भिंड कलेक्टर ने पंचायत सचिव के घर पर छापा मार कर 15 पंचायतों के दस्तावेज किए जप्त
Bhind, Madhya Pradesh:भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने लहार जनपद के जमुहां पंचायत सचिव संतोष विश्वकर्मा के घर पर छापा मारा। जांच के दौरान, सचिव के घर से 15 पंचायतों के डोंगल और कैस मेमो जप्त किए गए। सचिव पर फर्जी बिल और मेमो तैयार कर शासन को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। कलेक्टर ने आरोप की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की और सचिव के घर पर लगे कंप्यूटर सेट को भी जब्त किया।
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बंदा सिंह बहादुर कम्युनिटी सेंटर के बेसमेंट में पानी, पुनः शुरू की मांग तेज
Hansi, Haryana:नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता करतार सिंह दलाल ने बताया कि बाबा बंदा सिंह बहादुर कम्युनिटी सेंटर के बेसमेंट में भूजल भरने से पानी मौजूद रहता है। यह सेंटर कई सालों तक शादी समारोहों, सामाजिक आयोजनों के लिए शहर की पहली पसंद था, पर अब लगभग एक साल से बंद है। बेसमेंट में पानी भरने के कारण पूरी इमारत उपयोग के बाहर हो गई है और स्थायी समाधान न मिलने से शहरवासियों को शिकायतें आ रही हैं। इस सेंटर में दस कमरे, एयर कंडीशनर हॉल, गीजर व पार्किंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध थीं और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे थे। जुलाई 2022 में इसका उद्घाटन किया गया था। नगर निगम और जिला प्रशासन नेBasement में पानी रोकने के लिए कदम उठाने का भरोसा दिया है ताकि सेंटर को फिर से शुरू किया जा सके और शहरवासियों को इसका लाभ मिल सके।0
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अलवर-जयपुर मार्ग पर तेल टैंकर पलटा, लोग बाल्टी-डिब्बे लेकर तेल चुराते दिखे
Alwar, Rajasthan:अलवर-जयपुर मार्ग पर सरसों के तेल से भरा टैंकर पलटा, तेल लूटने के लिए बाल्टी-डिब्बे लेकर उमड़े लोग वीडियो वायरल राजस्थान के अलवर-जयपुर मार्ग पर थानागाजी क्षेत्र के मालूताना स्थित डेहरा मोड़ पर सरसों के तेल से भरा एक टैंकर अचानक पलट गया। हादसे के बाद टैंकर से सरसों का तेल सड़क पर फैलने लगा। तेल बहने की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग अपने घरों से बाल्टियां, डिब्बे और अन्य बर्तन लेकर मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोग सड़क पर फैल रहे तेल को बर्तनों में भरकर अपने घर ले जाते नजर आए। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार, सरसों के तेल से भरा टैंकर अलवर से जयपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान मालूताना के डेहरा मोड़ पर अचानक एक गाय सामने आ गई। गाय को बचाने के प्रयास में चालक टैंकर पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे टैंकर सड़क पर पलट गया। टैंकर पलटने के बाद उसमें से तेल का रिसाव शुरू हो गया और बड़ी मात्रा में सरसों का तेल सड़क पर फैल गया। टैंकर पलटते ही तेल भरने के लिए उमड़े लोग सड़क पर सरसों का तेल फैलते देख आसपास के लोग बाल्टी, डिब्बे और दूसरे बर्तन लेकर मौके पर पहुंचने लगे। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग टैंकर से बह रहे तेल को बर्तनों में भरते और अपने घर ले जाते दिखाई दिए। घटनास्थल के वीडियो में बड़ी संख्या में लोग तेल भरते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद यह घटना चर्चा का विषय बन गई है। क्रेन की मदद से सीधा कराया टैंकर, जनहानि नहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद टैंकर को क्रेन की मदद से सीधा कराया गया। थानागازي थाना प्रभारी महावीर सिंह के अनुसार, टैंकर अलवर से जयपुर की ओर जा रहा था। डेहरा मोड़ पर अचानक गाय सामने आने के कारण चालक ने उसे बचाने का प्रयास किया, इसी दौरान टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। थाना प्रभारी ने बताया कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है।0
