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Ambedkar Nagar224122

Kanpur dehat - जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस में पहुचेें डीएम एसपी

Jan 04, 2025 08:49:45
Akbarpur, Uttar Pradesh

कानपुर देहात जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस में पहुचे डीएम व एसपी . लोगों की समस्याओं को सुन रहे है , इसके साथ ही तहसील स्तर के अधिकारियों को दे रहे है दिशा निर्देश , और संपूर्ण समाधान दिवस पर आने वाली शिकायतों को तत्काल सुलझाने के दिये निर्देश। 

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RKRakesh Kumar Bhardwaj
Nov 27, 2025 11:32:48
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में एक महत्वपूर्ण व मिसाल कायम करने वाला फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि इस प्रकार की नियुक्ति पाने के लिए परिवार का ‘भिखारी जैसी स्थिति’ में पहुंचना जरूरी नहीं है। जस्टिस फरजंद अली ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में कहा कि करुणा का उद्देश्य परिवार की तात्कालिक आर्थिक समस्या का समाधान करना है, न कि उन्हें पूर्ण दयनीयता की कगार तक धकेलकर पात्रता परखना। उन्होंने कहा—“करुणा को अंकगणित के खेल में नहीं बदला जा सकता।” यह मामला ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (जो अब पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो चुका है) के उस निर्णय से जुड़ा था, जिसमें बैंक ने एक मृतक कर्मचारी के बेटे हरजीत सिंह को अनुकंपा नियुक्ति देने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि परिवार को रिटायरमेंट लाभ के रूप में करीब 34.66 लाख रुपए मिले थे और इसलिए वे ‘निर्धन’ या ‘दयनीय स्थिति’ में नहीं माने जा सकते। मामले की पृष्ठभूमि श्रीगंगानगर निवासी दिवंगत दर्शन सिंह बैंक में असिस्टेंट मैनेजर थे। 37 वर्षों की सेवा के बाद 17 जनवरी 2019 को बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। वे परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। बेटे हरजीत सिंह, जो ग्रेजुएट हैं, ने मार्च 2019 में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। बैंक की सक्षम समिति ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि परिवार को ग्रेच्युटी व पीएफ मिलाकर 34 लाख से अधिक राशि मिली है, फैमिली पेंशन चल रही है और आर्थिक स्थिति ‘निर्धन’ जैसी नहीं है। वास्तविक स्थिति: बैंक ने ही काटे 8.58 लाख, इलाज का 12–15 लाख का कर्ज मृतक की पत्नी कमलजीत कौर ने बैंक को पुनर्विचार आवेदन देकर बताया कि ग्रेच्युटी में से ही बैंक ने ओवरड्राफ्ट व विभिन्न लोन मिलाकर कुल 8.58 लाख रुपए काट लिए थे। चार साल तक चले उपचार पर परिवार को बजाज फाइनेंस से 5 लाख, मुथOOT से 2.50 लाख तथा बाजार से 7–8 लाख का कर्ज लेना पड़ा। परिवार किराए के मकान में रह रहा है और बेरोजगार हरजीत ही एकमात्र आश्रित पुरुष सदस्य हैं। सभी कर्ज चुकाने के बाद परिवार के पास कोई स्थायी आय नहीं बची। इसके बावजूद बैंक ने मार्च 2020 में पुनर्विचार भी खारिज कर दिया। हाईकोर्ट की चार महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ गरीबी का पैमाना गलत: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि CPC की ‘कंगाल’ या ‘पॉपर’ की परिभाषा अनुकंपा नियुक्ति पर लागू नहीं की जा سکتی। कोई वेतनभोगी कर्मचारी मरने के बाद ‘भिखारी’ बन जाए, यह अपेक्षा अनुचित है। भुखमरी का इंतजार क्यों? अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य परिवार को तत्काल राहत देना है, न कि उन्हें पहले भुखमरी की स्थिति में पहुँचने देना। टर्मिनल लाभ आय नहीं: PF, ग्रेच्युटी जैसे सेवानिवृत्ति लाभ सुरक्षा राशि होते हैं, इन्हें नियमित आय मानकर नियुक्ति से इनकार करना अनुचित है। योजना का विरोधाभास: बैंक की नीति में स्पष्ट लिखा है कि परिवार में कमाने वाला सदस्य होने पर भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। ऐसे में बेरोजगार बेटे को ‘गरीब नहीं हो’ कहकर कैसे मना किया जा सकता है? फैसला हाईकोर्ट ने बैंक के दोनों आदेशों को “दिमाग का इस्तेमाल न करने वाला” करार देते हुए रद्द कर दिया और बैंक को निर्देश दिया कि चार सप्ताह में मामले पर पुनः विचार कर तर्कसंगत आदेश जारी करे।
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ASAkash Sharma
Nov 27, 2025 11:32:23
Moradabad, Uttar Pradesh:
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SPSatya Prakash
Nov 27, 2025 11:31:40
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SKSandeep Kumar
Nov 27, 2025 11:31:20
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SASARIFUDDIN AHMED
Nov 27, 2025 11:30:16
Guwahati, Assam:2711ZS_AS_CONG_ASEM_UDF_R removed. असम विधानसभा शीतकालीन सत्र के चलते असम कांग्रेस के विधायक अब्दुल रहीम अहमद ने विधानसभा शीतकालीन सत्र में सरकार पक्ष से प्रश्न किया था असम के बॉर्डर एरिया में परमानेंट तौर पर सिल करने को लेकर और पुश बैक पर फॉरेनर बनाकर उस पर। इसी बात पर कांग्रेस विधायक अब्दुल रहीम अहमद ने हमसे बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा में इस प्रश्न का संतुष्ट उत्तर नहीं दिया गया। विधायक अब्दुल रहीम ने कहा कि जितने भी सरकार पक्ष है कोई भी बॉर्डर को परमानेंट सिल नहीं करना चाहते हैं और असम में जो फॉरेनर इश्यू है उसको खत्म नहीं करना चाहते हैं अगर बॉर्डर को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा तो दूसरे देश बांग्लादेश हो या अन्य देशों से फॉरेनर कभी नहीं घुस पाएंगे। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहते हैं सरकार देखते हैं तो असम में हर रोज बांग्लादेशी नागरिक पकड़े जाते हैं और उनका साथ-साथ स्थानीय नागरिकों को भी बांग्लादेशी बनाकर पुशबैक किया जाता है ऐसा हर रोज चलता रहता है परंतु कांग्रेस विधायक के प्रश्न का उत्तर जो उन्हें नहीं दिया उस पर कांग्रेस विधायक अब्दुल रहीम संतोष नहीं देखे गए और उसके साथ-साथ आज एंटी पॉलिगामी बिल पर भी असम विधानसभा में चर्चा हुई उसके बाद विधायक रफीकुल इस्लाम से बातचीत की उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह से मुस्लिम विरोधी कानून बना रहे हैं परंतु भारत में पर्सनल लॉ बोर्ड है मुसलमान के लिए तब भी इस तरह से मुख्यमंत्री क्यों कानून बनाते हैं सोसने की बात है।
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Nov 27, 2025 11:28:42
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ASAkhilesh Sharma
Nov 27, 2025 11:25:57
Dungarpur, Rajasthan:जिला डूंगरपुर विधानसभा-डूंगरपुर के रेलवे हाईवे 48 पर आमजरा के पास एक युवक शव संदिग्ध हालत में सड़क किनारे मिलने के मामले में दूसरे दिन शव का पोस्टमार्टम हो पाया. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौप दिया है. मृतक के परिजनों ने एक लड़की के परिवार वालो पर हत्या का आरोप लगाया है. डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना अधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि कल नेशनल हाईवे 48 पर आमजरा में एक युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर पहुंचे तो सर्विस रोड के पास गड्ढे में युवक का शव पड़ा हुआ था. करीब 100 मीटर दूर ही उसकी बाइक भी पड़ी हुई मिली. युवक की पहचान संजय (22) पुत्र हुरजी डोडा निवासी बौखला के रूप में की गई थी. घटना के बाद शव को डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया था. परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पोस्टमार्टम के लिए इनकार कर दिया था. इधर आज दिनभर चली समझाइश के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए. पुलिस ने डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौप दिया है.
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GLGautam Lenin
Nov 27, 2025 11:25:20
Lohardaga, Jharkhand:लोहरदगा- लोहरदगा सदर प्रखंड के ईरगांव में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोहरदगा विधायक डॉ रामेश्वर उरांव शामिल हुए। इस मौके पर इनके द्वारा परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। जिसमें पेंशन योजनाओं की स्वीकृति की गई। धोती साड़ी वितरण, अन्नप्राशन, गोद भराई, कंबल का वितरण, कृषि बीज का वितरण, जन्म प्रमाण पत्र, मनरेगा परिसंपत्ति का वितरण किया गया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जो भी आवेदन आते हैं उसकी मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर की जाती है। इसलिए अधिक से अधिक ग्रामीण सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी समस्याओं का निदान कराने का कार्य करे। लोगों को अब सरकारी ऑफिस नहीं जाना होगा बल्कि ऑफिस अब गांव गांव घर-घर पहुंच रही है。
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