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Umaria484661

उमरिया में पुलिस ने नशीली दवाओं के साथ तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

Oct 13, 2024 14:36:13
Umaria, Madhya Pradesh

उमरिया कोतवाली पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर खेरवाखुर्द और मझगवा के बीच घेराबंदी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 88 नग कोरेक्स शीरफ और 870 नग नाईट्रबेट टेबलेट जब्त किए। साथ ही, परिवहन में इस्तेमाल की जा रही कार और बाइक भी जब्त की गईं। यह कार्रवाई कोतवाली पुलिस और सिविल लाइन चौकी पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई। इस अभियान से क्षेत्र में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

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CSChandrashekhar Solanki
Jan 09, 2026 16:19:11
Ratlam, Madhya Pradesh:रतलाम में “गांव की ओर अभियान” के तहत आज कलेक्टर मिशा सिंह ने कारवाखेड़ी क्लस्टर की ग्राम पंचायतों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया। ग्राम आंक्याकला स्थित शासकीय स्कूल में कलेक्टर ने मध्यान भोजन की गुणवत्ता परखी और स्वयं रसोई में जाकर भोजन चखा। साथ ही खाद्य सामग्री के भंडारण और साफ-सफाई की स्थिति का भी जायजा लिया। ताल नगर में कलेक्टर ने विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर, स्कूल की लैब, कक्षाओं और अन्य बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण किया। शिक्षा से जुड़े निर्माण कार्यों की प्रगति को देखते हुए उन्होंने कार्य में तेजी लाकर समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। दौरे के दौरान कलेक्टर मिशा सिंह ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। यह दौरा ग्रामीण शिक्षा और व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा।ratlam
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VMVimlesh Mishra
Jan 09, 2026 16:18:45
Mandla, Madhya Pradesh:मण्डला - सिस्टम की लापरवाही से दिव्यांग दंपत्ति को नहीं मिला पीएम आवास योजना का लाभ, 5-6 साल से सरकारी दफ्तर के काट रहे चक्कर, आवेदन लेकर भटक रहे दर दर, सिर्फ मिल रहा आश्वासन, मण्डला - सरकार कहती है, हर गरीब को पक्का मकान हो, हर दिव्यांग को प्राथमिकता मिले, और प्रधानमंत्री आवास योजना । नाम सुनते ही आंखों में एक सपना पक्का घर, सुरक्षित छत और सम्मानजनक जीवन की तस्वीर उभर आती है लेकिन मंडला के खड़देवरी में एक दिव्यांग दंपत्ति का परिवार ऐसा भी है, जिसका सपना आज भी कच्ची दीवारों में कैद है । नाम है रामभरोस, और सच में, उसकी ज़िंदगी आज सिर्फ राम के भरोसे चल रही है । व्ही ओ - 1 - मध्यप्रदेश के मंडला जिले की ग्राम पंचायत पीपरपानी के पोषक ग्राम खड़देवरी के रहने वाले दिव्यांग रामभरोस बरमैया जो दोनों हाथ–पैर से दिव्यांग लेकिन हौसले ऐसे, कि हालात को हर रोज़ मात देते हैं । राम भरोस पीएम आवास के लिए पिछले 5–6 सालों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे है । उन्होंने सरकारी दफ्तर, पंचायत में फॉर्म पर फॉर्म, आवेदन पर आवेदन कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना आज भी इनसे दूर है । व्ही ओ - 2 - दिव्यांग रामभरोस की शादी को 7 साल हो चुके हैं, दो छोटे–छोटे बच्चे हैं, पत्नी पूनम बरमैया जो खुद एक पैर से दिव्यांग । दोनों पति पत्नी का जीवन संघर्षशील है । उनका एक कच्चा मकान है और बरसात आते ही छत से पानी टपकता है, पूरे घर में कीचड़, सीलन और डर का माहौल बन जाता है । डर इस बात का कि कहीं दीवार ही न गिर जाए । बाइट - 1 - रामभरोस बरमैया - पीड़ित व्ही ओ - 3 - हैरानी की बात ये है कि हाथ–पैर से दिव्यांग होने के बावजूद रामभरोस ऑटो चलाकर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं । उन्होंने कभी हालात