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Mandsaur458001

मंदसौर में कृषि साख सहकारी संस्था की प्रबंधक रिजवाना मंसूरी निलंबित

MANISH KUMAR PUROHITMANISH KUMAR PUROHIT
Aug 18, 2024 01:52:03
Mandsaur, Madhya Pradesh

मंदसौर में कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित लदुना शाखा की प्रबंधक रिजवाना मंसूरी को स्वतंत्रता दिवस पर झंडा वंदन से इंकार करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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सेना की जिप्सी और बाइक की भिड़ंत: एक युवक की मौत, एक घायल

PKPradeep Kumar
Feb 11, 2026 12:18:42
Sri Ganganagar, Rajasthan:सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर ) ब्रेकिंग न्यूज़ सेਨਾ की जिप्सी और बाइक में हुई भिड़ंत बाइक सवार एक युवक की हुई मौत, एक अन्य हुआ गंभीर घायल, मृतक मदन लाल 5 RM रघुनाथपुरा का निवासी, शव को मोर्चरी में रखवाया, वहीं घायल का निजी चिकित्सालय में उपचार है जारी, राजियासर थाना क्षेत्र में फुलेजी के पास हुआ हादसा,
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कानपुर में थाने के सामने चलती ऑटो में आग लगने से लोग सुरक्षित

PPPraveen Pandey
Feb 11, 2026 12:18:31
Kanpur, Uttar Pradesh:कानपुर ब्रेकिंग थाने के सामने चलती ऑटो में अचानक लगी आग। सवारी और ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। गनीमत रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। आग ने पास खड़ी गाड़ी को भी चपेट में लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बुझाई आग। नौबस्ता थाना के ठीक सामने मेंन रोड का मामला।
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नाबालिगा से दुष्कर्म: रतनगढ़ में 27 वर्षीय दीपक गिरफ्तार

NPNavratan Prajapat
Feb 11, 2026 12:18:19
Churu, Rajasthan:नाबालिगा का देह शोषण कर उसे गर्भवती करने एवं मारपीट के मामले में 27 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार, चूरू। जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिगा से शादी कर दुष्कर्म करने एवं उसे गर्भवती करने के दर्ज प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 27 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीआई गौरव खिड़िया ने बताया कि बिहार निवासी 13 वर्षीय बालिका ने अपने बयान में बताया है कि उसकी शादी करीब आठ माह पूर्व रतनगढ़ के रहने वाले 27 वर्षीय दीपक के साथ हुई थी। आरोपी शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था तथा उसे दो बार गर्भवती कर चुका है। बिना उसकी मर्जी के आरोपी उसका देह शोषण करता था, जिसके कारण वह गर्भवती हुई थी। 22 अगस्त को आरोपी शराब के नशे में सरिये से उसके साथ मारपीट की। चाइल्ड हेल्प लाइन की सहायता से उसे वहां से छुड़ाकर चूरू के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर पुलिस ने पर्चा बयान पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। प्रकरण में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार किया है।
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कानपुर लेम्बोर्गिनी केस: तौफीक का यू-टर्न, मोहन शिवम के बीच नया मोड़

PPPraveen Pandey
Feb 11, 2026 12:18:06
Kanpur, Uttar Pradesh:कानपुर लेम्बोर्गिनी केस में पीड़ित तौफीक का यू-टर्न घायल ने समझौता कर लिया। तौफीक ने कहा कि कारोबारी का बेटा गाड़ी नहीं चला रहा था, ड्राइवर ने सरेंडर किया। पुलिस की जांच में शिवम आरोपी पाया गया। न्यायालय ने कहा वाहन चालक मोहन है; मोहन के बारे में प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया। तौफीक ने कहा कि गाड़ी मोहन चला रहे थे। अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने अमुक्ति प्रार्थना पत्र पर वाहन स्वामी से संपूर्ण कागजात मांगे हैं। वेरिफिकेशन होगा, तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट आयेगी। आज आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र मोहन का निरस्त कर दिया गया है।
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रतलाम में महिला की संदिग्ध मौत के पीछे पति पर शंका; पुलिस जांच शुरू

