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मोदी कहीं नहीं जाएगा कैंपेन पर विपक्ष-सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज

Ranchi, Jharkhand:कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम मोदी पर किए गए टिप्पणी के बाद से बीजेपी ने सोशल मीडिया पर 'मोदी कहाँ नहीं जाएगा' कैंपेन चला कर विरोधियों पर निशाना साध रही है, साथ ही संदेश जनता तक पहुंचा रहा है। बीजेपी के बड़े नेता और राष्ट्रीय सोशल मीडिया टीम से लेकर प्रदेश सोशल मीडिया टीम इस अभियान को जनता तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस सहित विरोधियों का कहना है कि मोदी को जाना ही होगा, वी विल डू इट … हम लोगों का अभियान चल रहा है, एक नवंबर को रामलीला मैदान में राहुल गांधी के ऐलान पर हुंकार होगा। सब लोग कूच करेंगे। अब कोई शक्ति नहीं रोक शक्ति …
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यूपी BJP: लखनऊ में कार्यसमिति आज, 2027 चुनाव की तैयारी पर जोर

Lucknow, Uttar Pradesh:लखनऊ में कल बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति की अहम बैठक होने जा रही है। डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में होने वाली इस बैठक का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे जबकि समापन सत्र को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक में संगठन की मजबूती और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर मंथन होने की संभावना है। वहीं, आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी जिसको लेकर मुख्यालय पर पदाधिकारी का पहुंचना शुरू हो गया है सबसे पहले संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह पहुंचे। इसमें कल होने वाली कार्यसमिति की बैठक के एजेंडे और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा प्रदेश कार्यसमिति की इस बैठक को यूपी में बीजेपी की आगामी चुनावी रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है。
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लखीमपुर-खीरी मानदेय को लेकर रोजगार सेवकों ने वीडियो को प्रार्थना पत्र देकर दी धरने की चेतावनी।

Pavan Kumar DixitPavan Kumar DixitFollow12m ago
Datelikalan, Uttar Pradesh:लखीमपुर-खीरी। विकासखंड मितौली में मानदेय न मिलने से नाराज रोजगार सेवकों ने अपनी समस्याओं को लेकर खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को प्रार्थना पत्र सौंपा। रोजगार सेवकों ने लंबित मानदेय का भुगतान जल्द कराए जाने की मांग उठाई है। रोजगार सेवकों का कहना है कि मानदेय का भुगतान न होने से उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से भुगतान लंबित होने के कारण उनमें नाराजगी बढ़ती जा रही है। रोजगार सेवकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो 30 अक्टूबर 2026 को धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से लंबित मानदेय का भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की है। अब देखना होगा कि रोजगार सेवकों की मांग पर विभागीय अधिकारी क्या कदम उठाते हैं और धरना-प्रदर्शन की नौबत आने से पहले समस्या का समाधान हो पाता है या नहीं।
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सरकारी राशन के चावल की कालाबाजारी का पर्दाफाश, 250 कुंतल चावल से भरा ट्रक जब्त

RavindraRavindraFollow18m ago
Sisolar, Uttar Pradesh:जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में पूर्ति विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने मौदहा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर राशन के चावल की अवैध बिक्री और कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई के दौरान लगभग 250 कुंतल सरकारी राशन का चावल लदा एक ट्रक जब्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद के मौदहा कस्बे में उपजिलाधिकारी करणवीर सिंह को सूचना मिली कि मंडी समिति क्षेत्र के कुछ आढ़तियों द्वारा गरीबों में वितरित किए जाने वाले राशन के चावल को एकत्र (इकट्टा) करके बाहर अवैध रूप से बेचा जा रहा है। उपजिलाधिकारी करणवीर सिंह ने पूर्ति और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के साथ सूचना पर आधी रात को छापा मारा। टीम ने मौदहा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर मौके से ट्रक संख्या UP 78 45 96 को पकड़ा। ट्रक में 416 कट्टे (गट्टे) राशन का चावल मिला, जिसका कुल वजन 250 कुंतल बताया जा रहा है। मौके से आरोपी धर्मात्मा शरण साहू (पुत्र श्री विश्वनाथ साहू) को ट्रक के साथ हिरासत में लिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए संबंधित अधिकारी ने बताया कि पूर्ति विभाग की टीम द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। नियमानुसार कानूनी व विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
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लखीमपुर-खीरी: महिलाओं पर अश्लील फब्तियां कसने के आरोप में युवक गिरफ़्तार।

