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क्या स्कूल मुखियाओं की लापरवाही से विद्यार्थियों का भविष्य अटका?
Bhiwani, Haryana
बाइट : जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया
मुखियाओं की बदौलत ‘विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना’ का अटका पहिया
शिक्षा निदेशालय की ओर से जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किए गए पत्र
पोर्टल पर बिल अपलोड न करने वाले नपेंगे अफसर
भिवानी। स्कूल मुखियाओं की लापरवाही की वजह से पहली क्लास से लेकर 12 वीं क्लास तक के बच्चों को मिलने वाली नि:शुल्क विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना का पहिया अटक गया है। क्योंकि अनेक स्कूल मुखियाओं ने विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना के तहत निर्धारित तिथि तक एमआईएस पोर्टल पर बिल ही लोड नहीं किए है। यह समस्या पिछले तीन माह से बनी है। विभाग के बार बार पत्राचार के बावजूद भी स्कूल मुखिया इस योजना के बिलों को पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहे है। हालांकि अभी यह योजना पायलट के तौर पर संचालित की जा रही है। इस मामले पर सख्ती दिखाते हुए शिक्षा विभाग ने इस तरह के स्कूल मुखियाओं को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है। विभाग के निदेशक ने इस बारे में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर इस तरह के स्कूल मुखियाओं की जानकारी मांगी है ताकि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके।
विभाग ने भेजे निर्देशों में कहा गया है जिन ब्लाकों में इस योजना का लाभ लिया जा रहा है। उन सभी विद्यालयों के मुखियाओं को कारण बताओं को नोटिस जारी करके स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए है। साथ ही उनसे यह भी जानकारी मांग जाए कि उन्होंने अभी तक बिल अपलोड क्यों नहीं किए। इनके अलावा इस तरह के सभी मुखियाओं की जानकारी निदेशक कार्यालय में तत्काल भिजवाई जाए। ताकि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके। यहां यह बताते चले कि सभी स्कूल मुखियाओं द्वारा वाहन मालिक द्वारा दिए गए बिल को स्कूल एसएमसी से सत्यापित करवाकर एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। साथ में उस बिल में वाहन का नम्बर, रूट नम्बर व छात्रों की संख्या भी अंकित होनी चाहिए।
जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने बताया कि जो बच्चे एक किलोमीटर या इससे दूर से आते है। उनको प्रदेश सरकार ने नि:शुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई हुई है। अगर किसी गांव से बच्चों को बस की सुविधा नहीं मिल पा रही है तो उस स्कूल के मुखिया उन बच्चों के लिए कोई निजी वाहन की व्यवस्था करता है। उस निजी वाहन का किराये का बिल एमआईएस पोर्टल पर लोड किया जाता है। जिसके बाद विभाग स्कूल मुखिया के खाते में बिल की राशी भेजती है। एमआईएस पोर्टल पर बिल 15 तारीख तक भेजने के निर्देश दिए हुए है। इससे संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं।
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