CSChandrashekhar Solanki
Feb 11, 2026 12:17:45
Ratlam, Madhya Pradesh:रतलाम से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ पीएनटी कॉलोनी स्थित एक मकान में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। मृतिका की पहचान आरजू खान के रूप में हुई है, जिनका निकाह महज छह महीने पहले रतलाम निवासी शमशुद्दीन से हुआ था। जानकारी के अनुसार आरजू घर के अंदर कमरे में पंखे पर फंदे से झूलती हुई मिलीं। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि पति शमशुद्दीन बीते दो दिनों से रतलाम में मौजूद नहीं था। वह बीती रात ही रतलाम लौटा और सुबह पत्नी से बाहर जाने की बात कहकर निकला था। कुछ देर बाद जब वह वापस लौटा, तो आरजू मृत अवस्था में मिलीं। सूत्रों के अनुसार पति बाहर से कमरे पर ताला लगाकर गया था, जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया है। यह भी जानकारी सामने आई है कि शमशुद्दीन की पहली पत्नी दुबई में रहती है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी है。
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बजट 2026–27: महिला वित्त मंत्री ने सभी वर्गों के लिए विकास योजना घोषित की

DRDamodar Raigar
Feb 11, 2026 12:17:22
Jaipur, Rajasthan:दामोदर प्रसाद जयपुर एंकर— भजनलाल सरकार का वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट आज वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा आज विधानसभा में राज्य बजट पेश किया, यह बजट को सभी वर्गो के लिए समावेशी बताया जा रहा है राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. केएल जैन ने इस बजट को राजस्थान को प्रगति के पथ पर ले जाने वाला बताया, विकसित राजस्थान के संकल्प वाला बजट बताया। वीओ— वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. केएल जैन ने कहा कि राज्य की महिला वित्त मंत्री ने प्रदेश के विकास का एक नया और दूरदर्शी खाका प्रस्तुत किया है, इस बजट में गाँव, गरीब, किसान, पशुपालक, महिला, युवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यमी, निवेश प्रोत्साहन, वरिष्ठ नागरिक, कर्मचारी, पर्यावरण एवं वन संरक्षण सहित समाज के सभी वर्गों के लिए संतुलित और प्रभावी प्रावधान किए गए हैं, यह बजट राजस्थान के विकास और प्रदेश की जनता के हित में है, एमएसएमई उद्यमियों को राहत देते हेतु कर्ज दस्तावेजो पर स्टैम्प ड्यूटी में छूट का दायरा बढ़ाकर पंजीयन शुल्क को 1% से घटाकर 0.5% करने से सभी वित्तीय संसाधनों और सभी प्रकार के ऋणों पर इसे लागू करना स्वागत योग्य निर्णय है, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानना है कि इस बजट से एमएसएमई क्षेत्र को सस्ती और सुलभ वित्तीय उपलब्धता मिलेगी, निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और उद्योगों की कार्यशील पूंजी की समस्याओं का समाधान होगा, यह निर्णय राज्य में उद्यमिता, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को नई गति देगा, इससे एमएसएमई क्षेत्र को सस्ती और सुलभ वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, जिससे निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा, RIICO द्वारा एमएसएमई उद्योगों के लिए सीधे भू-आवंटन नियम प्रावधान लागू किए हैं, जिससे उद्योग स्थापना में समय और लागत दोनों में कमी आएगी, इसके तहत छोटे व मध्यम व्यवसायों को आरक्षित दरों पर भूमि उपलब्ध