बागपत का पुरा गांव बनेगा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव

जिला डूंगरपुर विधानसभा डूंगरपुर अखिलेश शर्मा लोकेशन डूंगरपुर हेडलाइन- सरकार ने फिर बढाई गिव अप अभियान की अवधि, अब 31 अगस्त तक चलेगा अभियान, डूंगरपुर में 3 हजार 514 परिवारों ने किया खाद्य सुरक्षा योजना से गिव अप, 27500 नए परिवार जुड़े एंकर इंट्रो- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र परिवारो के नाम स्वेच्छा से हटाने के लिए राज्य सरकार ने एक बार गिव अप अभियान की अवधि बढ़ा दी है | पहले ये अवधि 30 जून तक थी लेकिन अब सरकार ने ये अवधि 31 अगस्त तक कर दी है | अभियान के तहत डूंगरपुर जिले में अभी तक अपात्र 3 हजार 514 परिवारों के 13169 लोगो ने खाद्य सुरक्षा योजना से अपने नाम कटवा लिए है | वही गिव अप अभियान के बाद डूंगरपुर में खाद्य सुरक्षा योजना में 27500 नए परिवार जुड़े है | बॉडी- डूंगरपुर जिले के जिला रसद अधिकारी मणिलाल खिंची ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अवैध रूप से लाभ लेने वाले लाभार्थियो के लिए गिव अप अभियान चलाया जा रहा है | जिसके तहत ऐसे व्यक्ति जिनके पास चौ पहिया वाहन हो, आयकर दाता हो, ग्रामीण क्षेत्रो में 1500 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन पर मकान बना हो और आर्थिक रूप से सक्षम होने के बाद भी खाद्य सुरक्षा योजना में अवैध रूप से लाभ उठा रहे हो वे स्वयम इस अभियान के तहत योजना से गिव अप कर सकते है | सरकार की ओर से ऐसे लोगो को लगातार मौका दिया जा रहा है | जिसके तहत पहले अभियान की अंतिम तिथि 30 जून थी लेकिन सरकार ने इस अवधि को बढ़ाते हुए अब अभियान की तारीख 31 अगस्त तक कर दी है | अपात्र 3514 परिवारों के 13169 लोगो ने किया गिव अप जिला रसद अधिकारी मणिलाल खिंची ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के चलाए जा रहे गिवअप अभियान के तहत डूंगरपुर जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 2 लाख 87 हजार 469 परिवार चयनित है | इसमें से चौ पहिया वाहनधारी, आयकर दाता, ग्रामीण क्षेत्रो में 1500 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन पर मकान वाले और आर्थिक रूप से सक्षम अपात्र 3514 परिवारों के 13169 लोगो ने अपने नाम योजना से कटवा लिए है | 31 अगस्त 2025 तक का समय, फिर होगी 27 रुपए के हिसाब से वसूली जिला रसद अधिकारी मणिलाल खिंची ने ने बताया की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने अवैध रूप से योजना का लाभ ले रहे लाभार्थियों को अब 31 अगस्त 2025 तक का अब अंतिम समय दिया है | जिसके तहत वे स्वयम योजना से गिव अप करके विभागीय कार्रवाई से बच सकते है | वही उन्होंने बताया की यदि 31 अगस्त 2025 तक अवैध रूप से योजना के लाभार्थी गिव अप नहीं करते है तो विभाग ऐसे लोगो से विभागीय नियमानुसार अब तक उठाये गए गेंहू की 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली करेगा | गिव अप अभियान के बाद जिले में जुड़े 27500 नए परिवार इधर जिला रसद अधिकारी मणिलाल खीची ने बताया की गिव अप अभियान के चलते डूंगरपुर जिले में नए पात्र लोगो को खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने का भी मौका मिला है | उन्होंने बताया की वर्ष 2022 में आवेदन करने वाले 15 हजार 500 परिवारो के साथ वर्ष 2025 में 26 जनवरी से पोर्टल खुलने के बाद 12 हजार परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होने का मौका मिला है | बाईट-1 मणिलाल खिंची जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर बाईट-2 मणिलाल खिंची जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर बहरहाल डूंगरपुर जिले में अभी तक 3 हजार 514 अपात्र परिवारो ने अपने नाम योजना से कटवाए है | वही सरकार ने गिव अप अभियान की अवधि दो माह ओर बढ़ा दी है | ऐसे में तय समय में नाम नहीं कटवाने पर अपात्र परिवारों को वसूली का सामान करना पड़ेगा | वही विभाग के इस अभियान से जहा सक्षम लोग योजना से बाहर हो रहे वही पात्र होते हुए भी योजना से वंचित लोगो को योजना का लाभ मिल सकेगा | अखिलेश शर्मा जी मीडिया डूंगरपुर

रिपोर्ट — चरणसिंह सहरावत लोकेशन — द्वारका, स्टोरी :-- दिल्ली की सड़कों पर पुरानी गाड़ियां आज से दौड़ती नहीं दिखेंगी। दिल्ली की हवा को जहरीली होने से रोकेने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को आज से पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। ये नियम 1 जुलाई 2025 यानी आज से लागू हो गया है और इसका मकसद है। इस नियम को लागू करने के लिए सरकार ने हाईटेक इंतज़ाम किए गए हैं। दिल्ली के लगभग 500 पेट्रोल पंपों पर AI आधारित ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए गए हैं, जो गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन करके उसकी उम्र पहचानते हैं। अगर गाड़ी तय सीमा से पुरानी है, तो उसे ईंधन देने से मना कर दिया जाएगा। वॉक थ्रू -- चरणसिंह सहरावत

एंकर झुंझुनूं जिले के खेतड़ी उपखंड के जसरापुर गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक कमरे की छत गिरने से अफरा-तफरी मच गई। हादसे के बाद से पीएचसी का पूरा स्टाफ और ग्रामीण भय के साए में हैं। मंगलवार को जर्जर भवन की हालत को देखते हुए ग्रामीणों ने स्टाफ को अंदर जाने से रोक दिया है, वहीं चिकित्सक भवन के बाहर मरीजों का उपचार करने को मजबूर हैं। घटना के बाद पीएचसी प्रभारी ने उच्च अधिकारियों को मामले की सूचना दे दी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। ग्रामीणों और कर्मचारियों ने बताया कि भवन की हालत काफी समय से खराब है, जिसको जर्जर घोषित कर भी रखा है। इसके बावजूद संचालन के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। बताया जा रहा है कि सोमवार को एक तेज धमाके के साथ एक कमरा पूरी तरह से धराशायी हो गया। गनीमत रही कि उस समय कोई व्यक्ति कमरे के अंदर नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल पीएचसी के 15 से अधिक कर्मचारी भवन के बाहर ही अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि पीएचसी को तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए या भवन की मरम्मत कराकर मरीजों और स्टाफ की जान जोखिम में डालने से बचाया जाए। बाइट 1 डॉ अनीता, अस्पताल प्रभारी अशोक शर्मा झुंझुनूं

Kota दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजन MBS अस्पताल लेकर पहुंचे , ड्यूटी डॉक्टर ने मृत घोषित किया , गौरव सिंधी ने मंगलवार की मध्य रात्रि 2:00 बजे अपने घर में फांसी लगाई , पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर, शव परिजनों को किया जायेगा सुपुर्द एंकर _ शहर के दादाबाड़ी इलाके में एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली परिजनों से एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे जहां पर जांच के बाद चिकित्सकों ने मृत्यु घोषित किया दादाबाड़ी पुलिस कै अनुसार गौरव पुत्र अनिल सिंधी सोमवार को मंगलवार की मध्य रात्रि 2:00 बजे अपने घर में फांसी लगाई सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस ने एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी पर रखवा दिया पुलिस मामले की जांच कर रही है

रिपोर्टर--प्रकाश सिन्हा लोकेशन--पटना एंकर--पटना में ट्रैफिक पुलिस पर जानलेवा हमलों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। गांधी मैदान थाना क्षेत्र में एक बार फिर ट्रैफिक जांच के दौरान बड़ा हादसा टल गया। एक तेज़ रफ्तार क्रेटा कार ने पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की। हालांकि सतर्क पुलिसकर्मियों ने समय रहते खुद को बचा लिया। दरअसल गांधी मैदान थाना क्षेत्र के सीडीए बिल्डिंग के पास ट्रैफिक पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान काले रंग की एक तेज़ रफ्तार क्रेटा कार मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने जब गाड़ी को रोकने का इशारा किया, तो चालक ने न सिर्फ रुकने से इनकार किया, बल्कि गाड़ी मोड़ कर पुलिसकर्मियों पर चढ़ाने की कोशिश की। हालांकि सतर्कता दिखाते हुए पुलिसकर्मी किसी तरह कूद कर अपनी जान बचाने में सफल रहे। इसके तुरंत बाद पुलिस ने क्रेटा कार को पकड़ लिया और उसमें सवार दो युवकों को गांधी मैदान थाने के हवाले कर दिया। वही पकड़े गए आरोपियों की पहचान मसौढ़ी निवासी मुकुल कुमार शर्मा और शास्त्रीनगर निवासी दानेंद्र समदर्शी के रूप में हुई है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी अमित कुमार झा के बयान पर दोनों के खिलाफ गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और सरकारी कार्य में बाधा डाली। गौरतलब है कि हाल के महीनों में इस तरह की यह तीसरी बड़ी घटना है। पहली घटना पटना के अटल पथ पर हुई थी, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने तीन ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में एक महिला पुलिसकर्मी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। दूसरी घटना गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के चितकोहरा गोलंबर पर हुई थी, जहां एयरपोर्ट की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार थार गाड़ी ने रुकने के इशारे के बावजूद पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की थी। इन दोनों मामलों में भी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

