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MP के पन्ना में यात्री बस पलटी, 1 की गई जान, 40 घायल

Piyush Kumar Shukla

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Aug 24, 2024 04:53:01

Panna, Madhya Pradesh

पन्ना जिले के नेशनल हाईवे-39 पर राजापुर मोड़ के पास तेज रफ्तार में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक बाइक सवार की जान चली गई और करीब 40 लोग घायल हुए, जिनमें से 6 की हालत गंभीर है। बस सतना से पन्ना आ रही थी। घायल यात्रियों को सतना और पन्ना के अस्पतालों में रेफर किया गया, जबकि कुछ का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवेंद्रनगर में चल रहा है।

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मौत और जिंदगी से जूझ रहा युवक अमर गुप्ता

PKpawan kumar mishra

FollowFeb 12, 2026 11:43:03

Pakri Buzurg, Matihania Buzurg, Uttar Pradesh:अज्ञात हमलावरो ने युवक को मार पीट कर किया अधमरा. कोमा मे जिंदगी मौत से जूझ रहा युवक अमर गुप्ता कटकुइया के मठिया चौराहे स्थित बेकरी फैक्ट्री के मजदूर संदेह के घेरे मे साथ मे गए युवक की संदिग्ध घटना के बाद से घायल युवक के साथ गए संदिग्ध फरार गांव के ही एक व्यक्ति पर संदिग्ध युवक को फरार करने का परिजनों ने लगाया आरोप विगत 20 दिनों से वृद्ध महिला न्याय की उम्मीद मे पुलिस अधीक्षक कार्यालय का लगा चुकी है चक्कर पीड़ित महिला के तहरीर पर अबतक पुलिस ने अज्ञात हमलावरो पर नहीं किया मुकदमा दर्ज थाना कुबेरस्थान क्षेत्र के मठिया चौराहे का मामला

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जर्जर स्कूलों के कारण शिफ्टिंग पर उठा सवाल: ग्रामीणों ने कलेक्टर से वहीं संचालन की मांग

HUHITESH UPADHYAY

FollowFeb 12, 2026 11:42:19

Pratapgarh, Rajasthan:प्रतापगढ़ जिले में जर्जर विद्यालय भवनों को लेकर दो अलग-अलग क्षेत्रों में ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया है। दोनों ही मामलों में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग करते हुए विद्यालयों को मूल स्थान पर ही सुरक्षित भवनों में संचालित रखने की अपील की है। ग्रामीणों का कहना है कि शिफ्टिंग के फैसलों से बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। पहला मामला रायपुर जंगल क्षेत्र के सिंघाड़े का खेड़ा गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को जर्जर घोषित कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिछड़ी में शिफ्ट कर दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय के दो परिसरों में से पूर्व दिशा का भवन जर्जर है, जिसमें दो कमरे और कार्यालय अनुपयोगी हो चुके हैं, जबकि पश्चिम दिशा का भवन पूरी तरह सुरक्षित है। इस भवन में तीन कमरे और बरामदा है, जहां पहले से कक्षाएं नियमित रूप से संचालित की जाती थीं। ग्रामीणों का कहना है कि सुरक्षित भवन उपलब्ध होने के बावजूद पूरे विद्यालय को शिफ्ट करना बच्चों के हित में नहीं है। शिफ्टिंग के बाद छोटे बच्चों को प्रतिदिन रింద्घी तक जाना पड़ रहा है, जिससे आवागमन में कठिनाई, सुरक्षा का जोखिम और पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। जिस विद्यालय में कक्षाएं स्थानांतरित की गई हैं, वहां भी कक्षा एक से बारह तक के विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त कमरे उपलब्ध नहीं हैं। वही दूसरी ओर इसी प्रकार एमजीएसएस भागामढ़ विद्यालय का भवन अत्यधिक जर्जर होने पर शिक्षा विभाग द्वारा सील कर दिया गया। इसके बाद विद्यालय प्रबंधन समिति और ग्रामसभा ने सर्वसम्मति से ग्रामीणों तुफान पुत्र मोहन और रमेश पुत्र मोहन के निजी भवन में अस्थायी रूप से कक्षाएं संचालित करने का निर्णय लिया। ग्रामीणों के अनुसार पिछले एक माह से निजी भवन में नियमित पढ़ाई हो रही है, जहां बच्चों के बैठने, शौचालय और पेयजल की समुचित व्यवस्था की गई है। बावजूद इसके मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा दलोट द्वारा विद्यालय को एमजीएसएस बड़ीसाखथली स्थानांतरित करने के निर्देश जारी किए गए, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का तर्क है कि जुनाखला, वनीमानपुरा और भागामढ़ के बच्चों को दो से तीन किलोमीटर पैदल बड़ीसाखथली जाना पड़ेगा। रास्ता खराब होने और परिवहन सुविधा के अभाव में बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर खतरा बना रहेगा तथा पढ़ाई भी प्रभावित होगी। ग्रामीणों का तर्क है कि जब गांव में ही सुरक्षित निजी भवन में विद्यालय सुचारु रूप से संचालित हो रहा है, तो शिफ्टिंग का आदेश व्यावहारिक नहीं है। दोनों ही मामलों में ग्रामीणों, पंचायत प्रतिनिधियों और पूर्व जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विद्यालयों को मूल स्थान पर ही यथावत संचालित रखने की अनुमति देने की मांग की है। ग्रामीणों ने प्रशासन से बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है।

