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उत्तराखंड में भयंकर बारिश से कर्णप्रयाग-ग्वालदम हाईवे मलबे में बंद, बचाव टीमों के प्रयास जारी

Karnaprayag, Uttarakhand:एंकर देवभूमि उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मूसलाधार बारिश के चलते कर्णप्रयाग-ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 19 घंटों से पूरी तरह बाधित है। आज तड़के 4 बजे आमसौड़ के पास पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा दरककर सीधे हाईवे पर आ गिरा, जिससे पूरा मार्ग मलबे और चट्टानों के ढेर में तब्दील हो गया। पहाड़ी से चट्टान टूटने से बिजली की लाइन भी ध्वस्त हो गयी है जिससे पिण्डर घाटी के गांवों में अंधकार छाया हुआ है। बीआरओ मार्ग को खोलने का प्रयास कर रहा है। कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे पर भयानक भूस्खलन के कारण पिंडर घाटी के सैकड़ों गांवों का जिला मुख्यालय चमोली से संपर्क पूरी तरह कट गया है। आम जनता, मरीज और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रास्ते में ही फंसी है, जिससे पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही सीमा सड़क संगठन की टीम भारी-भरकम जेसीबी और पोकलैंड मशीनों के साथ मौके पर डटी हुई है। हालांकि, अभी 19 घंटे की कड़ी मशक्कत के बावजूद मार्ग को खोला नहीं जा सका है। पहाड़ी से रह-रहकर गिर रहे पत्थरों और मलबे के कारण राहत एवं बचाव कार्य में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन और BRO की टीम लगातार मार्ग सुचारू करने के प्रयास में जुटी हुई है, लेकिन हाईवे कब तक खुलेगा, इस पर अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है।
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रतलाम आवास योजना विवाद: आरोप-प्रत्यारोपों के बीच सरकार सवालों के घेरे में

Ratlam, Madhya Pradesh:रतलाम में प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट खाली कराने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। नगर निगम की कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने भाजपा और प्रशासन पर बड़े आरोप लगाए हैं。 कांग्रेस नेता पारस सकलेचा का कहना है कि गरीब परिवारों से पहले 20 हजार रुपये जमा करवाए गए और फिर उन्हें एक लाख 80 हजार रुपये का ऋण आसान किस्तों में दिलाने का भरोसा दिया गया। उनका आरोप है कि नगर निगम ने बैंक में जमा करीब 6 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी निकाल ली, जिसके बाद बैंक ने कई हितग्राहियों को डिफॉल्टर मानते हुए ऋण देने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस पूरे मामले के लिए भाजपा महापौर प्रहलाद पटेल को जिम्मेदार ठहराया है。 वहीं, महापौर प्रहलाद पटेल का बयान भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उनका कहना है कि फ्लैट ड्रॉ के माध्यम से नहीं, बल्कि 20 हजार रुपये जमा करवाकर आवंटित किए गए थे। उन्होंने दावा किया कि हितग्राहियों को ऋण दिलाने की कोशिश की गई, लेकिन बैंक ने पूरी योजना को ही डिफॉल्टर घोषित कर दिया। महापौर ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई उनके या विधायक के निर्देश पर नहीं, बल्कि राज्य शासन के आदेश पर की गई है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले का जिम्मेदार कौन है। क्यो कि भाजपा महापौर ने तो अपनी सरकार पर ही सारा ठीकरा फोड़ दिया है, रतलाम
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नर्मदापुरम: 338 किलोग्राम संदिग्ध घी जब्त, लैब में जांच शुरू

Narmadapuram, Madhya Pradesh:जिले में मिलावटी और संदिग्ध खाद्य पदार्थों के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 338 किलो संदिग्ध घी जब्त किया है। अब इस घी के नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। अगर जांच में गड़बड़ी की पुष्टि हुई, तो संबंधित कारोबारियों पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर के निर्देश और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र सिंह राणा और कमलेश एस. दियावार ने नर्मदापुरम की चाहत मार्केटिंग पर अचानक छापा मारा। निरीक्षण के दौरान गोवर्धन घी और नंद कृष्णा घी की गुणवत्ता पर संदेह होने पर चार नमूने लिए गए। वहीं जनहित को देखते हुए मौके पर ही 338 किलोग्राम घी जब्त कर लिया गया। सभी नमूनों को राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में घी मानकों पर खरा नहीं उतरा, तो संबंधित कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद खाद्य कारोबारियों में हड़कंप का माहौल है.
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उम्मीद परियोजना के अंतर्गत स्टाफ नर्स का परिवार नियोजन एवं परामर्श पर दो दिवसीय अभिमुखीकरण

Netua Grameen, Uttar Pradesh:Unnao : उन्नाव में परिवार नियोजन की सेवाओं की पहुँच तथा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के मार्गदर्शन में मोबियस फाउंडेशन की वित्तीय सहायता से पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार में स्टाफ नर्स का परिवार नियोजन एवम् परामर्श पर दो दिवसीय अभिमुखीकरण किया गया। बैठक में विधा वार परिवार नियोजन की उपलब्धता एवं आने वाली चुनौतियों एवं उनके समाधान पर पर चर्चा की गई। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ जय राम सिंह द्वारा उपस्थिति स्टाफ नर्स को निर्देशित किया गया कि परिवार नियोजन सेवाओं का लाभ समुदाय में सही से पहुंचे यह हम सभी की जिम्मेदारी है। पोपुलेशन फाउंडेशन से कपिल श्रीवास्तव एवं अब्दुल बासित ने परिवार नियोजन सेवाओं की पहुंच सामुदायिक स्तर पर पहुंचने पर जोर दिया। डॉ आरिफ जिला परिवार नियोजन प्रबंधक ने स्वास्थ्य इकाईयों में परिवार नियोजन सामिग्री की उपलब्धता एवं उचित रख रखाव पर जोर दिया।बैठक में मुख्य रूप से डॉ जय राम सिंह अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, इंतजार अहमद जिला कार्यक्रम अधिकारीआदि उपस्थित रहे।
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कटनी के ढीमरखेड़ा में ITI के स्थायी भवन को लेकर विधायक-कार्यकर्ताओं में तीखी भिड़ंत

Katni, Madhya Pradesh:कटनी जिले की बड़वारा विधानसभा से एक वीडियो सामने आया है, जिसने राजनैतिक हलकों में हलचल मचा दी है. वीडियो में भाजपा विधायक धीरेंद्र बहादुर सिंह अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से तीखी बहस करते नजर आ रहे हैं. विवाद की वजह ढीमरखेड़ा में लंबे समय से लंबित शासकीय आईटीआई की मांग बताई जा रही है. बताया जाता है कि गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण एक जुट होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे. उनका कहना था कि वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा ढीमरखेड़ा में आईटीआई खोलने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक न स्थायी भवन बना न ही नियमित कक्षाएं शुरू हो सकीं. इसी दौरान विधायक धीरेंद्र बहादुर सिंह भी मौके पर पहुंचे. बातचीत के दौरान कार्यकर्ताओं ने विधायक पर फोन न उठाने और क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया. इसके बाद माहौल गर्म हो गया. वीडियो में बड़वारा विधायक धीरेंद्र बहादुर सिंह भाजपा के मंडल मंत्री नितिन पाठक से कहते सुनाई दे रहे हैं कि "तुम्हें लड़ने का अधिकार नहीं है, चुप रहो, चिल्लाओ नहीं." मंडल मंत्री नितिन पाठक ने जवाब दिया— "हमने आपको वोट देकर विधायक बनाया है, इसलिए अपनी जायज मांगों को लेकर सवाल जरूर करेंगे." नितिन पाठक का कहना है कि वे स्वयं आईटीआई की पढ़ाई के लिए जबलपुर जाते हैं. यदि ढीमरखेड़ा में ही आईटीआई शुरू हो जाए, तो क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं और छात्राओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा. ग्रामीणों का आरोप है कि अब आईटीआई को उमरियापान क्षेत्र में स्थापित करने की तैयारी की जा रही है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि इससे आदिवासी और गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी. एसडीएम के माध्यम से शासन को भेजे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि वर्ष 2016 की घोषणा के अनुसार ढीमरखेड़ा में ही आईटीआई का स्थायी भवन बनाया जाए, तब तक शासकीय महाविद्यालय पौड़ी के खाली कमरों में कक्षाएं शुरू की जाएं और पूरे प्रोजेक्ट के लिए समयसीमा तय की जाए. कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो वे संवैधानिक दायरे में रहकर बड़ा जन-आंदोलन करेंगे. फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और क्षेत्र में राजनैतिक चर्चा का विषय बना हुआ है.
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केपी ट्रस्ट ने राहुल गांधी के कार्यक्रम को फिर से मंजूरी दे दी

