे में जोड़ दिया जाएगा। नए नियमों में यह हुए महत्वपूर्ण बदलाव - खनन पट्टों के लिए गैप एरिया का मूल्य वार्षिक डेड रेंट का 25 गुना होगा - क्वारी लाइसेंस के मामले में वार्षिक लाइसेंस शुल्क का 25 गुना रहेगा - सफल बोलीकर्ता को प्रीमियम की राशि अग्रिम जमा करानी होगी - यदि जमीन खातेदारी है, तो खातेदार का पंजीकृत सहमति पत्र देना अनिवार्य होगा - यदि गैप एरिया के पास केवल एक ही खनन पट्टा या क्वारी लाइसेंस मौजूद है - तो वह क्षेत्र सीधे उसी मौजूदा पट्टाधारक को दे दिया जाएगा - इसके लिए उसे आरक्षित मूल्य का 1.5 गुना प्रीमियम जमा कराना होगा - कोर्ट या NGT के आदेश से बंद रही माइंस को भी दी गई राहत - ऐसी खदानों के पट्टे या लाइसेंस की अवधि को उतने ही समय के लिए बढ़ाया जाएगा - बंद अवधि के दौरान पट्टाधारकों से कोई डेड रेंट या वार्षिक लाइसेंस नहीं लिया जाएगा - यह प्रावधान उन खनन पट्टों और लाइसेंसों पर भी लागू होगा - जिनकी अवधि इस नए संशोधन नियम के लागू होने से पहले ही समाप्त हो चुकी है - लेकिन यदि खनन पट्टाधारक की खुद की गलती या लापरवाही से बंद हुई - तो उसे यह लाभ नहीं मिलेगा और शुल्क देय होगा - नियम 17A में संशोधन कर प्रीमियम राशि के भुगतान को व्यवस्थित किया गया - आवंटियों को प्रीमियम की पहली किश्त (30 प्रतिशत) LOI जारी होने से पहले - दूसरी किश्त खनन पट्टा विलेख के निष्पादन से पहले जमा करानी होगी 3 स्टार रेटिंग नहीं आई तो लगेगी पैनल्टी पर्यावरण संरक्षण के लिए 'सस्टेनेबल माइनिंग' और 'स्टार रेटिंग' को अनिवार्य किया गया है। विभाग ने पर्यावरण के अनुकूल खनन को बढ़ावा देने के लिए नियमों में एक नया नियम 34A जोड़ा है। प्रत्येक खनन पट्टाधारक को हर साल 1 जुलाई से पहले पिछले वित्तीय वर्ष की अपनी गतिविधियों की सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट सरकार द्वारा निर्धारित 'स्टार रेटिंग' प्रारूप में संबंधित माइनिंग इंजीनियर को ऑनलाइन जमा करनी होगी। नियमों के लागू होने की तिथि या खनन कार्य शुरू होने की तिथि से तीन साल के भीतर कम से कम 'थ्री स्टार (3-Star) रेटिंग' हासिल करना और उसे हर साल बनाए रखना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय में 3-स्टार रेटिंग हासिल न करने, उसे बरकरार न रखने या स्टार रेटिंग टेम्पलेट जमा न करने पर 30 दिनों का कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद भी अनुपालना नहीं होने पर माइनिंग इंजीनियर संबंधित खदान में खनन कार्य निलंबित कर सकेंगे। समय पर टेम्पलेट न भरने पर 500 रुपए प्रति माह और अधिकतम 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगा सकेंगे। निलंबन तभी बहाल होगा जब निरीक्षण में खदान 3-स्टार मानकों पर खरी उतरेगी।0
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संजय निषाद: निषाद समाज के आरक्षण के हक के लिए बूथ मजबूत, NDA के साथ
Jaunpur, Uttar Pradesh:जौनपुर में बोले संजय निषाद 'जो निषाद समाज को आरक्षण दिलाएगा, समर्थन उसी का होगा', सीट बंटवारे पर भाजपा के फैसले को बताया सर्वोपरि जौनपुर। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रम में शामिल होने जौनपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकाऱियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव, भाजपा के साथ गठबंधन, सीट बंटवारे और बिहार की राजनीति समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। मुकेश साहनी के साथ रिश्तों पर पूछे गए सवाल के जवाब में संजय निषाद ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच पहले यह सहमति बनी थी कि बिहार में चुनाव की जिम्मेदारी मुकेश साहनी संभालेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी अपनी राजनीतिक भूमिका निभाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह समझौता बाद में निभाया नहीं गया। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति वचन निभाने की रही है और इसी सिद्धांत पर निषाद पार्टी आगे भी चलेगी। बसपा और सपा पर निशाना साधते हुए संजय निषाद ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों में आरक्षण और नौकरियों के मुद्दे पर समाज के साथ न्याय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि निषाद समाज के अधिकारों की लड़ाई लगातार जारी है और पार्टी का लक्ष्य समाज को उसका संवैधानिक हक दिलाना है। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुटी है। उनका दावा था कि मजबूत बूथ संगठन ही चुनावी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है और कार्यकर्ताओं को इसी दिशा में काम करना चाहिए। भाजपा के साथ गठबंधन पर संजय निषाद ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी मजबूती के साथ एनडीए का हिस्सा है। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व में गठबंधन सभी 403 सीटों पर शानदार प्रदर्शन करेगा। सीट बंटवारे के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाजपा जितनी सीटें निषाद पार्टी को देगी, पार्टी उन्हीं सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। संजय निषाद ने दावा किया कि निषाद पार्टी ने जिन क्षेत्रों में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, वहां गठबंधन को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 2018, 2019 और 2022 के चुनावों का उल्लेख करते हुए कहा कि निषाद पार्टी ने हर गठबंधन में अपनी राजनीतिक ताकत साबित की है। उन्होंने अंत में कहा कि निषाद समाज के सम्मान, आरक्षण और राजनीतिक भागीदारी की लड़ाई जारी रहेगी और पार्टी का समर्थन उसी राजनीतिक दल के साथ रहेगा, जो समाज के हितों की रक्षा करेगा।0
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हिमांशु सिंह हत्याकांड: राहुल दुबे ने बिष्टुपुर थाना में सरेंडर कर दिया
Jamshedpur, Jharkhand:जमशेदपुर की चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड में शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। मामले के मुख्य नामजद आरोपियों में शामिल राहुल दुबे ने शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे बिष्टुपुर थाना पहुंचकर पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उसने थाना परिसर में हाथ ऊपर कर फिल्मी अंदाज में आत्मसमर्पण किया। बताया जा रहा है कि पुलिस लगातार राहुल दुबे की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। इसी बीच उसने स्वयं थाना पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, उससे हत्या की साजिश, घटना में शामिल अन्य आरोपियों और वारदात से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही मामले में विस्तृत जानकारी सामने आने की उम्मीद है। गौरतलब है कि हिमांशु सिंह हत्याकांड में पुलिस अब तक बार संचालक नीरज सिंह समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। राहुल दुबे के सरेंडर को जांच में एक अहम कड़ी माना जा रहा है।0
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ताराटांड़ जंगल से साइबर ठगी के 5 आरोपी गिरफ्तार; 10 फोन, 13 सिम बरामद
