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YEIDA ने यूपी में 3,181 करोड़ के निवेश के लिए 8 उद्योगों को भूमि आवंटित किया

Greater Noida, Uttar Pradesh:उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने आज एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्राधिकरण ने विभिन्न क्षेत्रों के 8 प्रमुख औद्योगिक निवेशकों को भूमि आवंटन हेतु लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) सौंप दिए हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में कुल 3,181.20 करोड़ का भारी-भरकम निवेश होगा और लगभग 18,126 प्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। YEIDA मुख्यालय के सभा कक्ष में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) राकेश कुमार सिंह ने निवेशकों को आधिकारिक दस्तावेज सौंपे। इस अवसर पर निवेश प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी व अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शैलेन्द्र कुमार भाटिया सहित प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी एवं निवेशक मौजूद रहे। ये आवंटन ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग), कॉस्मेटिक्स, पीसीबी निर्माण और स्टील फर्नीचर जैसे डाइवर्सिफाइड सेक्टरों के लिए किए गए हैं। इस सूची में सबसे बड़ा आवंटन संवर्धन मदरलसन इंटरनेशनल लिमिटेड को किया गया है, जिसे ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स निर्माण के लिए सेक्टर-8D में 50 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। यह कंपनी अकेले 1,156 करोड़ का निवेश करेगी और करीब 8,000 लोगों को रोजगार देगी। इसके अलावा, अनॉदिता हेल्थकेयर मेडिकल ग्लव्स निर्माण के लिए 500 करोड़, त्रिवेणी अलमीरा स्टील फर्नीचर के लिए 375 करोड़, और बालर मार्केटिंग स्मार्ट इलेक्ट्रिकल मैन्यूफैक्चरिंग इकाई के लिए 300 करोड़ का निवेश करेगी। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में क्रिस्पी सिटी फूड्स और इनोवेक्स प्रोडक्ट्स मिलकर 262 करोड़ का निवेश करेंगे, जिससे 6,000 रोजगार सृजित होंगे। वहीं कॉस्मेटिक्स क्षेत्र में ए जी ऑर्गेनिका 259.90 करोड़ का निवेश करेगी। मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि यमुना प्राधिकरण उत्तर प्रदेश में निवेशकों के लिए पूरी तरह पारदर्शी, त्वरित और उद्योग-अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ये परियोजनाएं न केवल क्षेत्र के औद्योगिक विकास की रफ्तार को दोगुना करेंगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए द्वार खोलेंगी। जेवर एयरपोर्ट के नजदीक होने के कारण इन उद्योगों को वैश्विक बाजार का भी सीधा लाभ मिलेगा।
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PDMC guidelines protest: Rajasthan micro irrigation vendors' demonstration disrupts schemes

Jaipur, Rajasthan:राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र विक्रेता संघ की ओर से जयपुर के शहीद स्मारक पर 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदेशभर से पहुंचे विक्रेताओं और पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ विरोध जताया।संघ का कहना है कि नई PDMC गाइडलाइन में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र विक्रेताओं के बिल का प्रावधान हटा दिया गया है, जिससे योजना लागू करने में विक्रेताओं की भूमिका खत्म हो जाएगी।विक्रेताओं का आरोप है कि इससे जल संरक्षण योजना प्रभावित होगी, हजारों विक्रेताओं का व्यापार ठप पड़ेगा और इससे जुड़े कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा।संघ ने सरकार से जल्द समाधान निकालने की मांग की。
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बैतूल में मानसून ने दस्तक, नदी पार करते बाइक सवार डूबे; एक परिवार घायल

