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NTPC रिहंद गेट पर गर्भवती का प्रसव, एंबुलेंस में देरी पर उठे सवाल

Noida, Uttar Pradesh:एंबुलेंस का इंतजार करती रही गर्भवती, NTPC गेट के सामने सड़क पर हुआ प्रसव।Anchor: सोनभद्र के बीजपुर स्थित एनटीपीसी रिहंद परिसर से स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़ा करने वाला मामला सामने आया है। ईडीसी गेट के सामने एक गर्भवती महिला को सड़क पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। परिजनों का आरोप है कि प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद करीब एक घंटे तक एंबुलेंस के लिए संपर्क किया गया, लेकिन समय पर मदद नहीं पहुंची। महिला के पति ने अस्पताल में 10 हजार रुपये मांगने का भी आरोप लगाया है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। फिलहाल जच्चा-बच्चा दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। VO: जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह डोडहर निवासी अर्जुन की पत्नी रेशमा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजनों का कहना है कि सुबह करीब आठ बजे से ही एंबुलेंस के लिए संपर्क किया जाने लगा, लेकिन काफी देर तक एंबुलेंस नहीं पहुंची। इसी दौरान ईडीसी गेट के सामने सड़क पर ही महिला का प्रसव हो गया। VO: पीड़ित महिला के पति अर्जुन का आरोप है कि मौके से ड्यूटी पर जाने वाले कई लोग गुजरते रहे, लेकिन समय पर मदद नहीं मिली। उनका कहना है कि एनटीपीसी के एक व्यक्ति के संपर्क करने के बाद करीब एक घंटे की देरी से एंबुलेंस मौके पर पहुंची। इसके बाद जच्चा-बच्चा दोनों को धन्वंतरी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है。 VO: परिजनों ने अस्पताल में 10 हजार रुपये मांगने का भी आरोप लगाया है। हालांकि, इस आरोप की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और अस्पताल प्रशासन का पक्ष सामने आना बाकी है। ईडीसी गेट से धन्वंतरी अस्पताल की दूरी करीब एक से डेढ़ किलोमीटर बताई जा रही है। ऐसे में आपात स्थिति में एंबुलेंस पहुंचने में कथित देरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। Byte — अर्जुन, पीड़ित महिला के पति VO: फिलहाल पूरे मामले में एनटीपीसी रिहंद प्रबंधन और धन्वंतरी अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब सवाल है कि आपातकालीन स्थिति में एंबुलेंस पहुंचने में कथित देरी क्यों हुई और परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच कब होगी।
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खाटूश्यामजी में शिरोमणि आलू सिंह महाराज की पुण्यतिथि कल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच

Sikar, Rajasthan:खाटूश्यामजी में कल मनाई जाएगी श्याम भक्त शिरोमणि आलू सिंह महाराज की पुण्यतिथि, श्री श्याम बगीची में फूलों और रंग-बिरंगे छाया चित्रों से सजा आलू सिंह महाराज का दरबार, देशभर से पहुंच रहे श्रद्धालु, एंकर सीकर जिले की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटूश्यामजी में श्याम भक्त शिरोमणि आलू सिंह महाराज की पुण्यतिथि कल श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाई जाएगी। आलू सिंह महाराज बाबा श्याम के अनंत भक्त माने जाते हैं। पुण्यतिथि के अवसर पर श्री श्याम बगीची में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पुण्यतिथि को लेकर श्री श्याम बगीची को आकर्षक रूप से सजाया गया है। भगवान के रंग-बिरंगे छाया चित्रों के साथ मनमोहक फूलों से आलू सिंह महाराज का दरबार सजाया जा रहा है। आयोजन को लेकर देश के कोने-कोने से श्रद्धालुओं के खाटूधाम पहुंचने का सिलसिला जारी है। रात्री में सुंदरकाण्ड पाठ के साथ भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। महाराज मोहन दास सिंह चौहान के सान्निध्य में महाआरती के बाद संपूर्ण रात्रि भजन संध्या शुरू होगी जिसमें श्रद्धालु बाबा श्याम की भक्ति में देर रात तक डूबे रहेंगे। पुण्यतिथि के अवसर पर कल विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। आयोजन को लेकर श्री श्याम बगीची में तैयारियां अंतिम चरण में हैं और श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह नजर आ रहा है।
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मानवीय पहल से लखनऊ जेल में 5 बंदियों की रिहाई

