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Balrampur271207

शिव मंदिर से 3 अष्टधातु चोरी के संबंध में एसपी से शिकायत

Pramod KumarPramod Kumar
Nov 22, 2024 05:43:55
Sri Nagar, Uttar Pradesh
बलरामपुरे हरैया सतघरवा के मथुरा बाजार के शिव मंदिर से 3 अष्टधातु चोरी के संबंध में एसपी से शिकायत:व्यक्ति बोला 24 घंटे समय लिया गया कुछ नहीं हुआ,मथुरा बाजार पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप
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पिता-बेटी ने मां को लगाया चूना, रहस्य से जुड़ा मामला सामने

SKSantosh Kumar
Jan 29, 2026 09:46:22
Noida, Uttar Pradesh:पिता-बेटी ने मां को लगाया चूना
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SC के फैसले से कानून पर रोक, मजबूर सरकार का बड़ा खतरा टला

AKAshwani Kumar
Jan 29, 2026 09:46:12
Bhagalpur, Bihar:यूजीसी पर देश भर में पिछले कई दिनों से छिड़ी बहस के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून पर रोक लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर 19 मार्च तक सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने फिलहाल 2012 के रेगुलेशन को लागू रखने की बात की है। भागलपुर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अधिवक्ताओं ने उत्साह जाहिर किया है। अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। सवर्ण समाज के अधिवक्ता नए कानून को लेकर आक्रोश में थे और आज शाम 4:00 बजे उनकी ओर से विरोध मार्च भी निकल जाना था लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उन्हें खुश कर दिया। अधिवक्ताओं ने कहा कि यह कानून जबरन हम पर थोपा गया था और हमारे आने वाले भविष्य के लिए पीढ़ियों के लिए बड़ा खतरा था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सराहनीय फैसला लिया है इसके लिए उन्हें बहुत-बहुत आभार है लेकिन सरकार आने वाले दिनों में फिर से इस कानून को थोपने का काम न करे। आने वाले दिनों में सरकार फिर से इस कानून को लाने का प्रयास किया तो जोरदार आंदोलन होगा और सरकार को हटाने का भी काम किया जाएगा।
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रील के चक्कर में बन गया रेलवे: वायरल वीडियो से मची हड़कंप

KKKRISNDEV KUMAR
Jan 29, 2026 09:45:49
Noida, Uttar Pradesh:रील के चक्कर में बन गई ‘रेल’
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क्रेक ग्लास आर्ट से कला जगत में क्रांति, देखें ये रंगीन अविश्वसनीय कला

SKSantosh Kumar
Jan 29, 2026 09:45:37
Noida, Uttar Pradesh:इसे कहते हैं 'क्रेक ग्लास आर्ट'
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धूम मचाने के चक्कर में बड़ा धमाका

KKKRISNDEV KUMAR
Jan 29, 2026 09:45:27
Noida, Uttar Pradesh:धूम मचाने के चक्कर में हो गया धूम-धड़ाका
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आशोक कुल ने Omar Abdullah पर निशाना साधा: Gulmarg में स्की, राहत कार्य पीछे

