MP में देवास के रेलवे जीएम ने किया स्टेशन निरीक्षण
Dewas, Madhya Pradesh:पश्चिम रेलवे मंडल के जीएम ने देवास रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम सभापति रवि जैन ने उन्हें एक स्मरण पत्र सौंपा। पत्र में वार्ड 27 में उज्जैन रोड ब्रिज से केला देवी ब्रिज तक के नाले की समस्या उठाई गई, जिससे लगभग 30,000 लोग प्रभावित हैं। सभापति ने बैक वाटर की समस्या और ट्रेनों के स्टॉपेज पर भी चर्चा की। जीएम ने स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया।
0
0
Report
हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|
झाँसी: आयुर्वेद इंटर्न छात्रों का फूटा गुस्सा, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन
Jhansi, Uttar Pradesh:बुंदेलखंड राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, झाँसी के छात्र-छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर कॉलेज परिसर में मोर्चा खोल दिया है। आयुर्वेद इंटर्न और छात्र 'आयुष स्टाइपेंड में बढ़ोतरी करो' के गगनभेदी नारों के साथ उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में उन्हें मिलने वाला मानदेय बेहद कम है, जिससे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। प्रदर्शन से जुड़ी मुख्य बातें और मांगें:स्टाइपेंड में भारी बढ़ोतरी की मांग: आंदोलनकारी छात्रों की मुख्य मांग है कि आयुर्वेद इंटर्न का वर्तमान मासिक स्टाइपेंड ₹7,500 से बढ़ाकर सीधे ₹25,000 किया जाए।
0
0
Report
हल्द्वानी में सैनिक संवाद कार्यक्रम: नितिन नबीन और मुख्यमंत्री धामी ने आर्मी हैट पहनी
Dehradun, Uttarakhand:ब्रेकिंग हल्द्वानी भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सैनिक संवाद कार्यक्रम में पहुंचे गौरव सेनानी मिलन कार्यक्रम का किया गया है आयोजन सीएम पुष्कर धामी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कार्यक्रम मौजूद बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक कार्यक्रम में मौजूद हैं नितिन नवीन को आर्मी हैट पहनायी गई सीएम धामी को भी आर्मी हैट पहनायी गई0
0
Report
कुल्लू में प्रिंट रेट से अधिक शराब बेचने पर 8 दुकानों की सील; जुर्माना
Kullu, Himachal Pradesh:जिला कुल्लू में शराब के प्रिंट रेट से ज्यादा दाम को सुनने पर आबकारी एवं कराधान विभाग सख्त हो गया है। इसी कड़ी में जिला कुल्लू के आठ शराब की दुकानों को भी विभाग के द्वारा सील किया गया है। लोगों के द्वारा आबकारी एवं कराधान विभाग को शिकायत होती गई थी कि यहां पर प्रिंट रेट से अधिक दामों पर शराब बेची जा रही है। जिस पर अब विभाग ने 8 ठेके सील किए हैं और सभी ठेका प्रबंधन को 25- 25=हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आबकारी एवं कराधान विभाग का दावा है कि आने वाले समय में भी उनकी यह कार्रवाई जारी रहेगी। इसके अलावा बाहरी राज्यों से अवैध रूप से लाई जा रही शराब और बियर की तस्करी पर भी रोक लगाई जाएगी। गौर रहे कि शराब की बोतल पर प्रिंट रेट से एक भी रुपया अधिक वसूलना सीधे तौर पर कानूनी अपराध है। विभाग को कुछ शराब की दुकानों पर तय दरों से ज्यादा दाम वसूले जाने की गुप्त और लिखित शिकायतें मिल रही थीं। आबकारी एवं कराधान विभाग के उपायुक्त गग्नेश गुप्ता ने बताया कि विभाग की टीम ने मनाली के पलचान, शमशी, बाशिंग, सरवरी बाजार, जगतसुख, मनालसू, मंगलौर और हरिपुर में शराब की दुकानों को सील कर दिया है। अब जुर्माना अदा करने के बाद ही अब संचालक दुकानें खोल सकेंगे। उन्होंने सभी शराब विक्रेताओं को दो टूक शब्दों में वे भविष्य में चेतावनी दी है कि केवल और केवल निर्धारित दरों पर ही शराब की बिक्री करें। वरना दोबारा शिकायत मिलने पर लाइसेंस रद्द करने जैसी और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।0
0
Report
Advertisement
ओड़िशा के ऑरंगुटान मामले से वन्यजीव तस्करी का गहरा चक्र उजागर
