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गंगा पुल निर्माण से पूर्व मध्य रेलवे के रूट प्रभावित, ट्रेनें रद्द-बदलीं मार्ग

SRShivam RAjJust now
Patna, Bihar:गंगा नदी पर बन रहे नए रेल पुल से जुड़े निर्माण कार्य के कारण आज पूर्व मध्य रेल के कई रूट पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। राजेंद्र पुल, मोकामा, हाथीदह जंक्शन, टाल, रामपुर डुमरा और दिनकर ग्राम सिमरिया स्टेशनों पर प्री-इंटरलॉकिंग और नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है इसके चलते रेल यातायात में बदलाव किया गया है। रेल प्रशासन के मुताबिक कार्य के कारण कुल 24 ट्रेनों का परिचालन रद्द रहेगा जबकि 28 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। प्रभावित ट्रेनों में खुर्दा रोड-पटना, हावड़ा-मोकामा, मोकामा-हावड़ा, हावड़ा-जयनगर, जयनगर-हावड़ा, हावड़ा-रक्सौल और आरा-कोलकाता गरीब रथ जैसी ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा सियालदह-जयनगर, सहरसा-जयनगर, राजेंद्र नगर-सहरसा, आसनसोल-गोरखपुर एक्सप्रेस, भागलपुर-मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर-भागलपुर और मालदा टाउन-आनंद विहार समेत कई अन्य ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित रहेगा। रेल परिचालन में बदलाव के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन के परिचालन की स्थिति और रूट की जानकारी जरूर जाँच लें ताकि स्टेशन पहुंचने के बाद किसी तरह की परेशानी न हो。
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चावल कालाबाजारी मामला: जांच में चावल मिलान सही, पूर्व एमएलसी के आरोप

Jamui, Bihar:जमुई जिले में मध्याह्न भोजन योजना के चावल की कथित कालाबाजारी को लेकर चकाई में शुरू हुआ विवाद प्रशासनिक जांच के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को रामचंद्रडीह-चकाई मार्ग पर चावल लदे डोर-स्टेप डिलीवरी वाहन को रोककर कालाबाजारी का आरोप लगाने के बाद पुलिस ने वाहन, चावल और चालक को कब्जे में लिया था। गुरुवार को संयुक्त प्रशासनिक जांच में वाहन में मौजूद चावल और विभागीय चालान का मिलान सही पाए जाने के बाद वाहन और चालक को मुक्त कर दिया गया। हालांकि, वाहन पकड़वाने वाले पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद ने जांच के निष्कर्ष पर ही सवाल खड़े करते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
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बाजपुर के सफाई कर्मचारियों का नियमितीकरण मांग पर तेज धरना और पुतला फूंका गया

Jaspur, Uttarakhand:उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में सफाई कर्मचारियों का आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। नियमितीकरण और नई नियुक्तियों की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी दोबारा धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों ने सफाई आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना का पुतला फूंककर विरोध जताया। कर्मचारियों का आरोप है कि पहले दो महीने के भीतर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन समय बीतने के बाद भी नियुक्ति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। आंदोलन कर रहे सफाई कर्मचारियों के मुताबिक, बाजपुर में सफाई कर्मचारियों की आखिरी नियुक्ति वर्ष 1988-89 के आसपास हुई थी। इसके बाद नियमित नियुक्तियां नहीं होने से कर्मचारियों की संख्या और सफाई व्यवस्था को लेकर समस्याएं बनी हुई हैं। कर्मचारियों ने जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने और नियमितीकरण की मांग उठाई है। अपनी मांगों के समर्थन में सफाई कर्मचारियों ने सफाई आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया। कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें पहले दो महीने का समय दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। वहीं, सफाई कर्मचारियों ने बाजपुर की जनता से भी माफी मांगी है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी नियुक्ति और अन्य मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता, तब तक वे बाजपुर में सफाई कार्य नहीं करेंगे। बाइट- सीता राम तिवारी
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संभल में राजेश सिंघल का दावा: कोर्ट के फैसले के बाद हरिहर मंदिर बनेंगे

Sambhal, Uttar Pradesh:संभल। बीजेपी नेता राजेश सिंघल ने मौलाना ममलुकूर रहमान वर्क से अपनी जान का खतरा जताया। बीजेपी नेता राजेश सिंघल ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौलाना ममलुकूर रहमान वर्क उनकी हत्या करा सकते हैं। सपा सांसद जिया उर रहमान वर्क उनके पिता हैं, मौलाना ममलुकूर रहमान वर्क। बीजेपी नेता राजेश सिंघल हरिहर मंदिर को लेकर अपने विवादित बयान पर अडिग हैं। उन्होंने एक बार फिर कहा कि कोर्ट का फैसला हिंदुओं के पक्ष में होगा। कोर्ट का फैसला आने पर मस्जिद तोड़कर भव्य हरिहर मंदिर बनाएंगे।
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जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने 2019-10-31 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए TET छूट पास किया