Pavan Kumar DixitPavan Kumar DixitFollow31m ago
Datelikalan, Uttar Pradesh:लखीमपुर-खीरी। महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करने और फब्तियां कसने के आरोप में थाना संपूर्णानगर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार युवक की पहचान समीर पुत्र इकराम, निवासी खजुरिया के रूप में हुई है। आरोपी को बसही मोड़ से आगे पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में थाना संपूर्णानगर पर मु0अ0सं0 157/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296 में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई मिशन शक्ति 6.0 और एंटी रोमियो अभियान के अंतर्गत की गई है। इन अभियानों के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
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मिसरोद में 45 मीटर सड़क के प्रस्ताव के विरोध पर पोस्टर अभियान

Bhopal, Madhya Pradesh:भोपाल भोपाल मास्टर प्लान 2047: मिसरोद में 45 मीटर सड़क के विरोध में पोस्टर वार रहवासियों का ऐलान..सड़क नहीं हटेगी तो वोट नहीं मिलेगा पोस्टर पर लिखा राजनीतिक व्यक्तियों का प्रवेश निषेध ग्राम आबादी, किसानों की जमीन और गांव के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखने की मांग भोपाल मास्टर प्लान 2047 के ड्राफ्ट में मिसरोद की ग्राम आबादी के बीच से प्रस्तावित 45 मीटर चौड़ी सड़क को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है अब मिसरोद के रहवासियों और किसानों ने सड़क के विरोध में पोस्टर वार शुरू कर दिया है क्षेत्र में लगाए गए पोस्टर पर साफ शब्दों में लिखा है। जब तक सड़क हटेगी नहीं, तब तक किसी को वोट मिलेगा नहीं। इसके साथ ही पोस्टर पर राजनीतिक व्यक्तियों का प्रवेश निषेध है लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया गया है रहवासियों और किसानों का कहना है कि प्रस्तावित सड़क से मिसरोद की मौजूदा ग्राम आबादी, सैकड़ों परिवारों के मकान, किसानों की कृषि भूमि और आजीविका प्रभावित होने की आशंका है। उनका आरोप है कि विकास के नाम पर गांव के मूल स्वरूप और सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए पहले रैली निकालकर दर्ज कराई थीं आपत्तियां इससे पहले मिसरोद के रहवासी और किसान सैकड़ों कारों की रैली निकालकर नगर तथा ग्राम निवेश (टीएंडसीपी) कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने भोपाल मास्टर प्लान 2047 के प्रस्तावित ड्राफ्ट के खिलाफ अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं। स्थानीय स्तर पर इसे मास्टर प्लान के ड्राफ्ट के खिलाफ दूसरी बड़ी आपत्ति बताते हुए सैकड़ों रहवासियों और किसानों द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत किए जाने की बात कही जा रही है। पोस्टर पर दर्ज कराईं आपत्तियां और मांगें विरोध के लिए लगाए गए पोस्टर में रहवासियों ने प्रस्तावित सड़क से ग्राम आबादी और परिवारों के प्रभावित होने, किसानों की कृषि भूमि एवं आजीविका पर संकट आने तथा गांव की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संरचनाओं पर असर पड़ने की आशंका जताई है। साथ ही प्राकृतिक स्वरूप, जल स्रोतों, पेड़ों और पर्यावरण को होने वाले संभावित नुकसान पर भी चिंता व्यक्त की गई है। रहवासियों की प्रमुख मांग है कि मिसरोद की ग्राम आबादी से प्रस्तावित 45 मीटर चौड़ी सड़क को हटाया जाए और वैकल्पिक मार्ग (बायपास) पर पुनः गंभीरता से विचार किया जाए। इसके अलावा ग्रामवासियों की सार्वजनिक सुनवाई कराने, गांव की आबादी को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने और मिसरोद का मूल स्वरूप बनाए रखने की मांग भी पोस्टर के माध्यम से उठाई गई है। चुनाव में विरोध दर्ज कराने का ऐलान रहवासियों और किसानों ने पोस्टर के जरिए स्पष्ट किया है कि जब तक प्रस्तावित 45 मीटर सड़क को मिसरोद की ग्राम आबादी से हटाने की मांग पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे आगामी चुनावों में किसी भी राजनीतिक दल को वोट नहीं देने के अपने रुख पर कायम रहेंगे। पोस्टर पर राजनीतिक व्यक्तियों के प्रवेश निषेध का संदेश भी इसी विरोध के तहत दिया गया है। फिलहाल, भोपाल मास्टर प्लान 2047 में प्रस्तावित सड़क को लेकर मिसरोद में विरोध अब रैली और आपत्तियों से आगे बढ़कर पोस्टर अभियान तक पहुंच गया है। रहवासियों और किसानों की मांग है कि विकास की योजना बनाते समय ग्राम आबादी, किसानों के हितों, पर्यावरण और गांव की पहचान को प्राथमिकता दी जाए।
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बिना चालान भरे वाहन मालिकों पर परिवहन विभाग की नई कार्रवाई से मुश्किलें बढ़ीं

