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अमेठीः कमरौली में महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन

UMESH KUMAR SHARMA

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Jan 31, 2025 15:08:16

Mahiya Senduriya, Uttar Pradesh

कमरौली थाना क्षेत्र के नेशनल हाइवे 731 उत्तेलवा मोड़ पर क्षेत्रीय समाज सेवी कुलदीप तिवारी, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि सोनू यज्ञसैनी आदि ने महाकुंभ में हो रही परेशानियों को देखते हुए भंडारा किया। हल्का सिपाही नीरज भी महाकुंभ यात्रियों को भंडारा खिलाने में योगदान दिया।

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शिवपुरी डायल-112 पर शराबी आरक्षक मामले में SP ने कार्रवाही शीर्षक

PPPoonam Purohit

FollowDec 03, 2025 11:15:55

Shivpuri, Madhya Pradesh:शिवपुरी शहर में डायल-112 पर तैनात एक आरक्षक का शराब के नशे में धुत होने का वीडियो सामने आने के बाद एस.पी. अमन सिंह राठौड़ ने कार्रवाई की है। आरोपी सुमित सेंगर पॉइंट 02 पोहरी पेट्रोल पंप के पास शराब के नशे में होने का वीडियो वायरल हुआ था और इसी कारण एसपी ने यह कार्रवाई की है。

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गोरखपुर पहुंचे CM योगी, दो दिवसीय दौरे की शुरुआत

RRRakesh Ranjan

FollowDec 03, 2025 11:15:40

Noida, Uttar Pradesh:रिपोर्ट: नागेन्द्र मणि त्रिपाठी。 Date: 3-11-2025 लोकेशन गोरखपुर SLUG: सीएम योगी का दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे ANCHOR: गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर—मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंच गए हैं। उनका उड़नखटोला गोरखपुर पहुंचते ही सुरक्षा-व्यवस्थाएं कड़ी कर दी गईं। उरुवा क्षेत्र के चचाईराम मठ पहुंचे सीएम योगी ने मठ के महंत पंचानन्द पूरी के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने महंत के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और शोक संतप्त परिवार व मठ के अनुयायियों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। इसके बाद मठ के नवनियुक्त उत्तराधिकारी से भी सीएम योगी ने मुलाकात कर मठ की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। विधायक राजेश त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी सहित क्षेत्रीय नेता भी मुख्यमंत्री के स्वागत में मौजूद रहे। सीएम योगी दौरे के दौरान क्षेत्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे और आगे की कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा करेंगे।

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झalauाड़ में लावारिस 15 माह के शिशु को बजरंग नाम से संरक्षण शुरू, गोद प्रक्रिया शुरू

