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AKAmit Kumar SinghFollow25 Mar 2025, 06:15 pm

बस्ती के आर्यन का इंटरनेशन बुक ऑफ रिकार्ड्स में दर्ज हुआ नाम

Sari Kalp, Uttar Pradesh:

बस्ती के आर्यन का इंटरनेशन बुक ऑफ रिकार्ड्स में दर्ज हुआ नाम बस्ती के आर्यन ने बनाया वैश्विक कीर्तिमान, बधाइयां का लगा तांता 12 घण्टे में 128 विज्ञज्ञन प्रयोग करके बस्ती के आर्यन ने बनाया विश्व रिकार्ड बस्ती के नौनिहाल पुराना डाकखाना निवासी पेंशनर्स एसोसियेशन के अध्यक्ष नरेन्द्र बहादुर उपाध्याय एवं चन्द्रकला के सुपौत्र आर्यन उपाध्याय का गुजरात में डंका बज रहा है। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकार्ड्स में अपना नाम दर्ज कराकर आर्यन ने अपने माता पिता, बाबा, शिक्षकों और समूचे बस्ती जनपद को गौरवान्वित किया है। आर्यन की सफलता पर लोग उसे बधाइयां दे रहे हैं।

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गडचिरोली के कोठी-कोरनार पुल तीन साल में ध्वस्त, ठेकेदार-अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

Gadchiroli, Maharashtra:टायटल:--- गडचिरोली जिल्ह्यात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेला कोठी-कोरनार पूल अवघ्या तीन वर्षांत गेला वाहून, दोषींना तात्काळ निलंबित करा, ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करा,  आजाद समाज पार्टीची मागणी अँकर:-- गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यातील महाराष्ट्र-छत्तीसगडला जोडणारा कोठी-कोरनार पूल अवघ्या तीन वर्षांत वाहून गेल्याची धक्कादायक घटना उजेडात आली आहे. आजाद समाज पक्षाने याबाबत तक्रार करत हा केवळ बांधकामातील निकृष्ट दर्जाचाच नव्हे, तर सार्वजनिक पैशांच्या उघड लुटीचा पुरावा आहे, असा घणाघाती आरोप केला आहे. 15 ऑगस्ट 2023 रोजी या पुलाचे उदघाटन तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले होते. इतिहासात प्रथमच गडचिरोली जिल्ह्यातील एवढ्या दुर्गम भागात जाऊन त्यांनी या पुलाचे उद्घाटन केले होते. मात्र यंदाच्या 27 ते 30 जुलै दरम्यानच्या अतिवृष्टीत हा पूल वाहून गेलाय. कुणाच्या आशीर्वादाने अशा ठेकेदारांना कोट्यवधी रुपयांची कामे मिळतात? स्थानिक सक्षम ठेकेदार असताना छत्तीसगडच्या ठेकेदारांना आणून भ्रष्टाचार केला जातो आणि त्यातून अशी निकृष्ट दर्जाची कामे केली जातात. याची जबाबदारी कोण घेणार? असा सवाल तक्रारकर्त्यांनी केला आहे. अधिकारी व अभियंत्यांना चौकशीची वाट न पाहता तात्काळ निलंबित करा,  संबंधित ठेकेदाराचा परवाना (Licence) तात्काळ रद्द करा, ठेकेदार व दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करा अशी मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान या धक्कादायक प्रकारानंतर गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी अविष्यांत पांडा यांनी घटनेची गंभीर दखल घेतली आहे.  घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार असून चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल असे स्पष्ट केले आहे. नदीकाठाची धूप तसेच पाया परिसरातील बदलांमुळे राफ्ट फाउंडेशनजवळ पोकळी निर्माण होऊन पुलाच्या संरचनेचे नुकसान झाल्याची शक्यता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने व्यक्त केली आहे.  पुलावरील वाहतूक तात्काळ बंद करण्यात आली असून पर्यायी मार्गाने वाहतूक सुरू करण्यात आली आहे. तज्ज्ञ समितीच्या अंतिम अहवालानुसार पुलाची दुरुस्ती तसेच आवश्यकतेनुसार पुनर्बांधणीची कार्यवाही हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. बाईट १) राज बन्सोड, जिल्हाध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी, गडचिरोली आशीष अम्बाडे झी मीडिया गडचिरोली
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Muzaffarpur के पारू थाना से हथकड़ी के साथ अपराधी फरार, पुलिस महकमे में हड़कंप

