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Sandeep MehraSandeep MehraFollow9 Oct 2024, 02:38 am
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परनीत कौर का हल्का शुतराना दौरा: विकास और चुनावी तैयारी पर जोर

Patran, Punjab:पूर्व सांसद महारानी परनीत कौर ने आज हल्का शुतराना का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न गांवों में जाकर उन परिवारों से मुलाकात की, जिन्हें सदस्यों का हाल ही में देहांत हो गया था, और उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। दौरे के दौरान महारानी परनीत कौर ने हल्का शुतराना के लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को भी सुना। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने और जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों को प्राथमिकता दी जा रही है। अकाली-भाजपा गठजोड़ के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह फैसला पार्टी हाईकमान के स्तर पर लिया जाएगा, इस संबंध में वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकतीं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो भी वादे जनता से करती है, उन्हें पूरा करती है। देश के 22 राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं और वहां विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के अपने वादों को पूरा करने में विफल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी है और अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी के कारण आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में बनने वाले ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि इस परियोजना को जल्द पूरा करवाने के लिए प्रयास जारी हैं, ताकि लोगों को यातायात संबंधी समस्याओं से राहत मिल सके।
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पैकिंग फर्मों पर बड़ी कार्रवाई; 62 फर्मों के निरीक्षण, 44 पर कार्रवाई

Jaipur, Rajasthan:जयपुर।पैक्ड वस्तुओं के पैकर्स पर बड़ी कार्रवाई。 उपभोक्ता मामलों के मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर अभियान。 प्रदेशभर में चला लीगल मेट्रोलॉजी विभाग का अभियान。 62 फर्मों का निरीक्षण, 44 फर्मों के खिलाफ कार्रवाई。 अनियमितताओं पर कुल 7.06 लाख का जुर्माना。 24 फर्में बिना अनिवार्य पैकर रजिस्ट्रेशन के पैकिंग करती मिलीं。 32 फर्मों पर सत्यापित बाट-माप नहीं होने या वैध प्रमाण-पत्र नहीं मिलने पर कार्रवाई。 9 फर्मों को पैकेज्ड कमोडिटीज नियम, 2011 के उल्लंघन पर इम्प्रूवमेंट नोटिस。 अजमेर और अलवर की 3 फर्मों में घोषित मात्रा से कम उत्पाद पैक करने का मामला。 अजमेर की आरके प्रोडक्ट्स के कॉर्न स्नैक्स में घोषित मात्रा से कम सामग्री मिली。 अलवर की सिबा मसाला इंडस्ट्री के 100 ग्राम धनिया पाउडर के 50 पैकेट जब्त。 अलवर की अब्राम फूड लिमिटेड के 500 ML सरसों तेल के 50 पैकेट भी जब्त。 कम मात्रा में पैकिंग करने वाली फर्मों के खिलाफ विधिक कार्रवाई。
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डीएम का ताबड़तोड़ निरीक्षण: उरई मेडिकल कॉलेज में दवा-काउंटर और इमरजेंसी चेक

Jalaun, Uttar Pradesh:ब्रेकिंग जालौन जालौन में राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई का डीएम ने किया औचक निरीक्षण, डीएम राजेश कुमार पांडेय ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर परखी व्यवस्थाएं, ओपीडी, दवा वितरण काउंटर व इमरजेंसी वार्ड की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, डीएम ने मरीजों से बातचीत कर दवा उपलब्धता का रेंडम सत्यापन किया, मेडिकल प्रशासन को मरीज को बाहर की दवा न लिखने के लिए कड़े निर्देश, इमरजेंसी वार्ड में भर्ती बुजुर्ग मरीजों का हाल-चाल जानकर डॉक्टर को बेहतर उपचार के लिए निर्देश, मरीजों के इलाज में लापरवाही न बरतने और मानवीय संवेदनाओं के साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश, जालौन के उरई स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण करने पहुंचे थे डीएम。
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हैरानी: क्या हरियाणा बिजली नियामक आयोग सचमुच स्वतंत्र रहेगा?

