खुले आसमान के नीचे स्कूल: 37 बच्चों का भविष्य दांव पर

खुले आसमान के नीचे सरकारी स्कूल का संचालन एक साल पहले जर्जर भवन हुआ डिस्मेंटल कभी पेड़ तो कभी झोपڑی… बिना छत के संवारा जा रहा 37 बच्चों का भविष्य डिंडोरी जिले में शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है. कहीं अस्पताल में स्कूल, तो कहीं भवन विहीन पाठशालाएं…हैरानी की बात ये है कि कई जगह तो आलम यह है कि बच्चों को झोपड़ी और पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जिले में 500 से अधिक स्कूल या तो जर्जर घोषित हैं या डिस्मेंटल किए जा चुके हैं लेकिन सवाल ये है कि जब जर्जर भवन जमीं दोज कर दिए गए, तो बच्चों की पढ़ाई के लिए स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? स्कूलों भवनों के लिये आये करोड़ो रूपये आखिर कौन खा गया. आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे भवन विहीन सरकारी स्कूल की हकीकत, जहां खुले आसमान के नीचे 37 बच्चों का भविष्य गढ़ा जा रहा है। डिंडोरी जिले के मेंहदवानी विकासखंड क्षेत्र का नेटी टोला…यहां की प्राथमिक शाला पूरी तरह भवन विहीन है। एक साल पहले स्कूल भवन को जर्जर बताकर डिस्मेंटल कर दिया गया, लेकिन इसके बाद कोई ठोस वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई. नतीजा ये है कि यहां पढ़ने वाले 37 बच्चे कभी झोपड़ी के नीचे, कभी पेड़ की छांव में तो कभी किराए के मकान में पढ़ने को मजबूर हैं. स्कूल में पदस्थ शिक्षक बताते हैं कि भवन टूटने के बाद से अब तक बच्चों को स्थायी रूप से बैठकर पढ़ने की सुविधा नहीं मिली. तस्वीरों में देख सकते हैं— लकड़ी के सहारे टंगी एक घड़ी, जो बीते एक साल से समय तो गिन रही है लेकिन सिस्टम की सुस्ती पर सवाल खड़े कर रही है. जब Zee मीडिया की टीम मौके पर पहुंची, तो ग्रामीण एकजुट होकर स्कूल पहुंच गए. ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने स्थानीय स्तर से लेकर जिला प्रशासन तक कई बार शिकायत की, लेकिन जिम्मेदारों ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया. खुले आसमान के नीचे संचालित इस प्राथमिक शाला को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी गोलमोल जवाब दे रहे हैं. शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि 37 बच्चों को आज तक एक स्थायी जगह पर बैठकर पढ़ने का मौका नहीं मिला. मौसम के साथ-साथ स्कूल की जगह बदल जाती है. अब बच्चों के माता-पिता को इस बात की चिंता सताने लगी है कि ऐसे हालात में उनके बच्चों का भविष्य आखिर कैसे संवरेगा? सवाल साफ है— जब शिकायतें लगातार हो रही हैं, तो जिम्मेदार अधिकारी ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे?