MP के पन्ना में विश्व प्रकृति दिवस के चलते हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम
Ajaygarh, Madhya Pradesh:विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर नगर पालिका पन्ना ने वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। कुंजवन स्टेडियम में हुए इस कार्यक्रम में विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, कलेक्टर सुरेश कुमार, अध्यक्ष मीना पांडे सहित कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
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गीता कॉलोनी में तीन मंजिला इमारत झुकी, शाहदरा दिल्ली
Noida, Uttar Pradesh:SHAHDARA, DELHI: THREE-STOREY BUILDING TILTS IN GEETA COLONY AREA. गीता कॉलोनी इलाके में तीन मंज़िला इमारत झुकी।0
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तेजस्वी यादव AK-47 गोलीकांड पर ज्यूडिशियल इन्क्वायरी की मांग
Patna, Bihar:तेजस्वी यादव ने AK 47 से गोली चलाए जाने के मामले में ज्यूडिशियल इंक्वायरी की मांग की. तेजस्वी यादव ने कहा - पहली बार किसी आंदोलन में AK 47 से गोली चलाई गई. गोली हवा में नहीं चलाई गई, निर्दोष युवाओं की छाती को छलनी किया गया. रिहाई का आदेश तो दिया लेकिन दोषी अधिकारी पर क्या हुआ? किसके आदेश पर गोली चलाई गई। सिपाही की इतनी हैसियत नहीं है कि एके 47 से गोली चलाए। उसे बलि का बकरा न बनाया जाए. सम्राट चौधरी सरकार के सौ दिन पूरा होने पर सम्राट चौधरी के सौ दिन हो गए। उन्होंने क्या काम किया? मुख्यमंत्री की पत्नी बिना किसी प्रोटोकॉल के निरिक्षण कर रही हैं. इतना बड़ा काफिला तो किसी राज्य की मुख्यमंत्री का नहीं होता जैसा सम्राट चौधरी की पत्नी का था. तेजप्रताप यादव की रिहाई पर चाहे तेजप्रताप जी हों, चाहे हजारों मेरे भाई हों। हम सबकी बात कर रहे हैं। जिन्हें पर लाठी चली, गोली चली वे सब मेरे भाई हैं. मौजूदा सरकार बिहार को पुलिसिया गुंडाराज बनाना चाहती है. जब समझौता हो गया तो बिहार में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया है. एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा देने जा रहे छात्रों को गिरफ्तार किया गया. कई संगीन धाराएं लगाई गईं। अपराधियों को संरक्षण और छात्रों को गोली, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. हमने कहा था कि अगर मुकदमा वापस नहीं लेंगे तो हम आंदोलन करेंगे. जब बीजेपी किसानों को ठग सकती है तो छात्रों को क्यों नहीं ठग सकती. बिहार में महिलाओं को भी ठगा। कहा था कि लाख रुपए देंगे, नहीं दिया।0
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वक्फ बोर्ड के खसरा नंबर खेल से जोधपुर की अहम संपत्तियों पर दावे सामने
Noida, Uttar Pradesh:वक्फ बोर्ड में खसरा नंबर का खेल आम जन की बन रही रेल। जोधपुर के प्रसिद्ध गीता भवन मंदिर, राजस्थान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के मकान और शिक्षण संस्थानों सहित सैकड़ो लोगों के मकान की जमीन को वक्त बोर्ड के नाम दर्ज करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट में इस खबर का खुलासा होने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने इस मामले में 100 प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार राज्य सरकार मिनिस्ट्री आफ वर्ल्ड कप बोर्ड जिला कलेक्टर सहित कई विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब पेश करने की आदेश दिए हैं। विश्व प्रसिद्ध तुरजी का झालरा पर भी दावा। विश्व प्रसिद्ध तोर जी का झालरा जिसे दुनिया भर में स्टेप वॉल के नाम से जाना जाता है उसे पर भी वक्त बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है सबसे बड़ी बात इस झलकेरे का निर्माण 1740 में किया गया तब ना तो भारत की सरकार थी और ना ही वक्फ बोर्ड का अस्तित्व था। यह है तुरजी झालरे का इतिहास। जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग के इतिहास का डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि तुलसी का झालर का निर्माण अभय सिंह महाराज की पत्नी जसकंवर तंवर ने तत्कालीन समय मे 42,000 रूपर खर्च कर इस झालरे का निर्माण किया था। इस झालरे पर कुछ सालों पूर्व एक छोटी सी मजार रातो-रात बना दी थीं, इसको लेकर कई बार क्षेत्रावासियो ने विरोध भी किया लेकिन वह मजार सेकड़ो साल पुरानी होने का दावा अब किया जा रहा है। इस बीच तुरजी के झालरे को वक्फ बोर्ड के नाम से दर्ज करने की बात अब सामने आ रही है। खसरा नम्बर का खेल। दरअसल वक्फ बोर्ड के नाम