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Navneet AgarwalNavneet AgarwalFollow30 Sept 2024, 09:06 am
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जवाई क्षेत्र में तेंदुओं के लिए हाईकोर्ट का बड़ा संरक्षण आदेश, निर्माण-निवेदन पर रोक

Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पाली जिले के जवाई क्षेत्र में तेंदुओं के संरक्षण को लेकर सख्त आदेश जारी करते हुए पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वन्यजीवों का संरक्षण केवल नीतिगत विषय नहीं, बल्कि यह नागरिकों के जीवन के अधिकार से जुड़ा संवैधानिक दायित्व है। कोर्ट ने अपने आदेश में जवाई क्षेत्र की विशेष पारिस्थितिकी का उल्लेख करते हुए कहा कि यह इलाका तेंदुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास है, जहां मानव और वन्यजीवों के बीच संतुलित सह-अस्तित्व देखने को मिलता है। लेकिन हाल के वर्षों में अनियंत्रित पर्यटन, अवैध निर्माण और खनन गतिविधियों ने इस संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। जस्टिस डॉ पुष्पेन्द्रसिंह भाटी व जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने अपूर्वा अग्रवात की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूरे जवाई क्षेत्र में नए निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब किसी भी प्रकार का निर्माण बिना कोर्ट की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। साथ ही होटल, रिसॉर्ट, होमस्टे जैसी पर्यटन इकाइयों को नए लाइसेंस जारी करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पहले से संचालित गतिविधियों को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मौजूदा स्थिति में कोई और बदलाव न हो। हाईकोर्ट ने तेंदुओं के प्राकृतिक आवास, गुफाओं और उनके मूवमेंट कॉरिडोर को पूरी तरह सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप वन्यजीवों के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। इसके अलावा, पूरे क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। कोर्ट ने कांटेदार तार (बार्ब्ड वायर) लगाने पर भी रोक लगा दी है, क्योंकि इससे वन्यजीवों के आवागमन में बाधा आती है और उनके घायल होने का खतरा बढ़ता है। साथ ही, पहले जारी आदेश को जारी रखते हुए नाइट सफारी पर भी प्रतिबंध बरकरार रखा गया है। अदालत ने माना कि रात के समय पर्यटन गतिविधियां तेंदुओं के प्राकृतिक व्यवहार और जीवन चक्र को प्रभावित करती हैं। मामले में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) को कोर्ट ने लागू करने के निर्देश दिए हैं। यह एसओपी जवाई क्षेत्र में सफारी संचालन, पर्यटन नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक दिशा-निर्देश प्रदान करता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतिम एसओपी तैयार होने तक यही ड्राफ्ट प्रभावी रहेगा। इसके अलावा, कोर्ट ने जवाई सफारी एवं ईको-टूरिज्म कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन और तत्काल संचालन के निर्देश दिए हैं, जिससे विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके और संरक्षण कार्यों को प्रभावी बनाया जा सके। महत्वपूर्ण रूप से कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाई क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने की संभावना पर विचार करने का निर्देश दिया है। इसके लिए वन्यजीव बोर्ड को आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
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बानसूर के कुएं में गिरने से युवक की मौत; 20 दिन में दूसरी घटना