Patna, Bihar:बिहार में ट्रैफिक चालान नहीं भरने वाले वाहन मालिकों की परेशानी बढ़ सकती है। परिवहन विभाग ने साफ किया है कि जिन लोगों का ई-चालान या ट्रैफिक जुर्माना बकाया है, उनके वाहनों को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। ऐसे वाहन मालिकों की गाड़ी की आरसी अपडेट कराने, फिटनेस और प्रदूषण प्रमाणपत्र बनवाने जैसी सुविधाओं पर रोक लग सकती है। इसके अलावा, गाड़ी बेचने या किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करने में भी परेशानी होगी। चालान का पैसा जमा नहीं करने पर आरसी की दूसरी कॉपी बनवाने और वाहन के पते में बदलाव कराने जैसी सुविधाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। परिवहन विभाग ने अधिकारियों को ऐसे वाहनों की जांच करने और बकाया चालान वसूलने का निर्देश भी दिया है। इस कार्रवाई का मकसद लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन कराना और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना है। इसलिए वाहन मालिकों को अपना चालान चेक करके समय पर जुर्माना जमा कर देना चाहिए ताकि आगे गाड़ी से जुड़े जरूरी काम कराने में कोई परेशानी न हो।
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HSSC CET के दूसरे चरण में 14 हजार पद, 8 हजारनई भर्ती संभव

Chandigarh, Chandigarh:हरियाणा में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) में CET के दूसरे चरण के तहत करीब 14 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही करीब 8 हजार नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की सकती है。 फिलहाल अभ्यर्थियों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से नए भर्ती विज्ञापन, पदों की संख्या, पात्रता और आवेदन की तारीखों को लेकर आधिकारिक सूचना जारी होने इंतजार है。 पंचकूला के अलावा अन्य जिलों में भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया जाएगा। 14 हजार पदों की भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों को अब आयोग की ओर से जारी होने वाली आगामी सूचनाओं का इंतजार करना होगा। परीक्षा की तारीख, प्रवेश पत्र जारी करने और केंद्रों की जानकारी के संबंध में आधिकारिक घोषणा होने के बाद ही अभ्यर्थी अपनी परीक्षा योजना को अंतिम रूप दे सकेंगे।
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वाराणसी MLC मतगणना में हंगामा, कैमरे पर गालियों की बौछार, वीडियो वायरल

