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लड्डू गोपाल की सजावट पर बाजार में होड़, कृष्ण जन्माष्टमी बना खास उत्सव

Bareilly, Uttar Pradesh:ANCHOR....पूरे देश में इनदिनों कृष्ण जन्माष्टमी की धूम हर तरफ देखने को मिल रही है, ऐसे में अगर लड्डू गोपाल का जिक्र न आये ऐसा शायद हो ही नही सकता, इस मौके पर लोग लड्डू गोपाल को बेहद खूबसूरत तरह से सजाने में जुटे हैं, दुकानदारों ने इस मौके पर खास तैयारी की है, पेश है एक रिपोर्ट वीओ 01 .....सोने की चमक को धुंधला साबित करते ये गहने और तरह तरह की खूबसूरत पोशाकें, बरेली में इनदिनों हर तरफ लड्डू गोपाल की एक अलग तरीके के सजाने की होड़ मची है, कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है, इस मौके पर घर घर भक्त लड्डू गोपाल को सजाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, बाइट ग्राहक वीओ 02 .... दुकानदारों ने इस मौके पर लड्डू गोपाल के वस्त्र और गहनों की कई तरह की वैरायटी उतारी है जिसको लोग काफी पसंद कर रहे हैं, आपको बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी पर घर घर कृष्ण का जन्म संस्कार किया जाता है और फिर उनके बाल रूप यानी लड्डू गोपाल को बेहद अनूठे तरीके के सजाया जाता है बाइट, दुकानदार वीओ 03 ....नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कृष्ण जन्माष्टमी पर घर घर लड्डू गोपाल की धूम है और हर कोई इनको खूबसूरत रूप देने में जुटा है क्योंकि कान्हा तो उनकी दुनिया मे खुशियों की बहार लेकर आते हैं, ऐसे में आज के दिन को लड्डू गोपाल के नाम कर दिया जाता है
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हल्द्वानी में दलित उत्पीड़न पर कांग्रेस का सत्याग्रह; राहुल गांधी के मुकदमे वापस

Haldwani, Uttarakhand:हल्द्वानी में दलितों के उत्पीड़न और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे के विरोध में कांग्रेस ने आज बुद्ध पार्क में सत्याग्रह आंदोलन किया। सत्याग्रह में राजीव गांधी पंचायती राज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुनील पवार भी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चरखा चलाकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया, बुद्ध पार्क में हुए इस सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग उठाई, कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करना उचित नहीं है। वहीं, राजीव गांधी पंचायती राज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुनील पवार ने रामलीला मैदान का कथित तौर पर शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया। कांग्रेस ने राहुल गांधी पर दर्ज मुकदमा वापस लेने और रामलीला मैदान के शुद्धिकरण मामले में कार्रवाई की मांग दोहराई。
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कोर्ट का बड़ा फैसला: मतदाता फॉर्म की हर जानकारी बीएलए की जिम्मेदारी नहीं

Noida, Uttar Pradesh:कोर्ट ने कहा कि BLA से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि मतदाता के फॉर्म में लिखी हर जानकारी की वो जिम्मेदारी ले। जस्टिस अमित बंसल ने अपने आदेश में कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत बूथ लेवल एजेंट को केवल उस जानकारी के लिए जिम्मेदार बनाया जा सकता है, जिसे वह वास्तव में जांच सकता है। मसलन बूथ लेवल एजेंट इस बात को चेक कर सकता है कि फॉर्म में लगी फोटो और मतदाता की पहचान आपस में मिलती है या नहीं。 दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट देवेंद्र यादव ने चुनाव आयोग की एक शर्त को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी。 चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशानिर्देश में कहा था कि राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट को एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि उन्होंने मतदाताओं के फॉर्म में दी गई जानकारियों की व्यक्तिगत रूप से जांच कर ली है और वे उन जानकारियों को सही मानते हैं。 याचिका ने कहा गया था कि बीएलए के लिए फॉर्म में दी गई हर जानकारी की जांच करना संभव नहीं है।वोटर की जानकारी की आधिकारिक जाँच करना बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ), असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (एईआरओ) और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ) का कानूनी काम है। चुनाव आयोग केवल अपने दिशानिर्देशों के जरिए यह जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों यानी बूथ लेवल एजेंट पर नहीं डाल सकता。 याचिकामें यह भी मांग की गई थी कि राजनीतिक पार्टियों को 2002 की मतदाता सूची की प्रिंटेड कॉपी उसकी सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई जाए। उनका कहना था कि इन पुराने रिकॉर्ड की मदद से बूथ लेवल एजेंट्स यह पता लगा सकते हैं कि कहीं किसी मतदाता का नाम दो जगह तो नहीं है।कोई मतदाता दूसरी जगह शिफ्ट तो नहीं हो गया या फिर किसी व्यक्ति की जानकारी में गड़बड़ी तो नहीं है,या मतदाता सूची में कोई और गड़बड़ी तो नहीं है。
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बाढ़ के खतरे में आरा जिले के लिए प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील

Mumbai, Maharashtra:गंगा एवं सोन नदी के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए जिलाधिकारी मनेश कुमार मीणा ने आमजन से सतर्कता एवं सावधानी बरतने की अपील की है। निचले एवं नदी किनारे के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित एवं ऊँचे स्थानों पर स्थानांतरित होने की अपील। जिलाधिकारी भोजपुर ने शाहपुर, बड़हरा, कोईलवर, आरा सदर, उदवंतनगर एवं बिहियाँ प्रखंड के निचले एवं नदी किनारे के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए सुरक्षित एवं ऊँचे स्थानों पर स्थानांतरित होने की अपील की है और इस कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त, निम्न सावधानियां बरतने का अनुरोध किया गया है: नदियों में स्नान करने एवं तेज बहाव के करीब जाने से बचें; नदी, घाट एवं जलमग्न क्षेत्रों में अनावश्यक आवागमन न करें; बच्चों को नदी एवं जलमग्न क्षेत्रों के आसपास अकेले न जाने दें; नदी किनारे फोटो/सेल्फी लेने से बचें; नाव से आवागमन में केवल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई अथवा अधिकृत नाव का उपयोग करें तथा क्षमता से अधिक सवारी न करें; जलमग्न सड़कों एवं रास्तों को तेज बहाव के बीच पैदल अथवा वाहन से पार करने का प्रयास न करें; नदी किनारे एवं निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोग प्रशासन द्वारा जारी सूचनाओं एवं निर्देशوں का पालन करें; अफवाहों पर ध्यान न दें तथा किसी भी आवश्यकता की स्थिति में स्थानीय प्रशासन से तत्काल संपर्क करें। जिलाधिकारी भोजपुर मनेश मीणा ने संबंधित पदाधिकारियों को मीडिया, सोशल मीडिया एवं माइकिंग के माध्यम से आमजन को जागरूक करने का निर्देश दिया है। आपात स्थिति में संपर्क: जिला आपातकालीन संचालन केंद्र 24×7 संचालित है। किसी भी आपात स्थिति में 94723 98730 एवं 06182-221233 पर संपर्क कर आवश्यक सहायता प्राप्त की जा सकती है।
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गंगा जलस्तर खतरे के निशान से 8 सेंटीमीटर ऊपर, बक्सर में बाढ़ की आशंका बढ़ी

Buxar, Bihar:बक्सर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते हुए खतरे के निशान को पार कर गया है। केंद्रीय जल आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक 1 बजे गंगा का जलस्तर 60.40 मीटर दर्ज किया गया। जबकि खतरे का निशान 60.32 मीटर है। यानी गंगा का पानी खतरे के निशान से 8 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। जलस्तर बढ़ने के साथ ही जिले में बाढ़ का खतरा और गहरा गया है। गंगा के खतरे के निशान को पार करते ही जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। डीएम साहिला ने बताया कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा से निपटने के लिए सभी संबंधित अंचल अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। साथ ही मेडिकल टीमों को भी तैयार रखा गया है। ताकि जरूरत पड़ने पर ग्रामीण क्षेत्रों में तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। प्रशासन ने मानव स्वास्थ्य के साथ-साथ पशुओं के इलाज की भी व्यवस्था की है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनुष्य और पशु चिकित्सकों की तैनाती की गई है। अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इधर, गंगा के बढ़े जलस्तर का असर सड़क यातायात पर भी पड़ने लगा है। चौसा-मोहनिया एनएच-319ए पर कई स्थानों पर करीब दो से ढाई फीट पानी बह रहा है। सड़क पर पानी का बहाव होने के कारण वाहनों के परिचालन पर भी असर पड़ रहा है और हादसे का खतरा बढ़ गया है।
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दलमा अभयारण्य के अवैध निर्माण पर 9 सितम्बर को CEC सुनवाई—क्या होंगे कदम?

Jamshedpur, Jharkhand:दलमा अभयारण्य में अवैध निर्माण टूट सकते हैं, 9 सितंबर को CEC में होगी सुनवाई जमशेदपुर: दलमा वन्यजीव अभयारण्य में बिना अनुमति कराए गए अनधिकृत निर्माण और पर्यटक कॉटेज के मामले में अब कार्रवाई की तलवार लटक गई है. केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) ने मामले की सुनवाई के लिए 9 सितंबर 2026 की तारीख तय की है. सुनवाई के बाद दलमा में नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए निर्माणों पर कार्रवाई को लेकर तस्वीर साफ होने की उम्मीद है. यह मामला CEC के आवेदन संख्या 1695/2026 से जुड़ा है, जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित रिट याचिका संख्या 202/1995 के संदर्भ में है. जमशेडपुर के अधिवक्ता प्रदीप शर्मा की ओर से दायर आवेदन में दलमा वन्यजीव अभयारण्य के भीतर किए गए सभी अनधिकृत निर्माणों पर तत्काल रोक लगाने और अवैध पाए जाने वाले निर्माणों को हटाने की मांग की गई है. आवेदन में विशेष रूप से राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की पूर्व स्वीकृति के बिना बनाए गए पर्यटक कॉटेज का मुद्दा उठाया गया है. मामले में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव समेत संबंधित अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है. CEC ने झारखंड सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. CEC की सुनवाई नई दिल्ली स्थित चाणक्य भवन के कोर्ट रूम में होगी. समिति ने संबंधित पक्षों को निर्धारित तारीख पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा है. अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने वाले पक्षों को सुनवाई से कम से कम three दिन पहले दस्तावेज जमा करने होंगे. नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तारीख पर अनुपस्थित रहने की स्थिति में मामले की सुनवाई एकपक्षीय रूप से की जा सकती है. ऐसे में 9 सितंबर की सुनवाई दलमा में हुए कथित अनधिकृत निर्माणों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है. यदि संबंधित निर्माण नियमों और आवश्यक अनुमति के बिना किए जाने की पुष्टि होती है, तो उन्हें हटाने अथवा अन्य कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है. जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने भी दलमा में बिना अनुमति निर्माण कराए जाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि वन्यजीव बोर्ड की अनुमति के बिना दलमा में निर्माण कराए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी ने झारखंड सरकार को दलमा वन्यजीव अभयारण्य के भीतर बने अवैध निर्माणों को हटाने की दिशा में कार्रवाई करने को कहा है. उन्होंने कहा कि दलमा इको-सेंसिटिव जोन में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से एनओसी लिए बिना बनाए गए टूरिज्म कॉटेज को भी हटाया जाना चाहिए. अब सबकी नजर 9 सितंबर की CEC सुनवाई पर है. बता दें कि दलमा में हाल ही में 15 नए कार्टेज बनाए गए है. पर्यटन मंत्री ने इसका उद्घाटन किया था. हालांकि अब तक यह कॉटेज शुरू नहीं हो सका है. वहीं, दलमा में कई कार्टेज पहले से है.
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हाथरस के सासनी में दो पक्षों के बीच फायरिंग, चार गिरफ्तार; सीसीटीवी फुटेज सामने

Hathras, Uttar Pradesh:हाथरस के सासनी में दो पक्षों के बीच विवाद,फायरिंग और सीसीटीवी फुटेज आया सामने सासनी के बसगोई गांव में मंगलवार देर रात दो पक्षों में विवाद और फायरिंग हुई। पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है。 बसगोई निवासी पार्वती पत्नी अजय चौहान ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि कुछ लोग थार गाड़ी से उनके घर आए और तमंचे-पिस्तौल से गोलियां चलाईं। पार्वती ने आरोप लगाया कि उनके बेटों अविलाश और अवतार को निशाना बनाकर फायरिंग की गई, जिसमें वे बाल-बाल बचे। घर के बाहर कारतूस और दीवारों पर गोली के निशान भी मिले थे。 वहीं, दूसरे पक्ष के ग्राम लालगढ़ी निवासी जय प्रताप ने भी थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह अपनी थार गाड़ी से जा रहे थे, तब बसगोई के पास कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी रोककर फायरिंग की और उनका पीछा किया。 बुधवार देर रात करीब 9.30 बजे सीओ सिटी हिमांशु मथुरा ने मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसपी के निर्देश पर एसओजी टीम और थाना सासनी पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की। पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए चार आरोपियों मोहित, अभय, सुधीर उर्फ सिद्धू और जयप्रकाश को पकड़ लिया。 पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल की गई थार गाड़ी, दो तमंचे 315 बोर, 10 जिंदा कारतूस और दो खाली खोखे बरामद किए हैं। सीओ सिटी हिमांशु माथुर ने बताया कि पुलिस पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है。 बाइट- हिमांशु माथुर, सीओ सिटी
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विकासनगर अस्पताल रोड पर भिड़ंत, पुलिस ने लात-घूंसे के बाद दोनों चालकों को गिरफ्तार किया

Dehradun, Uttarakhand:विकासनगर के अस्पताल रोड चौक पर आज उस वक्त हाई-वोल्टेज ड्रामा हो गया, जब एक ई-रिक्शा और टेंपो चालक के बीच मामूली बात को लेकर बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई... देखने ही देखते इस मामूली कहासुनी ने सड़क छाप मारपीट का रूप ले लिया... दोनों के सिर पर ऐसा खून सवार हुआ कि बीच सड़क पर ही जमकर लात घूंसे चलने लगे... इस नौटंकी के चक्कर में मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और पूरा ट्रैफिक जाम हो गया... सूचना मिलते ही बाजार चौकी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची... पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए इन दोनों हुड़दंगियो को गिरफ्तार कर लिया और इनके वाहनों को सीज कर दिया... पुलिस की गिरफ्त में आते ही दोनों हुडदंगियों की हेकड़ी निकल गई...
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राजभर ने अखिलेश यादव के PDA का नया मतलब बताया: 2027 नहीं, अगले जन्म की तैयारी

Ambad, Maharashtra:अम्बेडकरनगर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और विपक्षी गठबंधन पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। अम्बेडकरनगर दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सपा के 'PDA' फॉर्मूले का नया मतलब निकाला और अखिलेश यादव के 2027 में सरकार बनाने के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। ​'2027 नहीं, अगले जन्म की तैयारी करें अखिलेश' अखिलेश यादव द्वारा 2027 विधानसभा चुनाव में जीत के दावों पर तंज कसते हुए राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव 2027 की नहीं, बल्कि अगले जन्म की पैदाइश की तैयारी करें। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सपा की सरकार थी, तब केवल एक ही जाति विशेष को बढ़ावा दिया गया और जनता के बीच जो कृत्य किए गए, उसी का नतीजा सपा आज भुगत रही है。 ​'मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बनाया, *मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित करते?'* राजभर ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में मुस्लिम नेताओं की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा: 20% आबादी का इस्तेमाल: राजभर ने कहा कि प्रदेश के 20% मुसलमानों ने चार बार यादव समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन सपा ने उन्हें केवल धोखा दिया। अगर सपा सच में हितैषी है, तो किसी मुसलमान के बेटे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं करती? *​सपा और कांग्रेस में नेता 'गुलाम':* उन्होंने आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों और नेताओं में यह मांग उठाने की हिम्मत नहीं है। जो भी इस पर आवाज उठाएगा, उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा。 ​PDA की नई परिभाषा: 17, 22 और 27 की हार का गणित अखिलेश यादव के 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले पर पलटवार करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने इसका नया अर्थ समझाया: ​P: पहली बार हारे 2017 में ​D: दूसरी बार हारे 2022 में ​A: अबकी बार हारेंगे 2027 में ​उन्होंने कहा कि सपा के पास जीत का कोई वास्तविक फॉर्मूला नहीं है और जनता उन्हें लगातार नकार रही है।
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बारां नगर परिषद पर कुर्की वारंट: कोर्ट टीम पहुंची, बकाया भुगतान पर हड़कंप

Baran, Rajasthan:बारां नगर परिषद में कुर्की वारंट लेकर पहुंची कोर्ट की टीम बारां पुराने बकाया भुगतान के मामले में aujourd गुरुवार को न्यायालय की टीम कुर्की वारंट लेकर नगर परिषद बारां पहुंची। टीम के अचानक पहुंचने से परिषद में हड़कंप मच गया。 मामला वर्ष 2025 के दो ठेकेदारों के बकाया भुगतान से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार ठेकेदार सतीश नागर का 9 लाख 66 हजार 294 रुपये और दूसरे संवेदक अंकुश जैन का करीब 37 लाख रुपये का भुगतान बकाया है। बताया जा रहा है कि दोनों ठेकेदारों की भुगतान से संबंधित फाइलें भी नगर परिषद में नहीं मिल रही हैं, जिसके चलते भुगतान अटका हुआ था। ठेकेदारों ने भुगतान के लिए न्यायालय की शरण ली थी。 इस मामले में नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने कहा कि न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। न्यायालय के आदेश पर ही दोनों ठेकेदारों का बकाया भुगतान जल्द किया जाएगा。 बाइट- अशोक शर्मा आयुक्त नगर परिषद बारां
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भोपाल: भाजपा प्रवक्ता बोले—भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, भर्ती प्रक्रिया जारी

Bhopal, Madhya Pradesh:भोपाल वर्ग 2 और 3 के शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और शिक्षा विभाग के तरफ से दी गई स्पष्टीकरण पर भाजपा से मीडिया प्रभारी पवन दुबे का बयान सरकार 2024 में निकलने का विज्ञापन के आधार पर काम कर रही है 2024 में जो विज्ञापन निकाला था उसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही है सरकार शिक्षक अभ्यार्थियों के मांगों को लेकर भी विचार कर रही है जयंत मलैया के नेता और अधिकारी के पैसे खाने वाले वीडियो वायरल होने पर बोले सरकार भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रही है सरकार और संगठन के लोग और कुछ बताते हैं तो उस पर भी हम काम करते हैं जान विश्वास अभियान से हर चीज का निराकरण हो रहा है भ्रष्टाचार कही कभी मिल रही है तो सस्पेंड भी किया जा रहा है
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