MPMAHESH PARIHAR1

FollowDec 03, 2025 11:15:25

Jhalawar, Rajasthan:झालावाड़ के बस स्टैंड परिसर में अज्ञात व्यक्ति द्वारा लावारिस छोड़े गए 15 माह के शिशु को बाल कल्याण समिति ने अपने संरक्षण में ले लिया है। समिति के द्वारा शिशु का नामकरण भी किया गया है। ऐसे में यह लावारिस शिशु अब दुनिया में बजरंग के नाम से पहचाना जाएगा। शिशु को नया नाम से पुकारे जाने पर वह खिलखिला कर मुस्कुराने लगा, तो मौजूद लोगो की भी आँखें भर आई। बाल कल्याण समिति सदस्य पूर्णिमा सिकरवार ने बताया कि नवजात लावारिस शिशु मंगलवार को बाल कल्याण समिति के संरक्षण में आया था। ऐसे में लावारिस बालक के नामकरण तथा उसकी जन्मतिथि तय करने की जिम्मेदारी बाल कल्याण समिति की होती है। बुधवार को बाल कल्याण समिति के सभी सदस्यों ने मिलकर बालक का नाम बजरंग रखा है। उन्होंने बताया कि बालक की जन्म तिथि तय करने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसमें बालक की शारीरिक विकास क्षमता तथा उसके मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए चिकित्सीय सलाह के आधार पर जन्म तिथि को तय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तीन दिवस के बाद राज्य स्तरीय व लोकल समाचार पत्रों में बालक के माता-पिता व परिजनों को खोजने के लिए सूचना प्रकाशित की जाएगी। उधर मामले में जानकारी देते हुए दत्तक ग्रहण एजेंसी के विशेषज्ञ व सोशल वर्कर दीपक गौतम ने बताया कि शिशु बजरंग की तीन दिवसीय अवधि में सूचना के प्रकाशित होने के बाद 60 दिनों तक उसके माता-पिता व परिजनों का इंतजार किया जाएगा। इस अवधि में वह बाल कल्याण समिति के समक्ष आवेदन कर बालक को यहां से ले जा सकते हैं या बालक का सरेंडर कर सकते हैं। 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद बालक को विधि मुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद शिशु की जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर दी जाती है, जहां से ऐसे दंपत्ति जिनकी गोद कई वर्षों से सुनी है, वो बच्चे को गोद लेने हेतु आवेदन कर सकेंगे। इस तरह से बालक को नए माता-पिता का साया मिल जाएगा। सोशल वर्कर दीपक गौतम ने बताया कि ऐसे दंपति महिला व पुरुष जो की संतान विहीन है या जिन्हें बच्चों की आवश्यकता है वह CARA पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन करने के लिए दंपति व एकल महिला पुरुष की मानसिक स्थिति स्वस्थ होनी चाहिए। साथ ही वांछित डॉक्यूमेंट को सबमिट कर पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदन करने के बाद रैंडमली बच्चा गोद लेने वाले दंपति व एकल महिला व पुरुष को एजेंसी के द्वारा मेल भेज कर इसकी सूचना दी जाती है। जिसके बाद बाल कल्याण समिति से संपर्क कर वह दत्तक पुत्र को ग्रहण कर सकते हैं

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जमीनी विवाद में दंपति घायल, लूट और धमकी: CCTV में कैद घटना

DIDamodar Inaniya

FollowDec 03, 2025 11:13:16

Nagaur, Rajasthan:रियाबडी, नागौर जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से की मारपीट पादूकलां थाना क्षेत्र के बग्गड कस्बे की घटना मारपीट में दंपति घायल, सीसीटीवी में कैद हुई घटना 5 लाख रुपए और सोने चांदी से आभूषण लूटने का लगाया आरोप पूर्व में भी जान से मारने की दी जा चुकी है धमकी

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मतदान प्रणाली में बड़ा कदम: बीएलओ मोबाइल ऐप से नोमैपिंग को मैपिंग में बदले