Chandigarh, Chandigarh:जब एफएसए की राशि उपभोक्ताओं को वापस करनी थी, तब निगमों ने कोई याचिका दाखिल नहीं की, लेकिन जैसे ही वसूली उनके पक्ष में हुई उन्होंने तुरंत दो याचिकाएं दायर कर दी अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग एक स्वतंत्र नियामक संस्था के रूप में कानून के अनुसार निर्णय देगा, या फिर सरकार और बिजली निगमों के दबाव में काम करेगा? चंडीगढ़, 7 अगस्त। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संरक्षक एवं पूर्व मंत्री प्रो. सम्पत सिंह ने शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर बताया कि हरियाणा के बिजली वितरण निगम प्रदेश की जनता को लूट रहे हैं। ये निगम, उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सेवा देने के बजाय उन्हें अपनी वित्तीय गलतियों, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की कीमत चुकाने का माध्यम बना रहे हैं। बिजली निगमों ने विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) से मल्टी ईयर टैरिफ 2024 में नियमों में राहत देने का अनुरोध किया। उन्होंने मांग की है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रति यूनिट 47 पैसे का मासिक एफएसए वसूलने की बजाय 1,134.54 करोड़ रुपये तथा उस पर कैरीइंग कॉस्ट (ब्याज) को आने वाले वर्षों में सभी उपभोक्ताओं से समान प्रति यूनिट दर पर वसूलने की अनुमति दी जाए। प्रो. सम्पत सिंह ने बताया कि बिजली वितरण निगमों के अनुसार इस समय वे 27,915 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहे हैं और उन पर 27,248 करोड़ रुपये का कर्ज है। इसके बावजूद अक्टूबर 2025 में निगमों ने बिना एक भी यूनिट बिजली लिए सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड (ग्रीनको समूह) को 1,300 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया। इसके तुरंत बाद संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रभावशाली कंपनियों के लिए पैसा उपलब्ध है, लेकिन उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी की जाती है। बिजली निगमों ने स्वयं स्वीकार किया है कि नवंबर 2025 में मांगी गई 1,134.54 करोड़ रुपये की राशि में से लगभग 950.09 करोड़ रुपये (84 प्रतिशत) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कारण उत्पन्न हुई देनदारी है। यह राशि वास्तव में पिछले वित्तीय वर्षों के ट्रांसमिशन शुल्क, विलंब भुगतान अधिभार और अतिरिक्त बिलों से संबंधित है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वर्तमान में की जा रही वसूली वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित है, जबकि नियमों के अनुसार ऐसी राशि अधिकतम दो वर्ष के भीतर वसूल की जानी चाहिए। इसके साथ ही बिजली निगमों का दोहरा रवैया भी सामने आया है। जब एफएसए की राशि उपभोक्ताओं को वापस करनी थी, तब उन्होंने कोई याचिका दाखिल नहीं की। लेकिन जैसे ही वसूली उनके पक्ष में हुई, उन्होंने तुरंत दो याचिकाएं दायर कर दीं। इतना ही नहीं, वे अपनी देरी से होने वाली वसूली पर ब्याज भी चाहते हैं, जबकि उपभोक्ताओं का पैसा महीनों तक रोकने पर उन्हें कोई ब्याज देने को तैयार नहीं हैं। साथ ही, डिस्कॉम विनियम 68.1(3) में निर्धारित उस प्रावधान से भी बचना चाहते हैं, जिसके अनुसार समय पर राशि न वसूलने पर उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। वे इसके लिए नियमों में छूट लेने के प्रावधानों का सहारा ले रहे हैं। जबकि सर्वोच्च न्यायालय और विद्युत अपीलीय अधिकरण पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इन प्रावधानों का उपयोग नियमों में बदलाव करने या समाप्त हो चुके अधिकारों को दोबारा जीवित करने के लिए नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने सितंबर 2024 और अगस्त 2025 के अपने महत्वपूर्ण निर्णयों में स्पष्ट कहा है कि राज्य विद्युत नियामक आयोग सरकार के अधीन नहीं हैं। सरकार आयोग के न्यायिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। न्यायालय ने आयोगों की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और दक्षता बनाए रखने तथा नियामकीय विफलता और नियामकीय कब्जे से बचने पर भी जोर दिया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि बिजली एक सार्वजनिक सेवा है और उपभोक्ताओं पर अनावश्यक वित्तीय बोझ डालना नियामकीय विफलता का संकेत है। अब कानून स्पष्ट है, तथ्य भी स्पष्ट हैं। उम्मीद है कि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग संविधान, कानून और हरियाणा के 84 लाख बिजली उपभोक्ताओं के हित में निष्पक्ष निर्णय देगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग एक स्वतंत्र नियामक संस्था के रूप में कानून के अनुसार निर्णय देगा, या फिर सरकार और बिजली निगमों के दबाव में काम करेगा?
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पार्टी इकाइयों के विभाजन के बाद पुनर्गठन: वफादार कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता

Noida, Uttar Pradesh:पार्टी की जिन इकाईयों - प्रकोष्ठों को भंग करने का जो निर्णय कल लिया गया , ये निर्णय काफी पहले लिया जाना चाहिए था .. उम्मीद है कि नयी इकाईयों के पुनर्गठन में कट्टर लालूवादियों , सालों से पार्टी के साथ पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ खड़े कार्यकर्ताओं - संगठन की समझ रखने वालों और जमीन से जुड़े जुझारू लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी .. जमीन से जुड़े लोगों , सामाजिक - आर्थिक - राजनीतिक तौर पर हाशिए पर खड़े लोगों को आगे लाना , कार्यकर्ताओं को उचित अवसर व् अहोदा देना ही सदैव लालू जी की प्राथमिकता रही है और सिर्फ लालू जी के सिद्धांतों, उनके दिखाए गए रास्ते पर चल कर ही पार्टी की बेहतरी संभव है ...
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दिल्ली में जोरदार बारिश ने जलभराव से यातायात ठप, 1 किमी जाम

New Delhi, Delhi:राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है जिसके वजह से दिल्ली की कर के पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है इसी करी में दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित वायु सेनाबाद मेहरौली बदरपुर रोड पर 3 फीट पानी सड़क पर भर गया इसके बाद यातायात पूरी तरह ठप हो गया. जल भरा होने की वजह से 1 किलोमीटर से लंबा जाम इस सड़क पर लग गया है और पिछले 2 घंटे से सड़क पर यात्री जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं. जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह तस्वीर है दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित मेहरौली बदरपुर रोड की जहां आप देख सकते हैं कि किस कदर सड़क पर जल भराव हुआ है और जल भरा होने की वजह से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गई है वही हम आपको बता दे ओखला मोड़ से लेकर खानपुर तक दिल्ली की सड़कों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है जिसके वजह से आज यातायात पूरी तरह बाधित है.
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गया में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा: बंगाल के नौ साइबर अपराधी गिरफ्तार

