नरसिंहपुर के ग्राम बगासपुर के 250 परिवारों के पुनर्वास पर उद्योग विभाग के निर्णय के खिलाफ विरोध

नरसिंहपुर के गोटगाँव तहसील अंतर्गत ग्राम बगासपुर में प्रशासन ने जिन 250 परिवारों को पहले बसाया उन्हें पीएम आवास इंदिरा आवास शौचालय तथा प्रधानमंत्री नल जल योजना से लाभान्वित किया अब विकास के नाम पर उन्हें आवासों को तोड़ने की तैयारी नरसिंहपुर जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है और बेबस ग्रामीण शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाने पर मजबूर हो रहे हैं दरसल प्रशासन ने बिना वस्तुस्थिति जाने आवासीय जमीन को उद्योग विभाग को उद्योग स्थापित करने आवंटित कर दी और उन्हें खाली करने का अल्टीमेटम जारी कर दिया कम पढ़े लिखे आदिवासी और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले इन ग्रामीण के समर्थन में युवक कांग्रेस द्वारा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा कलेक्ट्रेट में आज विरुद्ध प्रदर्शन किया गया और मांग की गई की शासन इस पर पुनः विचार करें और जिस जमीन को आवंटित किया गया है उसके पास में ही शासकीय खाली भूमि पड़ी है उसे पर उद्योग स्थापित किए जाएं ताकि किसी को बेघर ना होना पड़े गांव की बुजुग महिलाएं बताती हैं कि किसी जमीन बने कच्चे मकान में वह विवाह करके आई थी और शासन ने ही उसे पक्का कराया पीएम आवास योजना का लाभ दिया नल जल योजना दी और अब उन्हें ही बेघर किया जा रहा है उनका कहना है कि वह इसी जमीन पर पले-बढ़े हैं और इसी में दफन हो जाएंगे लेकिन जमीन खाली नहीं करेंगे