से हार नहीं मानी, लेकिन सिस्टम के सामने आज ये दिव्यांग दंपत्ति बेबस नज़र आता है । बाइट - 2 - पूनम बरमैया - पीड़िते की पत्नी । व्ही ओ - 4 - जब एक आम व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सकता है, तो फिर दिव्यांग दंपत्ति क्यों वंचित है? क्या यही है सरकारी प्राथमिकता? या फिर कागज़ों में उलझकर, ज़मीनी सच्चाई दम तोड़ रही है? बाइट - 4 - शाश्वत सिंह मीना - जिला पंचायत सीईओ । फाइनल व्ही ओ - लेकिन सवाल अब भी वही है ? कब तक इंतज़ार? कब तक सिर्फ आश्वासन? जिस व्यक्ति का नाम रामभरोस हो, क्या उसका घर भी हमेशा राम के भरोसे ही रहेगा?
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Jan 09, 2026 16:18:36
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ADArjun Devda
Jan 09, 2026 16:17:34
Harda, Madhya Pradesh:हरदा कलेक्टर कार्यालय में जिला योजना सलाहकार समिति की बैठक, कई अहम फैसले बैठक में जिले से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में अवैध उत्खनन पर सख्ती से कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत राजस्व, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टॉयलेट निर्माण पर विशेष जोर दिया गया। जिन स्कूलों में शौचालय की कमी है, वहां प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्य कराने के निर्देश दिए गए। वहीं सरकारी योजनाओं के तहत किए जाने वाले निर्माण कार्यों के दौरान आने वाले अतिक्रमण को हटाने का भी फैसला लिया गया, ताकि विकास कार्य बिना किसी बाधा के समय पर पूरे किए जा सकें।
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RKRakesh Kumar Bhardwaj
Jan 09, 2026 16:16:39
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर- राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर स्थित जय नारायण व्यास स्मृति टाउन हॉल की जर्जर और गैर-कार्यात्मक स्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। न्यायालय ने कहा कि वर्ष 2018 से लगातार मॉनिटरिंग के बावजूद टाउन हॉल का बंद रहना प्रशासनिक उदासीनता और गंभीर विफलता को दर्शाता है। वरिष्ठ न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी एवं न्यायाधीश संदीप शाह की खंडपीठ ने स्वप्रेरणा से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग के सचिव तथा पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को संयुक्त शपथ-पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शपथ-पत्र में यह बताया जाए कि टाउन हॉल की बदहाली के लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि टाउन हॉल के साथ-साथ जनकवि गणेशलाल व्यास मिनी ऑडिटोरियम और सूचना केंद्र भी लंबे समय से बंद पड़े हैं, जिससे शहर की सांस्कृतिक गतिविधियां लगभग ठप हो चुकी हैं। एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य ने अदालत को अवगत कराया कि वर्षों से चली आ रही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और कार्यक्रम बंद हैं, जिससे कलाकारों और आमजन को नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार की ओर से पेश निरीक्षण रिपोर्ट में भवन की स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया गया। रिपोर्ट के अनुसार दीवारों में नमी, प्लास्टर व पेंट का उखड़ना, छज्जों का टूटना, सरियों का बाहर दिखना, जिप्सम सीलिंग के गिरने की आशंका और पैनलिंग का क्षतिगस्त होना सामने आया है। विशेषज्ञों ने समय रहते मरम्मत और संरचनात्मक ऑडिट नहीं होने पर गंभीर दुर्घटना की चेतावनी दी है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि शपथ-पत्र में जिम्मेदारी तय करने के साथ-साथ टाउन हॉल और मिनी ऑडिटोरियम को शीघ्र चालू करने की समयबद्ध कार्ययोजना भी प्रस्तुत की जाए। यह शपथ-पत्र 15 जनवरी 2026 तक दाखिल करना अनिवार्य होगा, अन्यथा संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी。
