बिचपुरी की चारागाह भूमि के औद्योगीकरण पर ग्रामीणों का शोर, मास्टर प्लान के खिलाफ प्रदर्शन

बहरोड़(कोटपूतली-बहरोड़).....बहरोड़ नीमराना क्षेत्र के ग्राम बिचपुरी में चारागाह भूमि के औद्योगीकरण को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। मंगलवार को गाँव के बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुषों ने ग्राम सरपंच नरसिंह यादव के नेतृत्व में अलवर सांसद एवं केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिचपुरी की चारागाह भूमि को भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा) के नाम दर्ज कर उसका वर्गीकरण चारागाह से गैर मुमकिन आबादी में कर दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि यह गाँव पूरी तरह कृषि आधारित है और यह भूमि कई दशकों से पशुपालकों द्वारा पशुओं को चराने के लिए उपयोग में लाई जा रही है। समय-समय पर सरकार द्वारा इसी भूमि पर ग्रामीणों को आवासीय भूखंड भी आवंटित किए गए हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र में लगभग 250 पक्के मकान हैं, जहाँ लोग कई दशकों से शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिला कलेक्टर के निर्देश पर 6 Hectare आबादी विस्तार हेतु सर्वे भी पहले ही किया जा चुका है। इस भूमि पर अनेक सार्वजनिक निर्माण मौजूद हैं, जिनमें अटल सेवा केंद्र, पानी की टंकी, बोरिंग, आंगनबाड़ी, धर्मशाला, विद्यालय, चिकित्सालय, पटवार भवन, श्मशान घाट, मंदिर, जोहड़, खेल मैदान, मेला मैदान एवं आम रास्ते शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यह भूमि सार्वजनिक कार्यक्रमों, सरकारी आयोजनों एवं शिविरों के लिए भी प्रयुक्त होती रही है। ग्रामीणों ने बताया कि शाहजहाँपुर-नीमराना-बहरोड़ अर्बन कॉम्प्लेक्स-2041 मास्टर प्लान एवं जोनल प्लान जोन-बी (नीमराना) के अंतर्गत प्रस्तावित 30 मीटर सब-मेजर रोड के पश्चिमी हिस्से को आवासीय प्रयोजन हेतु नियत किया गया है। इसके बावजूद बीड़ा द्वारा इस भूमि को रीको के माध्यम से बेचकर औद्योगीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जो मास्टर प्लान का उल्लंघन होने के साथ-साथ पर्यावरण एवं ग्राम हितों के भी विरुद्ध है। ग्रामीणों ने मांग की कि बिचपुरी की चारागाह भूमि के औद्योगीकरण की प्रक्रिया तत्काल रोकी जाए, पश्चिमी भाग में स्थित सभी पक्के व सार्वजनिक निर्माणों का सर्वे कर बीड़ा द्वारा संरक्षण किया जाए तथा पूर्वी भाग की खाली भूमि को भविष्य में केवल सार्वजनिक उपयोग के लिए ही सुरक्षित रखा जाए। साथ ही शेष चारागाह भूमि का किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा अधिग्रहण न किया जाए.