संपत्ति दर्ज करवाने को लेकर साल 1965 के गजट नोटिफिकेशन के हवाले से संपत्तियों को दर्ज किया जा रहा है हालांकि नए कानून के अनुसार 1965 के बजट नोटिफिकेशन का कोई मतलब रह जाता नहीं ऐसे में सबसे बड़ा खेल इस बात को लेकर खेला गया कि किसी वक्त जमीन का नाप उजागर नहीं किया जाता बल्कि सीधा खसरा नंबर से गलत नोटिफिकेशन जारी किया गया था पैसे में हाल में जो नोटिफिकेशन के आधार पर नाम दर्ज किया गया उस खसरे में न केवल गीता भवन प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के मकान और शिक्षण संस्थान के अलावा 1860 में बने महिला अस्पताल जो की प्रसव के मामले में संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल हैं वह भी वक्फ बोर्ड के दावे के दायरे में आ जाता है। वक्फ बोर्ड के इस खसरा नम्बर खेल में देश भर में लाखों लोग अपनी लीगल जमीन के दस्तावेज लेकर वक्फ बोर्ड के चक्कर लगा रहे थे। ने कानून संशोधन के बाद लगा था कि लोगो को राहत मिलेगी लेकिन वक्फ बोर्ड के कारिंदे फिर वही 1965 के नोटिफिकेशन का हवाला देकर खसरा नम्बर के आधार पर सम्पत्तियां दर्ज कर रहे है और लोगो के लिए मुसीबत खड़ी करने की कारगुजारी को अंजाम दे रहे है।0
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उत्तर प्रदेश में 41 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, प्रशासनिक फेरबदल तेज
Noida, Uttar Pradesh:उत्तर प्रदेश में 41 पीसीएस अफसरों के तबादले0
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आजम खान की पत्नी तज़ीन फात्मा: जौहर यूनिवर्सिटी डेमोलिशन स्टे पर छात्र विरोध जारी
Noida, Uttar Pradesh:रामपुर - SP नेता आज़म खान की पत्नी, तज़ीन फ़ात्मा कहती हैं, "यह छात्रों की सफलता की दिशा में पहला कदम है। हालाँकि, यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। फ़िलहाल जो राहत मिली है, वह यह है कि अभी इमारतों को नहीं गिराया जाएगा। छात्रों ने कहा है कि जब तक गिराने का आदेश पूरी तरह से वापस नहीं ले लिया जाता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा..."0
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विजय शर्मा ने 2026 ग्लासगो के लिए पदक का लक्ष्य जताया
Noida, Uttar Pradesh:GLASGOW (SCOTLAND): VIJAY SHARMA (HEAD COACH, WEIGHTLIFTING) ON WEIGHTLIFTING PREPARATIONS/ TEAM PERFORMANCE स्कॉटलैंड - 2026 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स - भारतीय वेटलिफ्टिंग टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच विजय शर्मा कहते हैं, "हमें अपनी वेटलिफ्टिंग में सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने के लिए हमें और कड़ी मेहनत करनी होगी। युवा एथलीटों का प्रदर्शन हमें कुछ हद तक संतुष्टि देता है। ज्ञानेश्वरी यादव ने आज अपने कुल स्कोर में छह किलोग्राम का सुधार किया... हमें उम्मीद है कि हम एशियाई खेलों में पच्चीस साल से चले आ रहे मेडल के सूखे को खत्म करेंगे और इस बार निश्चित रूप से मेडल जीतकर लाएंगे...."0
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बिंद्यारानी देवी ने 58kg वर्ग में ब्रॉन्ज जीता; भारत को मिला पांचवां पदक
Noida, Uttar Pradesh:GLASGOW (SCOTLAND): COMMONWEALTH GAMES 2026/ BINDYARANI SECURES BRONZE IN THE WOMEN’S 58KG WEIGHTLIFTING. 2026 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स | वेटलिफ्टर बिंद्यारानी देवी सोरोखाइबम ने महिलाओं के 58 किग्रा वर्ग में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता और वेटलिफ्टिंग में भारत के लिए पांचवां मेडल हासिल किया। वेटलिफ्टर बिंद्यारानी देवी सोरोखाइबम ने कहा, "देश के लिए मेडल जीतकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एशियन गेम्स में भी मेडल जीतने की पूरी कोशिश करूंगी..."0
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गोरखपुर फोरलेन पर सरिया लदा ट्रेलर की भिड़ंत में चालक की मौत
Gorakhpur, Uttar Pradesh:गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र में गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कहला ओवरब्रिज के पास पहले से खड़े क्षतिग्रस्त ट्रेलर से पीछे से सरिया लदा ट्रेलर टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रेलर का केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक फंस गया। क्रेन से केबिन खोलकर चालक का शव बाहर निकाला गया, जो करीब चार बजे मौत हो चुकी थी। मृतक की पहचान 47 वर्षीय सिद्दीकी के रूप में हुई है, जो बड़हलगंज का निवासी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू हो गई है.0