SHShahzad Hussain Bhat
Jan 29, 2026 09:45:17
:Leadership means solving public issue, not enjoying leisure when public suffers: Ashok Koul slams CM Abdullah for skiing in Gulmarg Anchor:-Bharatiya Janata Party General Secretary Ashok Koul on Thursday slammed Chief Minister Omar Abdullah, accusing the NC-led government of failing to reach people in the aftermath of heavy snowfall and alleging that the CM was busy skiing in Gulmarg instead of supervising relief operations on the ground. Koul said large parts of Kashmir remained affected by blocked roads, power outages and disrupted essential services, leaving residents struggling during the harsh winter conditions. Speaking with the reporters on the sidelines of a workers convention in Bandipora Koul accused political parties in Jammu and Kashmir of being responsible for decades of violence that left thousands dead and many women widowed across the Valley. He said ordinary families suffered the most while politicians kept their own households and children safe in foreign countries. Addressing party workers, Koul said the situation in J&K has changed in recent years. “Today there is peace. Now mothers do not fear that their sons will be killed if they step outside. This has happened because of firm action against those working against the country,” he said. He alleged that earlier regimes pushed poor youth into conflict for political gain. “No family member of big politicians was killed. Only the poor suffered because they were instigated,” Koul said. Referring to the killing of BJP leader Waseem Bari, his father and brother in Bandipora in 2020, Koul said they were victims of a failed system. “What was the mistake of Waseem Bari’s father and son? They were innocent people who paid the price of serving people,” he said. Koul said the BJP has tightened the screws on political parties, government employees and organisations acting against national interest. Targeting MLAs from Bandipora, Sonawari and Gurez, Koul accused them of not visiting people during harsh winter conditions. “When snowfall cuts off villages, representatives should be on the ground with the public,” he said. He also expressed disappointment over the budget, saying they have no expectations fulfilled. “There will be no relief for common citizens as usual,” he said. Koul further hit out at Chief Minister Omar Abdullah, alleging he was busy skiing in Gulmarg while people faced power cuts, blocked roads and shortages after snowfall. “Leadership means solving public problems, not enjoying leisure when citizens are suffering,” he said.
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बरेली में 696 ग्राम अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 17 लाख

SHUBHAM KUMAR SINGHSHUBHAM KUMAR SINGH
Jan 29, 2026 09:38:19
Bareilly, Uttar Pradesh:बरेली के बारादरी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 696 ग्राम अवैध अफीम बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 17 लाख रुपये आंकी गई है। साथ ही एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है।पुलिस के अनुसार रात चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि एक व्यक्ति मादक पदार्थ लेकर बेचने की फिराक में है। पुलिस टीम ने असोक नगर की ओर जाने वाले रास्ते पर घेराबंदी की।पुलिस को देखकर संदिग्ध व्यक्ति भागने लगा, जिसे दौड़ाकर पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से 696 ग्राम अफीम बरामद हुई।गिरफ्तार आरोपी की पहचान नेमसिंह के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 18 वर्ष बताई गई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह ट्रक पर हेल्पर का काम करता है और ट्रक चलाने की जानकारी भी रखता है। उसने बताया कि बिहार में एक व्यक्ति से संपर्क हुआ था, जिसने अच्छे पैसे का लालच देकर अफीम सप्लाई का काम सौंपा। आरोपी ने बताया कि वह इस अफीम को बेचने के लिए बरेली आया था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया।पूछताछ के दौरान आरोपी ने एक अन्य व्यक्ति का नाम भी बताया, जो इस तस्करी में शामिल बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और जल्द गिरफ्तारी की बात कही जा रही है।
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यूजीसी बिल पर मऊ में वकीलों का फूटा गुस्सा, सरकार गिरने की चेतावनी

Sujeet KumarSujeet Kumar
Jan 29, 2026 09:37:52
Mau, Uttar Pradesh:▪️ मऊ कलेक्ट्रेट में सत्र न्यायालय के वकीलों का यूजीसी बिल के खिलाफ प्रदर्शन ▪️ जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, बिल को बताया समाज और छात्र विरोधी ▪️ वकीलों का आरोप – यूजीसी बिल से जनरल, ओबीसी और एससी-एसटी छात्रों में बढ़ेगा द्वेष ▪️ कहा – गरीब और कमजोर छात्रों को आगे बढ़ाने की जरूरत, टकराव की नहीं ▪️ वकीलों का सख्त बयान – यूजीसी बिल पास हुआ तो सरकार गिर सकती है ▪️ भाजपा सरकार पर निशाना – पहले हिंदू-मुस्लिम, अब छोटे-बड़े की राजनीति ▪️ चेतावनी – फिलहाल शांतिपूर्ण धरना, बिल वापस नहीं हुआ तो आंदोलन होगा तेज ▪️ वकीलों ने कहा – जरूरत पड़ी तो लड़ाई आर-पार की होगी
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: UGC रेगुलेशन 2026 पर रोक, राजभर बोले- न्याय मिलेगा