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सीकर में ट्रेड यूनियन हड़ताल: चार लेबर कोड रद्द करने की मांग प्रदर्शन

ASAshok Singh Shekhawat

FollowFeb 12, 2026 11:42:01

Sikar, Rajasthan:सीकर केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच के देशव्यापी हड़ताल के आह्वान पर आज सीकर जिले में विभिन्न क्षेत्र से जुड़े ट्रेड यूनियन संगठनों के हजारों मजदूरों ने हड़ताल रखें श्रम विरोधी चार लेबर कोड रद्द करने सहित अन्य मांगों को लेकर अपना विरोध जताया। विभिन्न ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी और मजदूरों ने सीकर में भी हड़ताल रख जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम मजदूर विरोधी चार लेबर कोड रद्द करने सहित अन्य मांगों का ज्ञापन कलक्टर को सौंपा। ज्ञापन में प्रमुख रूप से 21 नवंबर 2025 को नोटिफाई किए गए चार लेबर कोड को रद्द करने की मांग रखी गई। इसके साथ ही न्यूनतम वेतन 26000 प्रति माह करने, आंगनबाड़ी कर्मियों व संविदा कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण बंद करने व ठेका प्रथा पर रोक लगाने, बीवीजी रामजी को रद्द कर मनरेगा को बहाल करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और निर्माण मजदूर की सामाजिक सुरक्षा का BOCW अधिनियम 1996 व माइग्रेंट वर्कर अधिनियम 1970 की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग रखी गई। मजदूर ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी बृजसुंदर जांगिड़ ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार 1 अप्रैल से कर सरल विरोधी कानून लगाने का प्रयास कर रही है जिसका पूरे देश में ट्रेड यूनियन की ओर से विरोध किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2026 से 4 लेबर कोड लागू करेगी तो पूरे देश में सभी भारतीय ट्रेड यूनियन के संगठन मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में सीटू, इंटक, एटक सहित भारतीय ट्रेड यूनियन के के पदाधिकारी सहित अन्य मजदूर वर्ग संगठन के लोग मौजूद रहे। बाइट - बृजसुंदर जांगिड़ ट्रेड यूनियन पदाधिकारी।

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बेगूं में नगरपालिका प्रशासक के रूप में उपखण्ड अधिकारी ने पदभार संभाला

ASABHISHEK SHARMA1

FollowFeb 12, 2026 11:41:37

Chittorgarh, Rajasthan:बेगूं, चित्तौड़गढ़ - एंकर – चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं कस्बे में वर्तमान नगर पालिका बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उपखंड अधिकारी अंकित सांमरिया ने नगर पालिका प्रशासक के रूप में पदभार ग्रहण किया। जिला कलेक्टर के आदेशानुसार उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। पदभार ग्रहण समारोह के दौरान ईओ विष्णु यादव, पंचायत समिति सदस्य शंभू लाल धाकड़ सहित पालिका स्टाफ उपस्थित रहा। इस अवसर पर कर्मचारियों ने साफा बंधवाकर और माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। कार्यभार संभालने के बाद सांमरिया ने पालिका की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और सुचारू संचालन के निर्देश दिए।

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भिवाड़ी पुलिस की त्वरित कार्रवाई से महिला की आत्महत्या का प्रयास नाकाम

KMKuldeep Malwar

FollowFeb 12, 2026 11:41:26

Bagheri Kalan, Rajasthan:भिवाड़ी थाना क्षेत्र में भिवाड़ी मोड़ चौकी पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक महिला की जान बच गई। समय पर मिली सूचना और पुलिस टीम की तेजी ने एक बड़ा हादसा टाल दिया। दरअसल कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि अरावली विहार स्थित एक मकान में एक महिला आत्महत्या करने का प्रयास कर रही है। सूचना मिलते ही एएसआई प्रवीण कुमार और कांस्टेबल विकास जाप्ते के साथ तुरंत मौके के लिए रवाना हुए और कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचकर देखा गया कि महिला ने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बिना देर किए दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और महिला को संभाल लिया। सूत्रों के माने तो महिला ने पहले घर में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहने के बाद फांसी लगाने का प्रयास किया। इससे पहले कि वह अपने मंसूबे में कामयाब होती, पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसकी जान बचा ली। घटना के बाद महिला बेहोश हो गई, जिसे पुलिस ने तत्काल भिवाड़ी जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। महिला की पहचान गुंजन के रूप में हुई है, जो एक निजी स्कूल में शिक्षिका बताई जा रही है और अपने पति राजू के साथ अरावली विहार में रहती है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आत्महत्या के प्रयास के पीछे की असल वजह जानने में जुटी है।

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चित्तौड़गढ़ में आशा सहयोगिनी यूनियन का धरना; वेतन-भत्तों की मांग

ASABHISHEK SHARMA1

FollowFeb 12, 2026 11:41:01

Chittorgarh, Rajasthan:चित्तौड़गढ़ जिले में राजस्थान आशा सहयोगिनी यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचीं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकों ने मानव श्रृंखला बनाकर केंद्र सरकार के बजट में आशा वर्कर्स के लिए किसी भी घोषणा नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने आशा वर्कर्स को स्थायी राज्य कर्मचारी घोषित करने, 26 हजार रुपये न्यूनतम वेतन देने और सेवानिवृत्ति पर 10 हजार रुपये मासिक पेंशन लागू करने की मांग की। साथ ही ऑनलाइन कार्य के लिए मोबाइल व डाटा उपलब्ध कराने तथा अतिरिक्त कार्य का अलग इंसेंटिव देने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

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गजरौला के रमाबाई अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में एनएसएस शिविर आयोजित

Navneet Agarwal

FollowFeb 12, 2026 11:41:01

Gajraula, Uttar Pradesh:अमरोहा जनपद के गजरौला में रमाबाई अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आयोजित तृतीय एक दिवसीय शिविर का उद्घाटन प्राचार्य प्रोफेसर महबूब अली गौरी द्वारा किया गया। कार्यक्रम अधिकारी डाक्टर श्वेता अग्रवाल के निर्देशन में शिविर के अंतर्गत महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया।

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चार श्रम कोड, मनरेगा बदलाव और निजीकरण के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन

HUHITESH UPADHYAY

FollowFeb 12, 2026 11:40:43

Pratapgarh, Rajasthan:चार श्रम कोड, मनरेगा बदलाव और निजीकरण के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चे ने सरकार को सौंपे ज्ञापन केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर गुरुवार को प्रतापगढ़ में भी मजदूरों और किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया तथा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपे। प्रदर्शनकारियों ने चार श्रम कोडों को वापस लेने, मनरेगा को बहाल करने, एमएसपी गारंटी कानून लागू करने और निजीकरण पर रोक लगाने सहित कई मांगें उठाईं। ज्ञापन में कहा गया कि 21 नवंबर को अधिसूचना के बाद केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2026 से चारों लेबर कोड लागू करने की तैयारी कर रही है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 29 श्रम कानूनों को समाप्त कर बनाए गए ये कोड श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करेंगे और बड़े पैमाने पर कामगारों को कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर कर देंगे। उनका कहना है कि सरकार इन कोडों को मजदूर हितैषी बताकर प्रचार कर रही है, जबकि मजदूर संगठनों के अनुसार ये प्रावधान उद्योगपतियों के हित में हैं और श्रमिकों की सौदेबाजी की ताकत को कम करेंगे। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि नई राष्ट्रीय श्रम और रोजगार नीति 2025 श्रम को अधिकार के बजाय कर्तव्य के रूप में परिभाषित करती है, जिससे श्रमिक अधिकारों की अवधारणा कमजोर पड़ सकती है। ट्रेड यूनियनों ने इसे संविधान की मूल भावना के विपरीत बताया और चारों श्रम कोडों को रद्द कर पूर्व के 29 श्रम कानूनों को बहाल करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में प्रस्तावित बदलावों का भी विरोध किया। उनका कहना है कि विकसित भारत–रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) के रूप में नया कानून लाकर मांग-आधारित रोजगार गारंटी की व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है और वित्तीय जिम्मेदारी राज्यों पर डाली जा रही है। संगठनों का आरोप है कि इससे ग्रामीण मजदूरों का पलायन बढ़ेगा और सस्ते श्रम की उपलब्धता उद्योगों के लिए सुनिश्चित होगी। किसान संगठनों ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सभी फसलों के लिए कानूनी एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की मांग दोहराई। साथ ही, कृषि, डेयरी और छोटे व्यवसायों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अंतरराष्ट्रीय समझौतों को रद्द करने की भी मांग की गई। ज्ञापन में बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति, बिजली संशोधन विधेयक 2025, बीज विधेयक तथा विभिन्न क्षेत्रों में निजीकरण की प्रक्रिया का भी विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोयला, रेल, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निजीकरण से सामाजिक सुरक्षा और आम जनता की पहुंच प्रभावित होगी। प्रदर्शन के दौरान मजदूर-किसान संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने चारों श्रम कोड वापस लेने, मनरेगा को पूर्व स्वरूप में बहाल करने, एमएसपी गारंटी कानून लागू करने और अंधाधुंध निजीकरण पर रोक लगाने की मांग दोहराई। बाइट- ज्ञापनकर्ता

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बजट घोषणाओं को जमीन पर उतारने की तैयारी तेज, 15 दिन में प्रस्ताव अनिवार्य