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BSBhanu Sharma
Jan 09, 2026 16:16:00
Dholpur, Rajasthan:मासूम को जन्म देने के बाद प्रसूता महिला की मौतHospital में इलाज के दौरान हुई है मौत, शुक्रवार को घर पर ही दिया था मासूम को जन्म धौलपुर। धौलपुर शहर के महिला जनाना अस्पताल में शुक्रवार दोपहर को इलाज के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई। महिला को गांव में प्रसव के बाद तबीयत बिगड़ने पर परिजन अस्पताल लेकर आए थे। पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया है। जानकारी के अनुसार दिहौली की शाला निवासी 27 वर्षीय पूजा पत्नी कोमल गिरी ने शुक्रवार सुबह गांव में ही एक पुत्र को जन्म दिया था। प्रसव के बाद अचानक उसकी हालत बिगड़ने लगी। परिजन उसे तुरंत जिला जनाना अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के पति कोमल गिरी ने बताया कि उनकी शादी वर्ष 2014 में हुई थी। यह पूजा का चौथा प्रसव था फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है
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VSVishnu Sharma
Jan 09, 2026 16:15:45
Jaipur, Rajasthan:बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाक़ात कर चुके EWS आरक्षण मंच के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को सवर्ण और EWS के लंबित मुद्दों से अवगत कराया और आगामी बजट में इन्हें शामिल करवाने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। राठौड़ ने प्रतिनिधि मंडल को उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। EWS आरक्षण मंच के प्रतिनिधि शुक्रवार दोपहर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे और मदन राठौड़ से मिलकर विभिन्न मांगों की तरफ ध्यान दिलाया। ईडब्ल्यूएस वर्ग व सामान्य वर्ग में राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, माथुर, कायस्थ, जैन, मुस्लिम और अन्य अनारक्षित वर्ग आते हैं। सरकार बने हुये दो वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, समाज कल्याण मंत्री, विधायक, सांसद सभी को बता चुके हैं, लेकिन मुद्दे लंबित हैं। प्रतिनिधिमंडल में EWS आरक्षण मंच के अध्यक्ष सुनील उदेया, परशुराम सेना के अध्यक्ष एड० अनिल चतुर्वेदी, विप्र महासभा अध्यक्ष योगेन्द्र भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। प्रतिनिधियों ने बताया कि राजस्थान सरकार ने EWS वर्ग के लिए वर्ष 2022-23 में 100 करोड, वर्ष 2023-24 में 200 करोड और 2024-25 में 150 करोड रुपए का बजट आवंटित किया था, लेकिन इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में ईडब्ल्यूएस वर्ग को शून्य बजट दिया गया है जिससे इस वर्ग के लोगों में रोष है। साथ ही प्रदेश में पिछली सरकार में इस वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिये ईडब्ल्यूएस बोर्ड, विप्र कल्याण बोर्ड, देवस्थान बोर्ड राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मण्डल, अग्रसेन बोर्ड आदि का संचालन हो रहा था लेकिन वर्तमान में उक्त बोर्डों का कोई अता पता नहीं है। ईडब्ल्यूएस बोर्ड केसंचालन नहीं होने और बजट आवंटित नहीं होने से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शैक्षणिक संस्थानों में छात्रवृत्ति भी नहीं मिल रही है। मंदिर माफी की जमीनों को बचाने के लिये कोई एक्शन प्लान नहीं है जिससे भूमाफियाओं द्वारा इन जमीनों को कब्जा कर बेचा जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष राठौड़ से आग्रह किया गया कि ऊपर बताये गये बोर्डों में आरएएस अधिकारी लगा कर EWS बोर्ड, विप्र कल्याण बोर्ड, देवस्थान बोर्ड और अन्य बोर्डों का संचालन जनहित में किया जाय, बजट आवंटित किया जाय साथ ही मंदिर माफी की जमीनों के लिये सख्त दिशा निर्देश जारी किये जायें।इस बावत निवेदन है जिससे सवर्ण वर्ग में सरकार और पार्टी के प्रति विश्वास कायम रहे।