ग्रामीणों ने प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप,,,, जल जीवन मिशन योजना में ठेकेदार की लापरवाही पर ग्रामीणों में दिखी नाराजगी,,,,, राजसमंद जिले के केलवा में स्थित देवपुरा के ग्रामीणों में आक्रोश,,,,,, राजसमंद। राजसमंद जिले के केलवा क्षेत्र के समीपवर्ती ग्राम पंचायत देवपुरा में जल जीवन योजना के तहत घर-घर पानी पहुंचाने की योजना में कई जगहों पर पाइप लाइनें उखड़ने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत लगभग आठ माह पहले गांव में काम शुरू हुआ था वही सीसी रोड का कार्य ठेकेदार द्वारा नहीं की जाने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हर रोज एक्सीडेंट होकर ग्रामीण दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। कई मोहल्लों में पाइप लाइन बिछाने के लिए सड़कों को खोदा गया है, लेकिन उन्हें अभी तक ठीक नहीं किया गया है। जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। इसके अलावा, कुछ स्थानों पर, टंकी और पाइप लाइन का काम पूरा होने के बावजूद, नल कनेक्शन अभी तक नहीं दिए गए हैं, जिससे ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए हैंडपंप या अन्य स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। बाइट,,,1,,,,ग्रामीण बाइट,,,2,,,, ग्रामीण बाइट,,,3,,,, ग्रामीण जिला, राजसमंद जिला संवाददाता, देवेंद्र शर्मा

DESK - BIHAR NAME- RAJ KISHORE MADHUKAR LOCATION- LAKHISARAI VENDOR CODE- 131488 MOBILE- 9955569457 ( Android) SLUG:-VOTER DATE:-01.07.2025 VISUAL & BYTE-----2C ANCHOR - लखीसराय। विपक्ष के तमाम विरोध के बीच निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का कार्य जोर-शोर से शुरू कर दिया है। लखीसराय में भी जिला प्रशासन की टीम घर-घर जाकर मतदाताओं का वेरिफिकेशन करने में जुटी है। डीएम मिथलेश मिश्र खुद अधिकारियों के साथ घर-घर जाकर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर मतदाताओं को जागरूक किया। डीएम ने बताया मतदाता सूची सत्यापन को लेकर बीएलओ के साथ मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी जुटे हैं। घर-घर जाकर वोटरों को सत्यापन किया जा रहा है। खासकर 1987 के बाद जन्म लेने वाले और 2003 के बाद के वोटर को अपना सत्यापन कराना है। डीएम मिथलेश मिश्र ने कहा कि तय समय में काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से अपील किया कि किसी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान न दें और विशेष गहन पुनरिक्षण अंतर्गत एन्यूमरेशन फॉर्म जरूर भरें। बाइट- मिथलेश मिश्र, डीएम, लखीसराय। लखीसराय से राज किशोर मधुकर की रिपोर्ट।

एंकर - श्योपुर जिले के विजयपुर क्षेत्र में मंगलवार सुबह चार बजे से लगातार हो रही तेज बारिश नदी नाले उफान पर अधिक बारिश होने की वजह से अब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बारिश का असर विजयपुर कस्बे से लेकर गांवों में देखा जा रहा है, जहां बारिश का पानी घरों और दुकानों में घुस गया है। गांव की गलियों में जलभराव की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा है, बच्चे छाते लेकर पानी में गिरते-पड़ते स्कूल जाते दिख रहे हैं, वहीं कई वाहन और ट्रैक्टर पानी में फंसे नजर आ रहे हैं। वीओ १ --- विजयपुर छेत्र में बहने वाली कुवारी नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। नदी के पुल पर पानी का तेज बहाव चल रहा है, जिससे विजयपुर से अगरा का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। मंडी क्षेत्र में गलियों में पानी भर गया है, लोग घरों में कैद हैं। प्रशासन और पंचायत की लापरवाही ने बारिश को ग्रामीणों के लिए आफत बना दिया है। अगर जल्द निकासी की कोई व्यवस्था नहीं हुई तो हालात और भी खराब हो सकते हैं