DGDeepak Goyal

FollowFeb 12, 2026 11:39:03

Jaipur, Rajasthan:11 फरवरी को पेश हुए राजस्थान सरकार के बजट के बाद अब असली परीक्षा शुरू हो गई है......घोषणाओं को ज़मीन पर उतारने की........मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने साफ कर दिया है कि बजट केवल भाषणों और कागज़ों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसी महीने से उसका असर आम लोगों को दिखना चाहिए.... मुख्य सचिव वी. श्रीनिवासन ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव , प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिवों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बजट घोषणाओं के प्रस्ताव तय समय-सीमा में तैयार कर भेजने के निर्देश दिए हैं भजनलाल सरकार के बजट की घोषणाओं को कागजों से निकालकर जमीन पर उतारने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवासन ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS), प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिवों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बजट घोषणाओं के प्रस्ताव तय समय-सीमा में तैयार कर भेजे जाएं। सीएस ने सभी विभागों से कहा है कि 11 फरवरी को पेश बजट में की गई हर घोषणा पर इसी माह से काम शुरू होना चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को 15 दिन में प्रस्ताव बनाकर संबंधित विभागों में भिजवाने होंगे। इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा चाहे वह सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या शहरी सुविधाओं से जुड़ी घोषणाएं हों। मुख्य सचिव ने बजट घोषणाओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत कर लागू करने का रोडमैप तय किया है। तीन हिस्सों में बांटी गई बजट घोषणाएं मुख्य सचिव ने बजट की सभी घोषणाओं को तीन श्रेणियों में बांटकर उनके लिए अलग-अलग टाइमलाइन तय की है— -जिन पर सरकार का खर्च नहीं कुछ घोषणाएं ऐसी हैं जिनमें सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ता। जैसे नियमों में बदलाव, किसी योजना का विस्तार या प्रशासनिक फैसले। मुख्य सचिव ने आदेश दिए हैं कि ऐसे मामलों में सीधे विभागीय स्तर पर आदेश जारी कर उन्हें तुरंत लागू किया जाए। इसके लिए किसी वित्त या कार्मिक विभाग की अनुमति का इंतजार नहीं किया जाएगा। मतलब यह कि जनता को मिलने वाली कई सुविधाएं इसी महीने से मिलनी शुरू हो सकती हैं। 2-जिनमें खर्च नहीं, लेकिन अनुमति जरूरी कुछ मामलों में भले ही सरकार पर सीधा खर्च न हो, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए कार्मिक विभाग (DOP) या वित्त विभाग की मंजूरी जरूरी होती है। ऐसे सभी प्रस्तावों को भी 15 दिन के भीतर बनाकर संबंधित विभागों में भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कहीं कोई फाइल अटकी न रहे। 3-जिन पर सरकारी खजाने से पैसा लगेगा जिन योजनाओं में सरकार को पैसा खर्च करना है जैसे सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल, योजनाएं या सब्सिडी उनके लिए 25 फरवरी तक पूरी फाइल तैयार कर भेजनी होगी। इन प्रस्तावों को एक साथ वित्त विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव कार्यालय भेजा जाएगा, ताकि स्वीकृतियां तेजी से मिलें और योजनाओं पर काम शुरू हो सके。 बहरहाल, सरकार चाहती है कि लोगों को सड़कों, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, शहरी सुविधाओं और योजनाओं का फायदा जल्दी मिले। मुख्य सचिव का यह आदेश प्रशासन पर साफ दबाव है कि घोषणा हुई है तो अब उसे जमीन पर उतारो। राज्य सरकार की कोशिश है कि योजनाओं पर काम शुरू हो जाए, ताकि लोगों को महसूस हो कि बजट केवल भाषण नहीं, बल्कि उनके जीवन में बदलाव लाने वाला दस्तावेज है।

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गैवीनाथ धाम: खंडित शिवलिंग पर भोलेनाथ की अद्भुत आस्था