Varanasi, Uttar Pradesh:मयंक कश्यप/वाराणसी। स्नातक MLC चुनाव की मतगणना के दौरान मतगणना स्थल के बाहर जमकर हंगामा हुआ। सामने आए वीडियो में भारी भीड़, धक्का-मुक्की और खुलेआम अभद्र भाषा का प्रयोग साफ देखा जा रहा है। वीडियो में एक नेता/कार्यकर्ता कैमरे के सामने गाली-गलौज करते हुए पर्यवेक्षक पर पक्षपात का गंभीर आरोप लगा रहा है। उसकी मांग है कि पर्यवेक्षक को मतगणना स्थल से बाहर निकाला जाए और दोबारा मतगणना (रीकाउंटिंग) कराई जाए। बताया जा रहा है कि मौके पर पुलिस और सुरक्षा बल मौजूद थे, इसके बावजूद भीड़ अनियंत्रित हो गई और नारेबाजी होती रही। लोकतंत्र के इस पर्व में इस तरह की मर्यादाहीन भाषा और हंगामे को लेकर राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं।
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बिहार में चक्रवाती तूफान अर्नब का प्रभाव, 26 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

Patna, Bihar:बिहार में चक्रवाती तूफान अर्नब का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग ने 29 अक्टूबर को राज्य के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर और बक्सर में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, नवादा और गया में येलो अलर्ट है। राजधानी पटना में भी बारिश, तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। कल देर शाम से ही राजधानी पटना में मौसम ने करवट ली है हल्की-फुल्की बारिश कल रात को दर्ज की गई थी और आज सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और सुबह से हल्की फुहार देखने को मिल रही है । मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 29 और 30 अक्टूबर को तूफान का प्रभाव अधिक रह सकता है, जबकि 31 अक्टूबर तक राज्य में बारिश की संभावना बनी हुई है। बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। धान की खड़ी फसल के साथ केले, पपीते और अन्य पेड़-पौधों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने तथा खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। बारिश के कारण राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट आने की भी उम्मीद है।
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यूपी में एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे और मेट्रो से बदला विकास का इतिहास

Noida, Uttar Pradesh:सड़क, रेल और हवाई संपर्क सिर्फ दूरी नहीं घटाते, ये सुविधा, समय की बचत और समृद्धि की नई संभावनाएं लेकर आते हैं। लेकिन वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में विकास की इन जीवन रेखाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने स्पीड, स्केल और कनेक्टिविटी के मंत्र से इस तस्वीर को बदला है। भाजपा की डबल इंजन सरकार बनने से पहले देश की सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश में मात्र डेढ़ एक्सप्रेस-वे थे। आज प्रदेश में 10 एक्सप्रेस-वे संचालित हैं। तब हवाई सेवाएं चुनिंदा शहरों तक सिमटी थीं, लेकिन आज 12 घरेलू और 05 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से प्रदेश की उड़ान नई ऊंचाइयों पर है। तब प्रदेश के एक भी शहर में मेट्रो नहीं चला करती थी। वहीं, आज 07 शहरों में मेट्रो जनजीवन को नई गति दे रही है। इस परिवर्तन से किसान की उपज को बड़ा बाजार और उद्यमिता को नए अवसर मिल रहे हैं। युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार तक पहुंच सुगम हो रही है। कामकाजी लोगों का समय बच रहा है। पर्यटन का विस्तार भी हो रहा है, जिससे स्थानीय परिवारों की आजीविका को नई शक्ति मिल रही है। विकास की यह गति आज गांव से कस्बे और कस्बे से शहर तक नागरिकों के जीवन को बदल रही है। हर क्षेत्र को अवसर, हर उद्यम को सामर्थ्य और हर परिवार के जीवन में बढ़ती खुशहाली 'नए भारत' के 'नए उत्तर प्रदेश' की नई पहचान है।
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1 नवंबर के बाद यूपी में सपा-कांग्रेस गठबंधन की चर्चा शुरू होगी