AAAkshay Anand
Jan 29, 2026 09:35:03
Noida, Uttar Pradesh:लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC रेगुलेशन 2026 पर रोक लगाने पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, "जिस दिन से UGC आया मैं उसी दिन से कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है आप जाओ न्याय मिलेगा। सरकार ने कहा कि कमेटी बना देते हैं, 15 दिन में जो रिपोर्ट आएगी और संशोधन करना होगा कर लिया जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को माना और रोक लगाई है। आगे सुनवाई होगी..."
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UGC के विरोध में स्वर्णो का प्रदर्शन

BPBrahm Prakash Upadhyay
Jan 29, 2026 09:34:28
Moradabad, Uttar Pradesh:मुरादाबाद में UGC 2026 नियमों के विरोध में सवर्ण समाज का ज्ञापन, 15 दिन में मांगें न मानी गईं तो आंदोलन की चेतावनी, मुरादाबाद महानगर मे सवर्ण समाज, मुरादाबाद द्वारा बुधवार को यूजीसी प्रमोशन ऑफ़ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूशन्स रेगुलतिओन्स, 2026 के विरोध में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। यह सभा अंबेडकर पार्क, सिविल लाइंस में संपन्न हुई, जिसके बाद जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा गया। सभा में सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने UGC 2026 को “काला कानून” बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। वक्ताओं का कहना था कि यह नियम केवल SC/ST/OBC वर्ग के छात्रों को जाति आधारित भेदभाव से संरक्षण देता है, जबकि सवर्ण छात्रों की शिकायतों को बिना प्रमाण के खारिज कर उन्हें असुरक्षित स्थिति में छोड़ देता है। इस अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा सहित अनेक सवर्ण संगठनों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित समाजजनों ने इस नियम को संविधान के समानता के सिद्धांत (अनुच्छेद 14) के विरुद्ध बताया। मुख्य मांगें इस प्रकार रहीं— UGC 2026 के Regulation 3(c) में संशोधन कर उसे जाति-निरपेक्ष बनाया जाए। झूठी शिकायतों के आधार पर सवर्ण छात्रों के विरुद्ध की जा रही एकतरफा कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। संगठन के नेताओं ने यह भी बताया कि इस नियम की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है, फिर भी बिना अंतिम निर्णय के इसे लागू किया जा रहा है, जो न्यायसंगत नहीं है। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो मुरादाबाद सहित पूरे उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण लेकिन व्यापक आंदोलन तेज किया जाएगा। सवर्ण समाज ने अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने का संकल्प दोहराया।
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अमरोहा में मामूली बात पर दबंगों युवक को किया लहुलुहान

JAYDEV SINGHJAYDEV SINGH
Jan 29, 2026 09:33:19
Dhanaura, Uttar Pradesh:अमरोहा अमरोहा में दिखा दबंग का आतंक मामूली कहा सुनी पर युवक को बुरी तरह पीटा युवक पर धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला खून में लथपथ युवक पर हमलावर कर रहे हमले सारी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लगाया आरोप अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला
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यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद छात्र-प्रदर्शन जारी; सुनवाई 19 मार्च

DKDAVESH KUMAR
Jan 29, 2026 09:32:42
New Delhi, Delhi:WT.. प्रदर्शन कर रहे छात्रो से बातचीत UGC ऑफिस के बाहर स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया है, स्टूडेंट्स लगातार माँग कर रहे है की नए नियम वापस लिए जाए। वही प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा है हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का भी स्वागत करते है, लेकिन अभी बस रोक लगी है नए नियम वापस होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर स्टे लगा दिया है. कोर्ट ने नए नियमों पर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है, इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी
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शाहजहांपुर में बिजली बिल के दबाव से बुजुर्ग किसान ने आत्महत्या कर दी

SKSHIV KUMAR
Jan 29, 2026 09:32:23
Piprola Ahmedpur, Uttar Pradesh:शाहजहांपुर में बिजली बिल के दबाव से बुजुर्ग किसान ने आत्महत्या कर दी। यहां बिजली के बिल के कर्ज में डूबे किसान पेड़ से फांसी पर लटक कर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में किसान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बिजली का बिल माफ करने की गुहार लगाई है। घटना थाना पुवायां क्षेत्र के नाहिल गांव की है। बताया जा रहा है कि यहां के रहने वाले कर्मेंद्र विक्रम सिंह पर बिजली का 32000 रुपए का बिल बकाया था, जिसको लेकर वह परेशान चल रहे थे। इसके अलावा 50000 का एक और कर्ज था। बिजली का बिल और कर्ज न चुका पाने से आहत होकर किस में घर के बाहर पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की तलाशी ली तो उसके जेब से एक सुसाइड नोट मिला। सोसाइटी नोट में मृतक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बिजली का बिल माफ करने की गुहार लगाई है। फिलहाल सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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नवादा में SC फैसले पर स्वर्ण समाज में जश्न, 2012 नियम ही लागू