Betul, Madhya Pradesh:एंकर - बैतूल जिले में आखिरकार 25 दिनों के लंबे इंतजार के बाद मानसून ने दस्तक दे दी है। बीते 24 घंटे से जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है। जहां कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है,वहीं कई क्षेत्रों में रिमझिम फुहारें गिर रही हैं。 बारिश के साथ राहत तो आई,लेकिन दो दर्दनाक घटनाएं भी सामने आई हैं। पहली घटना देवपुर गांव की है,जहां बारिश से उफान पर आई चंपा नदी को पार करने की कोशिश में दो बाइक सवार बह गए। पुलिस ने आज सुबह दोनों के शव नदी से बरामद कर लिए हैं。 वहीं दूसरी घटना चुनागोसाईं गांव से सामने आई है,जहां एक मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के चार लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है。 इधर मानसून की सक्रियता से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। जिले में खरीफ सीजन के लिए करीब साढ़े चार लाख हेक्टेयर में बोवनी का लक्ष्य रखा गया है। बारिश में देरी से किसान चिंतित थे,लेकिन अब हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। बैतूल जिले में अब तक लगभग 60 प्रतिशत बारिश दर्ज की जा चुकी है,जबकि चिचोली क्षेत्र में सबसे अधिक 70 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक जिले में मानसून सक्रिय रहने और इस दौरान मूसलाधार बारिश भी होने का अंदेशा जाते हैं। फिलहाल मानसून के ये बारिश जहां राहत लेकर आई है,वहीं लोगों को बारिश के दौरान सतर्क रहने की भी जरूरत है。
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बिहार पंचायत चुनाव: डेडिकेटेड ओबीसी आयोग व ट्रिपल टेस्ट के बिना रोस्टर नहीं?

Noida, Uttar Pradesh:हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल के विरुद्ध नहीं है। यह संविधान, सामाजिक न्याय और पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों की लड़ाई है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के बाद यह स्थापित सिद्धांत है कि स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया का पालन आवश्यक है। इसके लिए डेडिकेटेड ओबीसी आयोग का गठन, आयोग द्वारा वैज्ञानिक अध्ययन तथा उसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का निर्धारण किया जाता है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि पंचायत विभाग जनता के बीच किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न करे। विभाग को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण का रोस्टर तभी प्रकाशित किया जा सकता है, जब राज्य में डेडिकेटेड ओबीसी आयोग का गठन हो, आयोग आवश्यक अध्ययन एवं ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करे तथा अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपे। जब तक आयोग की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती, तब तक राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग के लिए ओबीसी आरक्षण का अंतिम रोस्टर प्रकाशित करना संवैधानिक और कानूनी प्रश्नों के दायरे में रहेगा। इसलिए सरकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण पालन करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन करना सभी संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है। यदि निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना आरक्षण लागू किया जाता है, तो वह न्यायिक समीक्षा के अधीन आ सकता है और न्यायालय द्वारा निरस्त भी किया जा सकता है। इसलिए सरकार और संबंधित विभागों को संविधान तथा न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ही आगे बढ़ना चाहिए। हमारी मांग केवल तीन हैं— 1. तत्काल डेडिकेटेड ओबीसी आयोग का गठन किया जाए। 2. आयोग द्वारा ट्रिपल टेस्ट एवं आवश्यक सर्वेक्षण समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाए। 3. आयोग की रिपोर्ट के आधार पर संवैधानिक एवं कानूनी रूप से मजबूत ओबीसी आरक्षण रोस्टर प्रकाशित कर पंचायत चुनाव कराया जाए। हमारा उद्देश्य चुनाव टालना नहीं है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिहार में पंचायत चुनाव संविधान के अनुरूप हों, ओबीसी समाज का अधिकार सुरक्षित रहे और भविष्य में आरक्षण किसी कानूनी विवाद का शिकार न बने। यही सामाजिक न्याय है, यही संविधान की भावना है और यही बिहार के लाखों पंचायत प्रतिनिधियों एवं ओबीसी समाज की अपेक्षा है।
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इंडोनेशिया से सीखने पर कांग्रेस-बीजेपी में बहस; सांप्रदायिक सद्भाव पर तीखी टिप्पणी