होगी, वीओ— पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में ई-स्टैंप, ऑनलाइन एनीवेयर रजिस्ट्रेशन और प्रस्तावित ई-रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू करना प्रशासनिक सुधारों की दिशा में क्रांतिकारी कदम है, ई-वेरिफिकेशन, ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग और पूरी तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा से नागरिकों को समय की बचत होगी, 106 उप-пंजीयक कार्यालयों को मॉडल कार्यालय के रूप में विकसित करना सेवा गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार लाएगा, साथ ही उपभोगता न्यायालय के समक्ष ऑनलाइन सुनवाई मॉड्यूल और 60 दिनों में अपील निस्तारण का प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया को ओर प्रभावी बनाएगा, डॉ जैन ने कहा की प्रति व्यक्ति 50 हज़ार रूपए ऋण भार की चुनौती के बावजूद भी आमजन को राहत देने और विकास को गति देने के लिए प्रावधान किया है, 16.5 मैट्रिक टन से अधिक भार वाले भारी मालवाहक वाहनों पर देय मोटर वाहन कर के भुगतान हेतु वार्षिक के साथ-साथ एकमुश्त और किस्तों का विकल्प देने के लिए परिवहन क्षेत्र के लिए राहत देने वाला निर्णय है, इससे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को वित्तीय लचीलापन मिलेगा और कार्यशील पूंजी पर अनावश्यक दबाव कम होगा, साथ ही अन्य राज्यों से राजस्थान में स्थायी रूप से लाए गए गैर-परिवहन वाहनों पर मोटर वाहन कर में अधिकतम छूट को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना नागरिकों के हित में महत्वपूर्ण कदम है, सड़क सुरक्षा, परिवहन विस्तार, ऊर्जा उत्पादन, बालिका शिक्षा, ग्रामीण सड़कों को शहरों से जोड़ने जैसे कदम प्रदेश के विकास में सहायक सिद्ध होंगे, बिना किसी नवीन कर के राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयास है, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व प्रवक्ता डॉ अरुण अग्रवाल ने कहा की Minimum Support Price (MSP) पर चना और सरसों की खरीद के लिए पंजीकरण सीमा को हटाया है, जिससे कृषि उपज का विक्रय अब अधिक किसानों तक पहुँच सकेगा, राज्य की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर्ज होना उत्साहजनक है, पिछली सरकार की तुलना में 41% की आर्थिक वृद्धि और वर्ष 2026–27 में राज्य की अर्थव्यवस्था का 21 लाख करोड़ रुपये के पार पहुँचना राजस्थान की सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन और विकासोन्मुख नीतियों का प्रमाण है, साथ ही प्रति व्यक्ति आय का 2 लाख रुपये से अधिक होना प्रदेशवासियों की बढ़ती समृद्धि और आर्थिक सशक्तिकरण को दर्शाता है, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन उपलब्धियों पर विश्वास व्यक्त करता है कि लगातार सुधारों और निवेश-अनुकूल वातावरण से राज्य की अर्थव्यवस्था और अधिक सशक्त होगी, 5,000 करोड़ रुपये के पर्यटन मेगा प्लान की घोषणा प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम है, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस दूरदर्शी पहल का स्वागत करता है, इससे राज्य में पर्यटन अवसंरचना सुदृढ़ होगी, निवेश बढ़ेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे, वीओ— लॉजिस्टिक सेंटर्स को अब राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (RIPS) 2024 के अंतर्गत शामिल कर कस्टमाइज्ड पैकेज और विभिन्न प्रोत्साहन व छूट देना दूरदर्शी निर्णय है, राज्य