SLSanjay Lohani

FollowFeb 12, 2026 11:38:42

Satna, Madhya Pradesh:मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है एक अनोखा और चमत्कारिक शिव धाम, जहां खंडित शिवलिंग की पूजा पूरे भक्ति-भाव से की जाती है। यह स्थान लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। सतना जिला मुख्यालय से मात्र 35 किलोमीटर दूर बिरसिंहपुर कस्बे में स्थित गैवीनाथ धाम भगवान शिव का प्राचीन और स्वयंभू तीर्थ है। यहाँ का शिवलिंग उज्जैन महाकालेश्वर का उपलिंग माना जाता है। यह मंदिर त्रेता युग से जुड़ा हुआ है और इसका वर्णन पद्म पुराण के पाताल खंड में मिलता है।हर सोमवार को यहाँ हजारों भक्त उमड़ पड़ते हैं, जबकि सावन के महीने और महाशिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु पूरे मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों से पहुंचते हैं। भक्तों की मान्यता है कि यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और यहाँ जल चढ़ाने से चारों धाम की यात्रा का पुण्य प्राप्त होता है。 पौराणिक कथा: कैसे आया गैवीनाथ धाम का नाम? पद्म पुराण के अनुसार, त्रेता युग में इस स्थान का नाम देवपुर था और यहां राजा वीरसिंह का राज्य था। राजा प्रतिदिन घोड़े पर सवार होकर उज्जैन जाकर महाकाल को जल चढ़ाते थे। यह सिलसिला लगभग 60 वर्ष तक चलता रहा।जैसे-जैसे राजा वृद्ध होते गए, यात्रा कठिन हो गई। उन्होंने महाकाल से प्रार्थना की कि उनकी नगरी में ही दर्शन दें। एक रात महाकाल ने स्वप्न में राजा को दर्शन दिए और देवपुर में प्रकट होने की बात कही।उसी समय गैवी यादव नामक व्यक्ति के घर में चमत्कार हुआ – चूल्हे से शिवलिंग साकार रूप में निकलने लगा। गैवी की मां मुस्स से उसे अंदर धकेल देती थीं, लेकिन यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। महाकाल ने फिर राजा के स्वप्न में कहा कि गैवी यादव उन्हें निकलने नहीं दे रहा।राजा ने गैवी को बुलाया, स्वप्न की बात बताई और स्थान खाली कराकर भव्य मंदिर बनवाया। महाकाल के निर्देश पर शिवलिंग का नाम गैवीनाथ पड़ा और तब से भगवान यहां गैवीनाथ महादेव के रूप में पूजे जाते हैं। यह शिवलिंग स्वयंभू और खंडित है। लोक मान्यता के अनुसार मुगल शासक औरंगजेब ने सोने के लालच में इस शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। उसने तलवार (या टांके) से वार किए: ▪️पहला वार → दूध निकला ▪️दूसरा वार → खून बहा ▪️तीसरा वार → मवाद निकला ▪️चौथा वार → फूल, बेलपत्र आदि निकले ▪️पाँचवां वार → जीव-जंतु (मधुमक्खियां आदि) निकले चमत्कार देख औरंगजेब की सेना भयभीत हो गई। उसे जान बचाकर भागना पड़ा और क्षमा याचना करनी पड़ी। आज भी शिवलिंग पर वे निशान मौजूद बताए जाते हैं। इसी कारण यहां खंडित शिवलिंग की विशेष पूजा होती है – यह भारत में अपनी तरह का अनोखा मंदिर है। विशेष मान्यताएं और महत्व यहां चारों धाम (बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथ पुरी, रामेश्वरम) का जल चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि चारों धाम का जल यहां चढ़ाए बिना यात्रा अधूरी रहती है। चारों धाम के दर्शन से जितना पुण्य मिलता है, उससे अधिक यहां जल चढ़ाने से मिलता है। विंध्य क्षेत्र सहित पूरे मध्य भारत में यह आस्था का प्रमुख केंद्र है। भक्त यहां मन्नत मांगते हैं और भोलेनाथ उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। गैवीनाथ धाम न सिर्फ एक मंदिर है, बल्कि अटूट आस्था, चमत्कार और शिव भक्ति का जीवंत प्रतीक है – जहाँ खंडित रूप में भी भगवान भोलेनाथ पूर्ण रूप से विराजमान हैं।

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गहलोत का आरोप: भाजपा के शासन में स्वास्थ्य और शिक्षा कमजोर, विरोध तेज