Srinagar, Uttarakhand:J&K Assembly Passes Resolution Seeking TET Exemption for Teachers Appointed Before October 31, 2019.\n\nThe Jammu and Kashmir Legislative Assembly passed by voice vote a resolution seeking exemption from the Teacher Eligibility Test (TET) for teachers appointed before October 31, 2019.\n\nThe resolution was moved by School Education Minister Sakeena Itoo and calls upon the Union Government to make necessary amendments to Section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, to exempt teachers appointed before the specified cut-off date from appearing in the TET.\n\nIt also urges the Centre to take necessary legal steps and issue the requisite notification through the National Council for Teacher Education (NCTE).\n\nThe resolution was passed following a two-day debate in which members from the ruling and opposition benches discussed the concerns of teachers who have been serving the education sector for several years.\n\nWelcoming the move, National Conference leaders, including Nazir Ahmad Gurezi and Farooq Shah, along with Congress MLA Iftikhar Ahmad, supported the resolution. They said the concerns of teachers should be addressed and stressed the importance of a strong education system for the future of the region.\n\nOther political leaders, including the Deputy Chief Minister and several MLAs, also supported the resolution, describing the issue as one requiring urgent attention.\n\nMembers highlighted concerns among teachers regarding their professional future and the requirement to qualify the TET.\n\nEducation Minister Sakeena Itoo, while thanking the members for supporting the resolution, said it had been brought with the intention of addressing the concerns of teachers who have served the education sector for years. She emphasised the contribution of teachers towards educating students and helping them build their careers.\n\nThe move comes against the backdrop of the Supreme Court's ruling on the TET requirement under the RTE Act. The Court has held that TET constitutes a minimum qualification under the applicable legal framework for teachers covered by the Act.\n\nIn subsequent proceedings, the timeline for acquiring the TET qualification was extended to August 31, 2028, with the Court observing that the appropriate authorities should endeavour to conduct the examination periodically, preferably twice a year.\n\nThe Assembly's resolution, however, is a request to the Union Government for a statutory and regulatory change; it does not itself alter the requirements under the central law.\n\nThe proposed exemption would therefore require the necessary action at the Union Government and NCTE level.\n\nThe issue has generated considerable concern among sections of the teaching community in Jammu and Kashmir, particularly among teachers appointed before October 31, 2019.\n\nSupporters of the resolution argue that teachers who have already served for many years should be given protection from the new requirement, while the legal framework continues to require compliance with the applicable TET provisions.\n\nThe Jammu and Kashmir government will now await the Centre's response to the Assembly's resolution.\n\nMeanwhile, the House also rejected by voice vote a Private Members' Bill seeking to make enrolment in government schools mandatory for children of public representatives and government employees.
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एसआईआर प्रक्रिया पर घमासान, विपक्ष-भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज

Ranchi, Jharkhand:एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर छिड़ा संग्राम छिड़ गया है राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और पूरे एसआईआर की प्रक्रिया पर CEIC से लेकर केंद्र सरकार, पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री तक पर निशाना साधते हुए पूछा, आखिर एंटी इनकंबेंसी समाप्त क्यों हो गया। सीईसी पर चुनावी धांधली को लेकर राहुल ने इस्तीफा मांगा तो बीजेपी हुई हमलावर। एसआईआर प्रक्रिया पर छिड़े घमासान के बीच झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमने शुरु से आशंका जताई थी सेलेक्टिव होकर बीजेपी के खिलाफ जो वोट हैं उन वोटों को आइडेंटिफाई कर पूरा प्रोसेस चला रहे हैं। बिहार से शुरु है, बंगाल में बड़े पैमाने पर नाम काटा गया फिर शामिल किया गया। पंजाब, दिल्ली और झारखंड में भी ऐसा ही कुछ हो रहा, पाप का घड़ा एक न एक दिन बाहर आना ही था। ज्ञानेश कुमार जिस तरह से काम कर रहे थे, बहुमत का भी ध्यान नहीं रखा, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अपने निगरانی में करना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता सोनल शांति ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, निर्वाचन आयोग इस देश में पूरी तरह एक वही काम कर रहा है जो टास्क उसको दिया गया है। चुनाव आयोग में एक सिस्टम बना दिया गया है, जिसकी कीमत इस देश की जनता चुका रही है। देश की जनता को बीजेपी ने फिर से चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देने के लिए लाइनों में लगाने का काम किया है। चुनाव आयोग जिस प्रक्रिया को अपना रही उसमें पूरी तरह से फेल हो चुकी है। देश के नागरिकों को परेशान करने वाला जो सिस्टम आया है वो संविधान विरोधी है। जबकि बीजेपी नेता दीपक बंका ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाना संवैधानिक प्रावधानों पर सवाल उठाने जैसा है। भारत में कई बार एसआईआर हुआ है और नियमित अंतराल पर होता रहा है ताकि वोटर शुद्धिकरण हो और निष्पक्ष चुनाव हो सके। अवांछित वोटर के नाम हटे, विजात नाम जुटे। यही प्रक्रिया है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। संविधान पर शंका व्यक्त कर रहे, जबकि निष्पक्ष प्रणाली के तहत काम हो रहा है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सरोज सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अगर चुनाव आयोग छानबीन कर रहा है, नोटिस कर रहा है तो उसमें कहां गड़बड़ी है। केरल, तेलंगाना में भी एसआईआर हुआ वहां उनकी सरकार बनी तो अच्छा है, जहां नहीं बनी चुनाव आयोग खराब हो जा रहा है। एसआईआर से अगर शुद्धिकरण हो रहा है तो उसके लिए जो जो उपाय करना होगा किया जाएगा। सही लोगों को जवाब देने में क्या दिक्कत है।
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छठ त्योहार के दौरान बिहार आने वालों के लिए रेलवे को अधिक ट्रेनें चाहिए

