कृषि उपज मंडी में मूंगफली की बंपर आवक, किसान माल लेकर लोटे वापस
Mandsaur, Madhya Pradesh:शहर की कृषि उपज मंडी में आज मूंगफली की बंपर आवक हुई, लेकिन खराब मौसम के कारण किसानों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नीलामी में किसानों को कम भाव मिलने से उनमें आक्रोश है। दूर-दूर से आए किसानों ने कहा कि वे मंदसौर मंडी में अपना माल नहीं देंगे क्योंकि यहां भाव बहुत कम मिल रहे हैं, जिससे उनकी लागत भी नहीं निकल रही। किसानों ने आरोप लगाया कि व्यापारियों की मिलीभगत से उन्हें उनकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल रहा है, और कई किसान अपना माल लेकर मंडी से रवाना हो गए।
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फतेहपुर सीकर में भीषण गर्मी, तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा
Sikar, Rajasthan:जिला सीकर फतेहपुर सीकर फतेहपुर, कस्बे एवं क्षेत्र में भीषण गर्मी का दौर जारी रहने से आमजन बेबस से नजर आ रहे हैं। बुधवार को अधिकतम तापमान 45.0 डिग्री सेल्सियास दर्ज किया गया है। इस गर्मी में पहली बार अधिकतम तापमान 45.0 डिग्री पर मापा गया है। नोपा के तीसरे क्षेत्र में प्रचण्ड गर्मी का असर देखने को मिला। सूर्यदेव की प्रचण्डता के कहर के चलते दिन उगने के साथ ही रुद्र रूप में प्रकट हो कर आमजन को तपन भरे वातावरण में दैनिक कार्य करने पड़ रहे हैं। सूर्यदेव दोपहर तक पूरी तरह से अपने रुद्र रूप में हो कर वातावरण को गर्म हवाओं में तब्दील कर देने की वजह से लू के थपेडों में परिवर्तन हो कर परेशानी का सबब बने हुए हैं। लू के थपेडों की वजह से वाहन चालकों को भी परेशानी के साथ ही वाहनों का संचालन करते हैं वही बसों में बैठने वाले यात्रियों को तपन भरे माहौल में ही यात्रा करनी पड़ती है। कस्बे में भीषण गर्मी के चलते दोपहर 12 बजे बाद से बाजार सहित मुख्य रास्तों और गली मोहल्लों में सन्नाटा सा पसरा हुआ नजर आता है। बुधवार को कृषि अनुसंधान केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतम तापमान 45.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।0
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शासन सचिव शुचि त्यागी की अध्यक्षता में बजट घोषणाओं की एजेन्सीवार प्रगति समीक्षा
Jaipur, Rajasthan:समस्त बजट घोषणाओं की प्रगति की एजेन्सीवार समीक्षा बैठक सचिवालय में शासन सचिव शुचि त्यागी की अध्यक्षता में बैठक हुई वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 की समस्त बजट घोषणाओं की प्रगति समीक्षा बैठक पर्यटन विभाग, देवस्थान विभाग एवं कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं की प्रगति पर चर्चा की गई शासन सचिव शुचि त्यागी ने विभागों से संबंधित बजट घोषणाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी बजट घोषणाओं को शीघ्रता से समय पर पूरा किए जाएं और कार्यों की गुणवत्ता पर दिशा निर्देश दिए उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक सोमवार को केंद्रीय प्रवर्तित प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की जाएगी इसके साथ ही निर्देश दिए कि जिन कार्यों को एक से अधिक एजेंसियों द्वारा संपादित किया जा रहा है, एजेंसियां आपसी समन्वय से गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध संपादन करें उन्होंने निर्देश दिए कि दोहराव वाली बजट घोषणाओं का औचित्यपूर्ण परिक्षण करवाकर निस्तारण किया जाए शासन सचिव ने सभी कार्यकारी एजेंसीज और देवस्थान, पर्यटन, कला साहित्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि चल रहे विकास कार्यों का मौके पर जाकर निरीक्षण करें0