AYAmit YadavJust now
Jaipur, Rajasthan:बानसूर(कोटपूतली-बहरोड़).....बानसूर के सबलपुरा ग्राम पंचायत के कालीपहाड़ी गांव में एक युवक की 150 फुट गहरे कुएं में गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान कालीपहाड़ी निवासी 35 वर्षीय अजीत यादव पुत्र लहरी राम यादव के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि यह घटना शाम करीब 7 बजे हुई, जब अजीत यादव का पैर फिसलने से वह कुएं में जा गिरे। कुएं में गिरने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद युवक को कुएं से बाहर निकाला लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। गौरतलब है कि इसी कुएं में करीब 20 दिन पहले भी एक अन्य व्यक्ति की गिरने से मौत हो गई थी। यह 20 दिनों के भीतर इसी कुएं में हुई दूसरी घटना है。
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राजस्थान हाईकोर्ट ने कुचामन पुलिस से 8 मई तक रिपोर्ट पेश कराने निर्देश दिए

Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर - राजस्थान हाईकोर्ट ने एक आपराधिक विविध याचिका की सुनवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक कुचामन को जाँच कर रिपोर्ट 8 मई को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए है। जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की बेंच में याचिकाकर्ता ऋषि भवसार व अन्य की ओर से अधिवक्ता उमेश कल्ला ने याचिका पेश की। याचिका में बताया गया कि बडोदरा निवासी याचिकाकर्ता जो दुबई में व्यापारी है। उसके खिलाफ कुचामन के नावा थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। याचिकाकर्ता दुबई मे कॉपर का व्यापार करता है । मुकदमा दर्ज करवाने वाले व्यक्ति ने दुबई से कॉपन मंगवाने के लिए 36 लाख रु भेजे लेकिन किसी कारण माल भारत नही आ पाया। शिकायतकर्ता ने इसको लेकर नावा पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। याचिकाकर्ता जब भारत आया तो नावा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर दो दिन तक लॉकअप मे बंद रखा और रूपए देने का दबाव बनाया गया जब व्यापारी ने रूपए दे दिए तो शांति भंग की धारा में उसकी गिरफ्तारी बता दी। इसके बाद भी पुलिस पर आरोप लगाया गया कि रूपए ऐठने के लिए पुलिस दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। हाईकोर्ट अब ओर पुलिस रुपये ऐठने के लिए दबाव बना रही है । हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब करने के साथ ही याचिकाकर्ता दम्पति की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए है। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक कुचामन को इस मामले में स्वयं जॉच कर 08 मई को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है。
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जोधपुर हाईकोर्ट ने लोक अदालतों के खाली पद भरने पर मई तक रिपोर्ट मांगी

Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश डा पुष्पेन्द्र सिंह भाटी और न्यायाधीश संदीप शाह की खंडपीठ ने राज्य की 6 स्थाई लोक अदालतों में सदस्यों की भर्ती तथा जैसलमेर और डूंगरपुर में न्यायिक कार्यवाही नहीं होने पर आगामी पेशी 13 मई तक राज्य सरकार और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। स्व प्रेरणा से दायर जनहित याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से आवेदन देकर वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष सिसोदिया और अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि पाली,सिरोही,टोंक,बांसवाड़ा और भीलवाड़ा में सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। उदयपुर में 7 मई को समाप्त हो जाएगा और इनकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने में समय लगने को देखते हुए सदस्यों को सेवा विस्तार दिया जाएं। उन्होंने कहा कि रालसा की अनुशंसा के बावजूद राज्य सरकार ने जैसलमेर में सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है वहां पर भी कार्यरत सदस्यों को सेवा विस्तार दिया जाएं। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर में अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के बावजूद पिछले दो साल से स्थाई लोक अदालत क्रियाशील नहीं है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार और रालसा की ओर से अधिवक्ता संदीप पाठक ने पैरवी की। खंडपीठ ने राज्य सरकार और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए कि स्थाई लोक अदालतों में सदस्यों के खाली पद भरने बाबत सुझाव पेश करें और जैसलमेर और डूंगरपुर की स्थाई लोक अदालत की तथ्यात्मक रिपोर्ट आगामी पेशी 13 मई तक पेश करें。
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नीट परीक्षा 3 मई: जीरो टोलरेंस के साथ सुरक्षा और अभ्यर्थी सुविधाओं की तैयारी

Jaipur, Rajasthan:प्रदेश में 3 मई को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में समीक्षा बैठक कर सुरक्षा, परिवहन और अभ्यर्थियों की सुविधाओं को लेकर सख्त निर्देश दिए। बैठक में 27 जिलों के 611 परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। ज्यादा केंद्र वाले जिलों और सीमावर्ती इलाकों पर विशेष फोकस रखा गया है। मुख्य सचिव ने कलेक्टर और एसपी से वर्चुअल माध्यम से बात कर ग्राउंड लेवल तैयारियाँ का जायजा लिया। गर्मी को देखते हुए खास इंतजाम। परीक्षा केंद्रों पर छाया, पेयजल और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। साथ ही नजदीकी अस्पतालों में ओआरएस पैकेट और एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जीरो टोलरेंस नीति लागू। -नीट परीक्षा पूरी तरह जीरो टोलरेंस नीति के तहत आयोजित होगी। -परिक्षा केंद्रों पर अनाधिकृत प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। -पेपर लीक या किसी भी तरह की गड़बड़ी पर तत्काल आपराधिक कार्रवाई होगी। -सुरक्षा में चूक को गंभीर लापरवाही माना जाएगा। -सोशल मीडिया पर पेपर से जुड़ी सामग्री साझा करना अपराध माना जाएगा -परीक्षा खत्म होने से पहले केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। 300 मीटर दायरे में दुकानें बंद। डीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के 300 मीटर दायरे में ई-मित्र, फोटो कॉपी और साइबर कैफे बंद रहेंगे। सभी जिलों में निगरानी बढ़ाई गई है। अभ्यर्थियों को फ्री बस यात्रा। परिवहन विभाग के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने बताया कि परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों को Roadways बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए सभी आरटीओ और डीटीओ को निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में उच्च व तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रशासन का दावा है कि इस बार परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से कराई जाएगी.
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टोंक में भ्रष्टाचार पर विधायक रामसहाय वर्मा का जोरदार खुलासा