Patna, Bihar:छठ पर्व को लेकर बिहार आने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है, दिल्ली-मुंबई रूट से बिहार आने वाली कई नियमित ट्रेनों में सीटें फुल हो गई हैं और नो रूम की स्थिति बन गई है, करीब 70 हजार यात्रियों ने वेटिंग टिकट कराया है। छठ पर दिल्ली, मुंबई समेत दूसरे शहरों से करीब 3 लाख लोगों के बिहार आने का अनुमान है , यात्रियों की संख्या को देखते हुए रेलवे को 125 से अधिक अतिरिक्त ट्रेनों की जरूरत बताई जा रही है। संपूर्ण क्रांति, ब्रह्मपुत्र मेल, सीमांचल, विक्रमशिला और गरीब रथ समेत कई ट्रेनों में नवंबर की तारीखों पर टिकट उपलब्ध नहीं हैं। पटना से दिल्ली रूट पर रोजाना करीब 60 हजार यात्री सफर करते हैं ऐसे में त्योहार से पहले टिकट को लेकर दबाव बढ़ गया है, छठ से करीब एक सप्ताह पहले बिहार आने और त्योहार के बाद करीब 10 दिनों तक वापस लौटने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने से वेटिंग और बढ़ने की संभावना है ऐसे मैं रेलवे प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है किसी भी तरीके से यात्रियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए ताकि यात्रा करने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े
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महासमुंद में 24 घंटे से भारी बारिश, जल-नालों में उफान

Mahasamund, Chhattisgarh:लोकेशन -महासमुंद ब्रेकिंग न्यूज़ महासमुंद में 24 घंटे से आफत की बारिश, नदी-नाले उफान पर। बंगाल की खाड़ी के गहरे अवदाब का जिले में दिख रहा असर। मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। आज रात गरज-चमक के साथ तेज बौछार और आकाशीय बिजली की आशंका। ठंडी हवाओं के साथ तापमान गिरकर 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। शनिवार दोपहर बाद बारिश की तीव्रता में कमी आने की संभावना। रविवार से मौसम में सुधार और सोमवार से पूरी तरह शुष्क मौसम के आसार। महासमुन्द, छत्तीसगढ़ में आज बारिश की संभावना दिन में 86% और रात में 75% बनी हुई है, तथा वर्तमान में 25°C तापमान और 9 mph की रफ्तार से उत्तर-पूर्वी हवा के साथ भारी बारिश (heavy rain) की स्थिति दर्ज है।
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बोकारो के तेलो में सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर बनाने की पहल शुरू

Bokaro Steel City, Jharkhand:बोकारो के चंद्रपुरा के तेलों से सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता होगी। गाँव वाले सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन कर पाएंगे। बिजली कट से ग्रामीणों को निजात मिलेगी तथा वे बिजली उत्पादन कर सरकार को बेच أيضاً सकते हैं। डीडीसी ने घोषणा की और ग्रामीणों ने हर्ष व्यक्त किया। बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड के पश्चिम, मध्य और पूर्वी तेलो पंचायत में जल्द सौर आधारित बिजली उत्पादन शुरू होगा। पहले इस योजना से एक हजार घरों को जोड़ा जाएगा, फिर तीन हजार घरों को और फिर पूरे क्षेत्र को। यह प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत किया जाएगा जिसमें चंद्रपुरा प्रखंड के तेलो को पूर्ण रूप से अच्छादित कर आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य है। तेलो दुर्गा मंदिर तथा हनुमान प्रतिमा स्थल परिसर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्तShatabdi Majumdar ने कहा कि तेलो के सभी आम जनों के सामूहिक प्रयास से ही तेलो को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। टीम भावना के साथ ही कार्य करने पर तेलो पूरे भारत में सौर उत्पादक पंचायत बन सकता है; हर घर बिजली उत्पादन कर सरकार को बिजली देगी, जिससे यहाँ के लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा, जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनेगा। इस दौरान प्रखंड के बीडीओ, सीओ सहित बिजली विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बाइट — शताब्दी मजूमदार, उप विकास आयुक्त, बोकारो。
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