Lucknow, Uttar Pradesh:लखनऊ दिल्ली में 1 नवंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ होने वाली इंडिया ब्लॉक की सांझा रैली के बाद यूपी में सपा और कांग्रेस गठबंधन पर बातचीत शुरू हो जाएगी इससे पहले दोनों ही पार्टियों इस मसले पर होमवर्क कर चुकी है। बीते दिनों कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ यूपी कांग्रेस नेतृत्व की बैठक में पदाधिकारी से राय ली गई थी यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना और यूपी कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष इमरान मसूद समेत अन्य नेताओं ने अपने-अपने मुताबिक गठबंधन मुफीद सीटों का गणित बताया था इसके बाद से ही कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में सीटों का नए सिरे से गणित तैयार किया जाने लगा है हालांकि इस बीच पूरी पार्टी 1 नवंबर को बड़ी जुटान के इंतजाम में जुट गई है। भले ही राजेंद्र पाल गौतम ने 175 से लेकर 200 सीटों की लिस्ट सपा को दिए जाने की बात कही है लेकिन सपा के सूत्र इससे इनकार कर रहे हैं कांग्रेस सूत्र भी इस दावे की पुष्टि नहीं कर रहे हैं दावा है कि कांग्रेस सीटों में हिस्सेदारी के लिए लोकसभा क्षेत्र को आधार बनाना चाहती।
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भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई; मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाओं पर नजर

Dhar, Madhya Pradesh:मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला विवाद में आज यानी 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई प्रस्तावित है। मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर पांच याचिकाओं पर शीर्ष अदालत में सुनवाई होनी है। ये याचिकाएं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ (इंदौर HC) के 15 मई 2026 को दिए गए फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं। हाईकोर्ट ने भोजशाला को मां वाग्देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर मानते हुए हिंदू समाज को नियमित पूजा-अर्चना का अधिकार दिया था। वही भोजशाला में हो रही जुम्मे की नमाज को बंद करने के निर्देश दिए थे लेकिन SC ने मुस्लिम समाज को राहत देते हुए अंतरिम निर्देशों में जुमे की नमाज को भोजशाला परिसर के पास करवाने के निर्देश दिए थे, जिसे प्रशासन भोजशाला परिसर के पिछले हिस्से करवा रहा है....पहले भी कई बार सुनवाई टल चुकी है। ऐसे में आज की सुनवाई और अदालत के संभावित निर्देशों पर सभी की नजरें टिकी हैं। धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर कानूनी लड़ाई एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। 29 अक्टूबर को मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर पांच याचिकाओं पर सुनवाई प्रस्तावित है। इन याचिकाओं में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के 15 मई 2026 के फैसले को चुनौती दी गई है। दरअसल, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी एएसआई के सर्वे और उससे जुड़ी कानूनी प्रक्रिया के बाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर मानते हुए हिंदू समाज को नियमित पूजा-अर्चना का अधिकार दिया था। इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में पहले भी कई बार सुनवाई टल चुकी है। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि शीर्ष अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद क्या निर्देश देती है। जुमे की नमाज को लेकर भी अहम घटनाक्रम हो रहा है। भोजशाला विवाद में पूजा-अर्चना के साथ ही जुमे की नमाज की व्यवस्था भी अहम मुद्दा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को अंतरिम निर्देश देते हुए राज्य सरकार को मुस्लिम समाज के लिए शुक्रवार की नमाज की वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा था। इसके बाद जिला प्रशासन ने शुरुआत में चालीस पीर दरगाह के पास खाली जमीन पर नमाज की व्यवस्था तय की। हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने भोजशाला से दूरी का हवाला देते हुए इस व्यवस्था पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद भोजशाला के पिछले हिस्से में दाईं ओर स्थित खसरा नंबर 612 की जमीन पर जुमे की नमाज की व्यवस्था की गई। तब से मुस्लिम समाज के लोग इसी स्थान पर शुक्रवार की नमाज अदा कर रहे हैं। नमाज के दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। सर्वे नंबरों को लेकर भी रहा विवाद भोजशाला परिसर और उससे जुड़ी जमीन के सीमांकन को लेकर भी विवाद सामने आता रहा है। खसरा नंबर 611, 612 और 613 को लेकर संबंधित पक्षों के बीच जमीन की पहचान और प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में मतभेद रहे हैं। ऐसे में नमाज के लिए निर्धारित स्थान और भोजशाला परिसर से उसके संबंध का मुद्दा भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। अब आगे क्या? भोजशाला विवाद में आज की सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की पांच याचिकाओं के जरिए हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। हालांकि, सुनवाई के बाद अदालत क्या रुख अपनाती है, यह उसके आदेश से ही स्पष्ट होगा।
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