सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जयपुर की 86 कॉलोनियाँ अतिक्रमण घोषित, लोग विरोध कर रहे हैं

जयपुर में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने राजधानी जयपुर के दर्जनों कॉलोनी में रहने वाले लाखों लोगों के बीच खलबली मचा दी. सुप्रीम कोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड को निर्देश दिया जिसमें सांगानेर क्षेत्र की 86 कॉलोनियों को अवैध मानते हुए पूर्ण रूप से हटाने की बात कही. इस आदेश के बाद इन 86 कॉलोनियों में बसे हजारों परिवार के लाखों लोगों में हड़कम्प मचा हुआ है. ऐसे में कॉलोनी विकास समिति के तमाम पदाधिकारी लामबंद होने लगे हैं. सांगानेर क्षेत्र की 86 कॉलोनी को सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण मानकर सरकार की एलपीसी खारिज कर दी. सरकार कॉलोनियों का नियमन करना चाह रही थी, जिसके चलते इन तमाम कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं का भी विस्तार किया जा चुका है. इन सभी कॉलोनियों में नगर निगम के स्तर पर नल बिजली पानी सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास किया गया है. लोग पिछले करीब तीन से चार दशक से इन कॉलोनियों में रह रहे हैं लेकिन अचानक आए इस फरमान से कॉलोनी वासियों की नींद उड़ी हुई है. जिसके चलते आज सभी कॉलोनी वासियों ने एकजुट होकर इस फैसले को चुनौती देने का निर्णय लिया है. जनकल्याण विकास समिति आज़ाद नगर ग्राफिक.. स सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से लाखों लोगों में मची खलबली. कोर्ट ने आवासन मंडल की सैकड़ों बीघा भूमि को अतिक्रमण माना. आवास मंडल की भूमि पर दर्जनों कालोनियाँ बसी हुईं. इन दर्जनों कॉलोनी के हजारों घरों में है लाखों लोगों का आवास. कोर्ट में आवासन मंडल को दिया सभी अतिक्रमण कार्यों से जगह खाली करने के निर्देश. कोर्ट के निर्देश के बाद अब विभाग अपना कठोर रुख अपना सकता है. जिसके चलते इन कॉलोनी वासियों में डर का माहौल. इस डर के चलते लामबंद होने लगे कॉलोनी वासी. अब अलग-अलग कॉलोनिवार दायर करेंगे पिटीशन. घबराए हुए कॉलोनी वासियों ने एकजुट होकर कदम उठाने का फैसला लिया और आज तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा कॉलोनी विकास समितियाँ गोविंद नगर विकास समिति, आज़ाद नगर विकास समिति, अंबिका कॉलोनी, तिरुपति बालाजी नगर, बेरवा कॉलोनी, शशि विहार कॉलोनी, धाकड़ कॉलोनी, गोकुलपुरी, मारुति नगर, रघुनाथ पुरी के सभी कॉलोनी से विकास समिति के पदाधिकारी व आमजन शामिल हुए. बैठक में सर्वसम्मति के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया. अब सभी समितियाँ अलग-अलग अधिवक्ताओं के जरिए कोर्ट का दरवाजा खटखटावेंगी. सरकार को इस पूरे मामले में बचाव के लिए ज्ञापन भी सौपेगी.