दिल्ली में बाढ़ के कारण लगभग 50 गावों के किसानों की खड़ी फसल डूबने पर हुए नुकसान का दिल्ली सरकार 100,000 रुपये प्रति एकड़ वित्तीय मुआवजा दे। - देवेन्द्र यादव नई दिल्ली, 7 सितंबर, 2025 - दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र यादव ने मांग की कि दिल्ली के लगभग 50 गांवों के किसान, जिनकी खड़ी फसलों का बाढ़ के पानी डूबने से हजारों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न होने से हुए नुकसान का प्रति एकड़ 1,00,00 रुपये वित्तीय मुआवजा दिया जाना चाहिए। आर्थिक संकट झेल रहे अधिकतर किसानों ने कर्ज लेकर अपनी भूमि पर खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करते है, बाढ़ के कारण हुए नुकसान के बाद किसानों के समक्ष गंभीर हालात पैदा हो रहे है। श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली में “दिल्ली देहात“ के किसानों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा का समर्थन किया था, लेकिन रेखा गुप्ता सरकार ने मानसून की बारिश से बर्बाद हुए किसानों की दुर्दशा को नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों के साथ-साथ किसान भी यमुना में बाढ़ की चपेट में आ गए है। दिल्ली की भाजपा सरकार की निष्क्रियता के कारण यमुना में हथनीकुंड बैराज से बड़ी मात्रा में छोड़े गए पानी और लगातार बारिश के कारण निचले तटीय क्षेत्रों में पानी भरने से कृषि भूमि को भारी नुकसान हुआ है। श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, जब भी बारिश, बाढ़ या ओलावृष्टि के कारण फसल का नुकसान होता था, तो किसानों को 25,000-50,000 रुपये प्रति एकड़ तक की त्वरित वित्तीय राहत प्रदान की जाती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश केजरीवाल सरकार ने 11 साल से अधिक समय में किसानों की पूरी तरह से उपेक्षा की और अब वर्तमान में भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार किसानों की फसल डूबने से बर्बाद होने के बाद हुए नुकसान की अनदेखी करके किसानों के लिए वही रणनीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल नेतृत्व की पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार जिसने सबसे पहले मोदी सरकार के तीन काले कृषि कानूनों का समर्थन किया था और जब दिल्ली में किसानों को फसल का नुकसान झेलना पड़ तब उनकी कोई मदद नही की। बाढ़ में बर्बाद हुई फसल को नजरअंदाज करने से भाजपा सरकार का किसान विरोधी चेहरा उजागर हो चुका है। श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि पल्ला, हिरंकी, बक्तावरपुर, सोनारपुर, तिजीपुर, जगतपुर और बुराड़ी सहित दिल्ली के लगभग 50 गांवों की कृषि भूमि पानी में पूरी तरह डूब गई है, जिससे हजारों ग्रामीणों में भारी आर्थिक संकट के बाद अनिश्चितता पैदा हो गई है, क्योंकि उनके पूरे परिवार की आजीविका पूरी तरह कृषि की उपज पर निर्भर थी। किसानों के नुकसान पर न तो दिल्ली के किसी मंत्री और न ही दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने नुकसान का आंकलन करने के लिए उनसे कोई मुलाकात की है और उनके नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा कोई तत्काल वित्तीय राहत की पेशकश की है। श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान किसानों से उज्जवल भविष्य के लिए बड़े-बड़े वादे किए थे और उन्हें आश्वासन दिया था कि “हम किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं“ और “हमारी सरकार ने कृषि को समर्थन देने, ऋण सुविधाएं प्रदान करने और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई पहल शुरू की हैं“ और “हम दिल्ली में गांवों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने को प्राथमिकता देंगे, यह सुनिश्चित करेंगे कि वे फल-फूलें और समृद्ध हों“। लेकिन जब बाढ़ के पानी ने किसानों की कृषि भूमि पर खड़ी फसलों को पूरी तरह नष्ट कर दिया, तब भाजपा की रेखा सरकार ने उनकी मदद करना तो दूर अभी तक फसल के नुकसान पर सरकार ने बयान तक देने की जहमत नहीं उठाई है। मुख्य संवाददाता, .............................नई दिल्ली।