DGDeepak Goyal

FollowDec 03, 2025 11:12:50

Jaipur, Rajasthan:एंकर- मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बीच लगातार सामने आ रहीं शिकायतों के बाद निर्वाचन विभाग ने एक अहम तकनीकी में बदलाव किया हैं.....जिससे हजारों मतदाताओं और बीएलओ की बड़ी समस्या दूर हो गई है। अब मोबाइल एप पर बीएलओ को मतदाताओं की कैटेगरी बदलने का अधिकार मिल गया है। यह बदलाव न सिर्फ मतदाताओं को राहत देगा बल्कि पूरी मैपिंग प्रक्रिया को भी नई रफ्तार देगा। वीओ-1-मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान में गणना प्रपत्र भरते समय 2002 की मतदाता सूची में नाम नहीं मिलने पर नो मैपिंग कैटेगरी में शामिल मतदाताओं के लिए राहत की खबर है। निर्वाचन आयोग ने बीएलओ के मोबाइल एप में एक अहम बदलाव किया है, जिसके चलते नो मैपिंग श्रेणी में फंसे मतदाताओं को अब आसानी से बाहर निकाला जा सकेगा। यह कदम न केवल मतदाताओं के लिए राहत लेकर आया है.....बल्कि पूरे पुनरीक्षण तंत्र की प्रभावशीलता भी बढ़ाएगा। दरअसल एसआईआर प्रक्रिया में गणना प्रपत्र भरते समय कई मतदाता अपने पुराने विवरण विशेषकर वर्ष 2002 की संकलन सूची तुरंत उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे.....बीएलओ के पास विकल्प न होने के कारण ऐसे मतदाताओं को मजबूरी में मैपिंग नहीं हो रहीं थी……बाद में जब ये लोग अपनी पुरानी जानकारी ढूंढ लाते, तो मोबाइल एप में इस श्रेणी को सुधारने की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से बीएलओ भारी दबाव में आ जाते थे। अब निर्वाचन आयोग ने बीएलओ एप को अपडेट कर यह समस्या दूर कर दी है। नई सुविधा के बाद बीएलओ किसी भी मतदाता की नो मैपिंग से मैपिंग की श्रेणी को तुरंत एडिट करने का ऑप्शन शुरू कर दिया हैं। यानी जिन मतदाताओं को पहले रिकॉर्ड न मिलने पर नो मैपिंग कैटेगरी में डालना पड़ता था, वे बाद में रिकॉर्ड मिलने पर बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया के मैपिंग की श्रेणी में स्थानांतरित किए जा सकेंगे। इस बदलाव का सीधा फायदा मतदाताओं को तो मिलेगा ही, साथ ही निर्वाचन विभाग की कार्यप्रणाली भी सुचारु होगी। दस्तावेज़ सत्यापन का बोझ कम होगा और मतदाता मैपिंग प्रक्रिया को भी गति मिलेगी। एसआईआर अभियान के बीच यह अपडेट बीएलओ और मतदाताओं-दोनों के लिए राहत लेकर आया है बाइट-बीएलओ वीओ-2- किसी मतदाता या उसके रिश्तेदार का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में नहीं तो भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग ने 13 ऐसे दस्तावेजों को मान्यता दी है जिसमें से भी कोई भी एक लगाकर अपने बीएलओ को दे सकते हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार एसआइआर-2026 का मुख्य उद्देश्य है कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल नहीं हो। इसके लिए या तो मतदाताओं का नाम 2002 की सूची में हो। खुद का नहीं है तो माता-पिता या अन्य नजदीकी रिश्तेदार को हो। किसी का भी नाम 2002 की सूची में नहीं है तो भी निर्वाचन आयोग ने विकल्प के रूप में 13 तरह के दस्तावेजों का मान्य माना है। इसमें सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी जन्म प्रमाण पत्र. पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड से जारी दसवीं की अंकतालिका, शैक्षणिक प्रमाण पत्र. सक्षम राज्य प्राधिकारी की ओर से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र. वन अधिकार प्रमाण पत्र. ओबीसी,एससी,एसटी या सदाम प्राधिकारी की ओर से जारी कोई भी जाति प्रमाण पत्र. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां मौजूद हो), राज्य या स्थानीय pradhikaranियों की ओर से तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, सरकार की ओर से कोई भी भूमि /मकान आवंटन प्रमाण पत्र व आधार कार्ड शामिल हैं ये हैं वोटर की श्रेणियां पहली श्रेणी: जिन मतदाताओं का नाम 2025 व 2002 दोनों ही मतदाता सूचियों में दर्ज है। दूसरी श्रेणी: जिनका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, लेकिन माता-पिता या दादा-दादी का नाम दर्ज है। तीसरी श्रेणी (नो मैपिंग): जिनका नाम तो 2025 की सूची में है, लेकिन न उनका, न अभिभावकों का और न दादा-दादी का नाम 2002 की सूची में मिला है। बहरहाल, एप अपडेट के बाद यह पहली बार है जब बीएलओ को रीयल-टाइम करेक्शन की सुविधा मिली है। चुनावी प्रक्रिया में इस छोटे लेकिन अहम बदलाव को जमीनी स्तर पर सबसे प्रभावी सुधार माना जा रहा है, क्योंकि इससे न मतदाताओं को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही विभाग को अनावश्यक कागजी कार्रवाई में उलझना पड़ेगा।