Noida, Uttar Pradesh:A beautiful moment from the wild, a monitor lizard searching a tree hollow for food. This is where a monitor lizard belongs, alive, free and performing its role in nature. Yet many wild animals are taken from precisely such habitats and pushed into the brutal chain of illegal wildlife trade. The recent case of five young orangutans in Odisha spotlights the dark reach of international wildlife trafficking. But behind such shocking cases lies a vast and often invisible trade involving thousands of species, from pangolins, to lesser-noticed reptiles such as monitor lizards. India is home to four species of monitor lizards, the Bengal Monitor. Yellow Monitor. Desert Monitor and Common Water Monitor. All four are protected under Schedule I of the Wildlife (Protection) Act. Yet they continue to be hunted and traded for their meat, skins, oil and body parts, some of which are deceptively sold for rituals and traditional remedies. Science is now helping enforcement agencies expose this hidden crime. Scientists at Tamil Nadu’s Advanced Institute for Wildlife Conservation use DNA forensics to identify monitor-lizard remains recovered during seizures. Wildlife crime knows no boundaries and it does not affect only the species that make headlines. Stopping it requires strong interstate and international cooperation, intelligence-sharing, vigilant enforcement by Forest Departments, Customs, DRI and WCCB, greater public awareness and scientific tools such as DNA forensics to uncover the networks and bring offenders to justice.0
0
Report
AAP ने RK पुरम विधायक अनिल शर्मा से रजिस्ट्री सार्वजनिक करने की मांग की
New Delhi, Delhi:AAP ने RK पुरम के विधायक अनिल शर्मा को रजिस्ट्री सार्वजनिक करने की चुनौती दी अनिल शर्मा के मानहानि का स्वागत - सौरभ भारद्वाज PG चलाने के AAP के आरोपों पर अनिल शर्मा ने मानहानि केस करने की बात कही थी सौरभ भारद्वाज, प्रदेश अध्यक्ष, आप जो छात्र दो दो हजार किलोमीटर से आए हैं उनके मुंह से निकली क बीजेपी नेता PG चलाते हैं और विधायक अनिल शर्मा के बारे में कहा गया जो छात्राएं इंटरव्यू दे रही हैं वहां उन्हें डराया जा रहा है। शक्तिशाली लोग चाहते हैं उनका नाम PG से जुड़े दो तीन पहले अनिल शर्मा ने कहा मेरा कोई PG नहीं है, कल रजिस्ट्री दिखा रहे थे। अब दिखाकर कह रहे हैं इसकी रजिस्ट्री है अनिल शर्मा जी हवा में लहराकर रजिस्ट्री नहीं दिखाई जाती है उसकी कॉपी दीजिए रजिस्ट्री पब्लिक डोमेन में डालिये。 इस कमर्शियल PG की बिल्डिंग है अनधिकृत PG कैसे बन रहे हैं。 AAP दो साल MCD में जरूर रही लेकिन स्टैंड कमेटी कभी हमें नहीं बनाने दी और कमिश्नर इन्हीं के कहने पर काम करते थे क्या आपने नक्शे बनाकर ये बिल्डिंग बनवाई है अनिल शर्मा जी? दो विडियो अनिल शर्मा की दिखाई। एक वीडियो में कह रहे हैं कि हमारे दूर के रिश्तेदार PG चलाते हैं दूसरी में कह रही हैं कि उस जमीन की रजिस्ट्री है जिस पर AAP ने PG चलने का आरोप लगाया。 AAP का दूसरा आरोप, बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजेश खुद फेसबुक पर PG चलाने का एड डालते हैं0
0
Report
ग्रेटर नोएडा होटल गैलरी विंडो से टच पर युवक मौत; CCTV ने रिकॉर्ड किया हादसा
Greater Noida, Uttar Pradesh:ग्रेटर नोएडा होटल के गालरी विंडो से बाहर देखते समय 11000 की लाइन से टच होकर युवक की हुई मौत 11000 की लाइन से हाथ टच होने पर पैरों में चिंगारी आग निकली सीसीटीवी कैमरे में कैद पूरी घटना पुलिस ने मौके पर पहुँचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा होटल में रुका हुआ था युवक ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र का मामला。0
0
Report
Advertisement
नायब सैनी ने DBT से 1890 करोड़ जारी करने का दावा, पंजाब पर निशाना