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आमला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स: टेंडर बिना निर्माण और आवंटन में सवाल
Betul, Madhya Pradesh:एंकर बैतूल जिले की आमला जनपद पंचायत में बन रहा 25 दुकानों का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अब विवादों में घिर गया है। बिना टेंडर के कराए जा रहे 82 लाख के निर्माण से लेकर दुकानों के आवंटन और नीलामी तक पूरे मामले में भ्रष्टाचार और अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप सीधे आमला जनपद पंचायत अध्यक्ष गणेश यादव पर लग रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि जनपद पंचायत परिसर के पास बन रहे इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण में नियमों को ताक पर रखकर काम कराया गया। इतना ही नहीं निर्माण कार्य में जनपद अध्यक्ष से जुड़ी दुकानों के लाखों रुपये के बिल लगाए जाने के भी आरोप हैं। मामला सिर्फ निर्माण तक सीमित नहीं है। दुकानों के आवंटन और नीलामी में भी गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि निजी स्वार्थ के लिए दुकानों की संख्या बढ़ाई गई और पूरी प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई। सबसे गंभीर आरोप यह है कि 82 लाख रुपये के इस निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, बल्कि एक ग्राम पंचायत को निर्माण एजेंसी बनाकर काम कराया गया। मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं और स्थानीय लोगों ने कलेक्टर सहित वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की है। वहीं शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि शिकायत करने के बाद उन्हें दबाव में लेने के लिए झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश तक की गई। शिकायतकर्ताओं का यह भी आरोप है कि जनपद अध्यक्ष गणेश यादव भाजपा संगठन में महत्वपूर्ण पद पर हैं, जिसके चलते शिकायतों के बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि इन तमाम आरोपों पर जनपद अध्यक्ष गणेश यादव का कहना है कि सभी काम नियमों के दायरे में रहकर किए जा रहे हैं। उनका दावा है कि दुकानों की नीलामी खुली प्रक्रिया के तहत की गई है और निर्माण कार्य जनपथ पंचायत में प्रस्ताव पारित कर कराया जा रहा है। निर्माण में लगाए गए बिलों को लेकर उनका कहना है कि जिन फर्मों से सामग्री खरीदी गई, उन्हीं के बिल लगाए गए हैं। वहीं जिला पंचायत की एसीओ के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद जांच दल गठित किया गया है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब बड़ा सवाल यही है क्या आमला जनपद के इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण और दुकानों के आवंटन में वाकई नियमों की अनदेखी हुई है।फिलहाल निगाहें जांच पर टिकी हैं, क्योंकि जांच रिपोर्ट ही तय करेगी कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे भ्रष्टाचार का खेल था या फिर पूरा मामला सिर्फ आरोपों तक सीमित है।0
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माकपा का SP कार्यालय के बाहर प्रदर्शन; राजनीतिक दबाव में दर्ज मुकदमों की निष्पक्ष जांच और वापसी की मांग
Hanumangarh, Rajasthan:माकपा ने एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया: राजनीतिक दबाव में दर्ज मुकदमों की निष्पक्ष जांच और वापसी की मांग हनुमानगढ़ में बुधवार को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि नगर परिषद चुनाव 2026 के बाद राजनीतिक दबाव में आम नागरिकों और कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने टाउन पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर सहित अन्य मामलों की निष्पक्ष जांच और राजनीतिक वजह से दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की। माकपा ने एफआईआर में अपने कार्यकर्ता और वरिष्ठ वकील रघुवीर सिंह वर्मा को नामजद किए जाने पर आपत्ति जताई। पार्टी ने कहा कि नागरिकों को अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार है। पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर न्यायोचित कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन तेज किया जाएगा।0
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जामनगर में नवरात्रि गरबा सुरक्षा: SHE टीम ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़ी नजर
Jamnagar, Gujarat:જામનગરમાં ગરબે ઘૂમશે નારી, સુરક્ષા করবে SHE ટીમ: રોમિયોગીરી કરનારાઓ સામે કડક કાર્યવાહી.... ખેલૈયાઓ વચ્ચે પરંપરાગત પોશાક અને ડ્રેસકોડમાં SHE ટીમ ની હાજરી: ગરબા ગ્રાઉન્ડ અને આસ-પાસ રોમિયોગીરી કરતા_shkṣોંને પકડી કડક કાર્યવાહી.... જામનગરમાં નવરાત્રિ દરમિયાન મહિલાઓ અને યુવતીઓને સુરક્ષા માટે પોલીસની SHE ટીમ સક્રિય બનેલી છે. મહિલા પોલીસ કર્મચારીઓ પરંપરાગત પોશાક અને ડ્રેસકોડ માં વિવિધ ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં પહોંચી મહિલા ખેલૈયાઓ સાથે ગરબા ઘૂામીને સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર ચાંપતી નજર રાખી રહી છે. ગરબા ગ્રાઉન્ડ તથા તેની આસપાસ રોમિયોગીરી કરતા શખ્સોને પકડી તેમની સામે નિયમ મુજબ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. જામનગર શહેર અને જિલ્લામાં નવરાત્રી મહોત્સવ તથા દશેરાની ઉજવણી ઉત્સાહભેર અને શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં થાય તે માટે જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક ડો.રવિ મોહન સૈની ના માર્ગદર્શન હેઠળ વિશેષ સુરક્ષા યોજના કરવામાં આવી છે. મહિલાઓ નિર્ભય બની ગરબામાં ભાગ લઈ શકે તે માટે પોલીસ દ્વારા દેખરેખ અને ચેકિંગ વધારવામાં આવ્યું છે. સિટી-એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઇ વી.એમ.ડોડીયા ની સૂચના થી SHE_TEAM ના પીએસઆઇ વી.આર.જોરીિયા સહિત ની ટીમે વિવિધ ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થાની ઝીણવટભરી સમીક્ષા કરી હતી. પરંપરાગત પોશાકમાં હાજર મહિલા પોલીસ કર્મચારીઓએ ખેલૈયાઓ વચ્ચે રહી શંકાસ્પદ ગતિવિધિઓ પર નજર રાખી હતી. આ દરમિયાન ગરબા ગ્રાઉન્ડ અને આસપાસ રોમિયોગીરી કરતા શખ્સો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓ તથા તેમનાં વાહનોની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી.0
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तुर्भे पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या वाले आरोपी को गिरफ्तार किया
