PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सरकार पर हमलावर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, सत्ता और संगठन में खींचतान है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आए, लेकिन बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नहीं आए। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। यह दर्शाता है कि सत्ता और संगठन में दूरियां हैं. मनरेगा को लेकर डोटासरा ने कहा, मनरेगा का सिर्फ नाम नहीं बदला गया है, बल्कि पूरा कॉन्सेप्ट बदल दिया गया है। पहले हर व्यक्ति को काम मांगते ही मिलने का अधिकार था, काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था, वह कानून समाप्त कर दिया गया है। पहले 90% बजट केंद्र देता था और 10% स्टेट, अब 40% स्टेट का कर दिया गया है और 60% सेंटर का कर दिया गया है। आज भी राजस्थान में मनरेगा के 5000 करोड़ रुपए बकाया हैं। 2 साल से केंद्र सरकार पेमेंट नहीं दे पा रही है। केंद्र की सरकार 5000 करोड़ रुपए स्टेट को नहीं दे पा रही है, फिर स्टेट पैसा कहां से लाएगा। राजस्थान में लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, भर्तियां नहीं हो रही हैं, सड़कें नहीं बन पा रही हैं, प्रदेश में स्कूलों की हालत खराब है, फिर मनरेगा में पैसा कहां से दे देंगे. मनरेगा को लेकर हमने पहले भी आंदोलन किया था, लेकिन अब AICC की ओर से प्रोग्राम जारी किया गया है। 8 तारीख को विधायक और सीनियर लीडरों के साथ बैठक करेंगे। 10 तारीख को सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 11 जनवरी को अंबेडकर या गांधी जी की मूर्ति के सामने एक दिन का उपवास कार्यक्रम रखेंगे। 12 से 29 जनवरी तक सभी ग्राम पंचायतों में चौपाल होगी। 30 जनवरी को सभी वार्डों में जाकर कार्यक्रम करेंगे। 31 जनवरी को कलेक्ट्रेट पर धरना-प्रदर्शन करेंगे। 16 फरवरी से 25 फरवरी तक पूरे प्रदेश में बड़ी सभाएं करेंगे। 45 दिन तक मनरेगा को लेकर आंदोलन करेंगे. बीजेपी वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करती है। हमारे प्रदेश के 3000 करोड़ रुपए, जो पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाला था, वह खत्म हो गया है, नहीं मिलेगा। केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि पंचायती राज के चुनाव समय पर नहीं कराए गए तो इस वित्तीय वर्ष का पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए यह लोग यू-टर्न ले चुके हैं। सरकार ने वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग को आदेश दिए हैं, लेकिन 31 मार्च से पहले पंचायती राज के चुनाव नहीं हुए तो राजस्थान के 3000 करोड़ रुपए लैप्स हो जाएंगे. बीजेपी ने परिसीमन का खेल इतना लंबा खेला है कि 6 से 8 महीने से परिसीमन कर रहे हैं। हारे हुए जनप्रतिनिधियों से परिसीमन करवाया गया है। परिसीमन में नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। बीजेपी जीते, इस हिसाब से परिसीमन किया गया है. बाड़मेर में राजनीतिक द्वेषता से बैकडेट में बदलाव किए गए। सत्ता का दुरुपयोग इनकी आदत बन गई है, चाहे परिसीमन का मामला हो या जिलों की सीमाओं का. शिक्षा मंत्री पर हमला करते हुए PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, शिक्षा मंत्री ने जो आदेश निकाला है, जिसमें कहा गया है कि जिस दिन स्कूल में नो बैग डे होगा, उस दिन जो एक्टिविटी होनी चाहिए थी, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और कहा गया है कि सत्ता पर चर्चा होगी। सत्ता के अंदर चर्चा क्या होगी। क्या बच्चों को यह बताएंगे कि शिक्षा मंत्री किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। क्या बच्चों को यह बताएंगे कि जिलों में जब प्रभारी मंत्री जाता है तो उसे कलेक्टर से लड़ना पड़ता है। क्या स्कूल के बच्चों को यह बताएंगे कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार पर बजरी चोरी का आरोप लगाया। स्कूलों में सत्ता की चर्चा कर क्या साबित करना चाहते हैं। इस प्रदेश को ऐसा शिक्षा मंत्री मिला है, जिसका शिक्षा के प्रति कोई विजन नहीं है। सिर्फ अनर्गल बयानबाजी और हिंदू-मुस्लिम को लेकर बातें करते हैं. 2 साल में सरकार सुशासन नहीं दे पाई है। महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार बेलगाम हो गया है। मंत्री और अधिकारी बिना लिए काम नहीं करते हैं। सरकारी जमीनों को कौड़ियों के भाव उद्योगपतियों को दे दिया गया है। सरकार स्टेट का लैंड बैंक समाप्त कर रही है। जितने भी डिपार्टमेंट की मीटिंग मुख्यमंत्री ने ली, उनका रिजल्ट जीरो है. अरावली को लेकर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन फिर भी अगर अरावली में किसी तरह की दखल केंद्र या राज्य सरकार देगी, तो उसके लिए भी हम अलग से आंदोलन करेंगे। फिलहाल कांग्रेस मनरेगा को लेकर 45 दिन आंदोलन करेगी। प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, चुनाव की तैयारी करेंगे। सरकार कितना भी गलत परिसीमन कर ले, लेकिन हम बीजेपी को जीतने नहीं देंगे। जनता हमारे साथ है। जनता इस सरकार से तंग आ चुकी है। कोई जनसुनवाई नहीं हो रही है। कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ पसंदीदा कार्यकर्ताओं की सुनवाई की जा रही है. बाइट PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा