नगर कौंसिल पातड़ां में हाल ही में की गई वार्डबंदी में बदलाव को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। कौंसिल के मौजूदा और पूर्व पार्षदों ने इन बदलावों पर कड़ा एतराज जताते हुए नगर कौंसिल कार्यालय में लिखित आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। पार्षदों का कहना है कि न तो नगर की आबादी में कोई बढ़ोतरी हुई है और न ही नगर की हदबंदी में किसी तरह का बदलाव किया गया है, फिर भी वार्डों की संरचना को बदला गया, जो समझ से परे है। पार्षदों का आरोप है कि यह पूरी प्रक्रिया जनता की सुविधा के बजाय कुछ राजनीतिक नेताओं के निजी और चुनावी हितों को ध्यान में रखकर की गई है। वार्डों की अदला-बदली से बढ़ा रोष वार्ड नंबर 8 के पार्षद प्रेम गुप्ता ने बताया कि पहले यह वार्ड जनरल था, लेकिन अब इसे वार्ड नंबर 7 में शामिल कर महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया। वहीं पहले जो वार्ड एससी महिला के लिए आरक्षित था, उसे बदलकर वार्ड नंबर 8 बना दिया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बदलावों से जनता में भ्रम पैदा होगा। वार्ड नंबर 8 के निवासी तेजपाल शर्मा ने कहा कि वर्षों से चली आ रही वार्ड सीमाओं को अचानक बदल देना गलत है। इससे आम लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ेगी। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बिजली-पानी के कनेक्शन समेत अन्य जरूरी दस्तावेजों में पता बदलवाने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। लोगों को होगी भारी दिक्कत वार्ड नंबर 1 के पूर्व कौंसिलर कुलदीप सिंह ने कहा कि उनका वार्ड लंबे समय से जनरल श्रेणी में था, लेकिन इस बार उसे बीसी बनाने के लिए दो हिस्सों में बांट दिया गया है। इससे क्षेत्र के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वहीं वार्ड नंबर 7 के पूर्व कौंसिलर आर.के. पातड़ां ने बताया कि जिस वार्ड में एससी वर्ग की आबादी अधिक है, वहां से एससी महिला आरक्षण हटाकर उसे जनरल कर दिया गया है, जो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। उन्होंने पंजाब सरकार से मांग की कि वार्डबंदी को पहले की तरह ही रखा जाए। प्रधान ने भी बताया गलत वार्ड नंबर 14 के कौंसिलर और नगर कौंसिल प्रधान रनवीर सिंह ने भी वार्डबंदी में किए गए बदलावों को गलत ठहराते हुए कहा कि इस तरह की प्रक्रिया से आम जनता को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। राजनीतिक लाभ के लिए बदलाव का आरोप विरोध कर रहे पार्षदों का आरोप है कि आगामी नगर निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए कुछ नेताओं ने अपने फायदे के लिए वार्डों की सीमाओं में मनमाने बदलाव करवाए हैं। जिन इलाकों में पहले से ही जनसंख्या संतुलित थी, वहां भी सीमाएं बदली गईं, जिससे मतदाताओं में असमंजस की स्थिति पैदा होगी। निष्पक्ष जांच की मांग पार्षदों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पंजाब सरकार से मांग की है कि वार्डबंदी में किए गए इन बदलावों की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। यदि इसमें राजनीतिक मनमानी सामने आती है तो वार्डों के पुराने स्वरूप को बहाल किया जाए, ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी न हो। फिलहाल नगर कौंसिल पातड़ां की वार्डबंदी स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के बीच चर्चा और विरोध का बड़ा मुद्दा बनी हुई है।