Navi Mumbai, Maharashtra:मागील 3 दिनों में तुर्भे थाना में एक नाबालिग लड़की के घर से लापता होने की शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जानकारी और सीसीटीवी की जांच कर एक संदिग्ध को पकड़कर पूछताछ की। उसने नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न कर उसकी निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी। तुर्भे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़ित के परिवार के रिश्तेदारों ने आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग की। पुलिस ने मामले की गहन जांच के लिए दस सदस्यीय टीम बना दी है।0
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नाहन में सेवा सेतु अभियान: रूफटॉप सौर प्लांट पर सब्सिडी जागरूकता
Nahan, Himachal Pradesh:लोकेशन: नाहन (सिरमौर) नाहन में सेवा सेतु अभियान के तहत जागरूकता एवं पंजीकरण शिविर आयोजित PM सूर्य ग्रहण मुफ्त बिजली योजना के तहत चल रहा सेवा सेतु अभियान, घरेलू उपभोक्ताओं को किया जा रहा जागरूक, योजना के तहत सोलर रूफटटॉप प्लांट लगाने के लिए किया जा रहा प्रोत्साहित, उपभोक्ता उपयोग के हिसाब से स्थापित करवा सकता है रूफटॉप प्लान, रूफटॉप प्लांट लगवाने के लिए प्रदान की जाती है सब्सिडी, 1 KW के रूफप्लांट लगवाने के लिए 33 हजार की सब्सिडी, 1 किलोवाट से 10 किलोवाट तक का रूफ लप्लांट लगवा सकता है उपभोक्ता 3 किलोवाट से 10 KW तक 85800 की सब्सिडी, बैंक से 5.7 प्रतिशत पर उपलब्ध करवाया जा रहा ऋण, सहायक अभियंता विद्युत विभाग कोमल शर्मा ने दी जानकारी0
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कल्याण डोंबिवली महासभा तहकूक: नाना पाटेकर यांच्या निधनामुळे शोक, पूर्णेकर यांच्या हत्येचा संदर्भ
Kalyan, Maharashtra:कल्याण डोंबिवली महासभा तहकूक नाना पाटेकर, प्रदीप पूर्णेकर शिवसेना शहर संघटक निधनामुळे सभा तहकूब कल्याण डोंबिवली महापालिकेची आज महासभा होती .मात्र ही महासभा पूर्ण दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आली. प्रसिद्ध अभिनेते नाना पाटेकर यांचं मागील आठवड्यात निधन झालं .त्याचबरोबर ठाण्यात शिवसेना UBT चे पूर्णेकर यांची हत्या झाली. या संदर्भाचा शोक प्रस्ताव महासभेत घेण्यात आला आणि त्यानंतर महासभा तहकूब करण्यात आली. आता ही महासभा आणखी किती दिवसांनी होते ते पाहावे लागेल.0
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72 घंटों में कैनिंग के विधायक परेश राम दास की गिरफ्तारी की मांग, नहीं तो भाजपा का बड़ा आंदोलन
Baruipur, West Bengal:বিধায়ক পরেশ রাম দাসের গ্রেপ্তার করতে হবে ৭২ ঘন্টার মধ্যে পুলিশকে হুঁশিয়ার। না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবে বিজেপি। বিক্ষোভ ক্যানিংয়ে। ক্যানিং–পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাসকে গ্রেপ্তারের দাবিতে ক্যানিংয়ে বিশাল র্যালি ও বিক্ষোভ বিজেপির। ক্যানিং হেলিকপ্টার মোড় পর্যন্ত র্যালি করে বিজেপি। পরে ক্যানিং থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পুলিশকে ৭২ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে, না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি। এদিন থানার সামনে বিধায়কের কুশপুত্তলিকা পুড়িয়ে জুতোর মালা পরানো হয়。0
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भीनार गांव में 3 साल के बच्चे पर शिकार करने वाले बाघ को पकड़ा गया
Navsari, Gujarat:વાંસદાના ભીનાર ગામે બાળકને શિકાર બનાવનાર દીપડી આખરે પાંજરે પુરાઈ 3 વર્ષના બાળકનો શિકાર કરીને मौतને ઘાટ પહોંચાડનાર દીપડીને પકડવામાં વાંસદા વન વિભાગને મળી મોટી સફળતા વનવિભાગે અલગ-અલગ ટીમ બનાવી હાથ ધર્યું હતું ઓપરેશન દીપડાને પકડવા 12 પાંજરા અને CCTV કેમેરા ગોઠવાયા હતા રાત્રીના સમયે આખરે શિકારની લાલચમાં 3 વર્ષની માદા દીપડી પાંજરામાં કેદ થઈ દીપડીને હાલ વનવિભાગના નિરીક્ષણ હેઠળ रहलાઈ, આરોગ્ય તપાસ બાદ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરાશે0