Chandigarh, Chandigarh:चंडीगढ़ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित की लाभ राशि डीबीटी के जरिए मुख्यमंत्री ने लाभ राशि लाभार्थियों के खातों में डाली आज विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 1890 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि की दूरी की जा रही है डायरेक्ट बेनिफिट द्वारा हस्तांतरित *चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का संबोधन* आज विभिन्न 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 35 लाख 6841 लाभार्थियों के खातों में 1129 करोड़ 5 लाख रुपए की राशि डाली गई इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल- मुख्यमंत्री हमने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए प्रोएक्टिव मॉडल को अपनाया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जा रहा है यह भुगतान हमारी पारदर्शिता और सुशासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 11वीं किस्त की जारी- मुख्यमंत्री इस योजना के तहत 10 लाख 10 हजार लाभार्थी बहन बेटियों के खातों में 212 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि डाली गई इसे मिलाकर अब तक 11 किस्तों में 2254 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी- मुख्यमंत्री दयाालु योजना के तहत 4 हजार 520 परिवारों को 168 करोड़ 13 लाख 21 हजार रुपए की सहायता राशि की प्रदान इनमें दयालु योजना- 2 के 70 परिवार भी शामिल- मुख्यमंत्री आज जारी की गई राशि को मिलाकर 3320 करोड़ 61 लाख 21 हजार रुपए की आर्थिक सहायता जारी की जा चुकी मुख्यमंत्री ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत 670 लाभार्थियों को 311.25 करोड रुपए किए जारी यह पहले प्रोत्साहन राशि ई कुबेर के माध्यम से की गई जारी प्रोत्साहन राशि का 50% सात कार्य दिवसों के भीतर अग्रिम रूप से किया जाएगा जारी शेष 50% पात्र प्रोत्साहन राशि आवेदन की विस्तृत जांच पूरी होने के बाद 45 कार्य दिवसों के भीतर की जाएगी जारी- मुख्यमंत्री HEEP के तहत 539 लाभार्थियों को 45.44 करोड रुपए की राशि की गई जारी LWR के तहत चार लाभार्थियों को 9.29 करोड़ रुपये जबकि हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति के तहत 16 लाभार्थियों को 144.16 करोड रुपए की राशि की गई जारी प्लग एंड प्ले योजना के तहत 10 लाभार्थियों को 24.53 करोड रुपए और आत्मनिर्भर टेक्सटाइल नीति के तहत 98 लाभार्थियों को 65.18 करोड रुपए किए प्रदान पदमा के तहत दो लाभार्थियों को 20.54 करोड रुपए जबकि MSE क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत एक क्लस्टर के विकास के लिए 2.11 करोड रुपए की राशि की गई जारी भावांतर भरपाई योजना के तहत 6177 किसानों को 49 करोड़ 89 लाख रुपए की भावांतर राशि की जारी- मुख्यमंत्री यह राशि आलू, फूलगोभी और शहद के किसानों के लिए की गई जारी- मुख्यमंत्री इनमें आलू की फसल के लिए 6 हजार 12 किसानों को 48 करोड़ 9 लाख रुपए शामिल फूल गोभी के लिए 99 किसानों को 46 लाख 76 हजार रुपए किए जारी शहद के लिए 66 किसानों को एक करोड़ 32 लाख 73 हजार रुपए की राशि शामिल- मुख्यमंत्री आलू की राशि अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर और पंचकूला के सब्जी उत्पादक किसानों को की गई जारी फूल गोभी की राशि अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के सब्जी उत्पादक किसानों को की गई जारी शहद की राशि अंबाला, भिवानी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, नारनौल, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और यमुनानगर के मधुमक्खी पालकों को की गई जारी आज जारी की गई राशि को मिलाकर अब तक 45 हजार 764 किसानों को 246 करोड़ 95 लाख रुपए की राशि दी जा चुकी- मुख्यमंत्री हर घर हर गृहिणी योजना के तहत 5 लाख बहनों के बैंक खातों में जुलाई माह की 19 करोड़ 68 लाख रुपए की सब्सिडी डाली इस योजना में पात्र महिलाओं को हर महीने 500 रुपए में मिल रहा है गैस का सिलेंडर- मुख्यमंत्री आज की राशि मिलाकर कुल 359 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि की जा चुकी