राजस्थान हाईकोर्ट: पांच दिन की हिरासत अनुच्छेद 21 के विरुद्ध, SDM से स्पष्टिकरण

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े एक अहम मामले में बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी क्षेत्र के दो व्यक्तियों की पांच दिन की हिरासत को असंवैधानिक करार देते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट (एसडीएम) का आदेश रद्द कर दिया। जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने कहा कि इस प्रकार की निरुद्धि संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता उदाराम और मोतीराम की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका में बताया गया कि उन्हें 25 नवंबर 2025 को पुलिस थाना गुड़ामालानी ने बीएनएसएस की धाराओं 126 और 170 के तहत कथित झगड़े की आशंका में गिरफ्तार किया था। 26 नवंबर को एसडीएम के समक्ष पेशी के दौरान जमानत बांड प्रस्तुत करने के बावजूद सत्यापन के नाम पर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बाद में 29 नवंबर को रिहाई आदेश जारी होने पर उन्हें छोड़ा गया। हाईकोर्ट ने कहा कि निवारक धाराओं का उद्देश्य शांति व्यवस्था बनाए रखना है, न कि दंड देना। नियमित आपराधिक मामले के समानांतर निवारक कार्रवाई कर हिरासत बढ़ाना कानून की भावना के विपरीत है। कोर्ट ने एसडीएम को 25 फरवरी 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं तथा अवैध हिरासत के लिए मुआवजा तय करने पर भी विचार करने की बात कही है।