YSYeswent Sinha
Jan 29, 2026 09:32:07
Nawada, Bihar:नवादा में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर स्वर्ण समाज में जबरदस्त खुशी का माहौल है। एक दूसरे को अबीर लगाकर खेला होली सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026' पर रोक लगा दी। कोर्ट ने इन नियमों को प्रथम दृष्टया अस्पष्ट और दुरुपयोग की आशंका वाला बताया, साथ ही कहा कि फिलहाल 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे: अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।ये नए नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए लाए गए थे, लेकिन सवर्ण पक्ष का आरोप था कि ये सामान्य वर्ग के छात्रों-शिक्षकों के साथ भेदभाव करते हैं, केवल SC/ST/OBC को संरक्षण देते हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता) का उल्लंघन करते हैं。 नवादा में स्वर्ण समाज के लोग एक-दूसरे को गुलाल लगाकर मिलकर बधाई दे रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया और कहा, "यह फैसला बच्चों के भविष्य और समान अवसरों की रक्षा करता है।" स्थानीय स्तर पर जश्न का माहौल है, जहां लोग इसे अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं।
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डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए स्किल्स पर जोर: सर्वे रोजगार की राह बनाता है

KKKRISNDEV KUMAR
Jan 29, 2026 09:31:45
Noida, Uttar Pradesh:अआर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाने के लिए स्किल्स और नौकरियों पर ज़ोर देता है केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरate मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, भारत एक अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड और भविष्य के लिए तैयार स्किलिंग सिस्टम के ज़रिये अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा फायदा उठाने और तेज़ी से बदलते लेबर मार्केट की ज़रूरतों का जवाब देने की कोशिश कर रहा है। सर्वेक्षण इस बात पर ज़ोर देता है कि स्किल्स तक पहुंच बढ़ाना और उनकी क्वालिटी में सुधार करना टिकाऊ नौकरियां पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यह बताता है कि स्किल्स पॉलिसी शिक्षा, लेबर मार्केट और इंडस्ट्री के बीच में आती है, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों, ट्रेनिंग संस्थानों, नियोक्ताओं, ट्रेड यूनियनों, शिक्षकों और श्रमिकों सहित कई स्टेकहोल्डर्स के बीच करीबी तालमेल ज़रूरी हो जाता है。 हाल की स्किलिंग पहलों के प्रभाव को दर्शाते हुए, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) 2023-24 में वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग में तेज़ी से बढ़ोतरी देखी गई है। 15-59 आयु वर्ग के व्यक्तियों का हिस्सा, जिनके पास किसी भी तरह की वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग है, 2017-18 में 8.1 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 34.7 प्रतिशत हो गया है, जो स्किल्स डेवलपमेंट और रोज़गार के बीच मज़बूत संबंध का संकेत देता है。 भविष्य की स्किल्स पर फोकस सर्वेक्षण भविष्य-उन्मुख स्किल्स पर बढ़ते ज़ोर को उजागर करता है। नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) के साथ जुड़ी ट्रेनिंग का विस्तार 169 ट्रेडों तक हो गया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), रिन्यूएबल एनर्जी और 3D प्रिंटिंग जैसे क्षेत्रों में 31 भविष्य-स्किल्स कोर्स शामिल हैं। ये कार्यक्रम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ITI) और नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से दिए जा रहे हैं, जिससे सभी क्षेत्रों में व्यापक पहुंच सुनिश्चित हो रही है। ITI और ट्रेनिंग क्वालिटी को मज़बूत करना ITI स्तर पर सुधार ट्रेनिंग क्वालिटी, इंडस्ट्री की प्रासंगिकता और संस्थागत क्षमता में सुधार में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। ITI के अपग्रेडेशन के लिए राष्ट्रीय योजना 1,000 सरकारी ITI को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव करती है, जिसमें 200 हब ITI और 800 स्पोक ITI शामिल हैं, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशालाएं, डिजिटल लर्निंग कंटेंट और इंडस्ट्री-अनुकूल लंबी और छोटी अवधि के कोर्स शुरू किए जाएंगे。 