Noida, Uttar Pradesh:प्रयागराज केपी ट्रस्ट प्रबंधन ने राहुल गांधी के कार्यक्रम की पुनः दी अनुमति, 8 अगस्त को छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए दी अनुमति, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दुबारा कार्यक्रम की अनुमति का पत्र जारी कर दी जानकारी, 5 अगस्त कल केपी ट्रस्ट प्रबंधन ने अनुमति को निरस्त कर दिया था, कार्यक्रम स्थल की अनुमति निरस्त के बावजूद राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही थी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी केपी कॉलेज मैदान में ही कार्यक्रम किए जाने की बात कही थी, अब फिलहाल कार्यक्रम स्थल की अनुमति को लेकर असमंजस की स्थिति साफ़ हो गई, का शर्तों के साथ केपी ट्रस्ट प्रबंधन ने राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति दी।
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जेपीएससी-जेएसएससी मामलों में छात्रों का सत्याग्रह 13वें दिन जारी, वार्ता की मांग तेज

Ranchi, Jharkhand:जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों का सत्याग्रह 13वें दिन भी जारी है। अभी को छात्र नेताओं ने प्रेस वार्ता कर सरकार के साथ संभावित वार्ता और आगे की रणनीति पर अपनी बात रखी। छात्र नेता रविन्द्र पासवान ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से संवाद का संदेश मिलने के बाद छात्रों ने उसका स्वागत किया और वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्यों के नाम एसडीओ को सौंप दिए गए हैं। एसडीओ ने आश्वासन दिया था कि सरकार की ओर से वार्ता की तिथि, समय और स्थान की जानकारी दी जाएगी, लेकिन रात 10 बजे तक कोई सूचना नहीं मिली। छात्रों का कहना है कि वे सरकार से सकारात्मक बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हालांकि, जब तक सरकार के साथ सार्थक और सफल वार्ता नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और 10 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा घेराव भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। प्रेस वार्ता के दौरान छात्रों ने यह भी बताया कि उनकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से फोन पर बातचीत हुई। छात्रों ने दावा किया कि उन्होंने राहुल गांधी को झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, परीक्षा माफिया और सीजीएल परीक्षा में कथित घोटाले की जानकारी दी। साथ ही विवादित परीक्षाओं को रद्द करने और सीबीआई जांच कराने की मांग रखी। छात्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने उनकी बात गंभीरता से सुनी, सकारात्मक आश्वासन दिया और कहा कि वे छात्रों के मुद्दों के साथ हैं। उन्होंने छात्रों से उनकी मांगों का विवरण व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने को भी कहा। छात्र नेताओं ने कांग्रेस और गठबंधन सरकार से जल्द उनकी मांगों पर निर्णय लेने की अपील करते हुए कहा कि यदि सरकार गंभीरता नहीं दिखाती है तो छात्र आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले सकता है। वहीं, 7 अगस्त को प्रस्तावित आइसा (AISA) के विधानसभा घेराव से छात्रों ने खुद को पूरी तरह अलग बताया। छात्र नेता पीयूष सिंह ने कहा कि आइसा के कार्यक्रम से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्र आंदोलन का अपना स्वतंत्र कार्यक्रम है और 10 अगस्त को विधानसभा घेराव किया जाएगा। छात्रों ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल से उनका कोई औपचारिक संबंध नहीं है। हालांकि, जो भी व्यक्ति या दल नैतिक समर्थन देता है, उसका स्वागत है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में भाजपा नेता आशुतोष राणा से वीडियो कॉल पर बातचीत हुई थी, जिसमें नैतिक समर्थन की बात कही गई थी, लेकिन वर्तमान में किसी राजनीतिक दल से उनकी कोई औपचारिक बातचीत नहीं चल रही है。
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बागी मदन मित्रा बोले—विपक्ष के साथ बैठक से राज्य का विकास संभव