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राज्यभर में डॉक्टरों का आक्रोश जारी, 22 अक्टूबर तक बहिष्कार की चेतावनी
Ranchi, Jharkhand:राज्य भर में चिकित्सकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है । अपनी मांगों को लेकर डॉक्टरों का आंदोलन आज भी जारी रहा । डॉक्टरों ने आज भी काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया साथ ही आज रिम्स के MBBS छात्रों के साथ वार्ता की । सभी ने छात्रों को बताया कि क्यों यह आंदोलन जरूरी है और उनकी मांगों से आने वाली पीढ़ी को क्या लाभ मिलेगा । IMA , JDA , FIAMA और सभी चिकित्सक संगठन के साथ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। डॉक्टर का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो मजबूरन 22 अक्टूबर को संपूर्ण कर बहिष्कार किया जाएगा जिसमें सभी सरकारी और गैर सरकारी डाक्टर शामिल होंगे। वहीं शुक्रवार को एक बार फिर से सभी संगठन के साथ विभाग की बैठक होनी है इसके बाद आगे की रूपरेखा तैयार होगी।0
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दिल्ली औद्योगिक नीति 2026 कैबिनेट स्वीकृत, पांच साल के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान
New Delhi, Delhi:मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली औद्योगिक नीति 2026 को कैबिनेट की स्वीकृति मुख्यमंत्री उद्यमश्री योजना के लिए पांच वर्षों में एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान, दस वर्षों की औद्योगिक नीति से निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा आईटी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर, स्वास्थ्य, अनुसंधान और आधुनिक विनिर्माण समेत 10 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को मिलेगा विशेष प्रोत्साहन महिला उद्यमियों और महिला कर्मचारियों के लिए विशेष सहायता, एमएसएमई के आधुनिकीकरण और कौशल विकास पर भी जोर इन्वेस्ट दिल्ली के जरिए निवेशकों को एक ही जगह से मिलेगी सहायता, मंजूरियों की प्रक्रिया होगी सरल और पारदर्शी: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने राजधानी को स्वच्छ, आधुनिक और तकनीक आधारित औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली औद्योगिक नीति 2026 को स्वीकृति दी गई। यह नीति राजधानी दिल्ली में उच्च-स्तरीय, गैर-प्रदूषणकारी क्षेत्रों पर केंद्रित, एक स्वच्छ, ज्ञान-आधारित औद्योगिक अर्थव्यवस्था के निर्माण की दस वर्षीय योजना है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यमश्री योजना के लिए वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों में 1,000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य नए उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली औद्योगिक नीति 2026 का उद्देश्य राजधानी को उन्नत तकनीक, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर, अनुसंधान एवं विकास, स्वास्थ्य सेवाओं, शहरी लॉजिस्टिक्स, सर्कुलर इकोनॉमी और आधुनिक विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाना है। इसके लिए स्वच्छ और उच्चस्तरीय उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। नीति के तहत नए निवेश लाने, मौजूदा उद्योगों को आधुनिक बनाने, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पूंजीगत निवेश, कार्यालय या कार्यस्थल के किराये, नई नियुक्तियों, अनुसंधान, प्रमाणन, तकनीकी आधुनिकीकरण, ऊर्जा की बचत और कौशल विकास के