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दिल्ली नगर निगम चुनाव में भाजपा को 45% वोट, आप से आगे

TCTanya chugh

FollowDec 03, 2025 11:12:30

Delhi, Delhi:वीरेंद्र सचदेवा अध्यक्ष, दिल्ली भाजपा इस उप चुनाव में कई चुके पहली बार देखने को मिली उपचुनाव का कोई रिवाज नहीं रही है सिवाय एक बार के 7 सीटों को जीतकर नगर निगम में अपनी सीटों को बढ़ाना बड़ी उपलब्धि और उसके लिए दिल्ली की जनता और मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दिया जाना चाहिए। भाजपा को 45 फीसदी वोट मिले हैं और आम आदमी पार्टी से 10 फीसदी ज़्यादा है और यह साबित करता है दिल्ली की जनता भी जानती है कि दिल्ली में भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो दिल्ली में विकास कार्य कर सकती है। मैं सौरभ की पीड़ा समझ सकता हूँ वह जिस सीट पर विधायक 10 साल रहे हैं वहाँ हम 4000 से अधिक वोटो से जीते हैं जिसको वह हज़म नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली की जनता रेखा गुप्ता और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और नगर निगम में दिल्ली को सुंदर स्वच्छ बना सकते हैं इसके लिए अगर आपको वोट चोरी का आरोप लगाना है तो लगाइए हमे सिर्फ विकास कार्यों पर ध्यान देना है

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दिल्ली सचिवालय में एयर पॉल्यूशन एक्शन प्लान पर अहम बैठक, मुख्यमंत्री समेत मंत्री मौजूद

TCTanya chugh

FollowDec 03, 2025 11:12:18

Delhi, Delhi:एयर पॉल्यूशन एक्शन प्लान को लेकर दिल्ली सचिवालय में अहम बैठक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हो रही है बैठक पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद

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निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी-बीजेपी के बीच झटका: AAP 3 सीट, बीजेपी 7

DKDAVESH KUMAR

FollowDec 03, 2025 11:12:07

Delhi, Delhi:निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 3 सीट जीती है, बीजेपी ने 7 सीट जीती है आम आदमी पार्टी पहले भी 3 सीटो पर जीती थी, बीजेपी को नुकसान हुआ है चांदनी महल सीट पर पार्टी ने फैसलापा लिया था। बीजेपी ने अपनी पूरी ताक़त लगाई थी लेकिन जनता ने उनको बता दिया है

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SC से जमानत मिलते ही महेश जोशी जेल से बाहर