Tonk, Rajasthan:टोंक विधायक रामसहाय वर्मा का छलका दर्द बोले भृष्टाचार रूपी वटवृक्ष का जिले में बोल बाला जिला कलेक्टर टीना डाबी से लगाई भर्ष्टाचारियो पर लगाम की गुहार । जलदाय मंत्री भी कुछ दिनो पूर्व जलजीवन मिशन घोटाले पर देकर गए थे बड़ा बयान... राजस्थान में 0 टॉलरेंस की बात करने वाली भजन लाल सरकार के मंत्री से लेकर विधायक कभी मीडिया तो कभी खुले सरकारी मंच से भर्ष्टाचार को लेकर बयान देते नजर आते है कुछ ऐसा ही ताजा मामला है टोंक जिले के निवाई से विधायक रामसहाय वर्मा का जो आये थे टोंक में सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार वाले एलईडी रथों को रवाना करने लेकिन माइक हाथ मे आते ही जिला कलेक्टर टीना डाबी से गुहार लगाते नजर आए कि भर्ष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को आप 16 सीसी ओर 17 सीसी के नोटिस के नोटिस दे विधायक वर्मा ने खुले मंच से कहा कि जिले में भर्ष्टाचार अब वटवृक्ष बन चुका है जब विधायक खुद स्वीकार कर रहे थे कि भर्ष्टाचार जमकर हो रहा है उससे कुछ घंटे पूर्व ही उन्ही के विधानसभा क्षेत्र में जयपुर डिस्कॉम सीएमडी आरती डोगरा के निर्देश पर सहायक अभियंता (AEN) को सस्पेंड किया गया था जब कि 3 अन्य कर्मचारियों को जांच पूरी होने तक एपीओ किया गया था ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या वाकई निवाई विधायक टोंक में सरकार के 0 टॉलरेंस के दावों की पोल खोलकर रख दी जनता कहे वह तो ठीक है लेकिन जब मंत्री और विधायक भर्ष्टाचार की पोल खोल तो सवाल तो खड़े होना लाजमी है क्यो की टोंक में ही कुछ दिनों पूर्व जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने टोंक में कहा था कि अगर जलजीवन मिशन घोटाले की निष्पक्ष जांच हो जाये तो मेरा तो पूरा विभाग ही खाली हो जाये ऐसे में क्या बोले विधायक वर्मा खुद सुनिए यह बयान (साउंड बाईट 4 मिनट 16 सेकेंड )। 01 रामसहाय वर्मा ,निवाई विधायक (साउंड बाईट 4 मिनट 16 सेकेंड) 02 BITE :- रामसहाय वर्मा ,निवाई विधायक (कंधे पर गमछा,चश्मा लगाए ) 03 BITE :- कन्हैया लाल पटेल, अधीक्षण अभियंता,बिजली विभाग । BITE 04:- कन्हैया लाल चौधरी ,जलदाय मंत्री(शर्ट पहने हुए,चश्मा लगाए हुए 1 मिनट 46 सेकेंड ) टोंक जिले में भ्रष्टाचार की शॉर्ट सर्किट से विभाग को लाखों की चपत लगाने का मामला जांच में सामने आया कि पीपलू क्षेत्र के तकनीकी अधिकारियों ने निजी स्वार्थ के चलते नियमों को ताक पर रखकर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुँचाया। मुख्य रूप से तीन बड़े मामलों ने विभाग में हड़कंप मचा दिया है: पीआर प्रोटीन इंडस्ट्रीज कनेक्शन घोटाला: 33KV लाइन कनेक्शन शिफ्ट करने में अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है। यहाँ वैल्यूएशन रिपोर्ट (VR) को जानबूझकर कम दिखाया गया। जिस काम के लिए बड़ी राशि वसूलनी थी, वहाँ मिलीभगत कर सिर्फ 22 लाख रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया गया। सेफ फाइनेंस स्कीम में वसूली: आरोप है कि इस योजना के नाम पर उपभोक्ताओं से नियमों के विरुद्ध जाकर मनमानी वसूली की गई। लाइन शिफ्टिंग में गड़बड़ी: 33/11KV लाइन को शिफ्ट करने के नाम पर भी तकनीकी हेरफेर कर लाखों रुपये का चूना लगाया गया। लाइन अधिकारियों पर गिरी गाज । मामल... जयपुर डिस्कॉम प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को चिन्हित किया है: अशोक कुमार जांगिड़ (सहायक अभियंता, पीपलू): तत्काल प्रभाव से निलंबित। मोहर मीणा (अधिशासी अभियंता): पद से हटाकर एपीओ (APO) किया गया। अभय कुमार व राज किशोर मीणा (तकनीकी सहायक): गड़बड़ी में संल्तता मिलने पर एपीओ किया गया। 