राजस्थान में डंपर पंजीयन नियमों को लेकर घमासान: कॉन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाम गुड्स वर्ग

लोकेशन- जयपुर फीड- 2सी हैडर- - माइनिंग डंपर, पंजीयन पर सवाल! - राज्य के माइनिंग लीज ऑनर्स परेशान - परिवहन विभाग अपने ही नियमों से अनभिज्ञ - कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल में पंजीयन संभव - वर्ष 2014 में निकाले आदेशों की पालना नहीं - अब केवल गुड्स कैटेगरी में किए जा रहे पंजीकृत एंकर परिवहन विभाग में डंपर या टिपर के पंजीयन को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। राज्य के सैकड़ों माइनिंग लीज होल्डर्स डंपरों को कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल की श्रेणी में पंजीकृत कराना चाहते हैं, लेकिन परिवहन विभाग अपने ही नियमों की पालना नहीं कर रहा है। माइनिंग लीज होल्डर्स को आरटीओ कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए- वीओ- 1 राज्य में सैकड़ों माइनिंग लीज होल्डर्स यानी खदानों के मालिक खदानों के अंदर चलने वाले डंपर या टिपर जैसे वाहनों के पंजीयन को लेकर परेशान हैं। परिवहन विभाग से इनका पंजीयन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल की श्रेणी में कराना चाहते हैं, लेकिन परिवहन विभाग इनका पंजीयन गुड्स व्हीकल यानी ट्रांसपोर्ट व्हीकल की श्रेणी में कर रहा है। माइनिंग लीज होल्डर्स का तर्क है कि इन वाहनों का पंजीयन इसलिए कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल की श्रेणी में किया जा सकता है, क्योंकि ये डंपर केवल माइनिंग लीज के अंदर ही संचालित होते हैं। इनके जरिए खनिजों का परिवहन लीज के अंदरूनी क्षेत्र में ही किया जाता है। खदान के बाहर सड़कों पर ये वाहन नहीं चलते। केवल माइनिंग लीज के अंदर ही इन वाहनों का प्रयोग खनिज परिवहन के उद्देश्य से किया जाता है। इसे लेकर वर्ष 2014 में राजस्थान परिवहन विभाग ने एक नोटिफिकेशन भी निकाला था। नियमानुसार गुड्स या ट्रांसपोर्ट श्रेणी में उन्हीं वाहनों को पंजीकृत कर टैक्स लिया जा सकता है, जो सड़कों पर माल का परिवहन कर रहे हों।