इलाहाबाद HC ने सरकार को नोटिस, दलित हिरालाल मौत पर न्यायिक जांच मांग

इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी ख़बर, पुलिस अभिरक्षा में दलित हीरालाल की मौत का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, न्यायिक जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई को लेकर जनहित याचिका दाखिल, हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। एंकर -- प्रयागराज के नवाबगंज थाने की पुलिस अभिरक्षा में दलित हीरालाल की मौत मामले की न्यायिक जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने दस अक्टूबर की तारीख तय की है। जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस संतोष राय की डिविजन बेंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई की है, जिसमे अधिवक्ता चार्ली प्रकाश और राघवेंद्र सिंह की तरफ से जनहित याचिका दाखिल की गई है। जनहित याचिका में आरोप है कि 26 मई 2025 को बगैर किसी एफआईआर के प्रयागराज के नवाबगंज थाने की पुलिस ने अवैध तरीके से हीरालाल (40) को हिरासत में लिया, पुलिस ने हिरासत के दौरान हीरालाल की पिटाई की, जिसमें उसकी मौत हो गई। आरोप है कि जबरदस्ती पुलिस ने परिजनों की सहमति के बगैर खुद से दारागंज घाट पर मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया। जनहित याचिका में मांग है कि पूरे मामले की जांच न्यायिक टीम से कराई जाए। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं मृतक के परिवार को 25 लाख मुआवजा और एक बेटे की पढ़ाई के लिए भी जरुरी इंतजाम किए जाने का निर्देश देने की मांग जनहित याचिका में की गई है। फिलहाल हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार के वकील को सुनने के बाद सख्त रुख अपनाया है। पूरे प्रकरण में अब तक हुई कार्रवाई का विस्तृत जवाब अधिकारियों से तलब किया है। जनहित याचिका में राज्य सरकार के गृह सचिव और प्रयागराज पुलिस कमिश्नर और एसीपी सोरांव के अलावा एसएचओ नवाबगंज पक्षकार बनाया गया है। बाइट --‌ राघवेंद्र सिंह, याची वकील