15 दिन में खुलेगी पूरी कुंडली डिस्कॉम प्रबंधन ने इस पूरे घोटाले की तह तक जाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि: अगले 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट sौंपी जाए। घोटाले में शामिल अन्य कनिष्ठ कर्मचारियों और बाहरी ठेकेदारों की भूमिका की जांच हो। वित्तीय हानि की सटीक गणना कर वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाए। भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। जो भी अधिकारी नियमों के विरुद्ध कार्य कर विभाग की छवि धूमिल करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।— डिस्कॉम प्रशासन इस कार्रवाई के बाद टोंक सर्किल के अन्य कार्यालयों में भी खलबली मची हुई है। माना जा रहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद कुछ और बड़े नामों पर गाज गिर सकती है。
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राठौड़ की सफाई से बीजेपी में बहस, महिलाओं के सम्मान पर कांग्रेस हमला

Jaipur, Rajasthan:नाराजगी पर सफाई, राठौड़ बोले बहनों के प्रति नाराजगी नहीं, जूली ने कहा, महिला सम्मान बीजेपी का दिखावा। बीजेपी के मशाल जुलूस में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के महिलाओं पर गुस्सा और नाराजगी के मामले से सियासत तेज हो गई है. बीजेपी इसे पार्टी का अंदरूनी मामला बता रही है, जबकि कांग्रेस बीजेपी का असली चेहरा उजागर होने की बात कर रही है. राठौड़ ने कहा कि बहनों के प्रति किसी प्रकार की नाराजगी नहीं थी, बल्कि उनकी सुरक्षा की चिंता का भाव था. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बीजेपी महिला सम्मान का सिर्फ दिखावा करती है, बाकी हकीकत सामने आ गई. बीजेपी की महिला नेताओं ने कहा कि राठौड़ परिवार के मुखिया के तौर पर सुरक्षा की चिंता कर रहे थे. अब देखने में है कि मामला कितना आगे जाएगा. लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल के गिरने के बाद बीजेपी देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रही है. जयपुर में मशाल जुलूस हुआ; इसमें महिला नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल थे. इस दौरान महिलाएं जलती मशालें हाथ में लेकर नज़दीकी दूरी बनाए रखने के बावजूद प्रदर्शन कर रहीं थीं. राठौड़ ने दूरी बनाए रखने के लिए महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अनसुना कर दिया गया. उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए महिलाओं से न केवल डांट डपट की बल्कि जुलूस छोड़कर चले गए. राठौड़ की यही नाराजगी मीडिया और सियासी हलकों में मुद्दा बन गई. विवाद बढ़ने पर बुधवार को राठौड़ सफाई देने पहुंचे और कहा कि मशाल जुलूस सुरक्षा के लिए दूरी जरूरी है; बहनों के साथ सुरक्षा पहले है, प्रदर्शन जरूरी नहीं. परिवार की बात है, यदि किसी के पल्लू में आग लग जाए नुकसान हो सकता है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर राजनीति से हटकर मानवीयता दिखानी चाहिए; विपक्ष उनके घरों में घुसपैठ कर रहा है, यह गंदी आदत है. टीकाराम जूली ने कहा कि बीजेपी महिलाओं का कितना सम्मान करती है, यह घटना से पता चलता है; ड्रोन दीदी, लखपति दीदी जैसे नाम दिखावा है. विपक्ष ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम विरोध केवल चुनाव तक था. बीजेपी महिला नेताओं और पदाधिकारियों ने राठौड़ के समर्थन में कहा कि वे अभिभावक की भूमिका में थे और सबकी सुरक्षा उनका दायित्व है; सुरक्षा के कारण आवश्यक निर्देश दिए गए. राज्‍य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा और प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल ने भी राठौड़ के समर्थन में कहा कि एक परिवार के मुखिया के तौर पर सुरक्षा प्राथमिकता थी और जहां जरूरत पड़ी वहां सख्ती दिखाई गई. उम्मीद है कि आगे क्या रंग लेता है यह देखने की बात है.