ACAshish Chauhan

FollowDec 03, 2025 11:11:53

Jaipur, Rajasthan:पूर्व मंत्री महेश जोशी को जल जीवन मिशन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जयपुर सेंट्रल जेल में बंद जोशी करीब 7 महीने बाद बाहर आएंगे. कोर्ट ने 21 नवंबर को हुई सुनवाई में उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसके बाद आज उन्हें जमानत मिली. 7 महीने बाद जेल से रिहाई होगी- कांग्रेस सरकार में जलदाय मंत्री रहे महेश जोशी को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई. 900 करोड़ के घोटाले में आरोपी महेश जोशी 7 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे. जोशी को जल जीवन मिशन घोटाले में 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. कांग्रेस नेता के वकीलों ने कहा कि पैसा जोशी के बेटे की फर्म के लिए लिया था. लेकिन लौटा दिया था. वहीं, ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि- पैसा लौटाने से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती है. राजस्था़न हाईकोर्ट ने 26 अगस्त को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी. अभी तक मामले में ट्रायल शुरू नहीं हुआ—वकील महेश जोशी की के वकील सिद्धार्थ लूथरा और विवेक जैन ने कोर्ट में कहा कि महेश जोशी पिछले 7 महीने से जेल में हैं. अभी तक मामले में ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ हैं. ईडी ने जो रिकॉर्ड पेश किए हैं. उनसे रिश्वत के आरोपों की पुष्टि नहीं होती है. ईडी के अनुसार महेश जोशी ने अपने बेटे की फर्म को लोन देने के नाम पर 55 लाख रुपए की रिश्वत ली थी. लेकिन यह पूरी राशि संबंधित फर्म को लौटाई जा चुकी है. अगर यह रिश्वत की राशि होती तो इसे वापस क्यों किया गया.इसका ईडी के पास कोई जवाब नहीं है. ऐसे में ट्रायल पूरी होने तक आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए. ईडी ने याचिका के विरोध में क्या कहा? जमानत का विरोध करते हुए ईडी की ओर से कहा गया था कि प्रकरण में एसीबी की ओर से दर्ज अन्य एफआईआर में भी महेश जोशी की भूमिका को बताया गया है.जोशी के बेटे की फर्म में 55 लाख रुपए का लेन-देन किया गया है. याचिकाकर्ता की ओर से इस राशि को लौटाना भी बताया जा रहा है तो राशि लौटाने से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती है. याचिकाकर्ता ने विभाग की टेंडर प्रक्रिया में रिश्वत ली है. यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है. इसलिए उसकी जमानत याचिका को खारिज किया जाए। ऐसे हुआ घोटाला- ग्रामीण पेयजल योजना के तहत सभी ग्रामीण इलाकों में पेयजल की व्यवस्था होनी थी. जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को 50-50 प्रतिशत खर्च करना था. इस योजना के तहत डीआई डक्टर आयरन पाइपलाइन डाली जानी थी. इसकी जगह पर HDPE की पाइपलाइन डाली गई. पुरानी पाइपलाइन को नया बता कर पैसा लिया गया, जबकि पाइपलाइन डाली ही नहीं गई है. कई किलोमीटर तक आज भी पानी की पाइपलाइन डाली ही नहीं गई है, लेकिन ठेकेदारों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से मिल कर उसका पैसा उठा लिया. ठेकेदार पदमचंद जैन हरियाणा से चोरी के पाइप लेकर आया और उन्हें नए पाइप बता कर बिछा दिया. सरकार से करोड़ों रुपए ले लिए. ठेकेदार पदमचंद जैन ने फर्जी कंपनी के सर्टिफिकेट लगाकर टेंडर लिया. जिसकी अधिकारियों को जानकारी थी. इसके बाद भी उसे टेंडर दिया गया, क्योंकि वह एक राजनेता का दोस्त था.

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जल जीवन मिशन घोटाला: महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

ACAshish Chauhan

FollowDec 03, 2025 11:11:32

Jaipur, Rajasthan:जयपुर- पूर्व मंत्री महेश जोशी को जल जीवन मिशन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जयपुर सेंट्रल जेल में बंद जोशी करीब 7 महीने बाद बाहर आएंगे। कोर्ट ने 21 नवंबर को हुई सुनवाई में उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसके बाद आज उन्हें जमानत मिली। 7 महीने बाद जेल से रिहाई होगी। कांग्रेस सरकार में जलदाय मंत्री रहे महेश जोशी को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। 900 करोड़ के घोटाले में आरोपी महेश जोशी 7 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। जोशी को जल जीवन मिशन घोटाले में 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। कांग्रेस नेता के वकीलों ने कहा कि पैसा जोशी के बेटे की फर्म के लिए लिया था, लेकिन लौटा दिया था। वहीं, ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि पैसा लौटाने से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती है। राजस्थन हाईकोर्ट ने 26 अगस्त को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। अभी तक मामले में ट्रायल शुरू नहीं हुआ—वकील महेश जोशी के वकील सिद्धार्थ लूथरा और विवेक जैन ने कोर्ट में कहा कि महेश जोशी पिछले 7 महीने से जेल में हैं। ईडी ने रिकॉर्ड पेश किए हैं, उनसे रिश्वत के आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। ईडी के अनुसार महेश जोशी ने अपने बेटे की फर्म को लोन देने के नाम पर 55 लाख रुपए की रिश्वत ली थी, लेकिन पूरी राशि लौटाई जा चुकी है। अगर यह रिश्वत की राशि होती तो इसे वापस क्यों किया गया? इसका ईडी के पास कोई जवाब नहीं है। ऐसे में ट्रायल पूरी होने तक आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। जमानत का विरोध करते हुए ईडी की ओर से कहा गया था कि एसीबी की ओर से दर्ज अन्य एफआईआर में भी महेश जोशी की भूमिका बताई गई है। जोशी के बेटे की फर्म में 55 लाख रुपए का लेन-देन हुआ। याचिकाकर्ता ने रकम लौटाने का दावा किया है। अगर आरोपी को जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए उसकी जमानत याचिका को खारिज किया जाए।

