राज-CES संविदा भर्ती रोक के लिए ज्ञापन—शिक्षा संघ ने मुख्यमंत्री को सौंपा

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का प्रदर्शन, Raj-CES में संविदा भर्ती पर रोक की मांग, मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, जिला करौली आशीष चतुर्वेदी. एंकर इंट्रो- अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राजस्थान (उच्च शिक्षा) की राजकीय महाविधालय इकाई ने Raj-CES महाविद्यालयों में संविदा नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महासंघ ने इस योजना को उच्च शिक्षा के लिए नीतिगत रूप से गंभीर और दूरगामी नुकसानदायक बताया है। महासंघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में कहा कि Raj-CES योजना के तहत संचालित महाविद्यालयों में स्थायी अकादमिक ढांचे का अभाव है। पर्याप्त अधोसंरचना, संसाधनों की कमी तथा शोध और नवाचार की सीमित संभावनाओं के कारण यह व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भावना के अनुरूप नहीं है। संविदा और अस्थायी नियुक्तियों पर आधारित अध्यापन व्यवस्था से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, अकादमिक निरंतरता और बहुविषयक विकास प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। ज्ञापन के अनुसार, सत्र 2020-21 से 2022-23 के बीच पूर्ववर्ती सरकार ने 303 नए Raj-CES महाविद्यालय घोषित किए थे। वहीं वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सत्र 2023-24 और 2024-25 तक 71 अतिरिक्त महाविद्यालयों की घोषणा के साथ इनकी कुल संख्या 374 हो चुकी है। इनमें से करीब 260 महाविद्यालय ऐसे हैं, जहां एक भी स्थायी संकाय सदस्य कार्यरत नहीं है। महासंघ ने आरोप लगाया कि Raj-CES नियम-2023 में संशोधन के बाद पांच वर्षों के लिए फिक्स्ड पे पर संविदा नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। भर्ती परीक्षा कैलेंडर-2026 के क्रमांक 41 के तहत टीचिंग एसोसिएट और अशैक्षणिक संवर्गों की चयन प्रक्रिया को नीति-विरोधी बताते हुए इसे तुरंत रोकने की मांग की गई है। महासंघ की प्रमुख मांगों में सोडाणी समिति की सिफारिशों को सार्वजनिक कर उन्हें लागू करना, सभी Raj-CES महाविद्यालयों को सामान्य राजकीय महाविद्यालयों के रूप में संचालित करना और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भेजी गई अभ्यर्थनाओं को निरस्त करना शामिल है। महासंघ ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते निर्णय नहीं लिया गया तो संगठन लोकतांत्रिक और आंदोलनात्मक रास्ता अपनाने को बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।