में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी, सप्लाई चेन अधिक दक्ष बनेगी और औद्योगिक व निर्यात गतिविधियों को नई गति मिलेगी, यह निर्णय राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, विकसित राजस्थान-2047 संकल्प वाला बजट है, जिसमें राज्य को 2030 तक $350 बिलियन अर्थव्यवस्था और 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की ऊँचाई पर ले जाने का रोडमैप शामिल है, इसके तहत भूमि आवंटन नीति, औद्योगिक निवेश, निवृत्ति-अनुकूल नियम, इन्फ्रा-डवलपमेंट सहित कई सुधारों को प्राथमिकता दी गई है, वीओ— चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉ.केएल जैन बताया कि बजट में अरावली पर्वतमाला के संरक्षण हेतु ₹130 करोड़ का प्रावधान और 10 करोड़ पौधे लगाए जाने की घोषणा सराहनीय है, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस पर्यावरण-हितैषी पहल का हृदय से स्वागत करता है, यह निर्णय न केवल जैव विविधता संरक्षण और जलवायु संतुलन को मजबूत करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित और सुरक्षित पर्यावरण करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान होगा, सोलर एवं विंड पावर प्लांट की भूमि के 10% हिस्से को अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण हेतु आरक्षित किए जाने का निर्णय सराहनीय व दूरदर्शी कदम है, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस पर्यावरण-संतुलित नीति का स्वागत करता है, इससे हरित ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी को भी बढ़ावा मिलेगा, वैट, भूमि कर, खनन एवं परिवहन से जुड़े बकाया करों के निस्तारण हेतु एमनेस्टी स्कीम लाने का निर्णय अहम कदम है, इससे व्यापारियों और उद्यमियों को लंबित देनदारियों से राहत मिलेगी, विवादों का समयबद्ध समाधान होगा और राजस्व संग्रह में भी सकारात्मक वृद्धि होगी, यह योजना व्यवसायिक वातावरण को अधिक पारदर्शी और राज्य की आर्थिक गतिविधियों को नई गति देगा, राज्य बजट—2026—27 में उपनिवेशन विभाग को समाप्त कर उसका राजस्व विभाग में विलय करने का निर्णय प्रशासनिक सरलीकरण और कार्यकुशलता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, इससे विभागीय समन्वय बेहतर होगा, प्रक्रियाओं में अनावश्यक विलंब कम होगा आर भूमि व राजस्व संबंधी मामलों का निस्तारण अधिक पारदर्शी और तय समय पर संभव हो सकेगा, इसी प्रकार गृह विभाग के रिवॉल्विंग फंड को बढ़ाकर 7 करोड़ रुपये किया जाना कानून-व्यवस्था और त्वरित प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सकारात्मक निर्णय है, इससे आपात स्थितियों में त्वरित संसाधन उपलब्ध होंगे और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकेगा, राजस्थान बजट 2026-27 में कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत व्यय) पर विशेष जोर दिया जाना सराहनीय है, पूंजीगत व्यय में वृद्धि से सड़कों, जल परियोजनाओं, सिंचाई, ऊर्जा, लॉजिस्टिक, शहरी अवसंरचना, औद्योगिक क्षेत्रों और सामाजिक अधोसंरचना के विकास को गति मिलेगी, राज्य बजट 2026–27 बिना किसी अतिरिक्त कर भार के जनता को राहत देने वाला, सर्वांगीण विकास को समर्पित और राजस्थान को प्रगति के पथ पर ले जाने वाला प्रगतिशील बजट बताया है
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राजस्थान बजट सभी वर्गों के लिए समर्पित, विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद

VSVishnu Sharma
Feb 11, 2026 12:16:59
Jaipur, Rajasthan: राजस्थान के विकास के लिए समर्पित बजट, हर वर्ग की आकांक्षाओं का रखा ध्यान - राठौड़ पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने बजट को राजस्थान के विकास के लिए समर्पित बजट बताया। राठौड़ ने कहा, किसानों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों, कर्मचारियों और वंचित वर्गों सहित हर वर्ग की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों को नई दिशा मिलेगी। निश्चित रूप से यह बजट राजस्थान को विकसित के नए शिखर पर ले जाकर प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव साबित होगा। विधानसभा में पेश राजस्थान के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्थआ को वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की बनाने का संकल्प लिया है। वर्ष 2026–27 के लिए विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मूलभूत संरचनाओं के लिए 53 हजार 978 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजीगत व्यय की घोषणा की है जो गत वर्ष से 36.9 फीसदी ज्यादा है । राज्य के सरकारी उपक्रमों द्वारा सड़क, बिजली व पेयजल आदि मूलभूत आवश्यकताओं पर प्रभावी रूप से 51 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। करीब 21.52 लाख करोड़ के बजट आकार के साथ पिछली बार से 41.39% की वृद्धि राजस्थान की सुदृढ़ होती अर्थव्यवस्था को बताती है। राठौड़ ने कहा कि सरकार ने कृषि बजट में 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ का प्रावधान किया है जो राज्य की जीएसडीपी का 5.55 प्रतिशत है। राज्य के 35 लाख से अधिक किसानों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए 25,000 करोड़ का लक्ष्य तय किया गया है जिस पर सरकार 800 करोड़ का ब्याज अनुदान देगी। कृषि शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए विश्वविद्यालयों में रिक्त पद चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। राज्य政府 ने वर्ष 2030 तक बुवाई क्षेत्र 51% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। राठौड़ ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र के लिए यमुना जल परियोजना को गति देते हुए हथिनीकुंड बैराज से पानी लाने की 32,000 करोड़ की परियोजना पर पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। दलहनी व तिलहनी फसलों के उन्नत बीज 2.5 लाख किसानों को वितरित किए जाएंगे जिस पर 135 करोड़ खर्च होंगे। हर ग्राम पंचायत में वर्मी कम्पोस्ट यूनिट स्थापित कर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार ने सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2026-27 के लिए राज्य के ग्रीन बजट के तहत 33,475 करोड़ 53 लाख रुपए का प्रावधान किया है। यह योजनागत व्यय का 12.74% और कुल बजट का 5.48% है, जो गत वर्ष से 20.18% अधिक है। यह कदम “हरित राजस्थान” के निर्माण और ग्रीन ग्रोथ के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं अरावली संरक्षण के तहत 4,000 हेक्टेयर क्षतिग्रस्त भूमि का पुनर्वनीकरण और अवैध खनन रोकने के लिए सुरक्षा ढांचे बनाए जाएंगे। राठौड़ ने कहा कि बजट में सरकारी कर्मचारियों, प्रशासनिक सुधार और डिजिटल सुशासन को केंद्र में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। डिजिटल और नवाचार आधारित विकास के लिए राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन (RITI) का गठन किया जायेगा और नई IT और डिजिटल डेटा पॉलिसी लागू की जाएगी, AI/ML आधारित डेटा रिपोजिटरी बनाई जाएगी तथा स्टार्टअप्स व MSMEs को सस्ती क्लाउड स्टोरेज व साइबर सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। राठौड़ ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के तहत ‘लखपति दीदी’ ऋण सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख की गई है और ग्रामीण महिलाओं के लिए 100 करोड़ की लागत से रूरल वूमेन BPO स्थापित होंगे। राज्य की 7,500 आंगनबाड़ियों को 225 करोड़ की लागत से ‘नंद घर’ में बदला जाएगा और 17,895 आंगनबाड़ी केंद्रों को बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। ये घोषणाएँ पर्यटन बढ़ाने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सामाजिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम हैं। प्रमुख मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में परिजनों के लिए विश्रामगृह, 100 करोड़ से ‘अटल आरोग्य फूड कोर्ट’, निःशुल्क ‘मोक्ष वाहिनी’ सेवा, नए मेडिकल उपकरण और सभी अस्पतालों में फायर सेफ्टी सिस्टम लगाए जाने की घोषणा की गई है। राठौड़ ने कहा कि जल क्षेत्र में 6,500 गांवों को हर घर नल से जोड़ने, 3 लाख नए कनेक्शन, शहरी पेयजल सुधार, बिसलपुर योजना विस्तार, 600 ट्यूबवेल और नई जल नीति जैसी बड़ी घोषणाएँ की गई हैं। सड़क, पुल, रेलवे ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, कैमरा आधारित सड़क सुरक्षा और 16,430 किमी नई सड़कों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी जाएगी। शिक्षा में स्कूल ऑन व्हील्स, एआई आधारित लैब, प्रवासी बच्चों के लिए शिक्षण शिविर, 500 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा, मेधावी छात्रों को ₹20,000 ई-वाउचर और स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार शामिल है। युवाओं को स्वरोजगार हेतु 10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण, स्किल ट्रेनिंग, विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण, DREAM मेंटरिंग और टेक्नो हब स्थापित किए जाएंगे। सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख तक ब्याज फ्री कर्ज,अनुदान दिया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना होगी और ऑनलाइन टेस्ट सेंटर शुरू किए जाएंगे। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए ‘प्लग एंड प्ले’ सुविधा, औद्योगिक पार्क, लैंड एग्रीगेशन कानून और DMIC के तहत औद्योगिक हब विकसित किए जाएंगे।
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मथुरा-वृंदावन के होटल में लगी भीषण आग, खुलासा अभी नहीं

