रायगढ़ कृषि अधिकारी आंदोलन: 9 मांगे, शासन ने क्यों नहीं सुनी?

एंकर:- छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर रायगढ़ जिले के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं कृषि विकास अधिकारी सोमवार को एक दिवसीय आंदोलन पर रहे। अपनी 9 सूत्रीय लंबित मांगों के निराकरण की मांग को लेकर अधिकारी जिला मुख्यालय में सुबह 11 बजे  धरना-प्रदर्शन करते रहे।इससे पहले आंदोलन की शुरुआत 8 और 9 सितम्बर को काली पट्टी लगाकर कार्य  की गई थी। इसके बाद 15 सितम्बर को अधिकारियों ने बिना संसाधन भत्ता के ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार  किया था। किंतु मांगों पर शासन की ओर से कोई पहल न होने के कारण आंदोलन को तीसरे चरण में लाया गया है। आज धरना-प्रदर्शन  करते हुए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन रायगढ़ कलेक्टर को दिया,शामिल अधिकारियों का कहना था कि वेतनमान संशोधन, स्थायी भत्ते में वृद्धि, संसाधन भत्ता, कार्यक्षेत्र का पुनर्निर्धारण और पदोन्नति जैसी मूलभूत मांगें वर्षों से लंबित हैं। इसके साथ ही वे बार-बार गैर विभागीय कार्यों में लगाए जाने से भी असंतोष जता रहे हैं। उनका कहना है कि कृषि अधिकारियों से फसल गिरदावरी, डिजिटल सर्वे, पंचायत नोडल अधिकारी, आवास योजना सर्वे जैसे गैर-कृषि कार्य कराए जाते हैं, जिससे किसानों तक कृषि सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। बाइट 01 धर्मेश सिंह तोमर शासकीय कृषि अधिकारी संघ अध्यक्ष रायगढ़। बाइट02योगेन्द्र गुप्ता शॉट्स:- धरना प्रदर्शन करते हुए शर्टस ,ज्ञापन देते हुए शॉट्स ,शासकीय कृषि अधिकारी संघ अध्यक्ष के बाइट।