लोगों के तौर पर एलपीजी संकट पर सरकार के दावों की पोल: जयपुर कालाबाजारी का बड़ा केंद्र

एंकर-एलपीजी संकट पर सरकार के दावों की हकीकत अब सवालों के घेरे में है.......एक तरफ बैठकों में कालाबाजारी पर सख्ती के दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विभागीय रिपोर्ट ही इन दावों की पोल खोल रही है........प्रदेशभर में हजारों उपभोक्ता गैस बुकिंग के लिए परेशान रहे, वहीं कालाबाजारी भी बेखौफ जारी रही। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि राजधानी जयपुर इस खेल का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है... VVD वीओ-1-प्रदेश में एलपीजी संकट के बीच सरकार और विभागीय दावों की हकीकत अब सामने आ गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री और विभाग के शीर्ष अधिकारियों की बैठकों में जहां कालाबाजारी पर सख्ती के दावे किए जा रहे थे, वहीं जमीनी रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बयां कर रही है.....विभागीय रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रदेशभर में न सिर्फ गैस सिलेंडर बुकिंग को लेकर भारी परेशानी रही, बल्कि कालाबाजारी भी खुलेआम जारी रही। इस दौरान बुकिंग नहीं होने की 7 हजार से ज्यादा शिकायतें सामने आईं, जबकि 1 हजार 300 से ज्यादा शिकायतें सीधे तौर पर कालाबाजारी से जुड़ी हैं। इस पूरे मामले में राजधानी जयपुर सबसे आगे है। कालाबाजारी की 322 शिकायतों के साथ जयपुर जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है। इसके बाद सीकर और झुंझुनूं का नंबर आता है। रिपोर्ट यह संकेत देती है कि संकट के समय निगरानी तंत्र उतना प्रभावी नहीं रहा, जितना दावा किया जा रहा था। उपभोक्ता मामलात विभाग के उपायुक्त प्रथम विनय कुमार शर्मा का कहना हैं की जब कंट्रोल रूम शुरू हुआ तो शिकायतो की संख्या बहुत ज्यादा आ रही थी ...लेकिन अब धीरे-धीरे कम होता जा रहा हैं....जो भी शिकायतें दर्ज होती हैं उन्हे संबंधित डीएसओ को भेजकर निस्तारण करवाया जाता हैं...... बाइट-विनय कुमार शर्मा, उपायुक्‍त (प्रथम), उपभोक्ता मामलात विभाग सिलेंडर बुक नहीं होने की शिकायतें : जिला::::::::::::::::::::::शिकायतें जयपुर:::::::::::::::::::::2210 सीकर:::::::::::::::::::::710 भीलवाड़ा:::::::::::::::419 अलवर::::::::::::::::::::329 जोधपुर:::::::::::::::::::201 वायन-2-चौंकाने वाली बात यह है कि जयपुर जिले में दर्ज कुल शिकायतों में करीब 60 फीसदी मामले शहर क्षेत्र से जुड़े हैं। यानी राजधानी के भीतर ही कालाबाजारी का नेटवर्क ज्यादा सक्रिय रहा। हालांकि जिला रसद अधिकारी की टीमों ने बड़ी कार्रवाइयां जरूर की हैं, लेकिन इन कार्रवाइयों के बावजूद अवैध कारोबार पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पाई। इधर, गैस कंपनियों के सर्वर ठप होने की समस्या ने आम उपभोक्ताओं की मुश्किलें और बढ़ा दीं। बड़ी संख्या में लोग सिलेंडर बुक तक नहीं कर पाए, जिससे संकट और गहराता गया। कुल मिलाकर एलपीजी संकट के दौरान एक तरफ सरकारी दावे हैं, तो दूसरी तरफ आंकड़े जो साफ बता रहे हैं कि व्यवस्था में खामियां अब भी बरकरार हैं और आम आदमी इसकी सीधी मार झेल रहा है。 बहरहाल, ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जब शिकायतों के आंकड़े खुद सिस्टम की पोल खोल रहे हैं, तो आखिर कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही क्यों सिमट कर रह गई है। जरूरत अब सिर्फ दावों की नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर सख्त और असरदार कार्रवाई की है, ताकि आम उपभोक्ता को राहत मिल सके और कालाबाजारी पर सच में लगाम लगाई जा सके। दीपक गोयल जी मीडिया जयपुर