स्किल्स को इंडस्ट्री की मांग के साथ जोड़ना सर्वेक्षण स्किलिंग पहलों को सीधे इंडस्ट्री की ज़रूरतों से जोड़ने पर ज़ोर देता है। पाठ्यक्रम डिजाइन, ट्रेनिंग देने, अप्रेंटिसशिप और असेसमेंट में इंडस्ट्री की भागीदारी बढ़ाई जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रेनिंग मार्केट के हिसाब से हो और भरोसेमंद बनी रहे। PMKVY 4.0 के तहत, इंडस्ट्री के नेतृत्व वाले सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा विकसित NSQF-अलाइन जॉब रोल में ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कई कोर्स सीधे इंडस्ट्रियल जगहों पर दिए जाते हैं और ट्रेनर एम्प्लॉयर इकोसिस्टम से लिए जाते हैं। रेगुलर रोज़गार मेले और नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले भी एम्प्लॉयर और नौकरी चाहने वालों के बीच इंटरफ़ेस को मज़बूत कर रहे हैं, प्लेसमेंट के नतीजों में सुधार कर रहे हैं और लेबर मार्केट में जानकारी की कमी को कम कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो स्किल्स को नौकरियों से जोड़ते हैं स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH), नेशनल करियर सर्विस (NCS), और ई-श्रम पोर्टल के इंटीग्रेशन से रियल-टाइम मॉनिटरिंग और असेसमेंट के लिए एक मज़बूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। यह इंटीग्रेटेड सिस्टम ट्रेनिंग रिकॉर्ड को रोज़गार के नतीजों, एम्प्लायर की मांग और व्यक्तिगत स्किलिंग पाथवे से जोड़ता है, जिससे स्किल्स की सप्लाई और नौकरी के अवसरों के बीच बेहतर तालमेल बनता है। PMKVY 4.0 के तहत, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, हेल्थकेयर, एडवांस्ड एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल सर्विसेज़ और ई-कॉमर्स पर सेक्टोरल फोकस भारत के लॉन्ग-टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स और उभरते ग्लोबल अवसरों की ओर स्किलिंग इन्वेस्टमेंट को निर्देशित करने के लिए एक सोची-समझी कोशिश को दिखाता है। अप्रेंटिसशिप और वर्क-बेस्ड लर्निंग का विस्तार भारत के अप्रेंटिसशिप फ्रेमवर्क में भी काफी विस्तार हुआ है। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (NAPS) के तहत, 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 43.47 लाख से ज़्यादा अप्रेंटिस को जोड़ा गया है, जिसमें 51,000 से ज़्यादा संस्थानों की भागीदारी है और महिलाओं की भागीदारी 20 प्रतिशत तक पहुँच गई है। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (NATS) में FY25 में 5.23 लाख अप्रेंटिस को जोड़ा गया, जो भारत में वर्क-बेस्ड लर्निंग के बढ़ते पैमाने और मैच्योरिटी को दिखाता है。 आगे का रास्ता आगे देखते हुए, इकोनॉमिक सर्वे ने गहरे संस्थागत तालमेल और पूरे सरकारी दृष्टिकोण का आह्वान किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्किलिंग और रोज़गार की पहल एक सुसंगत और एक-दूसरे को मज़बूत करने वाले तरीके से काम करें। इसमें कहा गया है कि इंडस्ट्री-संचालित स्किलिंग पर ज़्यादा ध्यान देना नौकरी के लिए तैयार टैलेंट बनाने, स्किल इंडस्ट्री के संबंधों को मज़बूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी होगा कि भारत का वर्कफोर्स तेज़ी से बदलती अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार हो।
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