अमृत जल योजना: हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2026 तक एकमुश्त भुगतान की मोहलत दी

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अमृत जल योजना के तहत बकाया पानी के बिलों के मामले में खाजूवाला बचाओ संघर्ष समिति को राहत देते हुए एकमुश्त भुगतान के लिए 30 अप्रैल 2026 तक की मोहलत प्रदान की है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह आदेश विशेष परिस्थितियों में दिया गया है और इसे भविष्य में नजीर के रूप में नहीं लिया जाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका में बताया गया कि वर्ष 2019 से नियमित बिल जारी नहीं किए गए और अब मार्च 2019 से अब तक के संचयी बिल एक साथ जारी कर भुगतान न करने पर जलापूर्ति बंद करने की चेतावनी दी गई है। राज्य सरकार की ओर से विरोध के बावजूद कोर्ट ने माना कि एक साथ भारी बिल जारी होने से उपभोक्ताओं को कठिनाई हो सकती है। अदालत ने निर्देश दिया कि 30 अप्रैल तक भुगतान नहीं करने पर विभाग कनेक्शन काटने और नियमनुसार शुल्क वसूलने के लिए स्वतंत्र होगा।