लिए अलग-अलग प्रोत्साहन दिए जाएंगे। साथ ही, संसाधनों का दोबारा इस्तेमाल करने और कचरा कम करने को भी बढ़ावा दिया जाएगा। *दस प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन* 1. IT, ITES और डिजिटल सेवाएं: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 25 प्रतिशत प्रोत्साहन, अधिकतम 10 करोड़ रुपये (12 करोड़ रुपये महिलाओं के लिए) तक, तीन वर्षों के लिए मिलेगा। कार्यालय के किराये पर 40 प्रतिशत सहायता, अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक, तीन वर्षों के लिए निर्धारित है। बैंडविड्थ और क्लाउड सेवाओं पर 25 प्रतिशत सहायता, दो वर्षों तक प्रतिवर्ष अधिकतम 10 लाख रुपये मिलेगी। प्रत्येक नई नियुक्ति पर 40,000 से 50,000 रुपये तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। 2. ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 25 प्रतिशत प्रोत्साहन, 50 करोड़ रुपये (अधिकतम 60 करोड़ रुपये महिलाओं के लिए) तक, पांच वर्षों के लिए मिलेगा। कार्यालय के किराये पर 40 प्रतिशत सहायता, अधिकतम दो करोड़ रुपये तक, दो वर्षों के लिए दी जाएगी। प्रत्येक नई नियुक्ति पर एक लाख से 1.2 लाख रुपये तक प्रोत्साहन मिलेगा। प्रमाणन पर 50 प्रतिशत सहायता, अधिकतम 25 लाख रुपये, अनुसंधान एवं विकास पर 30 प्रतिशत प्रोत्साहन, अधिकतम पांच करोड़ रुपये और कार्यस्थल विकसित करने वाली इकाइयों को 25 प्रतिशत सहायता, अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक मिलेगी। 3. डेटा सेंटर: पूंजीगत निवेश पर 25 प्रतिशत प्रोत्साहन, 10 करोड़ रुपये (अधिकतम 12 करोड़ रुपये महिलाओं के लिए) तक मिलेगा। जल की कम खपत वाली कूलिंग प्रणालियों पर 30 प्रतिशत सहायता, अधिकतम दो करोड़ रुपये, प्रमाणन और डेटा सुरक्षा संबंधी खर्च पर 50 प्रतिशत सहायता, अधिकतम 50 लाख रुपये तथा नियामकीय अनुपालन की तैयारी पर 50 प्रतिशत सहायता, अधिकतम 25 लाख रुपये तक दी जाएगी। 4. अनुसंधान एवं विकास और परीक्षण सुविधाएं: पूंजीगत निवेश पर 25 प्रतिशत प्रोत्साहन, 10 करोड़ रुपये (अधिकतम 12 करोड़ रुपये महिलाओं के लिए) तक मिलेगा। अनुसंधान कार्यों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 50 लाख रुपये, पेटेंट पर प्रत्येक के लिए 25 प्रतिशत सहायता, अधिकतम 5 लाख रुपये तक मिलेगी। इस मद में अधिकतम चार पेटेंट के लिए सहायता उपलब्ध होगी। प्रयोगशाला की मान्यता संबंधी खर्च पर 25 प्रतिशत प्रोत्साहन, अधिकतम 25 लाख रुपये तक दिया जाएगा। 5. स्वास्थ्य सेवाएं और वेलनेस: पूंजीगत निवेश पर 25 प्रतिशत प्रोत्साहन, सामान्यतः अधिकतम 10 करोड़ रुपये (12 करोड़ रुपये महिलाओं के लिए) तक मिलेगा। 1,000 या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों के लिए 100 करोड़ रुपये तक सहायता का प्रावधान है। वेलनेस गतिविधियों पर पांच प्रतिशत प्रोत्साहन, अधिकतम एक करोड़ रुपये तथा एनएबीएच, एनएबीएल और जेसीआई जैसे प्रमाणन पर 50 प्रतिशत सहायता, अधिकतम 20 लाख रुपये तक मिलेगी। विशेषज्ञ चिकित्सकों की प्रत्येक नई नियुक्ति पर 50,000 से 60,000 रुपये तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। 6. शहरी लॉजिस्टिक्स: नई वेयरहाउसिंग इकाइयों को 25 प्रतिशत प्रोत्साहन, 10 करोड़ रुपये (अधिकतम 12 करोड़ रुपये महिलाओं के लिए) तक और पहले से संचालित इकाइयों को 25 प्रतिशत सहायता, अधिकतम एक करोड़ रुपये तक मिलेगी। कोल्ड चेन सुविधाओं पर 25 प्रतिशत प्रोत्साहन, अधिकतम दो करोड़ रुपये, लॉजिस्टिक्स में तकनीक के इस्तेमाल पर 40 प्रतिशत सहायता, अधिकतम 50 लाख रुपये और हरित ऊर्जा के उपयोग पर 25 प्रतिशत प्रोत्साहन, अधिकतम दो करोड़ रुपये तक दिया जाएगा। 