अमरोहा जिलाधिकारी निधि गुप्ता ने अधिकारियों को IGRS शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर दी चेतावनी
Gajraula, Uttar Pradesh:अमरोहा की जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने मंडी धनोरा में तहसील के निरीक्षण के दौरान आइजीआरएस पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही को लेकर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अधिकारी केवल बाबू के भरोसे न रहें और नियमित रूप से इन शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करें।
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पटना के जीरो माइल होटल में छापेमारी: 5 महिलाएं, 4 पुरुष गिरफ्तार; 2 नाबालिग बचाव
Patna, Bihar:पटना में अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के जीरो माइल स्थित रोज इन होटल में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान होटल के अलग-अलग कमरों से 5 युवतियों और 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, पकड़ी गई युवतियों में दो नाबालिग हैं, जिन्हें सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल से आपत्तिजनक सामान और 8 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार युवतियाँ बिहार के अलग-अलग जिलों की रहने वाली हैं। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी है। मामले की जानकारी देते हुए सदर SDPO-2 रंजन कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जीरो माइल स्थित रोज इन होटल में अनैतिक देह व्यापार का धंधा चल रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें यह कार्रवाई हुई। सभी गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पूर्वी पटना में चल रहे ऐसे अवैध नेटवर्क के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।0
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रायपुर फोरम के फैसले से ई-20 पेट्रोल विवाद बढ़ा; 21 लाख मुआवजे का आदेश
Begun, Rajasthan:रायपुर जिला उपभोक्ता फोरम के एक फैसले ने देशभर में बिक रहे ई-20 पेट्रोल की गुणवत्ता और वाहनों की अनुकूलता पर बहस छेड़ दी है.. रायपुर के एक डॉक्टर की नई एसयूवी बार-बार खराब होने के बाद हुई जांच में ईंधन और वाहन में गड़बड़ी की बात सामने आई.. जिसके बाद उपभोक्ता फोरम ने शिकायकर्ता को नई कार देने या करीब 21 लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला दिया है.. ज़ी मीडिया से बातचीत में शिकायतकर्ता डॉ. प्रेमराज देवता ने बताया कि 3 जून 2024 को नई मारुति एसयूवी खरीदी थी.. करीब पांच महीने बाद 11 नवंबर 2024 को पहली बार गाड़ी में खराबी आई.. वाहन को वर्कशॉप ले जाया गया, जहां टंकी साफ कर इसे मिलावटी पेट्रोल का मामला बताया गया, लेकिन इसके बाद भी गाड़ी बार-बार खराब होती रही.. दूसरी और तीसरी बार टंकी खोलने पर सफेद जेली जैसा तरल, सफेद परत और फ्यूल लाइन में जमाव मिला.. चौथी बार डैशबोर्ड पर मालफंक्शन का संदेश आने लगा और ईवी मोड भी बंद हो गया.. इसके बाद उपभोक्ता फोरम में जाकर शिकायत दर्ज कराई गई.. फोरम ने नई कार नहीं देने पर 20.50 लाख लौटाने, मानसिक प्रताड़ना के लिए 1 लाख मुआवजा और वाद व्यय के लिए 10 हजार देने के निर्देश दिए हैं.. इस तरह कुल करीब 21.60 लाख 45 दिन के भीतर भुगतान करने का आदेश है..0
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हाई कोर्ट ने 20 जुलाई तक पंचायत-निकाय चुनाव का शेड्यूल पेश कराने का आदेश दिया
Jaipur, Rajasthan:प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव नहीं कराए जाने का प्रकरण 31 जुलाई तक चुनाव कराने के अदालती आदेश से जुड़ा मामला हाई कोर्ट ने VC से जुड़े दोनों अधिकारियों को पूछा आप तारीख बताए कि कब चुनाव कराएंगे अदालत ने 20 जुलाई तक चुनाव का शेड्यूल पेश करने के दिए आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने दिए आदेश राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र सुनवाई करते हुए दिए आदेश राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह और OBC आयोग के सचिव- एडवाईजर अशोक जैन रहे सुनवाई के दौरान मौजूद चुनाव आयोग की ओर से अधिवकता अमित कुड़ी ने पेश किया शपथ पत्र आंकड़े मिलने पर प्रक्रिया शुरू करने की कही बात0