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DRDamodar Raigar
Jan 09, 2026 16:14:43
Jaipur, Rajasthan:दामोदर प्रसाद जयपुर एंकर: अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं में अध्ययन संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में एक सराहनीय पहल की है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, जयपुर की ओर से राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, मानसरोवर में पुस्तकालय ‘विदुषी ज्ञानालय’ का शुभारम्भ किया गया। यह पुस्तकालय सर्वधर्म विदुषियों को समर्पित है और छात्राओं के बौद्धिक, नैतिक और शैक्षणिक विकास को ध्यान में रखकर स्थापित किया गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अभिषेक सिद्ध की प्रेरणा से सामाजिक संगठन जनता सेवा संघ के सहयोग से ज्ञानालय स्थापित किया गया। पुस्तकालय का उद्घाटन छात्रावास की सभी विदुषी छात्राओं द्वारा सामूहिक रूप से किया गया। इस अवसर पर अभिषेक सिद्ध ने कहा कि “न वित्तेन अमृतत्वं लभ्यते, ज्ञानात् तु अमृतत्वं लभ्यते” यानी अमरत्व धन से नहीं, बल्कि ज्ञान से प्राप्त होता है, यही विचार इस ज्ञानालय की मूल भावना है। अल्पसंख्यक मामलात विभाग के निदेशक मातादीन मीणा, उप निदेशक सुशील कुमार ने ज्ञानालय का अवलोकन किया गया। निदेशक मातादीन मीणा ने छात्राओं को मोटिवेट करते हुए इस पुस्तकालय में अच्छे से अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। छात्राओं को विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए भी कहा। उपनिदेशक सुशील कुमार ने कहा कि यह ‘विदुषी ज्ञानालय’ छात्राओं को अध्ययन, शोध और आत्मविकास के लिए एक सकारात्मक वातावरण प्रदान करेगा। विदुषी ज्ञानालय को लेकर छात्राओं का कहना है कि अब हमें पुस्तकालय के लिए छात्रावास से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब छात्रावास में ही अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। इस अवसर पर कार्यालय से कार्यक्रम अधिकारी स्नेहा महरिया, डॉ गफ्फार अली, हरेंद्र, सौरभ, पिंकी, योगेश, सीमा, शबनम, छात्रावास अध्‍यक्षा रेखा मीणा, प्रियंका वैष्णव एवं विभिन्न शिक्षा अनुदेशक मौजूद रहे।
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HGHarish Gupta
Jan 09, 2026 16:14:10
Chhatarpur, Madhya Pradesh:छत्रपुर के कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने भीषण ठंड के बीच अचानक सड़क पर उतरे, ठंड को देखते हुए जिला अस्पताल परिसर में संचालित रेन बसेरा, बस स्टैंड एवं पन्ना रोड पर फुटपाथ पर निवासरत बुजुर्गों और असहाय लोगों को कंबल वितरित किए। कलेक्टर ने सभी का हालचाल पूछा एवं उनकी समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने पन्ना रोड फुटपाथ पर निवासरत लोगों की समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही शासकीय सेवाओं एवं योजनाओं से लाभांवित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि फुटपाथ एवं चौराहों पर सार्वजनिक अलाव की व्यवस्था करें। उन्होंने आमजन से भी अपील करते हुए कहा कि सामाजिक कार्यों में सहयोग करें और अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की मदद करें।
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PTPawan Tiwari
Jan 09, 2026 16:13:14
