जयपुर के सांगानेर इलाके में बनी कई कॉलोनियों पर अब बुलडोजर चल सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आवासन मंडल को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे चार हफ्तों के भीतर अवैध कब्जे हटाकर रिपोर्ट पेश करें। यह मामला आवासन मंडल की भूमि पर बनी 86 कॉलोनियों से जुड़ा है। सोमवार को सुनवाई के दौरान जवाब पेश न करने पर कोर्ट ने दोनों विभागों पर नाराजगी जताई और कहा- अवैध निर्माण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। लेकिन अब जो लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे उनमें दहशत का माहौल है... अब सभी लोग एकजुट होकर इसका विरोध कर रहै है...... इसको लेकर आज कई कॉलोनी वासियों ने जनआंदोलन करने के लिए योजना बनाई.... अब कॉलोनीवासी sड़कों पर उतर कर उग्र आंदोलन करने की तैयारी में है.... कॉलोनीवासी मंजूलता मीणा ने कहा- कि जब जनता एकजुट होकर सड़कों पर उतरती है.... तो कोर्ट को भी अपना फैसला बदलना पड़ता है.... लोग कहते हैं हम अवैध नहीं हैं... हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हम सालों से राजस्व दे रहे हैं... यूडी टेक्स भी दिया है.... तो हमें अधिकार है अपनी बात रखने का... अगर हाईकोर्ट हमारी नहीं सुनता तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे.... लेकिन अपना अधिकार लेकर रहेंगे गौरतलब है कि अगस्त में ही कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन कार्रवाई पूरी नहीं हुई, जिस पर अब कोर्ट ने सख्ती दिखाई है.... और कोर्ट ने कहा कि सरकारी अवाप्तशुदा भूमि पर जितने भी अतिक्रमण हैं, उन्हें तुरंत हटाया जाए।