Gaya, Bihar:गयाजी में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा: बंगाल के 9 शातिर साइबर ठग गिरफ्तार, अमेरिका के नागरिकों को बनाते थे निशाना गया पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए रामपुर थाना क्षेत्र के व्हाइट हाउस रोड स्थित मोती मानी अपार्टमेंट में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर बंगाल के नौ साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार सभी आरोपी पश्चिम बंगाल के कोलकाता के विभिन्न थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं और एक संगठित गिरोह के रूप में विदेशी नागरिकों को ठगी का शिकार बना रहे थे। प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि यह गिरोह मुख्य रूप से अमेरिका में रहने वाले लोगों को अपना निशाना बनाता था। आरोपी खुद को फ्लिपकार्ट (Flipkart) और अमेज़ॅन (Amazon) जैसी प्रसिद्ध ई-कॉमर्स कंपनियों के फर्जी कस्टमर केयर प्रतिनिधि के रूप में पेश करते थे और तकनीकी सहायता, ऑर्डर कैंसिलेशन या रिफंड के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करते थे। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 15 मोबाइल फोन, 6 लैपटॉप, 22 एटीएम कार्ड और कई अन्य आपत्तिजनक सामान जब्त किए हैं। पुलिस अब इन डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक जांच कर रही है ताकि गिरोह के व्यापक नेटवर्क, बैंक खातों और अवैध लेनदेन के बारे में सटीक जानकारी जुटाई जा सके。 एसएसपी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती जांच में इस गिरोह द्वारा लगभग एक करोड़ रुपये की साइबर ठगी किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, पुलिस अधिकारियों का मानना है कि विस्तृत जांच और पूछताछ के बाद ठगी की यह रकम और अधिक बढ़ सकती है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर इस अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी है। गया पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधियों के इस पूरे रैकेट का दायरा कितना बड़ा है, इसका आगे की कानूनी और तकनीकी कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।
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बलरामपुर के स्कूल में मनोज गुप्ता को वापस लाने के लिए छात्रों ने बहिष्कार किया

Balrampur, Uttar Pradesh:बलरामपुर वाड्रफनगर विकासखंड के भरूही बांस माध्यमिक स्कूल में निलंबित शिक्षक मनोज गुप्ता को वापस लाने और शिकायत करने वाली दोनों महिला शिक्षकों को हटाने की मांग को लेकर स्कूल के बच्चों ने किया शाला का बहिष्कार,,,महिला शिक्षकों ने मनोज गुप्ता के खिलाफ अशोभनीय ब्यवहार करने का लगाया था आरोप ,,जिसके बाद शिक्षक मनोज गुप्ता को संयुक्त संचालक सरगुजा ने किया था निलंबित,,, अब दोनों महिला शिक्षकों को हटाने और मनोज गुप्ता को वापस लाने की जिद पर अड़े है स्कूल के बच्चे,,, जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच की बात कही है ।
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बागेश्वर पुलिस ने 2.092 किलोग्राम चरस के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया

Bageshwar, Uttarakhand:बागेश्वर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2.092 किलोग्राम अवैध चरस के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा ने बताया कि एसओजी और एएनटीएफ की टीम ने कपकोट थाना क्षेत्र के शामा बैंड तिराहा पर चेकिंग के दौरान एक स्कूटी को रोका। तलाशी में स्कूटी सवार राहुल वर्मा और रोहित सिंह, दोनों निवासी बरेली, के कब्जे से चरस बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे चरस को बरेली ले जाकर ऊंचे दामों पर बेचने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर स्कूटी सीज कर दी है。
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पटना के अगमकुआं में तेज रफ्तार वाहन से युवक की मौत, हाईवे पर जाम

Patna, Bihar:पटना सिटी के अगमकुआं इलाके में सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में भारी भीड़ जुट गई और हालात बेकाबू हो गए. युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर जमकर हंगामा किया. कई वाहनों में आगजनी और तोड़फोड़ से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. कुशवाहा ने बयां किया कि जो दोषी ड्राइवर है उसे पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो. वहीं कुशवाहा ने यह भी कहा कि आए दिन तेज रफ्तार से वहां गाड़ियां चलती है और पुलिस वाले कंट्रोल नहीं करते हैं. पुलिस वाले ऐसे ड्राइवर को चिन्हित करें और उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया.
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गोकुल सेतिया का सिरसा में दखलंदाजी के खिलाफ खुली चेतावनी

Sirsa, Haryana:एंकर रीड हरियाणा की राजनीति में बयानबाज़ी का दौर तेज़ होता जा रहा है। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद बिजेंद्र सिंह को खुली चुनौती देते हुए बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सिरसा जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष बेनीवाल पर भी सीधे निशाना साधा और साफ़ कहा कि उनके सिरसा विधानसभा क्षेत्र में किसी भी तरह की राजनीतिक दखलंदाज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोकुल सेतिया ने बीजेपी सरकार पर भी सिरसा के विकास को लेकर गंभीर सवाल उठाए। आइए सुनते हैं, क्या कहा कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने और क्यों उनके इस बयान ने हरियाणा की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया एक बार फिर अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद बिजेंद्र सिंह को खुली चुनौती दे डाली। सेतिया ने कहा कि अगर बिजेंद्र सिंह सिरसा विधानसभा क्षेत्र में कोई बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम करके दिखा दें, तो वह भी उनके विधानसभा क्षेत्र उचाना में उससे सौ गुना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तैयार हैं।गोकुल सेतिया ने कहा कि हर नेता को अपने क्षेत्र में काम करने का अधिकार है, लेकिन यदि कोई उनके विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप करेगा या उनकी राजनीतिक ज़मीन पर दखल देने की कोशिश करेगा, तो वह इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि सिरसा की जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है और वह जनता के सम्मान तथा अपने क्षेत्र की राजनीतिक गरिमा से कोई समझौता नहीं करेंगे। अपने बयान में गोकुल सेतिया ने कांग्रेस की सिरसा जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब संतोष बेनीवाल को जिला अध्यक्ष बनाया गया था, तब उन्होंने उनका पूरा सम्मान किया था और संगठन को मजबूत करने में सहयोग दिया था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सेतिया ने आरोप लगाया कि यदि कोई नेता या पदाधिकारी पार्टी को कमजोर करने का प्रयास करेगा या गुटबाज़ी की राजनीति करेगा, तो उसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब वह खुले तौर पर जिला अध्यक्ष को बदलने की मांग कर रहे हैं क्योंकि संगठन को मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। उनका कहना था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास को किसी भी तरह की आंतरिक राजनीति की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा। गोकुल सेतिया ने 9 अगस्त को प्रस्तावित पूर्व सांसद बिजेंद्र सिंह के संभावित सिरसा कार्यक्रम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक विरोधियों द्वारा बिजेंद्र सिंह को सिरसा में कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करना उचित नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसे लोगों का उद्देश्य क्या है, जो पार्टी के भीतर अनावश्यक विवाद पैदा करना चाहते हैं। सेतिया ने कहा कि कांग्रेस एक मजबूत संगठन है और पार्टी के नेताओं को मिलकर जनता के मुद्दों पर काम करना चाहिए, न कि एक-दूसरे के खिलाफ राजनीतिक माहौल तैयार करना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना होगा तो उसका स्वागत किया जाएगा, लेकिन यदि मकसद किसी विधायक की राजनीतिक स्थिति को कमजोर करना होगा, तो उसका कड़ा विरोध किया जाएगा। अपनी पार्टी के भीतर चल रही राजनीतिक खींचतान पर बोलने के बाद गोकुल सेतिया ने राज्य की बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सिरसा के विकास को लेकर उन्होंने कई बार खुद मुख्यमंत्री और विविध मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने शहर और जिले से जुड़े विकास कार्यों की सूची सरकार के सामने रखी और बार-बार सिरसा के लिए आवश्यक परियोजनाओं की मांग की। सेतिया ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने कई मामलों में आश्वासन जरूर दिया, लेकिन उन आश्वासनों पर ज़मीनी स्तर पर कोई काम दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि यदि सरकार समय पर विकास कार्य पूरे करती, तो आज सिरसा को मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। विधायक ने कहा कि सिरसा के लोगों ने बेहतर सड़कें, आधुनिक सीवरेज व्यवस्था, साफ़ पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएँ और रोजगार के अवसरों की उम्मीद की थी, लेकिन आज भी जिले के कई हिस्से बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास योजनाओं की गति बेहद धीमी है और सरकार के दावों तथा ज़मीनी हकीकत में बड़ा अंतर दिखाई देता है। सेतिया ने कहा कि सिरसा के हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं और सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि जनता अब केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि धरातल पर काम देखना चाहती है। गोकुल सेतिया ने कहा कि वह सिरसा के विकास के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे और जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि उनका उद्देश्य केवल राजनीति करना नहीं, बल्कि अपने विधानसभा क्षेत्र और पूरे सिरसा जिले का विकास सुनिश्चित करना है। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को भी संदेश दिया कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर संगठन और जनता के हित में काम करना होगा। यदि कोई नेता पार्टी को कमजोर करने या कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो उसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि जनता ने उन्हें जिस विश्वास के साथ चुना है, वह उस विश्वास को टूटने नहीं देंगे और अपने क्षेत्र की राजनीतिक गरिमा तथा जनता के सम्मान की रक्षा के लिए हर स्तर पर आवाज़ उठाते रहेंगे। फिलहाल गोकुल सेतिया के इस बयान ने हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक ओर उन्होंने पूर्व सांसद बिजेंद्र सिंह को खुली चुनौती दी है, तो दूसरी ओर जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं बीजेपी सरकार पर विकास को लेकर लगाए गए आरोपों ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस नेतृत्व इस बयानबाज़ी पर क्या रुख अपनाता है और आने वाले दिनों में सिरसा की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है।
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उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दर्शन के लिए मंत्री पहुंचे