जारी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर साधा निशाना। नशा खोरी को लेकर वित्त मंत्री हरपाल चीमा से सवाल पूछने वाले दलित व्यक्ति के आत्महत्या को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि जब घर का मुखिया ही 5:00 शुरू हो जाता है तो मुख्यमंत्री के मंत्री जनता के सवालों का कैसे सामना करेंगे वह तो आम आदमी को धमकाएंगे ही, लेकिन जनता सब दिखती हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने युवाओं को नशा मुक्त करने के नाम पर वोट मांगे थे लेकिन 5 साल बाद भी नशा खत्म नहीं हुआ सभी को यह पता है सब ने देखा था कि मुख्यमंत्री मान किस तरीके से विधानसभा में पहुंचे थे हम ऐसे आदमी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं इन लोगों ने नशा घटाने की बजाए बढ़ा दिया है। हरियाणा में जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा वाल्मीकि समाज के लोग हमारे घर के सदस्य हैं उनकी कोई भी मांग होती है तो सरकार उसे पर ध्यान पूर्वक विचार करती है लेकिन आज विपक्ष के कुछ लोग उन्हें गुमराह करने में लगे हुए हैं।0
0
Report
गैंगस्टर एक्ट के तहत दो पेट्रोल पंपों की मशीनरी कुर्क, संपत्ति जब्त
Mainpuri, Uttar Pradesh:जिला - मैनपुरी दि. 10/09/2026 एंकर- मैनपुरी के कुरावली में गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मिलावटी पेट्रोल-डीजल की बिक्री के आरोपी अंकित यादव से संबंधित दो पेट्रोल पंपों की मशीनरी, उपकरण और निर्माण को कुर्क कर लिया गया है। कुरावली के सलेमपुर और जींगन चंदाई स्थित दोनों पेट्रोल पंपों पर हुई कार्रवाई में कुल 15 लाख 33 हजार 242 रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस ने ढोल-बाजों के साथ मुनादी कराकर लोगों को बताया कि संबंधित संपत्ति अब गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के दायरे में है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर बायो डीजल के नाम पर मिलावटी पेट्रोल-डीजल बेचने का आरोप है। इसी मामले के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अब पुलिस दोनों पेट्रोल पंपों की जमीन और दूसरी संपत्तियों की भी जांच कर रही है। अपराध से अर्जित संपत्ति सामने आने पर उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। बीओ - कुरावली थाना क्षेत्र के ग्राम सलेमपुर स्थित IBP फिलिंग स्टेशन और जींगन चंदाई स्थित जस्सी फिलिंग स्टेशन पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार दोनों पेट्रोल पंप अंकित यादव पुत्र सत्येंद्र सिंह निवासी ग्राम सलेमपुर से संबंधित हैं। सलेमपुर के आईबीपी फिलिंग स्टेशन पर मशीनरी, उपकरण और निर्माण की कीमत 7 लाख 91 हजार 170 रुपये, जबकि जींगन चंदाई के जस्सी फिलिंग स्टेशन पर कुर्क संपत्ति की कीमत 7 लाख 42 हजार 72 रुपये आंकी गई है। दोनों की कुल कीमत 15 लाख 33 हजार 242 रुपये है। अंकित यादव के खिलाफ कुरावली थाने में मुकदमा संख्या 48/2026 दर्ज हुआ था। पुलिस के मुताबिक मामले में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत भी कार्रवाई हुई थी। आरोप था कि बायो डीजल के नाम पर मिलावटी पेट्रोल और डीजल की बिक्री की जा रही थी। बाद में अंकित यादव और फिरोजाबाद निवासी राधेश्याम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बीओ 2- एसपी ग्रामीण अभिषेक तिवारी के मुताबिक जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति की कुर्की की गई है। पुलिस अब दोनों पेट्रोल पंपों की जमीन का रिकॉर्ड और अन्य संपत्तियों की भी जांच कर रही है। जांच में यदि कोई जमीन या दूसरी संपत्ति अपराध से अर्जित पाई जाती है, तो उसे भी चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बायट - अभिषेक तिवारी, SP ग्रामीण0
0
Report
FPOs के लंबित भुगतान-संबंधी आंदोलन: लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना शुरू