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SARTHAK-PDS योजना से NFSA लाभार्थियों तक पहुंच और पारदर्शिता में बड़ा सुधार
Noida, Uttar Pradesh:2705ZUP_DEL_PDS_INFO_D SARTHAK-PDS योजना प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) की बैठक में SARTHAK-PDS योजना को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों में 25,530 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह योजना 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी。 SARTHAK-PDS के तहत दो योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है: 1. NFSA के तहत खाद्यान्न के राज्य के भीतर परिवहन और FPS डीलरों के मार्जिन सहायता योजना 2. SMART PDS योजना योजना का उद्देश्य पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है। सरकार का लक्ष्य 81.35 करोड़ NFSA लाभार्थियों तक खाद्यान्न की बेहतर और अंतिम छोर तक डिलीवरी सुनिश्चित करना है। राशन दुकानदारों (FPS Dealers) को अधिक कमीशन और राज्यों को परिवहन व हैंडलिंग के लिए वित्तीय सहायता जारी रहेगी। योजना में AI, Machine Learning, NLP और Blockchain जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इससे रियल टाइम मॉनिटरिंग, डेटा आधारित निगरानी और शिकायत निवारण प्रणाली मजबूत होगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में e-PoS मशीन, आधार सीडिंग और डिजिटल राशन कार्ड व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। “मेरा राशन”, “अन्न मित्र”, “अन्न सहायता” और “राइटफुल टार्गेटिंग डैशबोर्ड” जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी बढ़ावा मिलेगा। योजना का मुख्य उद्देश्य लीकेज रोकना, पारदर्शिता बढ़ाना और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है।0
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कब्जेदारी के विवाद में कहासुनी से तनातनी, फिर फावड़े से हमला
Lakhimpur, Uttar Pradesh:MID PTC- कब्जेदारी के चलते दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई...जो देखते ही देखते तनातनी और गाली गलौज में बदल गई...इसके बाद गुस्साए शख्स ने दूसरे शख्स पर फावड़े से हमला बोल दिया0
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राजस्थान में CETP के लिए 150 करोड़ रुपये का अनुदान, जल पुनः उपयोग योजना
Jaipur, Rajasthan:सीईटीपी स्थापना के लिए 150 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। क्लस्टर-स्तर के सीईटीपी की स्थापना के दौरान ‘जीरो लिक्विड डिस्चार्ज’ तकनीक वाले प्लांट लगाए जाएंगे। योजना के अनुसार 80 प्रतिशत तक अनुदान या अधिकतम 150 करोड़ रुपये दिया जाएगा, 60 प्रतिशत अनुदान तीन किस्तों में 20-20-20 वर्षों में उपलब्ध कराया जाएगा। नॉन-रीको औद्योगिक क्षेत्रों में भी वित्तीय सहायता दी जाएगी। रीको और नॉन रीको दोनों क्षेत्रों में एसपीवी बनाकर परियोजना लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम 150 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा। शर्तें पुरानी योजना का दायरा बढ़ाकर 100 करोड़ का अनुदान और नॉन रीको क्षेत्र को भी शामिल कर दी गई।0
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भीनमाल के मेन बाजार में महिला के बैग से गहने चोरी