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प्रतापगढ़ में जमीन विवाद: दंपत्ति और पुत्र पर रॉड हमला, महिला घायल
Bela Pratapgarh, Uttar Pradesh:ब्रेकिंग प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ में जमीन विवाद, दंपत्ति और बेटे पर रॉड से हमला। अंतू के भदौसी गांव में बंजर जमीन को लेकर हुआ झगड़ा। विरोध करने पर महिला ज्ञानवी देवी के सिर में आई गंभीर चोट। बीच-बचाव करने आए पति राजीव और बेटे आयुष भी घायल। राजीव की हालत गंभीर, प्रयागराज रेफर, दो का मेडिकल कॉलेज में इलाज। पुलिस जांच में जुटी, आरोपी मौके से हुए फरार。0
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जोधपुर वक्फ रिकॉर्ड में सरकारी बंगले और मंदिरों मामला हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। जोधपुर में दो न्यायाधीशों के सरकारी बंगले, गीता भवन, स्कूल-कॉलेज, चार मंदिरों और अन्य सरकारी भूमि को वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की है। जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी व जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने मामले को सार्वजनिक महत्व का बताते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वक्फ मंत्रालय, राजस्व विभाग, जिला कलेक्टर, नगर निगम तथा अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यदि सार्वजनिक उपयोग की भूमि, सरकारी आवास, धार्मिक स्थल अथवा शैक्षणिक संस्थानों की भूमि के रिकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है तो उसकी पूरी वैधानिक प्रक्रिया और तथ्य न्यायालय के समक्ष रखे जाने आवश्यक हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला केवल रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक संपत्तियों और उनके संरक्षण से भी जुड़ा हुआ है। मामले में राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पवार उपस्थित हुए। न्यायालय ने सभी संबंधित विभागों को विस्तृत जवाब के साथ मूल रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की निष्पक्ष सुनवाई और कानूनी पहलुओं पर कोर्ट की सहायता के लिए अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित को न्याय मित्र नियुक्त किया गया है। मामले में सामने आए तथ्यों के अनुसार शहर की कई महत्वपूर्ण संपत्तियां, जिनमें दो न्यायाधीशों के सरकारी बंगले, गीता भवन, स्कूल-कॉलेज, चार मंदिर तथा अन्य सरकारी भूमि शामिल हैं, वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज होने का मामला सामने आया है। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड और नगर निगम के रिकॉर्ड में भी अंतर होने की बात सामने आई है, जिससे इन प्रविष्टियों की वैधता पर सवाल खड़े हुए हैं। हाईकोर्ट ने माना कि यदि सरकारी रिकॉर्ड में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है या सार्वजनिक संपत्तियों का गलत तरीके से दर्जीकरण किया गया है, तो इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। कोर्ट यह भी जानना चाहती है कि संबंधित प्रविष्टियां किस आधार पर दर्ज की गईं, क्या निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया और यदि किसी स्तर पर त्रुटि हुई है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। खंडपीठ ने सभी पक्षों को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी, जिसमें सरकार, प्रशासन, वक्फ बोर्ड तथा अन्य संबंधित पक्षों के जवाब और रिकॉर्ड के आधार पर आगे की सुनवाई की जाएगी。0
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NH-168 सिरोही बाईपास: विकल्प-5 अधिक उचित, विकल्प-4 पर हाईकोर्ट नोटिस
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस डॉ पुष्पेंद्र सिंह भाटी एवं प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने एनएच-168 सिरोही बाईपास मामले में चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी करते हुए केद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में सिरोही के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की ओर से अधिवक्ता राजेश शाह द्वारा जनहित याचिका पेश की गई थी। जिसमें बताया गया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एनएच-168 के सिरोही बाईपास के लिए जिस एलाइनमेंट विकल्प 4 को मंजूरी दी गई है, वह जनहित के अनुरूप नहीं है। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सिरोही मास्टर प्लान-2031 में प्रस्तावित विकल्प-5 तकनीकी रूप से अधिक उपयुक्त, सुरक्षित तथा कम लागत वाला है। इसके अलावा यह शहर के नियोजित विकास के अनुरूप होने के साथ-साथ आमजन के लिए अधिक सुविधाजनक भी है। याचिका में बताया गया है कि वर्तमान में स्वीकृत विकल्प-4 घनी आबादी, आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जिससे भविष्य में सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ेगी तथा शहर के नियोजित शहरी विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही शहर के आर्थिक एवं सामाजिक ढांचे पर भी नकारात्मक असर पड़ने की संभावना जताई गई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि विकल्प-5 न केवल कम लागत वाला है बल्कि इससे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या भी कम है। इससे सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और आमजन को अधिक सुविधाजनक बाईपास उपलब्ध हो सकेगा। याचिका के अनुसार इस संबंध में विभागीय अधिकारियों एवं केंद्रीय मंत्री को भी वास्तविक तथ्यों से अवगत कराया गया था। अधिकारियों द्वारा तैयार तुलनात्मक रिपोर्ट में भी विकल्प-5 को बेहतर बताया गया, लेकिन इसके बावजूद मंत्रालय ने विकल्प-4 पर कार्य प्रारंभ कर दिया, जो सुशासन के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। याचिका में लागत का भी उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार विकल्प-4 में केवल बाईपास निर्माण पर लगभग 158 करोड़ खर्च होने का अनुमान है, जबकि विकल्प-5 में यह लागत करीब 83 करोड़ है। वहीं पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत विकल्प-4 में 303 करोड़ तथा विकल्प-5 में 249 करोड़ बताई गई है। जनहित याचिका में राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की एलाइनमेंट अप्रूवल कमेटी, राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव (पीडब्ल्यूडी), जिला कलक्टर सिरोही, प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे, अधिशासी अभियंता (नेशनल हाईवे डिवीजन) पीडब्ल्यूडी पाली, उपखंड अधिकारी सिरोही तथा उपखंड अधिकारी रेवदर को पक्षकार बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 06 अगस्त को होगी。0
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राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 वर्षीय अपहरण-दुष्कर्म-हत्या मामले में फांसी सजा आजीवन कारावास में बदली
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 वर्षीय बालिका के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के चर्चित मामले में अहम फैसला सुनाते हुए दोषी की फांसी की सजा को शेष प्राकृतिक जीवन तक के कठोर कारावास में बदल दिया। हालांकि कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई दोषसिद्धि को पूरी तरह बरकरार रखा और माना कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में सफल रहा है। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि आरोपी ने नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ जघन्य अपराध किया और हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया। कोर्ट ने इसे अत्यंत गंभीर अपराध माना, लेकिन सजा तय करते समय आरोपी की आयु, सुधार की संभावना तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित "रेयरेस्ट ऑफ रेयर" सिद्धांत पर भी विचार किया। इसी आधार पर मृत्युदंड को आजीवन कारावास की ऐसी सजा में परिवर्तित किया गया, जिसमें दोषी को शेष प्राकृतिक जीवन तक जेल में रहना होगा। यह मामला वर्ष 2022 में पाली जिले के तखतगढ़ थाना क्षेत्र के गांव का है। विशेष पॉक्सो न्यायालय ने 15 अक्टूबर 2022 को आरोपी को दोषी ठहराते हुए हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ दायर अपील और मर्डर रेफरेंस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि बरकारर रखते हुए केवल सजा में संशोधन किया तथा अन्य सजाओं और जुर्माने को यथावत रखा।0
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प्रतापगढ़ में गड्ढे में डूबकर बच्ची की मौत; परिजन ने कार्रवाई से इनकार
Pratapgarh, Uttar Pradesh:ब्रेकिंग प्रतापगढ़... प्रतापगढ़ में गड्ढे में डूबकर बच्ची की मौत; परिजन ने कार्रवाई से इनकार। रानीगंज के आमापुर बेर्रा गांव की घटना, शाम 6 बजे का वाकया। खेलते समय मानसी 10 फीट गहरे पानी में जा गिरी। परिजनों ने निकाला, ट्रामा सेंटर में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। मृतका अपने भाई-बहनों में थी सबसे बड़ी। पुलिस पहुंची, परिजनों ने कार्रवाई से किया इनकार। मामला रानीगंज कोतवाली के आमापुर बोर्रा गांव का।0