Lucknow, Uttar Pradesh:लखनऊ- पयामे इंसानियत फोरम ने मानवीय पहल करते हुए 5 बंदियों को जेल से रिहा कराया। फोरम ने जरूरतमंद सिद्धदोष बंदियों का कुल ₹23 हजार अर्थदंड जमा किया। सजा पूरी होने के बाद जुर्माना न भर पाए के कारण बंदी जेल में थे। फोरम के शफीक चौधरी और इंजीनियर मुहम्मद साकिब ने अभियान का नेतृत्व किया। दारुल उलूम नदवतुल अलमा के छात्रों ने भी अभियान में सक्रिय सहयोग किया। जिला कारागार लखनऊ में जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर बंदियों को रिहा किया गया। मुख्य जेलर ऋतिक प्रियदर्शी और डिप्टी जेलर वीरेंद्र सिंह की मौजूदगी में रिहाई हुई। फोरम ने कहा- बिना धर्म और जाति के भेदभाव के मानवता की सेवा ही अभियान का उद्देश्य है।
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जमशेदपुर में अपराधी घटनाओं के बीच डीजीपी तदाशा मिश्रा की बैठक, बैंक डकैती पर

Jamshedpur, Jharkhand:जमशेदपुर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा आज जमशेदपुर पहुंचीं. डीजीपी ने एसएसपी आवास पर पुलिस अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है. बैठक में कोल्हान डीआईजी, जमशेदपुर एसएसपी और सरायकेला एसएसपी समेत अन्य अधिकारी मौजूद हैं... वहीं गोलमुरी स्थित केनरा बैंक में हुई करोड़ों की डकैती के मामले को लेकर भी डीजीपी ने अधिकारियों से जानकारी ली है. जमशेदपुर में लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं के बीच झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा जमशेदपुर पहुंचीं. डीजीपी के जमशेदपुर पहुंचने के बाद एसएसपी आवास पर पुलिस अधिकारियों की बैठक शुरू हुई. बैठक में कोल्हान डीआईजी, जमशेदपुर एसएसपी और सरायकेला एसएसपी मौजूद रहे. बैठक में खास तौर पर गोलमुरी स्थित केनरा बैंक में हुई करोड़ों रुपये की भीषण डकैती के मामले पर चर्चा की जा रही है. डीजीपी ने डकैती की घटना और अब तक हुई पुलिस जांच की जानकारी अधिकारियों से ली..साथ ही मामले के अनुसंधान और अपराधियों तक पहुंचने को लेकर की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की गई
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मधुबनी कलेक्ट्रेट भवन की नीलामी 5 नवंबर को, 4.17 करोड़ बकाया के कारण

Madhubani, Bihar:एंकर मधुबनी समाहरणालय पर समाहरणालय की नीलामी का नोटिस चिपकाया गया,समाहरणालय की होगी नीलामी। 5 नवम्बर को मधुबनी कोर्ट में समाहरणालय की होगी नीलामी,मामला एमएस राधाकृष्ण एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंडौल सूता मिल का 4.17 करोड़ रुपया बकाया रखने को लेकर है।मधुबनी कलेक्ट्रेट भवन की नीलामी को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय की ओर से जारी नोटिस ने प्रशासनिक महकमे में हलचल पैदा कर दी है। न्यायालय द्वारा जारी ऑक्शन उद्घोषणा में कलेक्ट्रेट भवन की संपत्ति को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेचने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।न्यायालय से जारी दस्तावेज के अनुसार, यह मामला आर्बिट्रेशन एक्जीक्यूशन केस संख्या - 3/2016 से संबंधित है। इसमें राधाकृष्णा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को अवार्ड धारक बताया गया है, जबकि पांडौल को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य को निर्णय देनदार के रूप में दर्शाया गया है।नोटिस में उल्लेख है कि न्यायालय के आदेश के तहत बकाया राशि की वसूली के लिए अचल संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। संपत्ति के विवरण में नगर थाना क्षेत्र के रहिका अंचल अंतर्गत मधुबनी नगर स्थित कलेक्ट्रेट भवन का उल्लेख किया गया है। समाहरणालय परिसर के दक्षिणी हिस्से में स्थित जमीन और बिल्डिंग के ऑक्शन की संभावना जताई जा चुकी है।जारी नोटिस में नीलामी की तारीख 5 नवंबर 2026 निर्धारित किया गया है। नीलामी का स्थान सिविल कोर्ट मधुबनी बताया गया है। इच्छुक बोलीदाताओं को संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, स्वामित्व, कब्जे और अन्य कानूनी पहलुओं की जांच करने की सलाह दी गई है।समाहरणालय के उत्तरी हिस्सा की नीलामी की सम्भवना है।نोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नीलामी न्यायालय के निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगी। सफल बोलीदाता को निर्धारित समय में आवश्यक राशि जमा करनी होगी। हालांकि, न्यायालय की ओर से नोटिस जारी होने का मतलब यह नहीं है कि कलेक्ट्रेट भवन की नीलामी की प्रक्रिया अंतिम रूप से पूरी हो गई है। इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और न्यायालय के आदेश महत्वपूर्ण होंगे। अब इस नोटिस के सामने आने के बाद जिले में यह मामला चर्चा का विषय बन रहा है।
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कुमाऊं में बस और जिप्सी सेवाओं के विस्तार को मंजूरी; महिला संचालकों को अवसर