VSVishnu Sharma1

FollowFeb 12, 2026 11:38:18

Jaipur, Rajasthan:पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा जब से बीजेपी की सरकार आई है, सरकार की प्राथमिकता में स्वास्थ्य नहीं है। चिरंजीवी योजना को भी ये लोग नहीं समझ पा रहे थे। फ्री जांच, फ्री दवाई, फ्री इलाज, 25 लाख का बीमा किसी राज्य में नहीं है। यह स्कीम पूरे देश में पॉपुलर हुई। ये लोग राइट टू हेल्थ को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। इतना बड़ा क्रांतिकारी निर्णय हमने किया, उसके बारे में सरकार ने जो कहा है वो निंदनीय है। बल्कि सरकार को इसको मजबूत करना चाहिए था। मुझे जो लोग मिलने आते हैं, वह बताते हैं कि फ्री में इलाज हुआ। शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसी चीज होती है, आने वाली पीढ़ियों के लिए इनको मजबूती से मजबूत करना चाहिए। अंग्रेजी स्कूल हमने खोले, उसको भी कमजोर कर दिया। उनकी प्राथमिकता पर ये भी नहीं है। बच्चों के भविष्य के लिए इंग्लिश की पढ़ाई जरूरी है। सिंचाई, पानी, बिजली सरकार की प्राथमिकता में कुछ नहीं है। सरकार हमारी योजनाओं को कमजोर करने में लगी हुई है। अन्नपूर्णा किट योजना में मेरी फोटो लगी हुई थी, उसे हटाकर अपनी लगा लेते लेकिन बंद क्यों किया। हर क्षेत्र के अंदर इंदिरा रसोई थी, उसमें बहुत लोग खाना खाते थे, उसको भी कमजोर कर दिया है। जयपुर के अंदर ट्रैफिक जाम होता है। कोचिंग हब बनाने में 100 करोड़ रुपए लगे लेकिन अब वह खराब हो रहा है। सरकार 2 साल वर्सेस 5 साल की बातें करती है। हमारी सरकार के समय डेढ़ साल का समय कोरोना में निकल गया। हमारी सरकार के हालातों की सबको जानकारी है। हमारी सरकार जाते-जाते बची थी, यह भी एक इतिहास बना। कर्नाटक, मध्य प्रदेश सहित कई सरकारें गईं। हमने यहां प्रधानमंत्री और अमित शाह के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। 34 दिन तक हमें होटल में रहना पड़ा। एक MLA हमें छोड़कर नहीं गया। MLA को इतने ऑफर हुए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। सरकार ने 2 साल में प्रदेश को बर्बाद कर दिया। गहलोत ने कहा मैं राजनीति से हटकर बात कर रहा हूं। मुख्यमंत्री को अपनी टीम भेजकर गांव में पता करना चाहिए कि गांव में क्या स्थिति है। जनता के हित की बात करना विपक्ष की ड्यूटी है।

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शहर के देवालयों में फाल्गुनी उल्लास: गोविंददेवजी मंदिर में झांकियों के साथ फागोत्सव शुरू

DGDeepak Goyal

FollowFeb 12, 2026 11:37:37

Jaipur, Rajasthan:शहर के देवालयों में फाल्गुनी उल्लास नजर आने लगा हैं। ठिकाना मंदिर श्रीगोविंददेवजी में फागोत्सव के तहत ठाकुरजी के समक्ष अलग-अलग स्वरूपों को दर्शाती रचना झांकियों का दौर शुरू हुआ। झांकी में 25 तरह की प्राकृतिक गुलाल का उपयोग किया गया। पहले दिन प्रथम पूज्य गणेश जी, रिद्धी-सिद्धी और अन्य मांगलिक चिह्न बनाए गए। अब होली तक नित्य प्रति रंग-बिरंगी गुलाल से ठाकुर जी की विभिन्न लीलाओं के दर्शन कराए जाएंगे। ठाकुर जी की लीलाओं के साथ पर्व पर विशेष रचना झांकी भी सजाई जाएगी। गोविंददेवजी मंदिर में 1 मार्च तक रचना झांकी के विशेष दर्शन होंगे, जिसमें रोजाना सुबह 10:45 से 11:45 बजे तक रंग-बिरंगी गुलाल से ठाकुरजी की विभिन्न लीलाओं का चित्रण किया जाएगा। इसके अलावा अलग-अलग गायकों और मंडलियों द्वारा फागोत्सव के आयोजन किए जाएंगे, जिसमें लठमार होली और फूलों की होली मुख्य रहेगा。