Ujjain, Madhya Pradesh:उज्जैन विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आज भस्म आरती के दौरान मध्य प्रदेश शासन के वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार तथा बिहार शासन के गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजन-अर्चन किया। दोनों मंत्रियों ने नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन किए और देश व प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की。 महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने दोनों मंत्रियों का स्वागत एवं सत्कार किया। इस दौरान उन्हें बाबा महाकाल का प्रसाद, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।
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24 घंटे से बिजली गुल, बुहाना के ग्रामीणों ने पावर हाउस के बाहर प्रदर्शन किया

Jhunjhunu, Rajasthan:बुहाना के ढाकामांडी गांव में 24 घंटे से ज्यादा समय से बिजली गुल बिजली संकट से परेशान ग्रामीणों का फूटा गुस्सा ग्रामीणों ने पावर हाउस पहुंचकर बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन ग्रामीणों ने जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करने की उठाई मांग शिकायत के बावजूद कर्मचारियों के समय पर नहीं पहुंचने का आरोप बिजली गुल होने से पानी की सप्लाई और रोजमर्रा के काम प्रभावित झुंझुनूं जिले के बुहाना क्षेत्र के ढाकामांडी गांव में पिछले 24 घंटे से अधिक समय से बिजली आपूर्ति बाधित रहने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बिजली समस्या से परेशान ग्रामीण पावर हाउस पहुंचे और बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर जल्द विद्युत आपूर्ति बहाल करने की मांग की।ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली गुल होने की शिकायत के बावजूद विभागीय कर्मचारी समय पर मौके पर नहीं पहुंचते। ग्रामीणों ने कहा कि पावर हाउस पर भी अक्सर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं रहता तथा संबंधित फीडर पर स्थायी कर्मचारी की व्यवस्था नहीं होने से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो रही है।ग्रामीणों ने पावर हाउस परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने का आरोप लगाते हुए विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि बिजली जैसी आवश्यक सुविधा को लेकर विभाग की लापरवाही के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।ग्रामीणों ने बिजली विभाग और प्रशासन से तत्काल विद्युत आपूर्ति बहाल करने, बिजली व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों की जांच कर कार्रवाई करने तथा भविष्य में ऐसी समस्या दोबारा नहीं हो, इसके लिए स्थायी समाधान की मांग की है।ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा。
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