Lucknow, Uttar Pradesh:आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के लंबित अनुमोदन एवं भुगतान को लेकर FPOs में आक्रोश 09 सितम्बर 2026 से लखनऊ में लगभग 600 FPO प्रतिनिधियों का अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठनों (FPOs) को सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित “आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना” के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लंबित अनुमोदन, CBBO एवं FPO संस्थाओं के लंबित भुगतान तथा तकनीकी एवं प्रशासनिक समस्याओं को लेकर प्रदेश के FPOs में गंभीर असंतोष उत्पन्न हो गया है। संबंधित विभागीय अधिकारियों को लगातार अवगत कराने के बावजूद समस्याओं का समाधान न होने के कारण अब FPOs ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज शासन तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित लगभग 500 किसान उत्पादक संगठनों का पंजीकरण हो चुका है, लेकिन उनका अनुमोदन अभी तक लंबित है। वहीं, योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली CBBO संस्थाओं के भुगतान भी लंबे समय से लंबित हैं। इससे FPOs एवं CBBO संस्थाओं को गंभीर वित्तीय, प्रशासनिक एवं संचालन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भुगतान लंबित होने से जमीनी कार्य प्रभावित CBBO संस्थाओं द्वारा FPOs के गठन, मार्गदर्शन एवं क्षमता निर्माण तथा अन्य निर्धारित गतिविधियों में कार्य किया गया है, लेकिन भुगतान लंबित होने के कारण मानव संसाधन, जमीनी स्तर की गतिविधियां, FPOs का मार्गदर्शन एवं क्षमता निर्माण, निगरानी एवं अनुश्रवण तथा कार्यालय एवं प्रशासनिक व्यय प्रभावित हो रहे हैं। FPO प्रतिनिधियों का कहना है कि जब संस्थाओं ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य किया है, तो उनके वैध भुगतानों को अनिश्चितकाल तक लंबित रखना गंभीर चिंता का विषय है। 30 सितम्बर के बाद ₹200 प्रतिदिन पेनाल्टी पर सवाल FPOs के समक्ष एक और गंभीर समस्या 30 सितम्बर 2026 के बाद ₹200 प्रतिदिन पेनाल्टी लगाए जाने की संभावित स्थिति है। FPO प्रतिनिधियों का प्रश्न है कि यदि अनुमोदन, भुगतान अथवा संबंधित प्रक्रिया विभागीय/प्रशासनिक/तकनीकी स्तर पर लंबित है और FPO की ओर से कोई कमी नहीं है, तो विभागीय विलंब का आर्थिक दण्ड FPOs पर क्यों लगाया जाए? विभागीय अथवा तकनीकी विलंब के लिए FPOs को आर्थिक दण्ड का भागीदार बनाया जाना उचित नहीं है। 09 सितम्बर से अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन लगातार लंबित समस्याओं के समाधान के लिए किए गए प्रयासों के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई न होने के कारण अब दिनांक 09.09.2026 से लखनऊ में लगभग 600 FPO प्रतिनिधियों द्वारा धरना-प्रदर्शन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। यह धरना अनिश्चितकालीन होगा तथा इसकी समाप्ति की कोई निर्धारित तिथि नहीं होगी। FPO प्रतिनिधियों का स्पष्ट कहना है कि जब तक वित्तीय वर्ष 2024-25 के लंबित अनुमोदन, CBBO के लंबित भुगतान तथा FPOs के लंबित भुगतान के संबंध में लिखित एवं ठोस समाधान नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लेना संभव नहीं होगा। FPOs की प्रमुख मांगें FPOs की प्रमुख मांगें हैं— 1. आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के सभी लंबित प्रकरणों का तत्काल अनुमोदन। 2. सभी लंबित CBBO एवं FPO भुगतानों का तत्काल निस्तारण। 3. अनुमोदन एवं भुगतान के लिए समयबद्ध मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू की जाए। 4. लंबित मामलों का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। “अब आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं” FPO प्रतिनिधियों का कहना है कि उन्होंने लंबे समय तक धैर्य रखते हुए विभागीय स्तर पर अपनी समस्याएं उठाईं, लेकिन लगातार लंबित अनुमोदन एवं भुगतान के कारण स्थिति अब गंभीर हो चुकी है। इसलिए 09 सितम्बर 2026 से अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। यह आंदोलन किसी टकराव के उद्देश्य से नहीं, बल्कि लगातार लंबित प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी समस्याओं के कारण FPOs की विवशता का परिणाम है। FPO प्रतिनिधियों ने शासन एवं विभाग से अपील की है कि धरना प्रारम्भ होने से पूर्व तत्काल हस्तक्षेप कर समस्याओं का ठोस एवं लिखित समाधान कराया जाए।0