Bhopal, Madhya Pradesh:भोपाल धीरेंद्र शास्त्री के इंडोनेशिया के मुसलमान से सीखने के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा का बयान कहा कांग्रेस हमेशा से साधु संत और सनातन का सम्मान करती है,साधु संतों को जो भी धार्मिक ज्ञान या संदेश देना है वह उसका सामान है,लेकिन जब वह rss और बीजेपी का टूल बन जाते हैं तो वह बहुत गलत हो जाता है,हमारा देश सांप्रदायिक सद्भाव वाला देश रहा है,जब से बीजेपी आई है तब से सौहाद्र बिगड़ रहा है,rss बीजेपी देश को जाति धर्म में बांट कर राजनीति करना चाहता है,और साधु संत उसका टूल बन रहे है। बाइट कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा का बीजेपी का प्रवक्ता धैरवर्धन शर्मा का बयान किस देश से कितना सीखना है यह बेहद गंभीर विषय है, इंडोनेशिया में भले मुस्लिम समा के लोग है लेकिन वह हमेशा से सनातन को मामाने वाला देश है,यही कारण है गुरु जी बता रहे है कि उनसे कुछ लीजिए, लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई भी शक्ति जो मार्गदर्शन करती है और इन खाइयो को पाटने का प्रयास करती है या किसी के मस्तिष्क में कोई कचरा जानबूझकर के भर दिया गया है और उसके शुद्धिकरण के लिए वैचारिक प्रयास कहीं होता है, तो कांग्रेस को चुभता है। बाइट भाजपा प्रवक्ता धैरवर्धन शर्मा
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यमुनानगर में पीआईबी वर्कशॉप: मीडिया से बिना पुष्टि खबरों पर अंकुश

Yamuna Nagar, Haryana:एंकर : यमुनानगर में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) चंडीगढ़ की ओर से स्थानीय मीडिया कर्मियों के लिए 'वार्तालाप' मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त प्रीति मुख्य अतिथि और अतिरिक्त उपायुक्त नवीन आहूजा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यशाला का उद्देश्य सरकार और मीडिया के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा जनकल्याणकारी योजनाओं की सही और प्रभावी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना रहा। वीओ : कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीआईबी चंडीगढ़ के मीडिया एवं संचार अधिकारी अहमद खान ने बताया कि इस कार्यशाला में केंद्र और हरियाणा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर विशेषज्ञों और मीडिया प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है और सही व तथ्यात्मक जानकारी जनता तक पहुंचाने में उसकी अहम भूमिका है। बाइट: प्रीति, उपायुक्त यमुनानगर वीओ : उपायुक्त प्रीति ने पीआईबी की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम सरकार और मीडिया के बीच बेहतर संवाद स्थापित करते हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में खबरों को बिना पुष्टि के प्रसारित करने से बचना चाहिए। किसी भी समाचार को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूरी है, ताकि किसी व्यक्ति या संस्था को नुकसान न पहुंचे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती है और फर्जी या भ्रामक जानकारी मिलने पर उसे हटाने की कार्रवाई भी की जाती है। बाइट: प्रीति, उपायुक्त यमुनानगर वीओ : पीआईबी के मीडिया एवं संचार अधिकारी अहमद खान ने बताया कि उनके पास समय-समय पर फेक खबरों की शिकायतें आती हैं। जांच के बाद ऐसी भ्रामक सामग्री को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है और संबंधित जिला प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी जाती है। बाइट: अहमद खान, मीडिया एवं संचार अधिकारी, पीआईबी चंडीगढ़ Last वीओ : कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की। वहीं स्थानीय मीडिया कर्मियों ने भी अपनी समस्याएं और सुझाव अधिकारियों के समक्ष रखे.
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खान सर के अग्रिम जमानत मामले में सुनवाई, 3 जुलाई तक इंटरिम प्रोटेक्शन बरकरार

Patna, Bihar:एंकर--पटना के मुसल्लहपुर कोचिंग विवाद मामले में फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने कोर्ट को बताया कि खान सर के बॉडीगार्ड्स के पास अवैध हथियार था और दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई थी। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद मौअर ने दलील दी कि हथियार लाइसेंसी है तथा उससे संबंधित सभी दस्तावेज पुलिस पहले ही जब्त कर चुकी है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने मामले के IO (आईओ) और लोक अभियोजक को हथियार से जुड़े सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई निर्धारित की है। तब तक फैजल खान उर्फ खान सर को मिली इंटरिम प्रोटेक्शन बरकरार रहेगी।
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अयोध्या: प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल रद्द, अयोध्या की परंपराओं पर जोर