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धौलपुर पुलिस ने लूट के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया

BSBhanu Sharma

FollowDec 03, 2025 11:11:16

Dholpur, Rajasthan:धौलपुर पुलिस ने लूट के एक मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों का सिर मुंडवाकर निहालगंज पुलिस में उनका शहर में जुलूस निकाला। मामला यूं है कि 30 नवंबर, 2025 को गेंदापुरा, सरमथुरा निवासी कल्याण सिंह (40), जो वर्तमान निवासी ओंडेला, सदर ने निहालगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया कि तीन लड़कों ने उनके साथ मारपीट कर 14,000 रुपये छीन लिए थे। जिस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर वृत्ताधिकारी शहर धौलपुर कृष्णराज जांगिड आरपीएस के सुपरवीजन में, थानाधिकारी अमित कुमार शर्मा पु.नि. के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी कैमरों की मदद से बदमाशों की पहचान की और उनकी तलाश की। गहन जांच के बाद, पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों मोहित (20) पुत्र कमलसिंह जाटव और उत्तम (20) पुत्र रामबाबू जाटव को गिरफ्तार कर लिया। जिन्हें पूछताछ के बाद बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया। पूछताछ के बाद निहालगंज पुलिस दोनों लुटेरों का बाजार में जुलूस के तौर पर निकाल कर ले गई। जहां दोनों आरोपियों को थाने से कोर्ट तक ले जाया गया。

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राजनाथ सिंह के बयान पर राजनीतिक बवाल: 2012 की किताब और बाबरी मस्जिद विवाद

MMMohd Mubashshir

FollowDec 03, 2025 11:10:58

Delhi, Delhi:जिस किताब के रेफरेंस से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया है वह किताब साल 2012 में आखिरी बार प्रिंट हुई थी, मार्केट में वह किताब नहीं है. हिस्टोरियन राम पुनहानि का बयान यह नामुमकिन है, इस बात का रिफरेंस कहां से मिला है नहीं. क्या सकता जबकि नेहरू और पटेल के बीच में संवाद खत (पत्र) के माध्यम से होता था, और ऐसा कोई भी डिफरेंट कहीं से नहीं मिलने की नेहरू सार्वजनिक धन से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे. राम पुनियानी की बाइट मशहूर इतिहासकार

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धनबाद के तेतुलमारी में बस्ती पर अधिकारीयों की कार्रवाई: घर तोड़े, लोग बेघर

NMNitesh Mishra

FollowDec 03, 2025 11:10:43

Dhanbad, Jharkhand:धनबाद जिले के तेतुलमारी थाना अन्तर्गत पांडेडीह छः नम्बर बस्ती मे बेस्ट मोदीडीह कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी CISF की टीम को लेकर बस्ती पहुंच कर वहां मौजूद कुछ घरों को खाली कराया। साथ घरों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। पुलिस भी इस दौरान मौजूद रही। वही बेघर हुए गणेश यादव का कहना है कि बगल मे भूमिज आउटसोर्सिंग कंपनी काम कर रही है और लगातार हैवी ब्लास्टिंग से हम लोगों का जीना मुहाल हो गया है इतना से भी मन नही भरा तो बीसीसील के अधिकारी तेतुलमारी पुलिस CISF को लेकर आई है और हम लोगों के घर को तोड़ दे रही है। जबकि पहले उन लोगों को कही सुरक्षित जगह शिफ्ट करना चाहिए था। बीसीसीएल के अधिकारी मनमानी कर रहे है।