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राजस्थान के किसान अब कृषि उपकरण कम किराये पर पाएंगे
Jaipur, Rajasthan:अब एग्रीगेटर एप पर आएंगे किसान, किराए पर ले सकेंगे कृषि उपकरण - कृषि विभाग और टैफे जेफार्म के बीच एमओयू, कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने की पहल - छोटे एवं सीमांत किसानों को मिल सकेगा लाभ, कृषि विभाग के राज किसान साथी पोर्टल से होगा इंटिग्रेट जयपुर। अब लघु एवं सीमांत किसानों को कृषि से जुड़े हुए उपकरण कम दरों पर किराए पर मिल सकेंगे। इसके लिए कृषि विभाग ने टैफे जेफार्म कम्पनी के साथ एमओयू साइन किया है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल की पहल पर यह एमओयू साइन किया गया। कृषि विभाग की प्रमुख सचिव मंजू राजपाल की मौजूदगी में एमओयू साइन किया गया। राजस्थान में कृषि यंत्रीकरण को मजबूत करने और विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एमओयू किया गया है। इस एमओयू के माध्यम से किसान जेफार्म सर्विसेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण आसानी से किराए पर ले सकेंगे, जिससे खेती की लागत कम होगी और उत्पादकता बढ़ेगी। कृषि प्रमुख सचिव मंजू राजपाल ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के विजन के तहत बजट घोषणाओं में कस्टम हायरिंग सेंटर्स पर जोर दिया जा रहा है। वर्ष 2015 से 2024 तक 1850 कस्टम हायरिंग सेंटर्स शुरू हुए। इसके सपोर्ट सिस्टम के रूप में यह एमओयू कार्य करेगा। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 400 कस्टम हायरिंग सेंटर शुरू हो चुके हैं, जबकि 850 कस्टम हायरिंग सेंटर को शुरू किया जा रहा है। इस मौके पर उद्यानिकी आयुक्त श्वेता चौहान, टैफे के डायरेक्टर टीआर केसवन भी मौजूद रहे। समझौते से किसानों को कैसे मिलेगा लाभ - टैफे जेफार्म के एग्रीगेटर एप और राज किसान साथी एप को इंटिग्रेट किया जाएगा - जिस किसान को ट्रैक्टर या अन्य कृषि उपकरण की जरूरत होगी - वह एप पर जाकर अपनी आवश्यकता दर्ज करेगा - दूसरी तरफ कृषि उपकरण किराए पर देने वाला किसान सहमति देगा - दोनों के बीच किराया तय होने पर लघु-सीमांत किसान को उपकरण मिल सकेंगे - इस पहल में राज्य के 2350 कस्टम हायरिंग सेंटर्स को भी जोड़ा जा रहा - इन कस्टम हायरिंग केन्द्रों के जरिए भी किसान कृषि उपकरण किराए पर ले सकेंगे - किसान जागरूकता कार्यक्रम, प्रदर्शन, किसान गोष्ठियां एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होंगे - टैफे कम्पनी द्वारा किसानों के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाएंगे - प्रशिक्षण कार्यक्रमों में FPOs, छात्र, महिलाएं स्वयं सहायता समूह भी जुड़ सकेंगे - एग्री-स्टार्टअप्स के लिए प्रशिक्षण एवं नाॅलेज शेयरिंग कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे0
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बालकुआं में मिर्ची वायरस से किसानों की फसल बर्बाद, भारी आर्थिक संकट
Noida, Uttar Pradesh:बड़वानी-जिले के बालकुआं गांव में मिर्ची पर वायरस का अटैक,किसानों के लिए मुसीबत बन गई मिर्च वायरस के प्रकोप ने सैकड़ों एकड़ में लगी मिर्ची की फसल को किया बर्बाद कई किसानों ने मजबूरी में पूरी फसल उखाड़कर खेत खाली कर दिए हैं किसानों का कहना है कि कर्ज लेकर की गई खेती अब उन्हें भारी आर्थिक संकट में धकेल रही है Vo-जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित बालकुआं गांव में इन दिनों खेतों का नज़ारा किसानों की चिंता साफ बयां कर रहा है जिन खेतों में कुछ समय पहले हरी-भरी मिर्ची की फसल लहलहा रही थी वहां अब सूखे और वायरस से प्रभावित पौधे