सीकर में मनरेगा नाम बदले के विरोध पर कांग्रेस का शांतिपूर्ण प्रदर्शन

सीकर मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में सीकर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का नाम बदलने के विरोध में आज सीकर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शहर के डाक बंगले से जिला कलेक्ट्रेट तक हाथों में महात्मा गांधी का छायाचित्र लेकर शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला व सीकर नगर परिषद निवर्तमान सभापति जीवण खां ने भाजपा सरकार पर मनरेगा का नाम बदलकर रोजगार की गारंटी को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कमजोर करने का काम कर रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को हटाने और रोजगार के कानून अधिकार को समाप्त करने की साजिश भाजपा सरकार कर रही है। जिसका कांग्रेस के प्रदेश से स्तरीय आव्हान पर आज सभी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन धारण कर शांति तरीके से महात्मा गांधी का छायाचित्र हाथ में लेकर आक्रोश रैली निकाली है। अगर सरकार अपनी फैसले को वापस नहीं लेती है तो आगामी दिनों में प्रदेश स्तरीय आंदोलन के साथ उपखंड स्तर पर भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा。 कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला और पूर्व सभापति जीवन खा ने कहा कि प्रदेश स्तरीय आव्हान पर आज सीकर जिला मुख्यालय पर सांकेतिक रूप से महात्मा गांधी के छायाचित्र हाथ में लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा का नाम बदलने का विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश की संसद में विधायक लाकर मनरेगा का नाम बदल गया है। नाम बदलने के साथ ही योजना का जो मुख्य उद्देश्य था उसको भी बदलने का प्रयास भाजपा सरकार कर रही है। जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला ने कहा कि मोदी सरकार का हमेशा से ही एजेंडा रहा है कि पब्लिक सेक्टर का निजीकरण किया जाए और जनहित की योजनाओं का नाम परिवर्तन करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़ी योजनाओं का नाम परिवर्तन करना राष्ट्र का एजेंडा नहीं होना चाहिए। देश में मनरेगा को जब लागू किया गया था तो अमेरिका ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ में इसकी सराहना की थी। मनरेगा देश का बहुत बड़ा कानून था जिसमें बेरोजगार को 100 दिन का काम मिलता था और काम नहीं मिलने की एवज में बेरोजगारी भत्ता मिलता था। मनरेगा कानून पूरी तरह से केंद्र पर आधारित था जिसमें 90% राशि के अंदर सरकार देती थी और 10% राज्य की सरकार वहन करती थी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में बेरोजगार लोगों को इससे काफी फायदा होता था और उन्हें बेरोजगारी की स्थिति में काम भी मिलता था, लेकिन अब मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किया जा रहा है। जिसमें अब केंद्र सरकार 60% राशि केंद्र वहन करेगी और 40% राशि राज्य सरकार वहन करेगी, लेकिन राज्यों की आर्थिक स्थिति अब ऐसी नहीं है कि वह इतनी राशि बहन कर सके। उन्होंने जीएसटी दबाने का केंद्र सरकार पर आरोप लगाया तो इसके साथ ही कई राज्य में विपक्ष की सरकार होने का हवाला देते हुए कहा कि वहां मनरेगा कानून बिल्कुल भी काम देने में सक्षम नहीं रहेगा, क्योंकि 40% राशि वह राज्य वहन नहीं करेगा और कहीं ना कहीं यह आम और गरीब आदमी की कमर तोड़ने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला ने चेतावनी देते हुए कहा की नाम परिवर्तन के साथ इसका जो केंद्र सरकार का मकसद है वह परिवर्तित नहीं होगा तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों से लेकर संसद तक प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि जब मनरेगा के नाम परिवर्तन को लेकर भी देख रखा गया था उस समय भी विपक्ष ने जमकर हंगामा करते हुए इसका विरोध जताया था और आगे भी कांग्रेस कार्यकर्ता इसका विरोध करेंगे。