पखांजूर -- जी मीडिया के खबर का असर। आंगनबाड़ी की गुणवत्ता की खबर दिखाने के बाद हरकत मे आया विभाग। जनपद सीईओ ने जारी किये जांच के आदेश।।दो सदस्यी जाँच दल गठित।सात दिवस के भीतर जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश।ग्राम पंचायत श्रीपुर के केम्पपारा मे किया जा रहा है गुणवत्ताहिन आंगनबाड़ी का निर्माण। जी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर।

पटना CPI ML महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का बयान.... बिहार में मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' पर जितनी सफाई चुनाव आयोग दे रहा है, मामला उतना ही ज़्यादा उलझाऊ और संदेहास्पद होता जा रहा है. 1. चुनाव आयोग मतदाता सूची के वार्षिक अद्यतन की आड़ में 'विशेष गहन पुनरीक्षण' को मामूली प्रक्रिया क्यों साबित करना चाहता है? जबकि सच्चाई यह है कि पिछली बार विशेष गहन पुनरीक्षण आज से 22 साल पहले हुआ था. यह कोई हर साल होने वाली सामान्य प्रक्रिया नहीं है. 2. वोट केवल भारत के नागरिक दे सकते हैं, यह सभी जानते हैं. लेकिन आज़ादी के बाद से आज तक कभी किसी मतदाता से उसकी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज़ नहीं मांगे गए. यह राज्य की जिम्मेदारी रही है कि अगर किसी पर संदेह है तो उसे राज्य साबित करे. अब हर मतदाता पर शक करके ऐसे कागज़ मांगे जा रहे हैं, जो आज भी करोड़ों भारतीयों के पास नहीं हैं. 3. हर जन्म का पंजीकरण कराना राज्य की जिम्मेदारी है. पंजीकरण न होने से कोई जन्म अमान्य नहीं होता. लोगों को दशकों पुराने रिकॉर्ड खोजने पर मजबूर करने के बजाय, राज्य को जन्म-मृत्यु का सार्वभौमिक पंजीकरण सुनिश्चित करना चाहिए ताकि रिकॉर्ड अपने आप अपडेट हो. 4. चुनाव आयोग यह क्यों नहीं बताता कि 'विशेष गहन पुनरीक्षण' जैसी बड़ी प्रक्रिया शुरू करने से पहले किसी राजनीतिक दल से कोई सलाह-मशविरा क्यों नहीं किया गया? इसे इतनी चुपके से और अचानक क्यों लागू किया गया? जब नोटबंदी अचानक लागू हुई थी तो सरकार ने कहा था कि काले धन वालों को चौंकाना है. क्या चुनाव आयोग भी बिहार के मतदाताओं को इसी तरह फंसाना चाहता है? 5. यह कहकर लोगों को बहलाया नहीं जा सकता कि जो लोग 2003 की मतदाता सूची में दर्ज हैं, उन्हें माता-पिता के जन्म प्रमाणपत्र नहीं देने पड़ेंगे. असली सवाल संख्याओं का नहीं, बल्कि प्रक्रिया और उसके खतरनाक नतीजों का है. 6. चुनाव आयोग 4.96 करोड़ मतदाताओं की बात करके झूठी तसल्ली दे रहा है कि उन्हें दस्तावेज़ नहीं देने होंगे. लेकिन लगभग 3 करोड़ मतदाता, खासकर गरीब, दलित, पिछड़े और मज़दूर, जिनके पास दस्तावेज़ नहीं हैं, उनका क्या होगा? कितनों को इस बहाने मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा? 7. चुनाव आयोग को यह मनमाना, अवैज्ञानिक और अपारदर्शी आदेश तुरंत वापस लेना चाहिए. जैसा पिछले दो दशकों से सामान्य प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची अपडेट होती है, उसी आधार पर चुनाव कराए जाएं. चुनाव आयोग का काम मतदाताओं को सुविधा देना है, न कि नई-नई अड़चनें खड़ी करके करोड़ों लोगों को लोकतंत्र से बाहर करना. byte : दीपंकर भट्टाचार्य महासचिव, भाकपा–माले