KLKANHAIYA LAL SHARMA
Feb 11, 2026 12:15:57
Mathura, Uttar Pradesh:मथुरा-वृंदावन में होटल की बिल्डिंग में लगी आग आग के कारणों की नहीं हो सकी है जानकारी होटल की ओपनिंग के लिए चल रहा था कार्य आग की लपटों से इलाके में मची दहशत मौके पर पहुँची फायरब्रिगेड की गाड़ियां ,आगपर काबू पाने की कर रही हैं कोशिश। वृंदावन के रुक्मणि बिहार का मामला वृंदावन स्थित ग्रीन बुड होटल में उस समय भीषण आग लग गई, जब होटल में ओपनिंग सेरेमनी का कार्यक्रम चल रहा था।
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राजस्थान बजट 2026-27: रोजगार, पर्यटन और शिक्षा पर जोर, उद्योग जगत खुश

DRDamodar Raigar
Feb 11, 2026 12:15:44
Jaipur, Rajasthan:राज्य बजट—2026—27 विस में पेश हुआ, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट प्रदेश को दी सौगातें, आम से लेकर खास वर्ग को बजट में कुछ ना कुछ दिया, उद्यमियों ने बजट को विकसित राजस्थान संकल्प वाला बताया, पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि समेत रोजगार सृजन वाला बजट
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बजट पर बीजेपी में उत्साह, कार्यालय में आतिशबाजी और नेताओं की सराहना

VSVishnu Sharma
Feb 11, 2026 12:06:55
Jaipur, Rajasthan:भजनलाल शर्मा सरकार के बजट को लेकर प्रदेश बीजेपी में उत्साह का माहौल है। बीजेपी नेताओं ने बजट की सराहना करते हुए इसे प्रदेश के विकास में मील का पत्थर बताया। वहीं बजट घोषणा के बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय में आतिशबाजी कर खुशी मनाई गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बजट भाषणा सुनने के लिए बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता जुटे। बजट भाषण खत्म होने के बाद सभी ने बजट को शानदार और जनहितैषी बताते हुए खुशी जताई। इस दौरान मिठाइयां बांटीं और पटाखे छोड़े गए। इस मौके पर प्रदेश भाजपा महामंत्री श्रवण बगड़ी, मिथिलेश गौतम, मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ, प्रदेश कार्यालय मंत्री मुकेश पारीक सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी है। यह बजट हर वर्ग के लिए समर्पित है और विकास की नई दिशा देगा। राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि एतिहासिक बजट है। विकसित राजस्थान के लिए चरणबद्ध विकास की बात की गई है। किसान युवा और महिलाओं के लिए तमान घोषणाएं की गई है। बिजली पानी के साथ ही इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है। जन जाति क्षेत्र विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि शानदार और जानदार बजट है। सभी के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं की गई है। जनजाति क्षेत्र को राहत दी गई है। किसानों के कब्जे नियमित होंगे, यह क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने कहा कि बजट राज्य के समर्पित विकास को लेकर तैयार किया गया है। बजट में हर वर्ग की भावनाओं का ध्यान रखा गया है
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राजस्थान बजट 2026: 42 हजार किमी सड़क, ITS और जाम-मुक्त यातायात का वादा