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भीषण गर्मी में जल-विद्युत शिकायतें: राजस्थान सरकार का सख्त कदम, 95% निस्तारण

Jaipur, Rajasthan:भीषण गर्मी के बीच पेयजल और बिजली से जुड़ी शिकायतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (प्रशिक्षण) एवं महानिदेशक एचसीएम रीपा, श्रेया गुहा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर तुरंत निस्तारण किया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके। सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क 181 कंट्रोल रूम के निरीक्षण के दौरान उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल की कार्यप्रणाली और शिकायतों के निपटारे की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का सतत प्रशिक्षण जरूरी है, जिससे शिकायतों के समाधान की गुणवत्ता बेहतर हो सके। लंबित मामलों पर भी सख्ती। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा ने निर्देश दिए कि लंबित और सत्यापनाधीन मामलों को तय समय सीमा में निपटाया जाए। आंकड़ों के अनुसार, पोर्टल पर अब तक 40.65 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें से 95.5% (लगभग 38.86 लाख) का निस्तारण किया जा चुका है। हालांकि, अभी भी करीब 1.80 लाख मामले लंबित हैं। ग्राउंड फीडबैक भी लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने 181 हेल्पलाइन के जरिए सीधे परिवादियों से बात कर उनकी शिकायतों की स्थिति जानी और फीडबैक लिया। भीलवाड़ा, खैरथल-तिजारा और डीडवाना-कुचामन से जुड़ी शिकायतों की विशेष समीक्षा करते हुए अधिकारियों को तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गर्मी में पानी और बिजली की समस्या पर अब कोई ढिलाई नहीं। 181 हेल्पलाइन पर शिकायत आई तो समाधान भी जल्दी होगा।
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फतेहपुर गैंगस्टर शैलेन्द्र उर्फ राजू यादव की करोड़ों संपत्ति कुर्क; ठगी के आरोप

Fatehpur, Uttar Pradesh:गैंगेस्टर के अपराधी शैलेन्द्र सिंह उर्फ राजू यादव पुत्र राम नरेश यादव की संपत्ति कुर्क। गैंगेस्टर शैलेन्द्र उर्फ राजू यादव की एक करोड़ 77 हजार 680 रुपये के तीन प्लॉट को कुर्क किया गया। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के मामले में दर्ज है मुकदमे। अवैध ढंग से संपत्ति अर्जित कर बहन और पत्नी के नाम पर खरीदे गए प्लॉट को कुर्क किया गया। SDM के साथ कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंच कर कार्रवाई कर गई। मुनादी करवाई गई, DM के निर्देश पर गैंगेस्टर के अपराधी की संपत्ति कुर्क की गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के मिठनापुर गांव का मामला।
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नल जल योजना के दावों के बावजूद उमरपानी में पानी संकट

Narsinghpur, Madhya Pradesh:एंकर- नल जल योजना को लेकर शासन प्रशासन विकास की लाभ दावे पेश करता है लेकिन जमीनी हकीकत से ZEE मीडिया आपको रूबरू कर रहा है जी हाँ बात कर रहे हैं जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर तेंदूखेड़ा तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत उमरपानी के ग्राम जैतपुर जिसकी आबादी लगभग 800 है इस ग्राम में 3 वर्ष पहले PHE विभाग के द्वारा पाइपलाइन और नल तो लगा दिए गए लेकिन आज दिनांक तक पानी नहीं पहुँचा पाया, ग्रामीण ऐसी भीषण गर्मी में अपनी खेतों से 1 किलोमीटर दूरी से पानी लाने को मजबूर है। ग्राम में बने 2 हेड पंपों सुबह 4 बजे से उठकर पानी भरते हैं और सुबह तक उन नालों से पानी निकलना भी बंद हो जाता है। फिर ग्रामवासी मवेशियों और अपनी प्यास बुझाने के लिए पैसे से टैंकर बुलवाकर अपने घर में बनाई टंकी में रखकर अपनी प्यास बुझाने के लिए मजबूर ग्राम वासी बताते हैं कि शासन प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं लेकिन उनकी शुद्ध लेने वाला कोई भी अधिकारी नहीं पहुँचा। ऐसी भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहवासी बाइट-पूजा सोनी (SDM तेंदूखेड़ा) बाइट- मालती बाई ग्रामीण महिला बाइट- लखन लाल ग्रामीण बाइट- गायत्री ग्रामीण महिला वन टू वन ग्रामीण PTC
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EXIT पोल्स: बंगाल से TMC का सफाया, असम में NDA की मजबूत बढ़त