दिखाई दे रहे हैं कई जगह किसान खुद अपने हाथों से फसल उखाड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें अब इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है किसानों का कहना है कि मिर्ची की खेती से अच्छी आमदनी की उम्मीद में उन्होंने बैंक और साहूकारों से कर्ज लेकर खेती की थी उनका विश्वास था कि बेहतर उत्पादन होने पर कर्ज भी उतर जाएगा और परिवार के लिए बचत भी हो जाएगी लेकिन वायरस ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया प्रभावित किसानों के मुताबिक फसल बचाने के लिए उन्होंने कई तरह की दवाइयों का छिड़काव किया लेकिन कोई असर नहीं हुआ अब हालत यह है कि खेतों से पूरी फसल हटाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा किसानों का आरोप है कि बाजार में मिल रहे बीज, खाद और दवाइयों की गुणवत्ता की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए गांव के एक किसान ने बताया कि उसने 10 एकड़ जमीन सालाना 50 हजार रुपये के पट्टे पर लेकर मिर्ची की खेती की फसल तैयार करने में करीब पांच लाख रुपये खर्च किए लेकिन वायरस के कारण लगभग 70 प्रतिशत फसल नष्ट हो गई किसान का कहना है कि यदि फसल अच्छी होती तो 25 से 30 लाख रुपये तक की आय होने की उम्मीद थी लेकिन अब निवेश निकालना भी मुश्किल हो गया है बालकुआं ही नहीं, आसपास के कई गांवों में भी मिर्ची की फसल इसी तरह वायरस की चपेट में बताई जा रही है किसानों का कहना है कि लगातार बढ़ते नुकसान के कारण अब अगली फसल की बुवाई के लिए भी उनके पास पूंजी नहीं बची है ऐसे में वे प्रशासन से तत्काल सर्वे,उचित मुआवजा और कृषि विशेषज्ञों की मदद उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं0
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धर्म स्वातंत्र्य विधेयक राजपत्र में प्रकाशित, बस्तर के धर्मांतरण को लेकर राजनीति तेज
Raipur, Chhattisgarh:बाईट- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक का छत्तीसगढ़ राजपत्र में हुआ प्रकाशन. मामले में डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा- धर्म स्वातंत्र्य विधेयक का छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हो चुका है. अब उसके नियमों का प्रकाशन भी होगा. एक स्टेप हो चुका है. अब दूसरा स्टेप जल्द होगा. बस्तर में माओवाद वर्ग संघर्ष खड़ा नहीं कर पाया. मगर धर्म संघर्ष बस्तर के गांवों में खड़ा हो गया. जो काम माओवाद नहीं कर सका वह धर्मांतरण ने कर दिया है महादेव सट्टा एप मामले में विकास गर्ग पर कार्रवाई. पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा विकास गर्ग भाजपा का पदाधिकारी है. मामले में विजय शर्मा ने कहा- भाजपा का अगर को. व्यक्ति दिखेगा तो कठोर कार्रवाई होगी. कांग्रेस ने संरक्षण दिया था महादेव सट्टा एप को. राज्य सरकार इस मामले में काम कर रही है......0
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बिहार में AI आधारित शिक्षा से टेक्नोलॉजी शिक्षा का नया चरण शुरू
Patna, Bihar:पटना सनी शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पहल को लेकर भारतीय जनता पार्टी स्वागत किया भाजपा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने AI की पढ़ाई को लेकर भी घोषणा की है कि बिहार में इसकी पढ़ाई कराई जाएगी साथी बदलते दौड़ में इसकी काफी आवश्यकता है उसे हिसाब से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अब बिहार के विद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे सरकार की एक अच्छी पहल है.... जनता दल यूनाइटेड ने सरकार की पहल का स्वागत किया और कहा कि तकनीक पर आधारित शिक्षा और सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और यही होता है कि नया टेक्नोलॉजी के जरिए आप बिहार के बच्चों को पढ़ाया जाएगा प्राथमिक सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले उसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है... कॉंग्रेस ने कहा की मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार ऐसी घोषणाएं हो रही हैं जो सुनने में तो काफी अच्छी लग रही हैं और कहीं ना कहीं सराहना की पात्र भी हैं, लेकिन जब धरातल पर उतारने की बात हो रही है तो यह बातें केवल मीडिया में उछाली हुई उनकी कल्पनाएं हैं। क्योंकि यह धरातल पर कहीं से भी प्रासंगिक नहीं दिखती है, जहां उन्होंने हायर एजुकेशन को सुधारने की बात कही थी, वहां पे उन्होंने ट्रेडिशनल कोर्सेज के 211 डिग्री कॉलेजेस खोल दिए। अब ए.