Haldwani, Uttarakhand:कुमाऊं मंडल में परिवहन व्यवस्था को और बेहतर और सुगम बनाने की दिशा में संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। हल्द्वानी में हुई आरटीए की बैठक में जसपुर से टनकपुर के बीच उत्तराखंड परिवहन की बसें चलाने की अनुमति दी गई है। जसपुर-फाटो रेंज में 10 जिप्सियों और वन विभाग की पूर्व लिखित सहमति के आधार पर जिम कॉर्बेट क्षेत्र में 8 जिप्सियों के संचालन को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 24 महिला जिप्सी संचालकों को भी अनुमति दिए जाने पर सहमति बनी है, बैठक में अधिकारियों ने विभिन्न नए मार्गों पर बस और टैक्सी परमिट की मांग से संबंधित जानकारी प्राधिकरण के सामने रखी। इसके साथ ही वन विभाग के साथ समन्वय कर ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने और पर्यटन क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी चर्चा हुई, बैठक में सर्वसम्मति से जसपुर से टनकपुर के बीच उत्तराखंड परिवहन की बसों के संचालन की अनुमति प्रदान की। इस फैसले से इस मार्ग पर सार्वजनिक परिवहन सुविधा के विस्तार का रास्ता साफ हुआ, मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 24 महिला जिप्सी संचालकों को जिप्सी संचालन की अनुमति दिए जाने पर भी बैठक में सहमति बनी। इससे पर्यटन क्षेत्र में महिला जिप्सी संचालकों को भी अवसर मिलने का रास्ता तैयार हुआ है, हालांकि कॉर्बेट और अन्य पर्यटन क्षेत्रों में जिप्सियों की संख्या को लेकर मंडलायुक्त दीपक रावत ने अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने वन विभाग से वर्तमान में संचालित जिप्सियों और पर्यटकों की संख्या के आधार पर आवश्यक जिप्सियों की मांग का विस्तृत विवरण प्राप्त करने को कहा। कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि वन विभाग से प्राप्त विवरण का समुचित परीक्षण करने के बाद ही आगामी बैठक में जिप्सियों के संचालन से संबंधित आगे का निर्णय लिया जाए। साथ ही परमिट प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं।
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गांधी जयंती पर 341 गांवों में जलार्पण, घर-घर नल से पेयजल शुरू