0
Report
Advertisement
वाशीम में मराठा आरक्षण के लिए बड़ा प्रदर्शन जारी
Washim, Maharashtra:याच पार्श्वभूमीवर आज मोहजा येथील गावातलावात जलसमाधी आंदोलन करण्यात आलं.यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या पूर्ण करण्या बाबत एक मराठा लाख मराठाच्या घोषणा देत आंदोलन केले.0
0
Report
गांधी विहार: तिरछी इमारतों के डिमोलिशन के बाद जमीन के भविष्य पर सवाल
New Delhi, Delhi:उत्तरी दिल्ली के गांधी विहार इलाके में तिरछी और जर्जर इमारतों के खिलाफ बड़े पैमाने पर डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है. इन इमारतों के चलते आसपास रहने वाले लोगों की जान पर खतरा बना हुआ था. लेकिन अब डिमोलिशन के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन इमारतों को गिराने के बाद इस जमीन का क्या होगा? क्या यहां दोबारा इमारतें खड़ी हो सकेंगी या फिर जमीन को लेकर प्रशासन कोई ठोस फैसला करेगा? तस्वीरें उत्तरी दिल्ली के गांधी विहार की हैं, जहां लंबे समय से तिरछी खड़ी इमारतों पर अब प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है. जर्जर और झुकी हुई इन इमारतों को हादसे का खतरा मानते हुए डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है. लेकिन कार्रवाई के साथ ही जमीन के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. स्थानीय RWA का आरोप है कि जिस जमीन पर आज ये इमारतें खड़ी हैं, उसे वर्ष 2000-01 के आसपास DDA ने अलॉट किया था. RWA का दावा है कि इसके बाद यह इलाका DDA की तरफ से MCD को हैंडओवर नहीं किया गया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभागों के बीच जमीन के रखरखाव और जिम्मेदारी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं रही. इसी वजह से इलाके में समय रहते निगरानी और जरूरी कार्रवाई नहीं हो सकी. RWA का एक और गंभीर आरोप है कि जिस जमीन पर ये इमारतें बनीं, वहां पहले कूड़े का बड़ा ढेर था. आरोप है कि बाद में इसी जमीन पर बिल्डर माफिया ने निर्माण शुरू कर दिया और देखते ही देखते कई इमारतें खड़ी हो गईं. स्थानीय लोगों का कहना है कि कमजोर जमीन पर हुए निर्माण और कथित विभागीय लापरवाही के चलते समय के साथ इमारतों में झुकाव बढ़ता गया और अब स्थिति डिमोलिशन तक पहुंच गई. अब सवाल सिर्फ इमारतों को गिराने का नहीं, बल्कि डिमोलिशन के बाद इस जमीन का क्या होगा, इसका भी है. क्या यहां भविष्य में दोबारा निर्माण की अनुमति दी जाएगी? अगर दी जाएगी तो जमीन की मजबूती और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? स्थानीय RWA मांग कर रही है कि DDA और MCD पूरे मामले में जमीन के रिकॉर्ड, अलॉटमेंट, हैंडओवर और भविष्य में निर्माण को लेकर स्थिति स्पष्ट करें, ताकि गांधी विहार में एक बार फिर ऐसी खतरनाक इमारतें खड़ी न हों।0
0
Report
रामदेवरा मेला: परिवहन विभाग ने श्रद्धालुओं के लिए टैक्स में छूट लागू
Jaipur, Rajasthan:काशीराम जयपुर। परिवहन विभाग से बड़ी खबर। रामदेवरा मेले के श्रद्धालुबों के लिए दी गई बड़ी राहत। परिवहन विभाग ने मेले में आने वाले वाहनों को दी टैक्स में छूट। 11 से 30 सितंबर की अवधि में रहेगी टैक्स में छूट। अन्य राज्यों से रामदेवरा, जैसलमेर आने वाले यात्री वाहनों को छूट। बड़ी संख्या में यूपी, एमपी, गुजरात से रामदेवरा आते हैं श्रद्धालु। अधिकतम 10 दिन के लिए 6500 रुपए लगेगा टैक्स। वैसे 10 दिन के लिए टैक्स बनता है करीब 17 हजार रुपए। इस तरह श्रद्धालुओं को 10500 रुपए की छूट मिलेगी। संयुक्त परिवहन सचिव ओपी बुनकर ने जारी किए आदेश।0
0
Report
Advertisement
गाजियाबाद क्रॉसिंग रिपब्लिक में मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस जांच शुरू