Noida, Uttar Pradesh:अयोध्या, उत्तर प्रदेश: श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति के महासचिव अच्युत शंकर शुक्ला कहते हैं, "...हमारा रुख बस यही था कि हमने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की योजना बनाई थी, उसे अभी नहीं करेंगे, बल्कि कुछ दिनों बाद करेंगे। इसका मकसद अयोध्या की परंपराओं को उजागर करना था... हम इस मामले और इससे जुड़े मुद्दों पर बात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रांस करना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों से हमने इसे फिलहाल रद्द कर दिया है। भविष्य में अगर कोई योजना बनती है तो हम आपको सूचित करेंगे। इसमें कोई बाहरी दबाव नहीं है। हालांकि, हम पहले स्थानीय प्रशासन को अपना पक्ष रखने के लिए एक ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री को संबोधित एक पत्र अयोध्या के जिलाधिकारी को सौंपेंगे..."
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डोटासरा-जूली ने सरकार पर निशाना, यमुना समझौते और कानून-व्यवस्था पर सवाल

Sikar, Rajasthan:सीकर: फतेहपुर में डोटासरा-टीकाराम जूली का सरकार पर हमला, यमुना जल समझौते और कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सोमवार को जयपुर से बीकानेर जाते समय कुछ देर के लिए फतेहपुर बाईपास पर रुके। यहां विधायक हाकम अली खान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान डोटासरा और जूली ने मीडिया से बातचीत करते हुए यमुना जल समझौते, प्रदेश की कानून व्यवस्था, बिजली-पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। फतेहपुर बाईपास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के स्वागत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यमुना जल समझौते को लेकर राज्य सरकार पर कई सवाल उठाए। डोटासरा ने कहा कि सरकार इस समझौते का राजनीतिक प्रचार कर रही है, जबकि प्रदेश को इसका कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलने वाला। उन्होंने दावा किया कि सरकार के मौजूदा कार्यकाल के शेष ढाई वर्षों में भी राजस्थान को यमुना का एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वागत समारोहों पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश में बिजली की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही, लोगों को समय पर पेयजल नहीं मिल रहा, स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित है और अस्पतालों में मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल रहा।इसके बावजूद मुख्यमंत्री स्वयं के स्वागत कार्यक्रमों में व्यस्त हैं।उन्होंने प्रदेश सरकार पर प्रशासनिक विफलता का आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में "पोपा बाई का राज" जैसी स्थिति बन गई है और आमजन की सुनवाई नहीं हो रही। जनता पूरी तरह परेशान है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने हाल ही में डकैत जगन गुर्जर की हत्या सहित अन्य घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रदेश में लगातार गंभीर घटनाएं हो रही हैं तो सरकार स्वागत समारोहों में व्यस्त क्यों है। डोटासरा और जूली ने आरोप लगाया कि आज प्रदेश में जेलों के कैदी सुरक्षित नहीं हैं, स्कूलों में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, अस्पतालों में मरीज सुरक्षित नहीं हैं और आम नागरिक भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस आने वाले समय में जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएगी। यदि सरकार नहीं चेती तो कांग्रेस आमजन को साथ लेकर वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी।
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झारखंड में राजकीय श्रावणी मेला: सुरक्षा-ट्रैफिक व्यवस्था अंतिम रूप लेगी

Ranchi, Jharkhand:सावन के पवित्र महीने के शुरुआत के साथ ही राजकीय श्रावणी मेला भी शुरू होने जा रहा है। देवघर में लाखों कांवरियों और श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस बार हर व्यवस्था पर खास फोकस किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित हो 29 जुलाई से झारखंड में राजकीय श्रावणी मेले का आगाज होगा। बाबा बैद्यनाथ धाम में देशभर से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और परिपक्व बनाया जा रहा है।देवघर में सुरक्षा के लिए 21 अस्थायी पुलिस ओपी और 13 ट्रैफिक ओपी स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं दुमका में 7 अस्थायी ओपी और 6 ट्रैफिक ओपी बनाए जाएंगे, ताकि कांवरियों की यात्रा निर्बाध और सुरक्षित बनी रहे।मामले की जानकारी देते हुए आईजी ऑपरेशन ने बताया कि सभी अस्थायी ओपी की जिम्मेदारी डीएसपी रैंक के अधिकारियों को सौंपा जा रहा है, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ट्रैफिक प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी की जाएगी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी पूरी तरह मुस्तैद रही।
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