7. सर्कुलर इकोनॉमी और अपशिष्ट प्रबंधन: पुनर्चक्रण इकाइयों को 25 प्रतिशत प्रोत्साहन, अधिकतम एक करोड़ रुपये तक मिलेगा। प्रतिदिन 10 टन से अधिक जैविक कचरे का प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों को 25 प्रतिशत सहायता, एक करोड़ रुपये (अधिकतम 1.2 करोड़ रुपये महिलाओं के लिए) तक दी जाएगी। ई-कचरा प्रबंधन पर 25 प्रतिशत प्रोत्साहन, अधिकतम 2 करोड़ रुपये और पर्यावरण संबंधी प्रमाणन पर 50 प्रतिशत सहायता, अधिकतम 10 लाख रुपये तक मिलेगी। इन प्रावधानों का उद्देश्य कचरे के बेहतर प्रबंधन, पुनर्चक्रण और संसाधनों के दोबारा उपयोग को बढ़ावा देना है। 8. प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग: पूंजीगत निवेश पर 25 प्रतिशत प्रोत्साहन, पांच करोड़ रुपये (अधिकतम 6 करोड़ रुपये महिलाओं के लिए) तक मिलेगा। किराये पर 20 प्रतिशत सहायता, दो वर्षों तक प्रतिवर्ष अधिकतम 50 लाख रुपये तक दी जाएगी। प्रशिक्षुओं के स्टाइपेंड पर छह महीने की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। 9. उद्योग से जुड़ा कौशल विकास: कौशल विकास इंफ्रास्ट्रक्चर पर 25 प्रतिशत प्रोत्साहन, अधिकतम दो करोड़ रुपये तक मिलेगा। इसके लिए न्यूनतम 50 लाख रुपये का निवेश आवश्यक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने पर भी 25 प्रतिशत सहायता, अधिकतम दो करोड़ रुपये तक दी जाएगी, जिसके लिए न्यूनतम 75 लाख रुपये का निवेश जरूरी होगा। 10. MSME का तकनीकी आधुनिकीकरण: तकनीकी आधुनिकीकरण पर 25 प्रतिशत प्रोत्साहन, पांच करोड़ रुपये (अधिकतम सात करोड़ रुपये महिलाओं के लिए) तक मिलेगा। ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और रूफटॉप सोलर लगाने पर 25 प्रतिशत सहायता, अधिकतम 50 लाख रुपये तक दी जाएगी। प्रशिक्षुओं के स्टाइपेंड पर छह महीने की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। इन प्रावधानों से MSME को आधुनिक तकनीक अपनाने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और ऊर्जा की बचत करने में मदद मिलेगी। *महिला उद्यमियों और कर्मचारियों को मिलेगा विशेष प्रोत्साहन* औद्योगिक नीति 2026 के तहत सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए प्रोत्साहन की अधिकतम सीमाएं अधिक रखी जाएंगी। महिला नेतृत्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को कारोबार के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए अतिरिक्त सहायता मिलेगी। महिलाओं को नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं को प्रत्येक महिला कर्मचारी की नियुक्ति पर अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके साथ ही, कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं और युवाओं पर विशेष ध्यान रहेगा। इन प्रावधानों का उद्देश्य महिला उद्यमियों और महिला कर्मचारियों के लिए कारोबार तथा रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। *‘इन्वेस्ट दिल्ली’ के जरिए निवेशकों को एक ही जगह मिलेगी सहायता* दिल्ली औद्योगिक नीति 2026 के तहत इन्वेस्ट दिल्ली निवेशकों की सहायता और निवेश को बढ़ावा देने वाली समर्पित सरकारी एजेंसी के रूप में काम करेगी। यह निवेशकों के लिए एकल संपर्क केंद्र होगी और शुरुआती जानकारी व उपयुक्त स्थान के चयन से लेकर जरूरी मंजूरियों, स्वीकृत प्रोत्साहनों की राशि जारी कराने तथा शिकायतों के समाधान तक मार्गदर्शन देगी। दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल के माध्यम से संचालित यह व्यवस्था मंजूरियों की प्रक्रिया को तेज, सरल और पारदर्शी बनाने तथा निवेशकों को परियोजनाएं स्थापित करने और संचालित करने में सहायता देने के उद्देश्य से तैयार की गई है।0