Noida, Uttar Pradesh:गांधी जयंती पर 341 गांवों में होगा जलार्पण •इन गांवों में अब नियमित पेयजल आपूर्ति होगी शुरू •प्रदेश में अब तक 18,878 जलार्पण, 38,281 गांव रिपोर्टेड लखनऊ। 01.10.2026। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत 341 गांवों में जलार्पण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा इन गांवों में पूरी की गई पेयजल योजनाएं ग्रामीणों को समर्पित की जाएंगी। जलार्पण के साथ इन गांवों में घर-घर नल से नियमित पेयजल आपूर्ति शुरू होगी。 प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के विस्तार के साथ हर घर जल की स्थिति में भी लगातार प्रगति हुई है। प्रदेश में अब तक 18,878 जलार्पण किए जा चुके हैं। वहीं, 28, 385 गांवों का सर्टिफिकेशन हो चुका है। साथ ही हर घर जल योजना के तहत 38,281 गांव रिपोर्टेड हो चुके हैं। क्या है जलार्पण जलार्पण उस चरण को कहा जाता है, जब गांव की पेयजल योजना पूरी हो जाती है और घरों तक नल कनेक्शन के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था तैयार हो जाती है। इसके बाद योजना को गांव की जनता को समर्पित किया जाता है और नियमित जलापूर्ति की शुरुआत होती है। जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) का फोकस केवल पेयजल योजनाओं को पूरा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि योजनाओं के संचालन, रखरखाव और ग्रामीण परिवारों को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने पर भी है। रिपोर्टेड गांव का क्या है मतलब? हर घर जल योजना में रिपोर्टेड गांव वे गांव हैं, जहां 100 प्रतिशत घरों में पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके बाद गांव में योजना के क्रियान्वयन की स्थिति का सत्यापन किया जाता है और ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव आदि के हस्ताक्षर के बाद गांव का सर्टिफिकेशन किया जाता है。 जलार्पण के बाद योजनाओं के संचालन पर जोर जलार्पण के बाद पेयजल योजनाओं का नियमित संचालन और रखरखाव महत्वपूर्ण होगा। गांवों में नियमित जलापूर्ति, पानी की गुणवत्ता और योजनाओं की कार्यशीलता की निगरानी की जाएगी। गांव जल एवं स्वच्छता समितियां इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ग्रामीणों की भागीदारी से पेयजल योजनाओं की निगरानी और स्थानीय स्तर पर आने वाली समस्याओं के त्वरित समाधान में मदद मिलेगी। हर घर जल से ग्रामीण परिवारों के जीवन में आ रहा बदलाव : जलशक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने कहा, “महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता और ग्राम स्वराज को हमेशा प्राथमिकता दी। गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश के 341 गांवों में होने वाला जलार्पण इसी भावना के अनुरूप गांवों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जल जीवन मिशन के माध्यम से हमारी सरकार गांव के हर परिवार तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। घर में पानी पहुंचने से महिलाओं और बेटियों का समय और श्रम बचता है, बच्चों की पढ़ाई को बेहतर अवसर मिलता है और ग्रामीण परिवारों के जीवन में सुविधा आती है। हमारा प्रयास है कि हर घर जल की सुविधा गांवों में केवल कनेक्शन तक सीमित न रहे, बल्कि लोगों को नियमित रूप से इसका लाभ मिले।” नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) योगेश कुमार ने कहा, “जल जीवन मिशन के तहत हमारा फोकस हर ग्रामीण परिवार तक नल से जल पहुंचाने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना है कि जलापूर्ति लगातार और गुणवत्तापूर्ण बनी रहे। 2 अक्टूबर को 341 गांवों में होने वाला जलार्पण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जलार्पण के बाद योजनाओं का बेहतर संचालन, रखरखाव और नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता होगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों के साथ-साथ गांव जल एवं स्वच्छता समितियों और ग्रामीणों की भागीदारी भी जरूरी है।” एक नजर में उपलब्धि - प्रदेश में अब तक 18,878 जलार्पण हो चुका है - 28, 385 गांवों का सर्टिफिकेशन पूर्ण - हर घर जल योजना के तहत 38,281 गांव रिपोर्टेड सड़कों की मरम्मत के लिए पूरे प्रदेश में अभियान शुरू जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और पुनर्स्थापना के लिए पूरे प्रदेश में रोड रेस्टोरेशन अभियान चलाया जा रहा है। विभाग द्वारा ऐसी सड़कों को चिह्नित कर पुनर्स्थापना का कार्य कराया जा रहा है। यदि किसी गांव में पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क की मरम्मत अभी तक नहीं हुई है, तो ग्रामीण जल सारथी ऐप पर सड़क की फोटो और वीडियो अपलोड कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त शिकायतों की निगरानी की जाएगी और संबंधित समस्या के निस्तारण के लिए कार्रवाई की जाएगी।
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महानदी जल विवाद: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक, सीएम साय ने की 'विन-विन' समाध

New Delhi, Delhi:छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से लंबित महानदी जल विवाद के स्थायी समाधान के लिए नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पक्ष रखते हुए कहा कि महानदी दोनों राज्यों को जोड़ने वाली जीवनधारा है। उन्होंने टकराव के बजाय वैज्ञानिक आकलन, संवाद और पारस्परिक सहयोग से ऐसा सर्वमान्य समाधान निकालने पर जोर दिया, जिससे दोनों राज्यों के किसानों और नागरिकों के हित सुरक्षित रहें।
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