Jalore, Rajasthan:भीनमाल के मेन बाजार में दिनदहाड़े महिला के बैग से गहनों की चोरी, गणेश चौक क्षेत्र में खरीददारी करने आई महिला की थैली काटकर अज्ञात चोर गहने लेकर फरार, सारियाना निवासी सोरम देवी पुरोहित की थैली में लंबा चीरा लगाकर वारदात को दिया अंजाम, सूचना पर सीआई राजेंद्र सिंह के निर्देश पर एसआई रघुनाथ सियाग मौके पर पहुंचे, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी0
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कोटा ग्रामीण पुलिस ने ढाई करोड़ रुपए जब्त, दो लोग हिरासत में लिए
Noida, Uttar Pradesh:कोटा ग्रामीण पुलिस ने पकड़े ढाई करोड़ रुपए, ढाई करोड़ की संदिग्ध राशि कार से की गई जब्त, कार में सवार 2 लोगों को लिया गया हिरासत में कोटा ग्रामीण की चेचट थाना पुलिस ने की कार्रवाई0
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SC ruling clarifies SIR process and voter list reforms, keeping the commission impartial
Noida, Uttar Pradesh:सुप्रीम कोर्ट के लिखित फैसले में निष्कर्ष और दिशानिर्देश:-1 SIR की प्रकिया जनप्रतिनिधत्व कानून के खिलाफ नहीं है।यह संविधान के अनुच्छेद 324 और RP एक्ट के सेक्शन 21 के तहत के तहत चुनाव आयोग की अधिकार क्षेत्र ने आती है। SIR का मकसद निष्पक्ष और सही चुनाव सुनिश्चित करना है। 2 SIR प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग जो कदम उठाए , वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के मुताबिक पूरी तरह और संतुलित हैं।इसका मुख्य मकसद मतदाता सूची को सही और अपडेट करना है।जिन लोगों के नाम गलत तरीके से हटे है, उनके लिए भी इसमें राहत और अपील का मौका दिया है。 3 अगर किसी का नाम पहले से मतदाता सूची में है तो यह माना जा सकता है कि वो वैध मतदाता है। लेकिन वोटर लिस्ट में नाम होना अंतिम प्रमाण नहीं है।उसे जांचकर बदला जा सकता है।चुनाव आयोग को पूरी मतदाता सूची की जांच करने का अधिकार है。 4 मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 21A के खिलाफ नहीं है। जिन लोगों के नाम हटाए गए, उनकी प्रक्रिया कानून के अनुसार ही की गई है। उन्हे नोटिस दिया गया और उन्हें अपनी बात रखने का मौक़ा भी दिया गया। 5 चुनाव आयोग ने यह तय किया कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने/ जांचने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज मान्य होंगे। वह उसका सोच-समझकर लिया गया प्रशासनिक फैसला है। आधार कार्ड को शामिल करने का आदेश भी इस कोर्ट ने 8 सितंबर 2025 को दिया गया था।इसलिए उसे भी दस्तावेजों शामिल किया गया है।दस्तावेजों को चयन मनमाने तरीके से नहीं किया गया है। इसके पीछे वाजिब आधार है। 6 चुनाव आयोग अपने संवैधानिक अधिकार के तहत यह सीमित जांच कर सकता है कि कोई व्यक्ति नागरिक है या नहीं लेकिन सिर्फ यह तय करने के लिए कि उसे वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए या नहीं। चुनाव आयोग की जांच केवल मतदाता सूची के लिए होती है।इसका मतलब यह नहीं है कि चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की नागरिकता का अंतिम और कानूनी फैसला कर रहा हो। अगर किसी व्यक्ति को नागरिक न मानकर वोटर लिस्ट से हटाया जाता है, तो इसका असर सिर्फ इतना है कि वह वोट नहीं दे पाएगा।लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी नागरिकता खत्म हो गई है।नागरिकता का असली और अंतिम फैसला केंद्र सरकार के सक्षम ऑथरिटी करती है 7 चुनाव आयोग केवल यह देखता है कि व्यक्ति वोटर लिस्ट में रहने योग्य है या नहीं। लेकिन वह नागरिकता पर अंतिम फैसला नहीं दे सकता। अगर चुनाव आयोग को यह लगता है कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल होने की कानूनी शर्तें पूरी नहीं करता, तो आयोग को उस व्यक्ति का मामला केंद्र सरकार के सक्षम ऑथरिटी के पास भेजना होगा। वही नागरिकता तय कर सकता है 8 1SIR की प्रकिया जनप्रतिनिधत्व कानून के खिलाफ नहीं है।यह संविधान के अनुच्छेद 324 और RP एक्ट के सेक्शन 21 के तहत के तहत चुनाव आयोग की अधिकार क्षेत्र ने आती है। SIR का मकसद निष्पक्ष और सही चुनाव सुनिश्चित करना है。 2 SIR प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग जो कदम उठाए , वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के मुताबिक पूरी तरह और संतुलित हैं।इसका मुख्य मकसद मतदाता सूची को सही और अपडेट करना है।जिन लोगों के नाम गलत तरीके से हटे है, उनके लिए भी इसमें राहत और अपील का मौका दिया है। 3 अगर किसी का नाम पहले से मतदाता सूची में है तो यह माना जा सकता है कि वो वैध मतदाता है। लेकिन वोटर लिस्ट में नाम होना अंतिम प्रमाण नहीं है।उसे जांचकर बदला जा सकता है।चुनाव आयोग को पूरी मतदाता सूची की जांच करने का अधिकार है। 4 मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 21A के खिलाफ नहीं है। जिन लोगों के नाम हटाए गए, उनकी प्रक्रिया कानून के अनुसार ही की गई है। उन्हे नोटिस दिया गया और उन्हें अपनी बात रखने का मौक़ा भी दिया गया。 5 आयोग ने यह तय किया कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने/ जांचने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज मान्य होंगे। वह उसका सोच-समझकर लिया गया प्रशासनिक फैसला है। आधार कार्ड को शामिल करने का आदेश भी इस कोर्ट ने 8 सितंबर 2025 को दिया गया था।इसलिए उसे भी दस्तावेजों शामिल किया गया है।दस्तावेजों को चयन मनमाने तरीके से नहीं किया गया है। इसके पीछे वाजिब आधार है। 6चुनाव आयोग अपने संवैधानिक अधिकार के तहत यह सीमित जांच कर सकता है कि कोई व्यक्ति नागरिक है या नहीं लेकिन सिर्फ यह तय करने के लिए कि उसे वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए या नहीं। चुनाव आयोग की जांच केवल मतदाता सूची के लिए होती है।इसका मतलब यह नहीं है कि चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की नागरिकता का अंतिम और कानूनी फैसला कर रहा हो। अगर किसी व्यक्ति को नागरिक न मानकर वोटर लिस्ट से हटाया जाता है, तो इसका असर सिर्फ इतना है कि वह वोट नहीं दे पाएगा।लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी नागरिकता खत्म हो गई है। नागरििता का असली और अंतिम फैसला केंद्र सरकार के सक्षम ऑथरिटी करती गया 7 चुनाव आयोग केवल यह देखता है कि व्यक्ति वोटर लिस्ट में रहने योग्य है या नहीं। लेकिन वह नागरिकता पर अंतिम फैसला नहीं दे सकता। अगर चुनाव आयोग को यह लगता है कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल होने की कानूनी शर्तें पूरी नहीं करता, तो आयोग को उस व्यक्ति का मामला केंद्र सरकार के सक्षम ऑथरिटी के पास भेजना होगा। वही नागरिकता तय कर सकता है 8 चुनाव आयोग ने जिन लोगों के नाम 2003 की वोटर लिस्ट में होने के बावजूद उन्हें भारतीय नागरिक नहीं मानते हुए हटाए है, उनके मामलों को आयोग को 4 हफ्तों में नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत बनी सक्षम ऑथिरिटी को भेजेगा।ऑथरिटी कानून के अनुसार यह तय करेगी कि व्यक्ति वास्तव में भारतीय नागरिक है या नहीं।। यह फैसला अगली चुनाव प्रक्रिया (लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनाव) से पहले करने की कोशिश की जाएगी।जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उन्हें भी ऑथरिटी की ओर से नोटिस दिया जाएगा उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। अगर कोई अथॉरिटी केस नतीजे पर पहुँचती है कि वह व्यक्ति भारतीय नागरिक है, तो उसका नाम फिर से वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। 9 अगर बिहार में रहने वाले किसी व्यक्ति का नाम गलती से काटा गया है ।तो वह व्यक्ति चुनाव आयोग के फैसले को अदालत में चुनौती दे सकता है। चुनाव आयोग ने जिन लोगों के नाम 2003 की वोटर लिस्ट में होने के बावजूद उन्हें भारतीय नागरिक नहीं मानते हुए हटाए है, उनके मामलों को आयोग को 4 हफ्तों में नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत बनी सक्षम ऑथिरिटी को भेजेगा।ऑथरिटी कानून के अनुसार यह तय करेगी कि व्यक्ति वास्तव में भारतीय नागरिक है या नहीं।। यह फैसला अगली चुनाव प्रक्रिया (लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनाव) से पहले करने की कोशिश की जाएगीजिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उन्हें भी ऑथरिटी की ओर से नोटिस दिया जाएगा उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। अगर कोई अथॉरिटी केस नतीजे पर पहुँचती है कि वह व्यक्ति भारतीय नागरिक है, तो उसका नाम फिर से वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। * *अगर बिहार में रहने वाले किसी व्यक्ति का नाम गलती से काटा गया है ।तो वह व्यक्ति चुनाव आयोग के फैसले को अदालत में चुनौती दे सकता है।0
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NRCC के वैज्ञानिकों ने ऊंटनी दूध से पनीर बना कर स्वास्थ्य लाभ बताए
Bikaner, Rajasthan:NRCC के वैज्ञानिकों की अनोखी पहल, ऊंटनी के दूध से तैयार किया गया खास पनीर, स्वाद के साथ सेहत के लिए भी बताया जा रहा फायदेमंद, बीकानेर स्थित राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र में हुआ शोध, वैज्ञानिकों का दावा - ऊंटनी के दूध में भरपूर पोषक तत्व मौजूद, डायबिटीज और इम्यूनिटी के लिए भी लाभकारी माना जाता है ऊंटनी का दूध, रेगिस्तान की पहचान ऊंट अब हेल्थ सेक्टर में भी बना आकर्षण का केंद्र, नई रिसर्च से ऊंटनी के दूध को मिल रही नई पहचान0
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SIR फैसले से चुनाव आयोग को राहत, गहलोत-मेघवाल के तेवर चर्चा में
Jaipur, Rajasthan:सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रीविजन (SIR) प्रक्रिया को वैध ठहराते हुए चुनाव आयोग को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची की विशेष समीक्षा करने का पूरा अधिकार है। SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने SIR के सवाल पर कहा कि देश को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग... डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं। बंगाल की तरह देशभर में चुनाव होने लग गए तो डेमोक्रेसी बर्बाद होगी। बंगाल में IPS ने लोगों को धमकाया। युवा पीढ़ी नहीं चेतेगी तो भुगतेगी। 27 लाख वोट बंगाल में कटे। वोट का अधिकार छीना जा रहा है... मैंने कहा था चुनाव पोस्टमैन होने चाहिए थे। 