आई. आधारित और स्मार्ट क्लासेस के साथ बातें कर रहे हैं कि स्कूली शिक्षा को सुधारेंगे। आपको भी मालूम है कि स्मार्ट क्लासेस को लेकर विद्वानों का मत है कि यह इंटरैक्टिव नहीं रहती हैं और छात्रों पर इसका गहन प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए कम से कम उन्हें ताजा शोध भी पढ़ लेना चाहिए और ऐसी लच्छेदार (या लुभावनी) वाली जो घोषणाएं वो कर रहे हैं, उनसे कम से कम उन्हें बचना चाहिए नहीं तो एक बिहार के वो बड़बोले मुख्यमंत्री के तौर पे याद किए जाएंगे। कॉर्प: स्नेहाशीष वर्धन कांग्रेस प्रवक्ता.... राजद ने कहा की बिहार की शिक्षा परीक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने वाली NDA सरकार को AI आधारित शिक्षा मुहैया कराने की बात करने के पहले राज्य के ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था को पटरी पे लाना चाहिए। समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, फिर AI आधारित, डिजिटल आधारित शिक्षा मुहैया कराने की बात करनी चाहिए। क्योंकि आज भी राज्य भर के सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत दयनीय है। विद्यालय है तो टीचर नहीं, टीचर है तो भवन नहीं, भवन है तो टेबल नहीं, आज भी मूलभूत समस्याओं से विद्यालय जूझ रहा है। लेकिन इस सरकार को इन सारे चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। डिजिटल आधारित शिक्षा की बात करके, AI आधारित शिक्षा मुहैया कराने की बात करके, सरकार प्रचार-प्रसार में लगी है। Byte : अरुण यादव राजद प्रवक्ता....0
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रथयात्रा महोत्सव में जिलाधिकारी ने रंगनाथ और जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए
Jaipur, Rajasthan:बूंदी, 16 जुलाई। रथ यात्रा महोत्सव के अवसर पर जिला कलक्टर हरफूल सिंह यादव ने रावला चौक स्थित श्री रंगनाथ मंदिर एवं नाहर का चौहटा स्थित श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर में दर्शन कर पूजा-अर्चना की। उन्होंने भगवान से बूंदी के समग्र विकास, सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान श्री रंगनाथ सेवा समिति ने उनका स्वागत व सम्मान किया। बाद में उन्होंने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। जिला कलक्टर ने रथ यात्रा की जिलेवासियों को शुभकामनाएं देते हुए शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।0
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मोहसिन राज़ा बोले: जर्जिस मौलवी हिंदू आस्था का अपमान, विपक्ष पर संरक्षण का आरोप
Noida, Uttar Pradesh:उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री मोहसिन रजा, मौलवी (जर्जिस) के बयानों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि जर्जिस जैसे ढोंगी मौलवी आए दिन अनर्गल बातें करते हैं और हिंदू देवी-देवताओं व हिंदू आस्था का अपमान करते हैं *विपक्ष पर संरक्षण देने का आरोप उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे तत्वों को विपक्ष की पार्टियों द्वारा पाला गया है और विपक्ष का हमेशा से यही चरित्र रहा है कि हिंदू देवी-देवताओं का अपमान कराओ ताकि उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहें* आतंकी संगठनों से संबंधों की जांच की मांग उन्होंने मांग की है कि इस बात की गहन जांच होनी चाहिए कि क्या ऐसे लोगों के तार किसी आतंकी संगठन से तो नहीं जुड़े हैं संरक्षण देने वाले राजनीतिक दलों को बेनकाब करने की अपील रजा ने जांच एजेंसियों से यह पता लगाने को कहा है कि देश की कौन सी पार्टियां इन्हें संरक्षण दे रही हैं, जिसके दम पर ये इस तरह के अनर्गल बयान देने का दुस्साहस करते हैं जेल भेजने और सख्त कार्रवाई की मांग उन्होंने सरकार और जांच एजेंसियों से मांग की है कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत जेल में डाला जाए और मामले की पूरी निष्पक्षता से जांच की जाए0