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हरियाणा में धान खरीदी पर मोर्चा: नमी मानक बढ़ाने और पोर्टल हटाने की मांग
Yamuna Nagar, Haryana:हरियाणा में धान खरीद से जुड़ी समस्याओं को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदेश की सभी अनाज मंडियों में तीन घंटे तक तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। यमुनानगर में तालाबंदी के बाद किसान नेताओं ने सरकार से धान में नमी का निर्धारित मानक बढ़ाने, पोर्टल व्यवस्था समाप्त करने और किसानों की पूरी फसल खरीदने की मांग उठाई। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने धान में नमी का मानक 17 प्रतिशत निर्धारित किया है, जबकि मौसम में बदलाव के कारण धान में नमी की मात्रा अधिक आ रही है। ऐसे में नमी के मानक को बढ़ाकर 21 प्रतिशत किया जाना चाहिए, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। किसान नेताओं ने नमी मापने वाली मशीनों में एकरूपता नहीं होने का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि मार्केट कमेटी, आढ़तियों और खरीद एजेंसियों की मशीनों में अलग-अलग रीडिंग आने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से सभी मशीनों की जांच करवाने और नमी मापने की प्रक्रिया में एकरूपता सुनिश्चित करने की मांग की। इसके अलावा, किसान नेताओं ने पोर्टल व्यवस्था समाप्त करने, धान खरीद पर लगाई गई 27 क्विंटल की सीमा हटाने और मंडी में आने वाली किसान की पूरी फसल खरीदने की मांग की। उन्होंने कहा कि पोर्टल संबंधी परेशानियों के कारण खरीद प्रक्रिया प्रभावित होती है और किसानों को बार-बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसानों ने मंडियों से धान का उठान समय पर करवाने की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि उठान में देरी के कारण मंडियों में जगह की कमी हो जाती है, जिससे किसानों को अपनी फसल रखने और बेचने में परेशानी होती है। किसान नेताओं ने सरकार से खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने और उठान व्यवस्था को दुरुस्त करने की अपील की。0
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जौहर का नाम: आजम ने 494 करोड़ डकारे, नई जांच शुरू
Varanasi, Uttar Pradesh:'जौहर' का नाम...494 करोड़ डकार गए 'आजम'0
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काशी विश्वनाथ मंदिर शिखर से सोना गायब होने का आरोप, जांच की मांग तेज
Varanasi, Uttar Pradesh:- काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर से सोना गायब होने का आरोप - अधिवक्ता नित्यानंद राय ने की थी शिकायत - PMO ने शिखर से सोना गायब होने का लिया संज्ञान - मंदिर के शिखर से सोने के कई कलश गायब होने का दावा - सोना गायब होने का एरिया लगातार बढ़ता जा रहा - शिकायतकर्ता - मंदिर के शिखर से हर दूसरे दिन सोना नोचने का आरोप - सोना कबसे गायब हो रहा है इसकी जांच कराई जाए - मंदिर प्रशासन से श्वेत पत्र जारी करने की मांग - मंदिर के अंदर लगे सोना और चांदी का श्वेत पत्र जारी करने की मांग - जानकारी मंदिर के वेबसाइट पर जारी करने की मांग - मंदिर की तरफ दिये गए जवाब से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं - शिखर के मरम्मत के लिए IIT मद्रास मामले में कर चुकी है सर्वे - सर्वे रिपोर्ट आने के बाद शिखर का होगा मरम्मत0
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