Noida, Uttar Pradesh:कोलकाता, पश्चिम बंगाल: बागी TMC विधायक मदन मित्रा कहते हैं कि अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री विपक्ष के साथ बैठकर बात नहीं करते, तो राज्य का विकास कैसे होगा? राज्य आगे कैसे बढ़ेगा? अगर वह विपक्ष के सुझावों को मानते हैं, तो यह अच्छी बात है। अगर मुख्यमंत्री ऐसा करते हैं, तो उनकी तारीफ़ और उन्हें बधाई दी जानी चाहिए... 4 मई के बाद हुई बैठक में TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ हुई बातचीत पर वह कहते हैं कि मुझे जो कहना था, मैंने कह दिया। हमने उनसे पद छोड़ने और पार्टी को बचाने का आग्रह किया था। हमने उनसे कहा था कि अगर पार्टी सुरक्षित रहेगी, तो हम सब भी सुरक्षित रहेंगे...
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नारायण कॉलेज गबन: 1.32 करोड़ के FIR अदालत में 24 घंटे में दर्ज निर्देश

Noida, Uttar Pradesh:नारायण कालेज में एक करोड़ वत्तीस लाख 14 हजार 777 रुपये का गबन न्यायालय ने आरोपितों के विरुद्ध प्रभारी निरीक्षक को दिए प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश प्रबंध समिति के लोगों पर धोखाधड़ी करके एफडीआर भुनाने का लगाया आरोप न्यायालय द्वारा वादी के प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा है कि विपक्षीगण द्वारा धोखाधड़ी कर ष़डंयंत्र के तहत उपरोक्त महाविद्यालय के खाता से सावधि जमा राशि रुपये 1,32,14,777 रुपये को अवैधानिक रूप से भुना कर सरकारी धन का गबन किया गया है। प्राचार्य द्वारा न्यायालय में दिए गये प्रार्थना पत्र में यह कहा है न्यायालय ने प्राचार्य के प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने के बाद 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। सर, ज़ी मीडिया के हाथ लगी है न्यायालय द्वारा fir के आदेश की कॉपी
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दीक्षांत समारोह: राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की बदहाली पर कड़ा संदेश दिया

Gorakhpur, Uttar Pradesh:दीक्षांत में राज्यपाल ने बेटियों के बेहतर प्रदर्शन पर जोर दिया और समाज के लिए गंभीर चिंतन का विषय बताया। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में बेटों और बेटियों को समान अवसर मिल रहे हैं, लेकिन बेटियाँ लगातार आगे आ रही हैं। इससे शिक्षा, खेल, विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का नाम रोशन हो रहा है। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को वैश्विक अवसर देने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और शोध सुविधाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकास के लिए युवाओं की मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच आवश्यक है और विकसित भारत के निर्माण में नई पीढ़ी की भूमिका अहम होगी। उन्होंने विद्यार्थियों के बेहतर भविश्य के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को तीन महीने में सुधार की कोशिश का निर्देश दिया। उन्होंने गोरखपुर में विश्वविद्यालय परिसर की व्यवस्थाओं पर भी नाराजगी जताई और बताया कि कुल नौ छात्रावास हैं जिनमें से कुछ मरम्मताधीन हैं, छात्रावासों में बिजली, पानी, पंखों की खराब व्यवस्था, गंदगी and साफ-सफाई की कमी जैसी समस्याओं पर कड़ी टिप्पणी की गई। भोजन व्यवस्था पर भी संगठित सुधार की आवश्यकता बताई गई। गर्ल्स हॉस्टल में मेस की रणनीति स्पष्ट है, जबकि बॉयज हॉस्टल में यह व्यवस्था नहीं है, जिससे छात्रों को बाहर से भोजन लेने को मजबूर होना पड़ता है।STATE का मानना है कि छात्रों के लिए अच्छा भोजन और बेहतर माहौल जरूरी है ताकि उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधरे। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रावासों की स्थिति और बुनियादी सुविधाओं में लापरवाही अब स्वीकार नहीं की जाएगी, और तीन महीने में सुधार की दिशा स्पष्ट दिखनी चाहिए। बेटीों के लगातार आगे बढ़ने को समाज के लिए एक गंभीर विचार-विमर्श का विषय बताते हुए उन्होंने कहा कि बेटियाँ शारीरिक रूप से कमजोर होकर भी मानसिक रूप से मजबूत होती हैं और उन्हें सही अवसर मिलना चाहिए।
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