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मंडी डिवीजन में फर्जी चेकिंग मामला: इंस्पेक्टर पर विभागीय कार्रवाई की मांग
Sundar Nagar, Himachal Pradesh:हिमाचल पथ परिवहन निगम के मंडी डिवीजन में फर्जी चेकिंग का एक और मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में आरोप लगाया गया है कि एक इंस्पेक्टर ने धर्मशाला-कुल्लू रूट पर तैनात परिचालक से ड्यूटी के दौरान नहीं बल्कि घर पर बैठकर ही फर्जी चेकिंग भरवाई। वायरल वीडियो के अनुसार संबंधित इंस्पेक्टर ने फोन के माध्यम से परिचालक से वास्तविक चेकिंग किए बिना ही बजौरा स्टेशन के नाम लिखवाकर चेकिंग रिपोर्ट भरवाई।इसके बाद वीडियो में इंस्पेक्टर अगले दिन वे-बिल पर हस्ताक्षर करवाने की बात कह रहा है। बताया जा रहा है कि संबंधित इंस्पेक्टर जिला कुल्लू से है और मामला धर्मशाला-कुल्लू एचआरटीसी रूट का है। वहीं इस बारे में एचआरटीसी डीएम मंडी उत्तम सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जाएगी और यदि संबंधित इंस्पेक्टर दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लायी जाएगी। बता दें कि अभी हाल ही में सुंदरनगर में भी इसी तरह फर्जी चेकिंग भरवाने के मामले में एक इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया था। इस तरह के मामले सामने आने के बाद जहां एचआरटीसी की छवि धूमिल हो रही है, वहीं अपने आप में निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।0
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जोधपुर-पाली-बालोतरा-जसोल की नदियों में प्रदूषण रोकने के लिए सरकार की कड़ी योजना
Jaipur, Rajasthan:जोधपुर, पाली, बालोतरा और जसोल के औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले प्रदूषित पानी को जोजरी समेत अन्य नदियों में जाने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने संबंधित उद्योग संघों, सीईटीपी (कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) संचालन समितियों और जिला कलक्टरों को तत्काल प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर सरकार को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि नदियों को प्रदूषण मुक्त रखना सरकार, उद्योगों और स्थानीय प्रशासन सभी की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उद्योगों का संचालन निर्बाध रूप से होना चाहिए, लेकिन पर्यावरण संरक्षण से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उद्योगों का प्रदूषित पानी किसी भी स्थिति में नदियों में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने सीईटीपी संयंत्रों का पूरी क्षमता से संचालन सुनिश्चित करने और उनके रखरखाव को मजबूत बनाने के निर्देश दिए, ताकि कहीं भी प्रदूषित पानी का रिसाव न हो। बैठक में जोधपुर, पाली और बालोतरा के उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल माध्यम से संबंधित जिलों के कलक्टर भी जुड़े। बैठक में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अध्यक्ष एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि जोजरी सहित क्षेत्र की नदियों में प्रदूषण के मामले को सर्वोच्च न्यायालय भी गंभीरता से देख रहा है। उन्होंने कहा कि रासायनिक अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण नहीं होने पर न केवल नदियां प्रदूषित होती हैं, बल्कि उद्योगों को बंद करने जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। उन्होंने आईआईटी जैसी तकनीकी संस्थाओं की सहभागिता से अपशिष्ट जल के वैज्ञानिक निस्तारण की आधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर दिया। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव कपिल चंद्रावल ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से वर्तमान स्थिति और संभावित समाधान की जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं रीको अध्यक्ष शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव स्वायत्त शासन रवि जैन, रीको प्रबंध निदेशक सुरेश ओला, जोधपुर कलक्टर आलोक रंजन सहित पाली और बालोतरा के कलक्टर, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी, उद्योग संघों और सीईटीपी संचालन समितियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे。0
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