Noida, Uttar Pradesh:DELHI: GOURAV VALLABH (BJP) ON EXIT POLLS FOR FOUR STATE & ONE union TERRITORY LEGISLATIVE ASSEMBLY ELECTION 2026 4 मई को बंगाल से TMC का सफाया हो जाएगा, और BJP एक अच्छा शासन मॉडल बनाएगी। एग्जिट पोल पहले ही दिखा रहे हैं कि BJP 155–160 सीटें पार कर रही है, और मुझे पूरा भरोसा है कि अंतिम नतीजे इससे भी बेहतर होंगे। असम में, BJP दो-तिहाई से ज़्यादा सीटों के साथ तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार है, क्योंकि मतदाताओं ने कांग्रेस की वंशवादी राजनीति को नकार दिया है और हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में विकास का समर्थन किया है। पुडुचेरी में भी NDA की वापसी तय लग रही है। केरल में हमारा वोट शेयर दोगुना हो रहा है, और तमिलनाडु में भी हमें अच्छे नतीजों की उम्मीद है
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पेपर लीक मामले में राजनीतिक घमासान: मंत्री का दावा, विपक्ष ने उठाए सवाल

Begun, Rajasthan:रायपुर. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज बोर्ड 10 वीं और 12 वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन परिणाम आने वाले दिन 12वीं बोर्ड हिंदी पेपर लीक मामले को लेकर राजनीतिक घमासान देखने को मिला.. एक ओर जहां राज्य के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव पेपर लीक की बात से साफ इंकार कर रहे हैं, वहीं विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रही है. विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि यदि पेपर लीक नहीं हुआ था तो दुबारा पेपर क्यों कराया गया.. इस मामले में सियासी पारा तब गर्म हुआ जब पुलिस ने पेपर लीक मामले में फरार आरोपी के खिलाफ इनाम घोषित कर दिया है. पेपर लीक का साक्ष्य नहीं शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि पेपर लीक होने का कोई पुख्ता साक्ष्य अब तक नहीं मिला है. उनके मुताबिक, केवल 18 प्रश्न किसी ग्रुप में डाले जाने की जानकारी सामने आई है. लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि ये कब और कैसे साझा किए गए.. उन्होंने कहा कि छात्रों और अभिभावकों के मन में किसी तरह का संदेह न रहे, इसलिए एहतियातन परीक्षा दोबारा कराई गई थी.. मंत्री ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एफआईआर में जिक्र होने के बावजूद अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है. इसी वजह से अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.. विपक्ष ने सरकार को घेरा वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार खुद ही कन्फ्यूज नजर आ रही है.. उन्होंने आरोप लगाया कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो परीक्षा दोबारा क्यों कराई गई? बैज ने यह भी आशंका जताई कि कहीं इस मामले में भाजपा नेताओं का कोई कनेक्शन तो नहीं है. और सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है.. इधर पुलिस ने इनाम किया घोषित इधर, मामले की जांच कर रही पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं.. सेंट्रल जोन के डीसीपी उमेश गुप्ता ने पेपर लीक केस में फरार आरोपी वेणु जंघेल (18) की गिरफ्तारी पर 5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है.. खास बात यह है कि एफआईआर दर्ज होने के 45 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं.. कुल मिलाकर, पेपर लीक को लेकर जहां सरकार सबूतों के अभाव में इनकार कर रही है. वहीं विपक्ष इसे बड़ा घोटाला बताकर लगातार हमला बोल रहा है. ऐसे में यह मामला अब केवल जांच का नहीं, बल्कि राजनीतिक बहस का भी केंद्र बन गया है.. क्या था मामला 12वीं हिंदी की परीक्षा 14 मार्च को आयोजित की गई थी. परीक्षा के बाद कई स्टूडेंट्स और पैरेंट्स के हवाले से यह मामला संज्ञान में आया कि हिंदी की बी सेट का पेपर परीक्षा के एक दिन पहले लीक हो गया था. हस्तलिखित पेपर सोशल मीडिया में वायरल हुआ था. इसके बाद एनएसयूआई ने पेपर लीक होने का दावा करते हुए मामला उठाया. जिसके बाद माशिमं ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई. पुलिस जांच के बीच माशिमं ने 12वीं हिंदी की परीक्षा रद्द कर दी. हिंदी की परीक्षा 10 अप्रैल दोबारा हुई थी.
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