DGDeepak Goyal
Feb 11, 2026 12:06:33
Jaipur, Rajasthan:भजनलाल शर्मा सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए बजट 2026 में सड़क और यातायात ढांचे को लेकर बड़ी रूपरेखा पेश की है। सरकार ने दावा किया है कि मौजूदा कार्यकाल में लगभग 27 हजार 860 करोड़ रुपए खर्च कर 16 हजार 430 किमी नई सड़कों सहित करीब 42 हजार किमी सड़कों का विकास किया जा चुका है। सरकार की प्राथमिकता सिर्फ सड़कें बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि जाम-मुक्त यातायात, लेवल क्रॉसिंग समाप्त करना, बाईपास निर्माण, ब्लैक स्पॉट सुधार, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और औद्योगिक क्षेत्रों तक बेहतर कनेक्टिविटी को एक साथ मजबूत किया जा रहा है। शहरों और गांवों के लिए बड़ा रोड पैकेज प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन बेहतर करने के लिए स्टेट हाईवे, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, ROB-RUB और पुलों के निर्माण, मरम्मत व उन्नयन पर करीब 1,800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही खराब और नॉन-पेचेबल सड़कों के सुधार के लिए 1,400 करोड़ रुपए और मिसिंग लिंक सड़कों को जोड़ने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गांवों में भी शहरी सड़कों जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए अटल प्रगति पथ योजना को आगे बढ़ाया गया है। अगले साल 250 अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे, जिन पर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये सीमेंट कंक्रीट सड़कें बड़े ग्रामीण कस्बों को बेहतर यातायात सुविधा देंगी। उद्योगों और लॉजिस्टिक पार्कों को सीधी कनेक्टिविटी तेज औद्योगिक विकास को देखते हुए धरमपुरा-बाड़मेर, मसूदा-ब्यावर, कन्याखेड़ी-भीलवाड़ा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों और लॉजिस्टिक पार्कों के संपर्क मार्गों के विकास के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मानसून से टूटी सड़कों पर विशेष फोकस भारी बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलियों की मरम्मत के लिए 2025-26 में 800 करोड़ रुपए के काम पहले ही स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा अगले साल भी 500 करोड़ रुपए मानसून के बाद सड़कों की मरम्मत पर खर्च होंगे। साथ ही 11 BOT सड़कों (करीब 500 किमी) के नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण पर 435 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रेलवे फाटकों से मुक्त करने के लिए अगले साल 15 रेलवे फाटकों पर ROB/RUB बनाए जाएंगे और इस पर 920 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। इसके अलावा 26 और लेवल क्रॉसिंग पर DPR تیار की जाएगी। सरकार ने बताया कि दो साल में 5,000 किमी से ज्यादा सड़कें पहले ही मुख्य जिला मार्गों में बदली जा चुकी हैं। अब अगले दो वर्षों में 1,000 किमी से ज्यादा सड़कों को स्टेट हाईवे और 2,000 किमी से ज्यादा को प्रमुख जिला मार्ग में बदला जाएगा। हाईटेक स्टेट हाईवे और बाईपास योजना के तहत प्रदेश के 500 किमी स्टेट हाईवे को इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ विकसित किया जाएगा, जिसमें स्पीड वॉयलेशन डिटेक्शन सिस्टम, वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड, पुलिया और बाईपास शामिल होंगे; इस पर 2,700 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे और इन सड़कों पर वे-साइडAmenities भी बनाई जाएंगी ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। सड़क हादसों में 90 फीसदी कमी का लक्ष्य सरकार ने 2047 तक पूरा करने का तय किया है। इसके लिए राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों व शहरों में करीब 2,000 ट्रैफिक कैमरे लगाए जाएंगे, जिस पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ब्लैक स्पॉट सुधार, जंक्शन सुधार, क्रैश बैरियर, रोड सेफ्टी ऑडिट और अतिक्रमण हटाने के लिए भी 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। साथ ही प्रदेश के सभी 35 ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक को ऑटोमेटेड किया जाएगा ताकि लाइसेंस प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित हो। यह योजनाएं राजस्थान के रोड नेटवर्क को आधुनिक बनाकर उद्योग, व्यापार, पर्यटन और आम लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही तेज, सुरक्षित और सुगम बनाएंगी।
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NIA स्कॉलर से 10 लाख वसूली के आरोपी गिरफ्तार; जयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई

ASAshutosh Sharma1
Feb 11, 2026 12:06:16
Jaipur, Rajasthan:ब्रह्मपुरी थाना पुलिस की कार्रवाई NIA स्कॉलर से 10 लाख की वसूली करने वाला आरोपी गिरफ्तार जयपुर नॉर्थ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनआईए (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद) के एक पीएचडी स्कॉलर को अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करीब 10 लाख रुपये की अवैध वसूली करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। डीसीपी नॉर्थ ने बताया कि शिकायतकर्ता रवि कुमार जो कि पीएचडी छात्र, National Institute of Ayurveda, जोरावर सिंह गेट, ने ब्रह्मपुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई.. उसने शिकायत में बताया कि आरोपी शिलवेस्टर मायकल फर्नाडीस पिछले लगभग एक साल से अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर और पुलिस के नाम पर सेटलमेंट कराने का झांसा देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। आरोपी ने इस दौरान अपने बैंक खाते में लगभग 10 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिये।जिसकी पुष्टि होने के बाद आरोपी को गिरफ़्तार किया गया।आरोपी मूल रूप से वसई (पालघर, महाराष्ट्र) का निवासी है और हाल में अजमेर रोड स्थित भांकरोटा क्षेत्र में किराए पर रह रहा था。
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अजमेर कलेक्ट्रेट को बम धमकी: ईमेल से सूचना, सुरक्षा बल सतर्क

ADAbhijeet Dave
Feb 11, 2026 12:06:02
Ajmer, Rajasthan:अजमेर विधानसभा अजमेर ई धमकी मिलने से प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। यह धमकी ई-मेल के माध्यम से भेजी गई, जिसके बाद पूरे परिसर को तुरंत अलर्ट मोड पर डाल दिया गया। सूचना मिलते ही police, प्रशासन और सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए और कलेक्ट्रेट भवन को आंशिक रूप से खाली करवाया गया। सुरक्षा के मद्देनज़र डॉग स्क्वायड, बम निरोधक दस्ते और मेटल डिटेक्टर की सहायता से पूरे परिसर की गहन तलाशी ली जा रही है। हर आने-जाने वाले व्यक्ति की सख्ती से जांच की जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि का पता नहीं चला है。 गौरतलब है कि इससे पहले भी अजमेर न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है, और अब तक कुल चार बार ऐसी धमकियां दी जा चुकी हैं। हालांकि हर बार जांच के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। पुलिस धमकी भरे ई-मेल की जांच कर रही है और मामले की गंभीरता से पड़ताल जारी है。
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पूर्व मंत्री पूर्व राज्यसभा सांसद जय प्रकाश निषाद ने कहा कि UGC अच्छा कानून है

VIKRANT SRIVASTAVVIKRANT SRIVASTAV
Feb 11, 2026 12:05:42
Domariyaganj, Uttar Pradesh:सिद्धार्थनगर UGC के नए नियम पर SC की रोक पे पूर्व मंत्री पूर्व राज्यसभा सांसद जय प्रकाश निषाद ने कहा कि UGC अच्छा कानून है कानून को संसोधन कर के सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी का नुकसान न हो UGC कानून जरूर पास होगा।
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गिरिडीह में वन भूमि ट्रेंच के विरोध में ग्रामीण पथराव, जेसीबी के शीशे टूटे

MSMrinal Sinha
Feb 11, 2026 12:05:33
Koderma, Hazaribagh, Jharkhand:गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड अंतर्गत गूमगी के भैया - बहिनी स्थित वन भूमि पर ट्रेंच काटने के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने वन कर्मियों पर किया पथराव. जेसीबी के शीशे तोड़े, काम रोक वापस लौटे वन कर्मी व अधिकारी, आला अधिकारियों को दी गई सूचना.
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