27 लाख का जब तक फैसला नहीं होता, तब तक चुनाव नहीं होना चाहिए था। चुनाव आयोग बीजेपी और NDA का डिपार्टमेंट बन गया है। आज ज्यूडिशरी दबाव में है। क्या हो रहा है देश में... पूरा देश चुप है। जो हो रहा है धर्म के नाम पर हो रहा है। समय आ गया है, नौजवानों को समझना चाहिए। वहीं SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का भी बयान सामने आया। मेघवाल ने कहा कि SIR का जब मुद्दा आया था तो विपक्ष ने चर्चा की डिमांड की थी। जब चर्चा हुई तो हमने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है। वोटर लिस्ट से नाम हटाना और जोड़ना SIR की प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इस संबंध में फैसला सुनाया है। मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पांच राज्यों के चुनाव में चुनाव आयोग ने अपनी निष्पक्षता सिद्ध की। ये लोग केरल में कैसे जीत गए। संवैधानिक संस्थाओं पर राहुल गांधी अनाप-शनाप बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी को संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए और भाषा पर संयम रखना चाहिए।0
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आगरा में नौतपा के बीच प्रशासनिक तैयारी और पर्यटकों के लिए राहत पर जोर
Agra, Uttar Pradesh:25 मई से नौतपा की शुरुआत हो गई है और गर्मी बढ़ने लगी है. मौसम विभाग ने आगरा समेत अन्य शहरों में अलर्ट जारी किया है. प्रशासन के इंतजाम, कैसे आम लोगों के साथ ताज दीदार को आने वाले पर्यटकों को राहत मिल सकेगी, इस पर आगरा के जिलाधिकारी मनीष बंसल से जी मीडिया संवाददाता कपिल अग्रवाल ने बात की. देखें ये खास रिपोर्ट.0
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सीएमओ ने अनुपस्थित डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी
Farrukhabad, Uttar Pradesh:फर्रुखाबाद नहीं सुधार रही जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं सीएमओ ने जिला अस्पताल लोहिया पुरुष का किया औचक निरीक्षण, चार डॉ० मिले अनुपस्थिति एनआरसी वार्ड के प्लेइंग रूम में लटका मिला ताला फर्रुखाबाद : शहर आवास विकास स्थित डॉ राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल पुरुष का सीएमओ डॉक्टर अवनींद्र कुमार ने मंगलवार सुबह औचक निरीक्षण किया। जहां सीएमओ को पोषण पुनर्वास केंद्र प्रभारी डॉक्टर विवेक सक्सेना सहित चार डॉक्टर अनुपस्थित मिले वहीं पोषण पुनर्वास केंद्र के प्लान रूम में ताला लटका मिला जिसकी चाबी डॉक्टर विवेक सक्सेना अपने साथ ले गए सीएमओ ने कार्रवाई किए जाने की बात कही है। सीएमओ जिला अस्पताल लोहिया में बने एनआरसी वार्ड में पहुंचे। एनआरसी वार्ड में इलाज के संबंध में तीमारदारों से बात की। वार्ड के प्लेइंग रूम में ताला लटका मिला। जब उन्होंने स्टाफ से प्लेइंग रूम की चाबी मांगी। तो पता चला की प्लेइंग रूम की चाबी डॉक्टर विवेक सक्सेना के पास है। डॉ विवेक सक्सेना ड्यूटी पर तैनात नहीं मिले। तभी सीएमओ ने कहा। कि यहां बच्चों के खेलने के लिए प्ले रूम बनाया गया है या ताला लगाने के लिए यह प्ले रूम बनाया गया है। जिसके सीएमओ सीएमएस कार्यालय में पहुंचे उन्होंने डॉक्टर रजिस्टर को चेक किया। जिसमें डॉक्टर विवेक सक्सेना समेत चार डॉक्टर अनुपस्थित मिले। डॉ विवेक सक्सेना कुछ देर बाद सीएमएस कार्यालय में पहुंचे। अब यह कोई अस्पताल आने का समय है। उन्होंने तत्काल डीएम को डॉ०विवेक सक्सेना के खिलाफ लेटर लिखने की चेतावनी दी। कहा कि कभी समय पर अस्पताल में नहीं आते हो। उसके बाद इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों के हाल-चाल जाना। अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था भी ठीक मिला। बाइट :-- डॉ अवनींद्र कुमार, सीएमओ फर्रुखाबाद0