Ghaziabad, Uttar Pradesh:गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की सेवियर सोसायटी में मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सोसायटी के अंदर पेट का काम चल रहा है। पेट की खराब क्वालिटी लगाने को लेकर फ्लैट ओनर ने आरडब्ल्यूए से सवाल पूछा, इसके बाद पहले विवाह शुरू हुआ और फिर मारपीट हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोग मारपीट को रोकने में लगे हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। वही वीडियो में एक बुजुर्ग महिला भी मारपीट को रोकते हुई दिखाई दे रही है。0
0
Report
JDU के भीतर बगावत: अनंत सिंह ने नीरज कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया
Patna, Bihar:पटना। बिहार की सियासत में आगामी विधान परिषद चुनाव को लेकर घमासान छिड़ चुका है. सबसे दिलचस्प और तीखी जंग सत्तारूढ़ दल JDU के अंदर ही देखने को मिल रही है, अनंत सिंह और नीरज कुमार के मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है जबकि जेडीयू समेत NDA बचाव की मुद्रा में हैं. पटना स्नातक सीट से मौजूदा एमएलसी नीरज कुमार के खिलाफ JDU के ही बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने खुलकर मोर्चा खोल दिया। पार्टी कार्यालय में बैठक भी हुई, लेकिन बंद कमरे में ही बैठक में अनंत सिंह ने साफ कहा कि जो उनके साथ नहीं, वे उसका साथ क्यों दें! इस मामले को लेकर विपक्ष ने JDU और NDA पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. विपक्ष के बयान पर JDU का कहना है कि पार्टी और NDA में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है, वही BJP भी एकजुटता की बात कहते हुए विपक्ष के बयान को अनर्गल बताने में जुटी है. सत्ता पक्ष इस मसले पर बचाव की मुद्रा में है, लेकिन अनंत सिंह पार्टी लाइन से अलग अपने उम्मीदवार के समर्थन में सार्वजनिक तौर पर दिखे। बिहार विधान परिषद की पटना स्नातक सीट पर चुनाव से पहले JDU के भीतर का गुटबाजी का जिंन फिर बाहर आ गया है। मोकामा से JDU विधायक अनंत सिंह ने पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और मौजूदा एमएलसी नीरज कुमार के खिलाफ बगावती सुर अपना लिए हैं। अनंत सिंह ने खुलेआम डॉ. अनुज सिंह को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। और उनके साथ क्षेत्र में दिख भी रहे हैं। अनंत सिंह के इस बागी दांव से JDU खेमे में हड़कंप है। पार्टी के भीतर 'डैमेज कंट्रोल' के लिए बैठकों का दौर शुरू हुआ। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और मंत्री श्रवण कुमार को सुलह की जिम्मेदारी सौंपी गई। जेडीयू कार्यालय में दोनों नेताओं के साथ मंथन हुआ, लेकिन बैठक के बाद भी अनंत सिंह के चेहरे की खामोशी कई सवाल छोड़ गई और उसके बाद की तस्वीर अब जेडीयू और नीरज कुमार की परेशानी बढ़ा दी है, वही विपक्ष को मौका मिल गया है और निशाना साधने का मौका मिला।0
0
Report
पटना में डेंटल अभ्यर्थी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, ऑब्जेक्शन पोर्टल और मेरिट लिस्ट मांगे
Patna, Bihar:पटना में बड़ी संख्या में डेंटल अभ्यर्थी BTSC कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने BTSC कार्यालय को घेर रखा है और गेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ऑब्जेक्शन पोर्टल खोलने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक ऑब्जेक्शन पोर्टल नहीं खोला गया है। उनका आरोप है कि हर बार 15 दिनों में पोर्टल शुरू करने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। डेंटल अभ्यर्थियों की मांग है कि ऑब्जेक्शन पोर्टल खोलने के साथ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी जारी की जाए, ताकि उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट हो सके। अभ्यर्थियों का कहना है कि एक तरफ MDS काउंसलिंग चल रही है और दूसरी तरफ नौकरी की प्रक्रिया लंबित है, जिससे छात्रों के सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मांग पूरी नहीं होने पर अभ्यर्थियों ने आगे न्यायालय का रुख करने की बात कही है。0
0
Report
Advertisement