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खूँटी की दिव्यांग प्रखंड विकास पदाधिकारी ज्योति कुमारी ने मनोबल से कठिनाइयों पर विजय पाई

BKBRAJESH KUMAR

FollowDec 03, 2025 11:10:22

Khunti, Jharkhand:खूँटी के प्रखंड विकास पदाधिकारी दिव्यांग ज्योति कुमारी स्वयं दिव्यांग है और उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जेपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रखंड विकास पदाधिकारी बनी हैं। वहीं आज दिव्यांग दिवस के मौके पर उन्होंने दिव्यांग जनों के लिए उत्साहवर्धन और मनोबल ऊंचा रखने की बात कही। ज्योति कुमारी आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही पिछड़ेपन का जिंदगी जीकर वो मुकाम हासिल कर ली जो सचमुच में जिन परिस्थितियों को झेलते हुए बहुत कम लोग इतना आगे बढ़ पाते। वहीं उन्होंने अपनी परिस्थितियों को याद करते हुए समाज के वैसे लोगों को जो दिव्यांग हैं उनके लिए आज उन्होंने कहा कि अगर मनुष्य का मनोबल ऊंचा है तो शारीरिक क्षमता होने के बावजूद आगे बढ़ सकता है। मन से किसी को हारना नहीं चाहिए। भले तन कमजोर है लेकिन मन मजबूत है तो मुकाम हासिल किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है मन के हारे हार है मन के जीते जीत। उन्होंने कई लोगों का उदाहरण दी और कहा कि व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए।

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राजस्थान में वक्फ़ संपत्तियाँ डिजिटलीकृत करने की राह: उम्मीद पोर्टल से सुधार अभी बाकी

AVArun Vaishnav

FollowDec 03, 2025 11:09:55

Jaipur, Rajasthan:राजस्थान में वक़्फ़ प्रॉपर्टीज का डिजिटलीकरण — ‘उम्मीद पोर्टल’ से जुड़ी उम्मीदें और चुनौतियाँ उम्मीद पोर्टल से वक़्फ़ सिस्टम एक नए दौर में — लेकिन सुधारों की गुंजाइश अभी बाकी。 जयपुर: देशभर की वक़्फ़ संपत्तियों को डिजिटलीकृत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए Umeed Portal पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। अंतिम तारीख़ 5 दिसंबर 2025 तय की गई है, लेकिन राजस्थान में अभी भी बड़ी संख्या में वक़्फ़ प्रॉपर्टीज अपलोड होना बाकी हैं。 राजस्थान में कुल 19,044 वक़्फ़ संपत्तियाँ दर्ज हैं, जिनमें से अब तक केवल 3,439 प्रॉपर्टीज पोर्टल पर अपलोड हो पाई हैं, और इनमें से सिर्फ़ 45 एंट्रीज़ को अंतिम मंजूरी मिली है। किस ज़िले में सबसे ज़्यादा वक़्फ़ प्रॉपर्टीज? राजस्थान के कई जिलों — जैसे झालावाड़, कोटा, बारा, भीलवाड़ा और बूंदी — में वक़्फ़ संपत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। उनमें से कई संपत्तियाँ सदियों से धार्मिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी कार्यों के लिए उपयोग होती आई हैं。 पोर्टल का उद्देश्य क्या है？ Umeed Portal के ज़रिए सरकार: सभी वक़्फ़ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड पारदर्शिता अवैध कब्जों की पहचान सरकार भविष्य के योजना-आधारित विकास का ढांचा तैयार कर रही है वक़्फ़ की संपत्तियों के लिए अगर यह प्रक्रिया समय पर पूरी होती है, तो वक़्फ़ की आय बढ़ने के साथ-साथ: अस्पताल स्कूल और कॉलेज छात्रावास सामाजिक कल्याण संस्थान जैसे प्रोजेक्ट तेज़ी से विकसित हो सकते हैं。 अमानी शाह दरगाह — विरासत, इतिहास और समाज सेवा का केंद्र जयपुर की ऐतिहासिक अमानी शाह दरगाह, जिसकी उम्र लगभग 250–300 वर्ष मानी जाती है, हाल ही में पोर्टल पर दर्ज की गई महत्वपूर्ण संपत्तियों में शामिल है。 यह दरगाह आज भी: • ज़रूरतमंदों की सहायता • मसावात यानी बराबरी का संदेश • और हर धर्म और वर्ग के लोगों के स्वागत की परंपरा निभा रही है। क्या कहते हैं प्रतिनिधि? Saleem Siddiqui सदर — राजस्थान वक़्फ़ संघर्ष संरक्षण समिति अधिकारियों की कमी है, वेबसाइट अंग्रेज़ी में है, लोग समझ ही नहीं पा रहे। वक़्फ़ बोर्ड के लोग मदद नहींकर रहे हैं और भ्रष्टाचार मैं लिप्त है, हमारी माँग गरीबों को हक मिले, नायब सदर जामा मस्जिद जयपुर, ताहिर आज़ाद, कहते हैं: “वक़्फ़ संपत्तियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन होने से पारदर्शिता बढ़ेगी। अमानी शाह दरगाह जैसे स्थानों का डिजिटलीकरण सिर्फ़ दस्तावेज़ भर नहीं — बल्कि इतिहास को सुरक्षित करने का कदम है।” वहीं नायब सदर अमानी शाह दरगाह, रफ़ीक़ फ़ारूक़ी, का कहना है: “पोर्टल अच्छा प्रयास है, लेकिन तकनीकी दिक्कतें अभी भी हैं। अगर समय थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो सभी संपत्तियाँ सही तरीके से अपलोड हो सकती हैं。” वक़्फ़ बोर्ड की प्रतिक्रिया राजस्थान वक़्फ़ बोर्ड के चेयरमैन खानू ख़ान बुधवाली ने कहा: “यह ऐतिहासिक पहल है। लेकिन पोर्टल की धीमी गति के कारण कई रिकॉर्ड लंबित हैं। भविष्य में यह प्रक्रिया अनिवार्य होगी, इसलिए तेजी और तकनीकी सुधार ज़रूरी हैं।” Umeed Portal केवल एक ऑनलाइन रिकॉर्ड सिस्टम नहीं — बल्कि वक़्फ़ संपत्तियों को: • सुरक्षित • पारदर्शी • और समाज के हित में उपयोग के लिए एक बड़ा परिवर्तन है。 अगर यह प्रक्रिया समय पर पूरी हुई, तो यह वक़्फ़ संपत्तियों के भविष्य, सामाजिक ढांचे और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है。 जयपुर की ऐतिहासिक अमानी शाह दरगाह, जिसकी उम्र लगभग 250–300 वर्ष मानी जाती है, हाल ही में पोर्टल पर दर्ज की गई महत्वपूर्ण संपत्तियों में शामिल है。 वक़्फ़ जमीनों के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप देने का काम जारी。 सेंटर का उद्देश्य — पारदर्शिता, डेटा रिकॉर्डिंग और कब्जों पर रोक。 राजस्थान में हजारों आवेदन प्रक्रिया में。 दस्तावेज़ों की जांच और वेरिफिकेशन चरणबद्ध तरीके से。 कई लोग प्रक्रिया समझने में परेशान — भाषा और ट्रेनिंग की मांग क्या की गई थी वक़्फ़ बोर्ड से डिजिटल प्लेटफॉर्म होने से रिकॉर्ड सुरक्षित हो रहे हैं। लोगों का सुझाव — हेल्पडेस्क और हिंदी/उर्दू वर्ज़न जरूरी था क्या वक़्फ़ समुदाय उम्मीद लगाए बैठा सिस्टम बेहतर हो। विशेषज्ञों का मत — यह शुरुआत है, समय के साथ मॉडल मजबूत होगा。

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