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गीतांजलि कॉम्प्लेक्स में आग, कमला नगर मल्टी में घर जलकर खाक

DDDeepak Dwivedi

FollowFeb 12, 2026 11:37:24

Gwalior, Bhopal, Madhya Pradesh:भोपाल गीतांजलि कॉम्प्लेक्स कमला नगर क्षेत्र मल्टी में लगी आग दिए की बाती से पूरा घर जलकर हुआ खाक फायर ब्रिगेड और नगर निगम के टैंकर द्वारा आग पर पाया गया काबू बड़ा हादसा होने से टला

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गया के DM ने दृष्टिबाधितों को स्मार्ट टैबलेट, स्टिक और हेडफोन वितरित किया

JPJAY PRAKASH KUMAR

FollowFeb 12, 2026 11:37:03

Gaya, Bihar:दृष्टिबाधितों के सशक्तिकरण की पहल: गया समाहरणालय में डीएम ने बांटे स्मार्ट टैबलेट, स्टिक और हेडफोन गया समाहरणालय के चेम्बर में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने चयनित 10 दृष्टिबाधित लाभार्थियों के बीच स्मार्ट टैबलेट, स्मार्ट स्टिक और हेडफोन का वितरण किया। जिसमें लाभार्थियों के चेहरे पर आत्मविश्वास और खुशी साफ झलक रही थी। इस मौके पर डीएम शशांक शुभंकर ने कहा कि बिहार सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट टैबलेट के माध्यम से दृष्टिबाधित लोग पढ़ाई, ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करने और स्वरोजगार से जुड़ी गतिविधियों को आसानी से कर सकेंगे। वहीं स्मार्ट स्टिक से उन्हें चलने-फिरने में सहूलियत मिलेगी और हेडफोन के जरिए डिजिटल सामग्री को सुनकर वे अपने ज्ञान का विस्तार कर सकेंगे। डीएम ने कहा कि सरकार की योजना है कि दिव्यांगजन भी समाज की मुख्यधारा से जुड़कर आत्मनिर्भर बनें। इसी उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के तहत उन्हें आधुनिक तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों ने भी लाभार्थियों को उपकरणों के उपयोग की जानकारी दी। यह पहल न केवल दिव्यांगजनों के लिए सुविधा बढ़ाने वाली है, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने का एक मजबूत कदम भी है। बाइट:- शशांक शुभंकर, जिलाधिकारी गया

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नवादा में यूजीसी नियमों के तुरंत लागू करने के लिए छात्रों का प्रदर्शन

YSYeswent Sinha

FollowFeb 12, 2026 11:36:40

Roh, Nawada, Bihar:नवादा में अनुदान आयोग (UGC) के नियमों को लागू करने की मांग को लेकर छात्रों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने नारेबाजी की, जिसमें यूजीसी नियमों को तत्काल लागू करने की मांग प्रमुख थी। छात्र संघ और युवाओं ने नवादा की सड़कों पर यूजीसी के नए नियमों को तुरंत लागू करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये नियम दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक छात्रों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। हालांकि, उनके अनुसार, कुछ वर्ग इन नियमों को 'काला कानून' बताकर विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान "यूजीसी लागू करो!", "जातिवाद मुर्दाबाद!" और "आजादी हमारी, लड़ेंगे जीतेंगे!" जैसे नारे लगाए गए। कुछ नारों में ब्राह्मणवाद का विरोध भी शामिल था। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि नियमों को लागू नहीं किया गया, तो यह आंदोलन बड़े पैमाने पर फैल सकता है। छात्रोंने एक रैली भी निकाली, जिसमें उन्होंने यूजीसी नियमों पर कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक पर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों का तर्क था कि संसद में पारित किसी बिल को कोर्ट नहीं रोक सकता। उन्होंने "सरकार को जगाओ, यूजीसी लागू कराओ!" जैसे नारे लगाते हुए कहा कि यह छोटे स्तर पर शुरू हुआ आंदोलन जल्द ही देशव्यापी रूप ले लेगा।

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