Muzaffarpur, Bihar:कुख्यात अपराधी पुलिस अभिरक्षा से हुआ फरार पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहा सबाल मुजफ्फरपुर के पारू थाना परिसर से हथकड़ी के साथ कुख्यात अपराधी हुआ फरार वैशाली जिले का रहने वाला अपराधी राम भरोसे नामक अपराधी को पारू थाना की पुलिस ने किया था गिरफ्तार कई लुट मामले के आरोपी को काफी दिनों के तलाश के बाद अपराधी को पुलिस ने किया था गिरफ्तार बाथरूम जाने की बात कह कर निकला था हाजत से और तभी हथकड़ी के साथ हो गया फरार अपराधी के भागने के बाद पुलिस महकमे में मची हड़कंप फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ छापेमारी 10 रोज पूर्व इसी थाना से एक और गिरफ्तार आरोपी पुलिस अभीरक्षा से हुआ था फरार
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ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलने से निकाय चुनाव की राह साफ, सरकार अध्ययन शुरू करेगी

Jaipur, Rajasthan:जयपुर-राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों को लेकर लंबे समय से बना सस्पेंस अब खत्म हो गया है. राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपनी बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट सौंप दी है. इस रिपोर्ट के सौंपे जाने से प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के आधार पर निकाय पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है. ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार खत्म- राजस्थान में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार खत्म हो गया है. ओबीसी आयोग ने सरकार को रिपोर्ट सौप दी है. ओबीसी आयोग के अध्यक्ष मदनलाल भाटी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट सौपी. ओबीसी आयोग की इस रिपोर्ट में स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व और आरक्षण से जुड़े अहम सुझाव दिए हैं. राज्य सरकार अब इस रिपोर्ट का गहन अध्ययन करेगी और उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया तय करेगी. रिपोर्ट पेश होने के साथ ही प्रदेश में चुनाव की तैयारियों को प्रशासनिक स्तर पर तेज गति मिलने की संभावना है. रिपोर्ट सौपने के बाद मदनलाल भाटी ने कहा कि करीब 74 लाख परिवारों का सर्वे किया गया. रिपोर्ट करीब 1000 पेजों की बनाई है. मदनलाल भाटी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि रिपोर्ट में जनता के सुझावों को बताया गया. मुख्यमंत्री से मिलकर ये रिपोर्ट सौंपी गई. इस मौके पर आयोग के सदस्य राजीव सक्सेना, मोहन मोरवाल, गोपाल कृष्ण और पवन मंडाविया भी मौजूद रहे. पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, झाबर सिंह खर्रा, जोगाराम पटेल के साथ-साथ मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, मुख्यमंत्री के एसीएस अखिल अरोड़ा और डीएलबी, राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे. आयोग ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण से जुड़े सभी संवैधानिक और तकनीकी तथ्यों की जानकारी सरकार को उपलब्ध करवाई. अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद चुनाव की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई. अब सरकार इस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी. जिसके बाद निकाय चुनाव की लॉटरी निकलेगी.
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ओबीसी आयोग ने सरकार को 1000 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी; निकाय चुनाव आसान

Jaipur, Rajasthan:जयपुर-राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों को लेकर लंबे समय से बना सस्पेंस अब खत्म हो गया है. राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपनी बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट सौंप दी है.इस रिपोर्ट के सौंपे जाने से प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के आधार पर निकाय पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है. ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार खत्म- राजस्थान में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार खत्म हो गया है.ओबीसी आयोग ने सरकार को रिपोर्ट सौप दी है.ओबीसी आयोग के अध्यक्ष मदनलाल भाटी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट सौपी.ओबीसी आयोग की इस रिपोर्ट में स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व और आरक्षण से जुड़े अहम सुझाव दिए हैं. राज्य सरकार अब इस रिपोर्ट का गहन अध्ययन करेगी और उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया तय करेगी. रिपोर्ट पेश होने के साथ ही प्रदेश में चुनाव की तैयारियों को प्रशासनिक स्तर पर तेज गति मिलने की संभावना है.रिपोर्ट सौपने के बाद मदनलाल भाटी ने कहा कि करीब 74 लाख परिवारों का सर्वे किया गया.रिपोर्ट करीब 1000 पेजों की बनाई है. बाइट-madanlal bhati,adhyaksh,obc aayog मदनलाल भाटी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि रिपोर्ट में जनता के सुझावों को बताया गया.सीएम में मुख्यमंत्री से मिलकर ये रिपोर्ट सौंपी गई.इस मौके पर आयोग के सदस्य राजीव सक्सेना, मोहन मोरवाल, गोपाल कृष्ण और पवन मंडाविया भी मौजूद रहे. पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, झाबर सिंह खर्रा, जोगाराम पटेल के साथ-साथ मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, मुख्यमंत्री के एसीएस अखिल अरोड़ा और डीएलबी,राजस्व विभाग के senior अधिकारी शामिल रहे.आयोग ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण से जुड़े सभी संवैधानिक और तकनीकी तथ्यो की जानकारी सरकार को उपलब्ध करवाई. अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद चुनाव की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई.अब सरकार इस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी.जिसके बाद निकाय चुनाव की लॉटरी निकलेगी. इस खबर की फीड ओएफसी से भेजी गई है।
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रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में अवैध चराई पर कार्रवाई, 15 प्रकरण दर्ज