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राम मंदिर चढ़ावे मामले पर राजनीति गरम, मरकम ने भाजपा पर निशाना साधा
Jagdalpur, Chhattisgarh:राम मंदिर में चढ़ावा मामले में सियासी पारा हाई होता जा रहा है, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इस मामले में जगदलपुर राजीव भवन में पत्रवार्ता को संबोधित किया, उन्होंने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, साथ ही मंदिर प्रबंधन एवं चढ़ावा चोरी में शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की, इस दौरान मोहन मरकाम ने जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में के खजाने के ऑडिट की मांग भी उठाई उन्होंने कहा हर वर्ष ऑडिट रिपोर्ट और चढ़ावे का पूरा लेखा-जोखा सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास कायम रहे।0
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एटा में युवक पिटाई वीडियो: पुलिस जांच में जुटी, सोशल मीडिया पर वायरल
Etah, Uttar Pradesh:एटा में युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वायरल वीडियो में एक युवक दूसरे युवक के साथ मारपीट करते दे रहा दिखाई, वायरल वीडियो कब का है ये फिलहाल स्पष्ट नहीं, फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी,0
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ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन मकान गिरा, भगदड़ मची; कैमरे में कैद हादसा
Greater Noida, Uttar Pradesh:ग्रेटर नोएडा -निर्माणाधीन मकान भर भरा कर गिरा ,नाले की खुदाई के दौरान पास में दो मंजिल निर्माणाधीन मकान जमीन में मिला, मकान गिरने के दौरान मची भगदड़, आसपास नहीं था कोई भी मौजूद ,घटना कैमरे में कैद तिलपता सूरजपुर थाना क्षेत्र का मामला0
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कैम्पस की 3.5 किमी सड़क अवैध कब्ज़े के बावजूद बंद, फायर नोटिस जारी
Noida, Uttar Pradesh:Campus के भीतर 3.5 किमी सडक अवैध कब्ज़ा था, जिसके बाद उसे आम जनता के लिए खोलने के आदेश दिए गए, फिर भी रास्ता बंद है. यह रोड PWD विभाग की है. यूनिवर्सिटी के पास फायर सुरक्षा नहीं है; इसके लिए 7 दिन का नोटिस दिया गया है. अब फायर के लिए पाइप लाइन लगाई जा रही है. कुल 40 भवन हैं, जिनमें 38 भवनों को नक्शा मंजूर नहीं है.0
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9वीं में तीसरी भाषा से तनाव बढ़ेगा, जस्टिस नागरत्ना की सलाह
Noida, Uttar Pradesh:9वीं में तीसरी भाषा से छात्रों पर बढ़ेगा तनाव', SC की जस्टिस नागरत्ना ने जताई चिंता, सरकार को दी यह सलाह CBSE के पाठ्यक्रम में कक्षा 9 से तीसरी भाषा अनिवार्य किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की जज , जस्टिस बी. वी. नागरत्ना ने सवाल उठाया है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कक्षा 9 से तीसरी भाषा पढ़ाना सही नहीं है, क्योंकि इस समय छात्रों पर बोर्ड परीक्षा की तैयारी का पहले से ही काफी दबाव होता है। जस्टिस नागरत्ना ने सरकार से आग्रह किया है कि वो कक्षा 9 से नई भाषा की शुरू न करें। बेहतर होगा कि इसकी पढ़ाई कक्षा 6 से शुरू की जाए。 *कोर्ट के सामने मामला क्या था* जस्टिस बी. वी. नागरत्ना ने टिप्पणी तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। राज्य सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की व्यवस्था करने को कहा था। राज्य सरकार लंबे समय से नवोदय विद्यालयों का विरोध करती रही है। क्योंकि इन स्कूलों में तीन-भाषा नीति लागू होती है *तमिननाडु की दलील, कोर्ट के सवाल* सुनवाई में दौरान तमिलनाडु की ओर से वकील ने कहा कि राज्य की आपत्ति तीन-भाषा नीति को लेकर है। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि इस नीति में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि तीसरी भाषा सिर्फ हिंदी ही होगी। इसके तहत राज्य की भाषा, अंग्रेजी और कोई भी तीसरी भाषा पढ़ाई जा सकती है। जज ने सवाल किया कि अगर तीसरी भाषा हिंदी की बजाय संस्कृत हो, तब भी क्या राज्य सरकार को आपत्ति है इस पर तमिलनाडु सरकार के वकील ने जवाब दिया कि इनमे तीसरी भाषा कक्षा 9 से ही अनिवार्य होती है। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि यह ठीक नहीं है। नौवीं कक्षा में छात्रों पर पहले से ही बोर्ड परीक्षा का तनाव रहता है। इसे 9 वीं के बजाए 6वीं कक्षा से शुरू करना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने अपने स्कूल के दिनों का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके समय में भी तीसरी भाषा मिडिल स्कूल (6वीं–8वीं) से ही शुरू हो जाती थी। जितनी जल्दी भाषा सीखना शुरू हो, उतना अच्छा है。 *तीन भाषा नीति का मामला अलग से पेंडिंग* यहाँ यह बात गौर करने लायक है कि जिस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने यह टिप्पणी की , उसमें सीधे तौर पर तीन भाषा नीति पर फैसला नहीं होना था। CBSE की तीन भाषा नीति को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट की ही एक दूसरी बेंच के सामने पहले से ही पेंडिंग है। चीफ़ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच इस नीति पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर चुकी है। बेंच ने तब सरकार और CBSE नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अगले हफ्ते इस नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अलग से सुनवाई होनी है *'सिर्फ केंद्र की योजना होने के चलते विरोध ठीक नहीं'* जस्टिस नागरत्ना ने तमिलनाडु सरकार को भी नसीहत भी कहा कि सिर्फ इसलिए केंद्र सरकार की योजनाओं का विरोध नहीं करना चाहिए कि वे केंद्र की योजनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की अपनी शिक्षा व्यवस्था हो सकती है, लेकिन केंद्र सरकार के स्कूलों को रोकना ठीक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि नवोदय स्कूल को लेकर केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच अभी भी बातचीत चल रही है। अगर बातचीत सफल नहीं होती, तभी कोर्ट मामले के कानूनी पहलुओं पर विस्तार से विचार करेगा। कोर्ट ने तमिलनाडु की नई टीवीके सरकार को 6 हफ्ते में इस बारे में कोर्ट में अपना रुख साफ करने को कहा है। अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी。0
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होशंगाबाद सांसद दर्शन सिंह चौधरी का 'गुमशुदगी' पोस्टर वायरल, मूंग खरीदी पर विवाद
Raisen, Madhya Pradesh:मूंग खरीदी को लेकर होशंगावाद संसदीय क्षेत्र के सांसद दर्शन सिंह चौधरी का 'गुमशुदगी' पोस्टर वायरल हो रहा है... मूंग खरीदी और किसानों की समस्याओं के बीच सोशल मीडिया पर पूर्व किसान नेता एवं भाजपा सांसद दर्शन सिंह चौधरी को लेकर एक पोस्ट जमकर वायरल हो रही है। वायरल पोस्ट में सांसद की तस्वीर लगाकर उन्हें गुमशुदा बताया गया है। पोस्ट में लिखा गया है कि मूंग खरीदी के मुद्दे पर सांसद लापता हैं और उन्हें ढूंढने वाले को उचित इनाम दिए जाने की बात कही गई है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से शेयर की जा रही है और किसानों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। मूंग समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर किसानों की नाराजगी के बीच वायरल हुई इस पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल है0
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