Balrampur, Uttar Pradesh:बलरामपुर नगर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले अति प्राचीन रानी तालाब को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। रानी तालाब के मध्य सस्पेंशन ब्रिज निर्माण की योजना को लेकर शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश से आई विशेषज्ञ टेक्निकल टीम ने स्थल परीक्षण (साइट इंस्पेक्शन) किया। यह टीम आदर्श नगर पालिका परिषद बलरामपुर के अध्यक्ष डॉ. धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ ‘धीरू’ के आमंत्रण पर बलरामपुर पहुंची थी। यह तालाब आस्था का एक प्रतीक है और जिले के लिए एक धरोहर माना जा रहा है। प्रस्तावित योजना के अनुसार रानी तालाब स्थित शिवाजी मंदिर से हनुमानगढ़ी मंदिर तक तालाब के बीच सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इस ब्रिज के बनने से न केवल दोनों धार्मिक स्थलों के बीच आवागमन सुगम होगा, बल्कि नगर के सौंदर्यीकरण और पर्यटन विकास को भी नई गति मिलेगी। हिमाचल प्रदेश से आई टेक्निकल टीम में सुशांत सिंह, सौरभ सिंह और जसबीर सिंह शामिल रहे। टीम ने स्थल पर पहुंचकर तालाब के जलस्तर, मिट्टी की संरचना, फाउंडेशन की संभावनाएं, सुरक्षा मानक और तकनीकी चुनौतियों सहित विभिन्न बिंदुओं पर गहन परीक्षण किया। विशेषज्ञों ने ब्रिज की मजबूती, पर्यावरणीय संतुलन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक आंकड़े एकत्र किए। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. धीरेंद्र प्रताप सिंह ‘धीरू’ ने कहा कि सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण बलरामपुर की ऐतिहासिक धरोहर को आधुनिक स्वरूप देगा। यह ब्रिज श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा, जिससे नगर में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद का उद्देश्य धार्मिक स्थलों के विकास के साथ-साथ शहर के सौंदर्यीकरण को भी प्राथमिकता देना है। टेक्निकल टीम द्वारा किए गए परीक्षण के बाद एक विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर ब्रिज के डिजाइन, लागत और निर्माण प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर नगरवासियों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है।
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MMMohammad Muzammil
Jan 09, 2026 16:13:03
Dehradun, Uttarakhand:बेटियों पर अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस शुरू करने जा रही है बड़ा आंदोलन....! विकासनगर में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने कहा की कांग्रेस बहुत जल्द बेटियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक अभियान शुरू करने जा रही है... नव प्रभात ने दावा किया की अंकिता जैसी बेटियों की एक लम्बी सीरीज है...जिसमें भाजपा के पदाधिकारीयों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं... कांग्रेस नेता नव प्रभात ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के विवादित बयान की और इशारा करते हुए कहा कि भाजपा के नेता आज बिहार की बेटियों के रेट लगा रहे हैं जो बहुत जल्द उत्तराखंड की बेटियों के भी रेट निर्धारित करने लगेंगे... ऐसी मानसिकता के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन शुरू करने जा रही है... दरअसल कुछ दिन पहले ही एक विवादित बयान में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने कहा था कि बिहार की लड़कियां 20-25 हजार रुपए में मिल जाती है... पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने बताया कि कांग्रेस ने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग में फैसला लिया है कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में जो भी आंदोलन होगा कांग्रेस बढ़-चढ़कर उस आंदोलन का हिस्सा बनते हुए आंदोलन लड़ने का काम करेगी... अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले की शुरुआती जांच में ही घटनास्थल को नष्ट कर देने पर सवाल उठाते हुए नव प्रभात ने कहा कि मामले में शुरुआती जांच में ही सबूत को नष्ट करने की कोशिश की गई है... इसीलिए अब कांग्रेस की मांग बिल्कुल साफ है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निरिक्षण में सीबीआई जांच कराई जाए...
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