Noida, Uttar Pradesh:रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में अवैध चराई के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (कोर) अरुण कुमार डी. के निर्देशन तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी सुमित कनोजिया के नेतृत्व में गठित टीम ने संवेदनशील वन क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए अवैध चराई के 15 प्रकरण दर्ज किए। मौके पर ही नियमों के तहत कुल 72,600 रुपये का जुर्माना वसूला गया। वन विभाग ने कहा कि टाइगर रिजर्व में अवैध चराई, अतिक्रमण और शिकार जैसी गतिविधियों के खिलाफ आगे भी लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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जयपुर के पोद्दार बधिर स्कूल में अनियमितताओं पर जांच के आदेश: Protests Outside School

Noida, Uttar Pradesh:जयपुर सेठ आनंदीलाल पोद्दार बधिर स्कूल में अनियमितताओं का मामला स्कूल के बाहर आज छात्रों ने किया था विरोध प्रदर्शन जिला शिक्षा अधिकारी भरत जोशी तत्काल निलंबित पोद्दार स्कूल के प्रधानाचार्य पद से कार्यमुक्त हो चुके जोशी सरकार ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में जांच कमेटी की गठित जांच रिपोर्ट पेश करने और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा। मामला संज्ञान में आते ही प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है और पूरे मामले की विस्तृत जांच करने के लिए सी बी ओ ईस्ट की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन कर दिया है। रिपोर्ट मिलते ही दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
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हनुमानगढ़ में महिला हेल्पलाइन शुरू, मिस्ड कॉल पर पुलिस करेगी संपर्क

Hanumangarh, Rajasthan:हनुमानगढ़ में महिला हेल्पलाइन शुरू, मिस्ड कॉल पर पुलिस करेगी संपर्क; नशे व अपराध की गोपनीय सूचना पर होगी कार्रवाई हनुमानगढ़ पुलिस ने पुलिस मुख्यालय के महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को जिला पुलिस लाइन में महिला जनजागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में आरएसी की उप महानिरीक्षक श्वेता धनकड़ मुख्य अतिथि और एसपी बी. आदित्य अध्यक्ष रहे। इस दौरान महिलाओं को राजकॉप सिटीजन ऐप, एसओएस फीचर, कालिका पेट्रोलिंग, साइबर सुरक्षा, कानूनी अधिकार और आत्मरक्षा प्रशिक्षण की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की पहल और हनुमानगढ़ पुलिस के सेफ सिटी अभियान के तहत महिला हेल्पलाइन का शुभारंभ किया गया। अब जिले की महिलाएं नशा तस्करी, अवैध मादक पदार्थों के कारोबार और अन्य संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिस्ड कॉल, कॉल या व्हाट्सएप से दे सकेंगी। हेल्पलाइन का संचालन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकंवर करेंगी। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि सूचना देने वाली की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और हर सूचना पर त्वरित कार्रवाई होगी। कार्यक्रम के अंत में महिला सुरक्षा जागरूकता रैली भी निकाली गई।
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मधेपुरा में 551 स्कूलों के नाम बदले जाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन

Madanpur, Bihar:बिहार सरकार द्वारा राज्य के 551 स्कूलों के नाम बदलने के फैसले के विरोध में बुधवार को मधेपुरा में जोरदार प्रदर्शन हुआ। मधेपुरा के ऐतिहासिक रास बिहारी स्कूल का नाम बदलने और स्कूल भवन को भगवा रंग से रंगने के विरोध में सैकड़ों की संख्या में छात्र, शिक्षक और स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए।स्कूल से कॉलेज चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया ।प्रदर्शनकारियों ने रास बिहारी स्कूल से कॉलेज चौक तक मशाल जुलूस निकाला। हाथों में मशाल, तख्तियां और बैनर लेकर लोग नाम नहीं बदलने देंगे शिक्षा का भगवाकरण बंद करो के नारे लगाते हुए चल रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रास बिहारी स्कूल की 100 साल से अधिक की ऐतिहासिक पहचान है। एकतरफा नाम बदलना और भगवा रंग से रंगना संविधान और सामाजिक सौहार्द के खिलाफ है।कॉलेज चौक पर सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बिहार सरकार का 551 स्कूलों के नाम बदलने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। इससे छात्रों और अभिभावकों की भावनाएं आहत हुई हैं।उन्होंने सरकार से मांग की कि नाम बदलने और रंग बदलने का आदेश तुरंत वापस लिया जाए।
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