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सिद्धार्थनगर सीमा पर डीजल-पेट्रोल संकट, नेपाल स्मगलिंग बढ़ा रही कीमत
Naugarh, Uttar Pradesh:भारत नेपाल सीमा पर स्थित सिद्धार्थनगर जिले में डीजल पेट्रोल की क्राइसिस रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस क्राइसिस के पीछे की एक वजह तो अमेरिका ईरान के बीच चल रही जंग को लेकर तेल की आपूर्ति में कमी तो है ही। साथ ही इसकी एक बड़ी वजह पेट्रोल और डीजल की नेपाल देश में हो रही स्मगलिंग भी बताई जा रही है। भारत की अपेक्षा नेपाल में प्रति लीटर करीब 35 रुपये डीजल और पेट्रोल के मूल ज्यादा है। ऐसे में इसकी तस्करी बड़ी संख्या में इन दिनों हो रही है। सिद्धार्थनगर जिले की 68 किलोमीटर की सीमा नेपाल मुल्क से लगती है। खुली सीमा होने की वजह से यह क्षेत्र हमेशा से तस्करों के लिए बहुत ही आसान रास्ता साबित होता रहा है। जब भी नेपाल में किसी चीज की मांग अधिक होती है तो भारतीय क्षेत्र से इसकी तस्करी शुरू हो जाती है। जिसमें खाद्य पदार्थों के साथ-साथ डीजल और पेट्रोल भी शामिल है सिद्धार्थनगर जिले में इस वक्त डीजल और पेट्रोल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जिले के करीब 130 पेट्रोल पंप में से 25 परसेंट पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति हो रही है ऐसे में जहां पर पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता होती है वहां जरूरतमंदों की लंबी कतार सुबह से ही देखने को मिल रही है। जो पेट्रोल पंप के खुले रहने तक लगातार वैसी ही बनी रहती है। लोगों की माने तो इस डीजल और पेट्रोल के क्राइसिस के पीछे दो वजह हैं अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के अलावा जो भी डीजल पेट्रोल सिद्धार्थनगर जिला सहित भारत नेपाल सीमा से सेट पेट्रोल पंपों को मिलता है उसमें से भारी मात्रा में यह डीजल और पेट्रोल स्मगलिंग कर नेपाल भेज दिया जा रहा है। इस स्मगलिंग के लिए तस्करों ने कई रास्ते अपनाए हैं । सूत्रों की माने तो तस्कर डीजल और पेट्रोल के अपने मोटरसाइकिल और अन्य चार पहिया वाहनों के टैंक फुल कर लेते हैं और आसानी से नेपाल में जाकर टंकी खाली कर देते हैं ऐसे में उन्हें एक लीटर के पीछे करीब ₹30 तक की प्रॉफिट मिल जाती है। भारत से नेपाल डीजल और पेट्रोल के बड़ी मात्रा में स्मगलिंग की वजह से स्थानीय लोगों को डीजल और पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से उनके सामने भारी दिक्कतें खड़ी है0
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वाराणसी में ईद-उल-अज़हा से पहले पुलिस का फ्लैग मार्च
Noida, Uttar Pradesh:वाराणसी, उत्तर प्रदेश: ईद-उल-अज़हा से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च किया।0
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पटना: 14 CO पर बड़ी कार्रवाई, दिलीप जायसवाल का भ्रष्टाचार विरोधी संदेश
Patna, Bihar:पटना ब्रेकिंग बिहार के 14 CO पर कार्रवाई... दिलीप जायसवाल ने 14 CO पर की कार्रवाई... वित्तीय अनियमित भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप सम्राट सरकार ने भूमि राजस्व विभाग मे सबसे बड़ी कार्रवाई... मंत्री दिलीप जायसवाल ने की कार्रवाई.... मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि मंत्री ईमानदारी से काम कर रहा है तो अधिकारी को भी इमानदार से काम करना होगा गलत करने वाले को सरकार छोड़ेगी नहीं.. दिलीप जायसवाल मंत्री भूमि राजस्व विभाग0
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