उदयपुर हिरासत में युवक के साथ कथित बर्बरता: HC ने स्वतंत्र जांच के आदेश

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने उदयपुर में पुलिस हिरासत के दौरान 18 वर्षीय युवक के साथ कथित बर्बरता के मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त आदेश दिया है। प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर और चिंताजनक मानते हुए सलूंबर के पुलिस अधीक्षक को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की निगरानी का आदेश दिया है। साथ ही स्पष्ट किया कि जांच आरपीएस रैंक से कम अधिकारी को न सौंपी जाए। हाईकोर्ट ने उदयपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि वे 12 घंटे के भीतर पीड़ित युवक के बयान दर्ज करें और यह सुनिश्चित करें कि बयान किसी दबाव या भय के बिना लिया जाए। साथ ही आरोपी पुलिस निरीक्षक हेमंत चौहान को मामले की आगे की कार्यवाही से दूर रखने को कहा गया है। हाईकोर्ट में पीड़ित की बहन नूरीन बानो की ओर से याचिका पेश की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि युवक को हिरासत में अमानवीय मारपीट का शिकार बनाया गया और उसे जबरन पेशाब पिलाया गया। अदालत ने कहा कि यदि ये आरोप सत्य पाए जाते हैं तो यह संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों और मानवीय गरिमा पर सीधा प्रहार होगा। कोर्ट ने आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को तीन वरिष्ठ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया है। मेडिकल बोर्ड को चोटों के आकार, प्रकार, दिशा, अवधि और संभावित कारणों का उल्लेख करते हुए तीन दिन में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा संबंधित थाने और आसपास की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने तथा उनका विश्लेषण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने मिलीभगत के आरोपों पर चिंता जताते हुए कहा कि जब जांच और मेडिकल अधिकारियों पर संदेह हो, तो न्यायिक शुचिता के तहत प्रक्रिया स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 24 फरवरी निर्धारित करते हुए एसपी से अनुपालना और प्रगति रिपोर्ट तलब की है。