Giridih, Jharkhand:गिरिडीह पुलिस ने ताराटांड़ थाना क्षेत्र के मिडिल स्कूल ताराटांड़ के पीछे जंगल में छापेमारी कर साइबर ठगी में शामिल 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. एसपी डॉ. विमल कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर भगत के नेतृत्व में कार्रवाई की गई. पुलिस ने मौके से 10 मोबाइल फोन, 13 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप और 4 मोटर साइकिल बरामद की है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे कस्टमर सपोर्ट APK फ़ाइल और वाईफाई एयरटेल के नाम की फर्जी APK फाइल लोगों के मोबाइल पर भेजते थे. लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल हैक हो जाता था और उसके बाद बैंक खाते से पैसे उड़ा दिए जाते थे. इस संबंध में गिरिडीह साइबर थाना में कांड संख्या 21/2026, दिनांक 10.07.2026 दर्ज किया गया है. गिरफ्तार अपराधियों में जनार्दन मंडल, अशोक कुमार, बबलू कुमार मंडल, अशोक कुमार और विष्णु कुमार शामिल हैं. ये सभी ताराटांड़ थाना क्षेत्र के कोरबंधा और छीतरी गांव के रहने वाले हैं. पुलिस के अनुसार अशोक कुमार और बबलू कुमार मंडल पहले भी साइबर ठगी के मामलों में जेल जा चुके हैं. अशोक कुमार के खिलाफ गिरिडीह साइबर थाना कांड संख्या 03/2020, जबकि बबलू कुमार मंडल के खिलाफ गिरिडीह साइबर थाना कांड संख्या 10/2020 एवं ताराटांड़ थाना कांड संख्या 08/2016 दर्ज है. एसपी डॉ. विमल कुमार ने कहा कि जिले में साइबर अपराध के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा. लोगों से अपील है कि किसी भी अंजान लिंक या APK फ़ाइल पर क्लिक न करें.0
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गोंडा में बाढ़ पूर्व तैयारी: 18 अतिसंवेदनशील जिलों के लिए सुरक्षा-तैयारी समीक्षा
Gonda, Uttar Pradesh:खबर गोंडा से है। गोंडा जिले की एक दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को प्रमुख सचिव राजस्व विभाग अपर्णा यू और राहत आयुक्त यूपी डॉ हृषिकेश भास्कर यशोद गोंडा के जिला पंचायत सभागार पहुंचे। गोंडा देवी पाटन कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल, गोंडा डीएम प्रियंका निरंजन के साथ बाढ़ से प्रभावित होने वाले 18 अतिसंवेदनशील जिलों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बाढ़ से पूर्व की गई तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान दोनों अधिकारियों ने 18 जिलों के अधिकारियों से कहा कि बाढ़ से पहले सभी तैयारी पूरी कर ली जाए, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और कहीं भी लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। समीक्षा बैठक के दौरान प्रमुख सचिव राजस्व विभाग अपर्णा यू और राहत आयुक्त यूपी डॉ हृषिकेश भास्कर यशोद ने निर्देश दिया है कि जिन जिलों में तटबंध है, उसके सुरक्षा को लेकर जो भी कार्य करने हैं समय से पहले पूरा कर लिया जाए। किसी भी जिले में कहीं कोई तटबंध न कटने पाए; बाढ़ राहत सामग्री को लेकर के भी निर्देश दिया गया है कि बाढ़ राहत सामग्री की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। राजस्व विभाग की प्रमुख सचिव अपर्णा यू ने बताया कि हमारे यूपी में 44 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ के लिए संवेदनशील माने जाते हैं, लेकिन उनमें से 18 यह जिले अतिसंवेदनशील हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अलर्ट के अनुसार अगले तीन दिन के अंदर नेपाल की तरफ भारी बरसात की वजह से संभावित है कि हमारे यहां बाढ़ की शुरुआत हो। इसी को लेकर के गोंडा में बैठक आयोजित की गई थी; प्रत्येक 18 जनपद जो अतिसंवेदनशील है, वहां की हमने एक-एक समीक्षा की है। सभी तैयारियां समय से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं; जो टेंडर प्रक्रिया को जिलों में नहीं पूरी हो पाई है उन्हें समय से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। वही बाढ़ से होने वाली दिक्कतों को लेकर कहा गया है कि नेपाल में जो बरसात होती है उसी को जैसे यहां पर बाढ़ आता है।0
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